मानवी हक्क आयोगापुढील आव्हान (दैनिक लोकसत्ता - १८ आँक्टोबर १९९३)

राष्ट्रपती डाँ. शंकर द्याळ शर्मा यांनी दि. २९ सप्टेंबर १९९३ रोजी एका वटहुकुमाव्दारे दिवाणी न्यायालयाचा दर्जा लाभलेल्या राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची स्थापना केली. देशातील विविध राज्यांत या मानवी हक्क आयोगाच्या विविध उपसमित्या कार्यरत होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर मी दैनिक लोकसत्तामध्ये १८ आँक्टोबर १९९३ रोजी लिहिला होता. या लेखाची जेपीजी फाईल वर दिली आहे.

      

मानवी हक्क आयोगापुढील आव्हान

 -       समीर परांजपे

राष्ट्रपती डाँ. शंकर द्याळ शर्मा यांनी दि. २९ सप्टेंबर १९९३ रोजी एका वटहुकुमाव्दारे दिवाणी न्यायालयाचा दर्जा लाभलेल्या राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची स्थापना केली. देशातील विविध राज्यांत या मानवी हक्क आयोगाच्या विविध उपसमित्या कार्यरत होणार आहेत. आपल्या परिसरात अशा अनेक घटना घडत असतात की त्यामध्ये मानवी हक्क दडपले जातात. त्या गैरप्रकारांची चौकशी करण्याचा अधिकार मानवी हक्क आयोगाला प्राप्त झाले आहेत. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग सर्वसमावेशक व्हावा यासाठी सदर आयोगावर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक इ. वर्गांचे प्रतिनिधी घेण्यात आले आहेत. या आठ सदस्यीय मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्षपद भारताचे माजी सरन्यायाधीश भूषवितील. गेल्या १६ महिन्यांच्या साधक-बाधक चर्चेतून हा आयोगाची स्थापना करण्यात आली असे सांगण्यात आले असले तरी या आयोगाच्या कार्यकक्षा व कार्यक्षमतेबाबत आत्तापासूनच शंका-कुशंका व्यक्त होण्यास सुरुवात झाली आहे. सोव्हिएत रशियातील साम्यवादी राजवट कोसळल्यानंतर सर्व जगात अमेरिका ही एकच बलाढ्य शक्ती ठरली आहे. त्यामुळे नेहरुंच्या प्रेरणेने निर्माण झालेल्या अलिप्ततावादी चळवळीलाही आता फारसा अर्थ उरलेला नाही. भारताला अमेरिका आणि आशिया खंडातील हितशत्रू राष्ट्रे यांच्याशी आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक या पातळीवर आता वेगळ्या पद्धतीने लढा द्यावा लागणार आहे. या आंतरराष्ट्रीय दडपणाचा परिपाक म्हणूनच राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

मानवी हक्क

Human rights are those conditions of social life without which no man can seek to be himself at his best. असे मानवी हक्कांचे वर्णन प्रख्यात राज्यशास्त्रज्ञ लास्कीने केले आहे. मानवी हक्कांमध्ये अन्न्, वस्त्र, निवारा तसेच प्रत्येक नागरिकास आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्रात समान न्याय मिळणे या गोष्टी अंतर्भूत होतात. राज्यशास्त्राच्या सिद्धांतानूसार मुलभूत हक्कांमध्येही याही गोष्टी समाविष्ट होतात. राज्यशास्त्रात मुलभूत हक्कांना घटनात्मक संरक्षण दिलेले आहे. मानवी हक्क हे नैतिकतेच्या पायावर आधारलेले असल्याने त्यांचा समावेश राज्यशास्त्रज्ञ मुलभूत हक्कांमध्येच करतात. इ.स.वि.सन १२१५मध्ये इंग्लंडच्या किंग जाँनने नागरिकांच्या दडपणामुळे मॅग्ना चार्टा ही मानवी हक्कांची जपणूक करणारी सनद प्रसृत केली. मानवी हक्कांच्या संरक्षणाचा प्रारंभ या घटनेपासून खर्या अर्थाने सुरु झाला. ४ जुलै १७७६च्या काँन्टिनेन्टल परिषदेत अमेरिकेने स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा मंजूर केला. या जाहीरनाम्यात मानवी हक्कांसंबंघी केलेले विश्लेषण मूळ शब्दांत देणेच योग्य ठरेल. हा जाहीरनामा म्हणतो `We hold these truths to be self evident that all men are created equal that they are endowed  by their creator with certain inalienable rights that among these are life, liberty and the persuit of happiness.’ फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर फ्रान्समध्ये सध्या समता, स्वातंत्र्य, बंधुता या तत्त्वांचा उद्घोष करण्यात आला. फ्रान्समध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या राज्यघटनेत (५ वे रिपब्लिक) या तत्वांना घटनात्मक दर्जा देण्यात आलेला आहे. मॅग्ना चार्टा ते फ्रेंच राज्यक्रांती या टप्प्याने युरोप-अमेरिका खंडात मानवी ह्क्कांच्या जपणुकीविषयी विशेष आस्था निर्माण झाली होती. या दोन्ही खंडांतील देश हे आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या प्रगतीशील प्रकृतीचे असल्याने मानवी हक्कांविषयी विचार करण्याची उदारता त्यांच्यात आली होती. पण मानवी हक्कांना नैतिकतेचे बंधन असल्याने त्यांच्या जपणुकीची भाषा करणार्या ग्रेट ब्रिटनसारख्या लोकशाहीवादी राष्ट्राने आपल्या वसाहतवादी तंत्राने आफ्रो-आशियाई देशांतल्या नागरिकांची मानवी हक्कांची हेळसांड केली होती. भारतीय स्वातंत्र्यलढा हा मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठीच केलेला एक संघर्षमय टप्पा आहे.

