या (राज)भवनातील दस्तएेवज पुराणे!
- समीर परांजपे
दुर्मिळ संशोधन साधने नीट जतन करण्याची परंपरा महाराष्ट्रात नीट रुजलेली असून त्यामध्ये अजून एका उत्तम पुराभिलेखागाराची भर पडली अाहे. ते अाहे महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचे मुंबईतील अधिकृत निवासस्थान असलेल्या राजभवन येथील नव्याने स्थापन झालेेले पुराभिलेखागार. त्याविषयी सविस्तर माहिती देणारा लेख मी दैनिक दिव्य मराठीच्या २६ सप्टेंबर २०१२च्या अंकात लिहिला होता. त्या लेखाबरोबर राजभवनाच्या पुराभिलेखागारातील दस्तऐवजांपैकी १९५०च्या दशकातील तीन महत्त्वाच्या कागदपत्रांची छायाचित्रे वर देत आहे. सोबत या लेखाचा जेपीजी फोटोही दिला अाहे.
या (राज)भवनातील दस्तएेवज पुराणे!
- समीर परांजपे
राजवटी येतात अाणि कालप्रवाहात अस्तंगतही होतात. या राजवटींनी केलेल्या कामगिरीचे मुल्यमापन होते ते त्यांच्या कारकिर्दीत उभी राहिलेली स्थापत्ये, विविध शिलालेख, ताम्रलेख व कारभारविषयक दस्तऐवज व असल्यास त्या काळची पत्रे असा अस्सल विविध संदर्भसाधनांना इतिहासलेखनाच्या पद्धतीत प्राथमिक साधने (प्रायमरी सोर्सेस) असे म्हटले जाते. त्याचबरोबर या काळात रचले गेलेले ग्रंथ, बखरी, त्या ग्रंथांवरील निरुपणात्मक ग्रंथ, दंतकथा अशा साघनांना दुय्यम साधने (सेकंडरी सोर्सेस) असे म्हटले जाते. इतिहासकार विशिष्ट कालावधीचे संशोधन करताना या दोन्ही प्रकारच्या साधनांचा विवेकबुद्धीने वापर करतो. प्राथमिक साधनांमध्ये समावेश असलेली अस्सल कागदपत्रे जिथे जतन करुन ठेवण्यात येत, त्याला मध्ययुगीन काळात दप्तरखाने म्हणण्यात येऊ लागले. ब्रिटिश अमदानीत त्याच्याच पुढची पायरी गाठली गेली ती पुराभिलेखागाराच्या रुपाने. महाराष्ट्र राज्याच्या पुराभिलेखागार खात्याचे प्रमुख पुराभिलेखागार हं मुंबईतील एल्फिन्स्टन महाविद्यालयाच्या वास्तूत अाहे. त्याशिवाय कोल्हापूर, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद या चार ठिकाणीही विभागीय शासकीय पुराभिलेखागारे अाहेत. महाराष्ट्रात खासगी संस्थांचीही स्वत:ची पुराभिलेखागारे असून तीही संशोधकांना मदत करण्यासाठी तत्पर असतात. ब्रिटिश राजवट भारतामध्ये १८१८मध्ये खर्या अर्थाने प्रस्थापित झाली. पण त्या अाधीपासून ब्रिटिश व्यापार-उदीमाच्या हेतूच्या अाडून विविध प्रदेश बळकावत चाललेले होते. त्या सगळ्या घडामोडींबद्दलचा अस्सल ब्रिटिश पत्रव्यवहार व कागदपत्रे ही एल्फिन्स्टन महाविद्यालयाच्या वास्तूतील पुराभिलेखागारात उपलब्ध अाहेत. या अस्सल कागदपत्रांच्या अाधारे अनेक संशोधकांनी इतिहासाच्या विविध पैलूंवर प्रकाश पाडला. या पुराभिलेखागारात अाता १९८२ पर्यंतची महाराष्ट्र सरकारच्या कारभारातील काही विशिष्ट कागदपत्रे उपलब्ध अाहेत.
दुर्मिळ संशोधन साधने नीट जतन करण्याची परंपरा महाराष्ट्रात नीट रुजलेली असून त्यामध्ये अजून एका उत्तम पुराभिलेखागाराची भर पडली अाहे. ते अाहे महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचे मुंबईतील अधिकृत निवासस्थान असलेल्या राजभवन येथील नव्याने स्थापन झालेेले पुराभिलेखागार. पारतंत्र्य ते स्वातंत्र्य व स्वातंत्र्योत्तर भारत यांचे सम्यक दर्शन घडविणारी असंख्य अस्सल कागदपत्रे राजभवनच्या दप्तरात होती. अांतरराष्ट्रीय किर्तीचे वस्तुसंग्रहालय तज्ज्ञ डाॅ. सदाशिव गोरक्षकर यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञांच्या समितीने गेल्या तीन वर्षांपासून जतनाच्या दृष्टीने या कागदपत्रांच्या वर्गीकरणाचे काम हाती घेतले होते.
- समीर परांजपे
दुर्मिळ संशोधन साधने नीट जतन करण्याची परंपरा महाराष्ट्रात नीट रुजलेली असून त्यामध्ये अजून एका उत्तम पुराभिलेखागाराची भर पडली अाहे. ते अाहे महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचे मुंबईतील अधिकृत निवासस्थान असलेल्या राजभवन येथील नव्याने स्थापन झालेेले पुराभिलेखागार. त्याविषयी सविस्तर माहिती देणारा लेख मी दैनिक दिव्य मराठीच्या २६ सप्टेंबर २०१२च्या अंकात लिहिला होता. त्या लेखाबरोबर राजभवनाच्या पुराभिलेखागारातील दस्तऐवजांपैकी १९५०च्या दशकातील तीन महत्त्वाच्या कागदपत्रांची छायाचित्रे वर देत आहे. सोबत या लेखाचा जेपीजी फोटोही दिला अाहे.
या (राज)भवनातील दस्तएेवज पुराणे!
- समीर परांजपे
राजवटी येतात अाणि कालप्रवाहात अस्तंगतही होतात. या राजवटींनी केलेल्या कामगिरीचे मुल्यमापन होते ते त्यांच्या कारकिर्दीत उभी राहिलेली स्थापत्ये, विविध शिलालेख, ताम्रलेख व कारभारविषयक दस्तऐवज व असल्यास त्या काळची पत्रे असा अस्सल विविध संदर्भसाधनांना इतिहासलेखनाच्या पद्धतीत प्राथमिक साधने (प्रायमरी सोर्सेस) असे म्हटले जाते. त्याचबरोबर या काळात रचले गेलेले ग्रंथ, बखरी, त्या ग्रंथांवरील निरुपणात्मक ग्रंथ, दंतकथा अशा साघनांना दुय्यम साधने (सेकंडरी सोर्सेस) असे म्हटले जाते. इतिहासकार विशिष्ट कालावधीचे संशोधन करताना या दोन्ही प्रकारच्या साधनांचा विवेकबुद्धीने वापर करतो. प्राथमिक साधनांमध्ये समावेश असलेली अस्सल कागदपत्रे जिथे जतन करुन ठेवण्यात येत, त्याला मध्ययुगीन काळात दप्तरखाने म्हणण्यात येऊ लागले. ब्रिटिश अमदानीत त्याच्याच पुढची पायरी गाठली गेली ती पुराभिलेखागाराच्या रुपाने. महाराष्ट्र राज्याच्या पुराभिलेखागार खात्याचे प्रमुख पुराभिलेखागार हं मुंबईतील एल्फिन्स्टन महाविद्यालयाच्या वास्तूत अाहे. त्याशिवाय कोल्हापूर, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद या चार ठिकाणीही विभागीय शासकीय पुराभिलेखागारे अाहेत. महाराष्ट्रात खासगी संस्थांचीही स्वत:ची पुराभिलेखागारे असून तीही संशोधकांना मदत करण्यासाठी तत्पर असतात. ब्रिटिश राजवट भारतामध्ये १८१८मध्ये खर्या अर्थाने प्रस्थापित झाली. पण त्या अाधीपासून ब्रिटिश व्यापार-उदीमाच्या हेतूच्या अाडून विविध प्रदेश बळकावत चाललेले होते. त्या सगळ्या घडामोडींबद्दलचा अस्सल ब्रिटिश पत्रव्यवहार व कागदपत्रे ही एल्फिन्स्टन महाविद्यालयाच्या वास्तूतील पुराभिलेखागारात उपलब्ध अाहेत. या अस्सल कागदपत्रांच्या अाधारे अनेक संशोधकांनी इतिहासाच्या विविध पैलूंवर प्रकाश पाडला. या पुराभिलेखागारात अाता १९८२ पर्यंतची महाराष्ट्र सरकारच्या कारभारातील काही विशिष्ट कागदपत्रे उपलब्ध अाहेत.