भारतातील जागृती

फ्रान्स, रशियाची ब्रेझनेव्ह राज्यघटना (१९७७), चीनची राज्यघटना (१९८२), जपानी राज्यघटना (१९४७) या चार- पाच राज्यघटनांत मानवी हक्कांच्या रक्षणाचे महत्व चांगल्या प्रकारे वर्णिलेले आहे. मात्र हा आदर्शवाद व्यवहारात आणायला ही प्रागतिक राष्ट्रे फारशी उत्सुक नसतात. मॅग्ना चार्टा सनद देणार्या इंग्लंडने भारतीयांचे शोषण सुरु ठेवले होते. पहिल्या महायुद्धाच्या काळात भारतीयांनी शत्रूराष्ट्रांविरुद्ध दोस्त राष्ट्रांना सर्व प्रकारचे सहकार्य देऊ केले होते. तरी इंग्रजांच्या दडपशाहीत काहीच फरक पडला नव्हता. सर ए. जी. ह्यूमसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय सभेने १८८५ साली सर्वप्रथम भारतीयांना त्यांचे राजकीय, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रातील हक्क यचेच्छ उपभोगू द्यावेत, अशी स्पष्ट मागणी केलेली होती. १९२० पर्यंतचा लोकमान्य टिळकांचा राजकीय प्रवास हा भारतीयांना त्यांचे मुलभूत व मानवी हक्क व्यवस्थित उपभोगता यावेत यासाठीच होता. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे हे लोकमान्य टिळकांचे प्रसिद्ध वाक्य म्हणजे या लढ्याचे द्योतक होते असे म्हणावे लागेल.

महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली चाललेला स्वातंत्र्यलढा हा भारतीयांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्याच्या दृष्टीने अत्यंत परिणामकारक ठरला होता. अहिंसात्मक चळवळ ही जगाला नवीन होती व या चळवळीस नैतिकतेचे अधिष्ठान महात्मा गांधींनी दिल्याने भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यास एक आगळे परिमाण लाभले होते. हे सर्व जरी खरे असले तरी जहाल प्रतिमा लाभलेले हिंदू महासभेचे नेते स्वा. सावरकर यांचेही विचार दुर्लक्षून चालणार नाहीत. भारतीय राज्यघटनेकरिता मुलभूत हक्कांचा पर्यायाने मानवी हक्कांचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती १९४८मध्ये नेमली गेली. २२ जानेवारी १९४७ साली पं. नेहरुंनीही या हक्कांसंबंधी करणारे एक टिपण सार्वत्रिक चर्चेसाठी जनतेसमोर ठेवले होते. मुलभूत हक्कांचा समावेश भारतीय राज्यघटनेच्या १४व्या कलमात करण्यात आलेला आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही येथील मानवी हक्क रोजच्या रोज दडपले जाण्याच्या घटना घडत असतात. त्याशिवाय फुटीर भागांतील असंतुष्ट लोक मानवी हक्क दडपले गेल्याच्या खोट्या कहाण्या प्रसृत करीत असतात. या सर्व आघाड्यांना राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग कशा प्रकारे तोंड देणार आहे, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही.

परराष्ट्रांचे हितसंबंध

दोन युद्धांत आपल्याकडून मार खाल्लेल्या पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीर भागातील काही दहशतवादी संघटनांचा होरा ओळखून काश्मिरी जनतेचा सुनियोजीत पद्धतीने  बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे व ते त्यात बर्याच अंशी यशस्वीही झाले आहेत. आज जम्मू-काश्मीरमध्ये धर्माधर्मात विव्देष पसरला आहे. जम्मूतील बहुसंख्याकांचा गट आज तेथील अल्पसंख्याकांना काश्मीर खोर्यातून हुसकावून लावत आहे. याला संरक्षण आहे भारतीय राज्यघटनेतील ३७०व्या कलमाचे. या कलमामुळे काश्मीरला मिळालेल्या स्वायत्त दर्जाचा दहशतवादी गट उघडउघड फायदा घेत आहेत. इतर राज्यांतील रहिवाशांना काश्मीरमध्ये मालमत्ता खरीदण्याचा, निवडणुकीस उभे राहाण्याचा अधिकार या कलमामुळे नाकारला गेला आहे. त्यामुळे भारतीय नागरिकांच्या मुलभूत व मानवी हक्कांवर उघड-उघडच टाच आणली जात आहे. पण सध्या अशी स्थिती आहे की, या कलमाविरुद्ध बोलणारा प्रतिगामी ठरविला जातो. काश्मीरी जनतेवर भारतीय लष्कर कसे अत्याचार करते याच्या कपोलकल्पित कहाण्या काश्मीरी दहशतवाद्यांना हाताशी धरुन

पाकिस्तान व चीन हे संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर मांडत असतात. त्याचा प्रभावी प्रचार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काश्मीरमधील फुटीरतावादी संघटना करीत असतात. पंजाबबाबतही पाकिस्तानचा हाच पवित्रा आहे. नेहरुकालीन परराष्ट्रधोरणाच्या जाळ्यात भारत अडकल्याने पाकिस्तानच्या प्रचाराला आपण अद्यापी मुँहतोड जवाब देऊ शकलेलो नाही. पाकिस्तानाच्या भारतातील कारवायांवर एखादी छापील पुस्तिका तयार करुन ती सर्व देशांना पाठविणे यासारखे आचरट उपाय मात्र भारतीय परराष्ट्र खाते योजत असते. अमेरिकेत भारताविषयी एक गट प्रभावीपणे कार्यरत असतो. तो व तेथल्या मानवी हक्क संघटना काश्मीरमधील भारतीय सैन्याकडून झालेल्या कपोलकल्पित अन्यायाचे भांडवल करण्यास नेहमी टपलेल्या असतात. या सर्वांना तोंड देण्यासाठी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचा उपयोग होईल का, असा खरा प्रश्न आहे.

मानवी हक्क आयोगाची संरचना आदर्शवादी असली तरी या आयोगासमोर दाद मागावयास आलेल्या व्यक्तींचे पूर्वचारित्र्य तपासून पाहाणे हे काम आयोगाने अग्रक्रमाने केले पाहिजे. पंजाब, जम्मू-काश्मीरमध्ये भारतीय सैन्याकडून होणार्या कारवाईत निरपराधांवर अत्याचार झालेही असतील, पण देशहिताच्या दृष्टीने या निरपराध व्यक्तींवर झालेल्या अन्यायाचा फारसा गवगवा होऊ नये असे आग्रहाने सुचवायचे आहे. सुक्याबरोबर ओलेही जळते असा हा न्याय आहे. भारतीय सैन्याने . दोन्ही राज्यांत दहशतवाद्यांचे चांगलेच कंबरडे मोडले आहे. मात्र सैन्याने उद्या या भागातून काढता पाय घेतल्यास तेथे स्थिर राजवट व तीही भारताला अनुकूल अशी येईलच हे निश्चितपणे सांगता यायचे नाही. भारतातही अतिरेकी गटांवर निर्मम प्रेम करणार्या अतिमानवतावादी संघटनाही आहेतच. न्या. तारकुंडेंसारख्यांनी काश्मीरमध्ये दहशतवादी तेथील अल्पसंख्यांकावर अत्याचार करीत नाहीत अशा अहवाल आपल्या संघटनेच्या वतीने सादर करुन दहशतवाद्यांच्या हातात आयते कोलीतच दिले होते. त्यामुळे भारतीय सैन्याने षठम् प्रति षाठ्यम् या न्यायाने या दोन राज्यांत वागायला हवे. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगासमोर फौजदारी गुन्ह्यांखाली अडकलेला एखादा दहशतवादीही मानवी हक्कांची गळचेपी झाल्याची तक्रार दाखल करु शकतो. अशांना अतिमानवतावादी संघटनांची दखल न घेता राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने अशा लोकांना बाहेरची वाट दाखविली पाहिजे. राजकारण्यांच्या दबावाला बळी न पडता आयोग असे काम करील तरच त्याची घटनात्मक गरज पूर्ण होईल. परंतु राजकीय महत्वाकांक्षा बाळगणार्या फुटीरतावादी संघटना राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे वळल्यास त्याचे वेगळे परिणाम संभवू शकतात. अशा संघटनांमधील नीर व क्षीऱ ओळखणे हे राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगापुढील मोठे आव्हान असणार आहे. देशातील महिला, दलित, पीडीत, शोषित वर्गाची केली जाणारी पिळवणूक ही मानवी हक्कांची मोठी पायमल्ली आहे. ते प्रश्न सोडविण्यास या आयोगाने प्राधान्य दिले पाहिजे. राजकीय समस्यांत हा आयोग जितके कमी अडकेल तितके चांगलेच आहे.