दुर्मिळ संशोधन साधने नीट जतन करण्याची परंपरा महाराष्ट्रात नीट रुजलेली असून त्यामध्ये अजून एका उत्तम पुराभिलेखागाराची भर पडली अाहे. ते अाहे महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचे मुंबईतील अधिकृत निवासस्थान असलेल्या राजभवन येथील नव्याने स्थापन झालेेले पुराभिलेखागार. पारतंत्र्य ते स्वातंत्र्य व स्वातंत्र्योत्तर भारत यांचे सम्यक दर्शन घडविणारी असंख्य अस्सल कागदपत्रे राजभवनच्या दप्तरात होती. अांतरराष्ट्रीय किर्तीचे वस्तुसंग्रहालय तज्ज्ञ डाॅ. सदाशिव गोरक्षकर यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञांच्या समितीने गेल्या तीन वर्षांपासून जतनाच्या दृष्टीने या कागदपत्रांच्या वर्गीकरणाचे काम हाती घेतले होते.
या समितीमध्ये `नॅशनल अर्काइव्हज अाॅफ इंडिया'चे संचालक प्रा. मुशिरुल हसन, `गोदरेज अर्काइव्हज'च्या प्रमुख आर्किव्हिस्ट वृंदा पाठारे, `एसएनडीटी' विद्यापीठातील इतिहास विभागाच्या प्रमुख डाॅ. वर्षा शिरगावकर, `रिझर्व्ह बँक अाॅफ इंडिया अर्काइव्हज'चे माजी प्रमुख अार्किव्हिस्ट अशोक कपूर यांचा समावेश होता. या फायलींच्या वर्गीकरणामध्ये मुख्य संशोधन अधिकारी अशोक खराडे यांनी जी भूमिका बजावली, त्याला तोड नाही.१९३० पासून ते १९९०च्या दशकापर्यंतची राज्यपालांच्या पत्रव्यवहारातील कागदपत्रे, राज्यपालांचे घटनात्मक अधिकार, महाराष्ट्र राज्याला विविध मान्यवरांनी दिलेल्या भेटींचा तपशील, राज्यपाल हे प्रमुख असलेल्या विविध संस्थांसंदर्भातील पत्रव्यवहार, विविध राज्यपालांची भाषणे, तसेच महाराष्ट्रात वेळोवेळी घडलेल्या राजकीय व सामाजिक घडामोडींबाबत राज्यपाल व केंद्र सरकारमध्ये झालेला पत्रव्यवहार, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील गव्हर्नर तसचे स्वातंत्र्योत्तर काळातील राज्यपालांनी घेतलेले विविध निर्णय या संदर्भातील दस्तऐवज या पुराभिलेखागारात जतन करण्यात अाले अाहेत. जवाहरलाल नेहरु हे अापल्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत देशातील सर्व राज्यातल्या मुख्यमंत्र्यांना दर महिन्याला एक सामाईक पत्र लिहित असत. त्या पत्रांच्या प्रतीही या पुराभिलेखागारात जतन करुन ठेवलेल्या अाहेत. या सर्व दुर्मिळ कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन व मायक्रोफिल्मिंगही करण्यात येणार अाहे.
महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी या सार्या प्रयत्नांना भक्कम पाठबळ दिले अाहे. `सध्याच्या ज्ञानयुगात तसेच माहिती अधिकाराच्या काळात राजभवनाने अापल्याकडील महाराष्ट्राशी संबंधित माहितीची कवाडे सर्वांसाठी खुली केली पाहिजेत असे माझे मत अाहे' अशी यामागची राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांची भूमिका अाहे.
अभ्यासक, इतिहास संशोधक, विद्यार्थी, जिज्ञासू या सर्वांना अभ्यासाकरिता राजभवनच्या पुराभिलेखागारातील या सप्टेंबर महिन्यापासून खुली करण्यात अाली अाहेत. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीचा ऐतिहासिक औपचारिक उद्घाटन सोहळा पार पडला होता तो मुंबईच्या राजभवनामध्येच. तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरु यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या या समारंभास संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले राज्यपाल श्रीप्रकाश, मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण उपस्थित होते. अशी रितीने राजभवन हे स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर काळातही अनेक ऐतिहासिक घटनांचे साक्षीदार बनलेले अाहे.
राजभवनाच्या पुराभिलेखागारामध्ये सध्या एक लाख दस्तऐवज असलेल्या विविध विषयांवरील पाच हजार फायली अाहेत. अजून काही फायलींची छाननी व वर्गीकरण सुरु असून लवकरच त्या अभ्यासकांना उपलब्ध करुन दिल्या जातील. राजभवन पुराभिलेखागारात असलेल्या एका वेगळ्या दस्तऐवजाचा अावर्जून उल्लेख करतो. भारत १५ आॅगस्ट १९४७ रोजी स्वतंत्र झाला असला तरी तोपावेतो देशाचे राष्ट्रगीत कोणते असावे याचा निर्णय झालेला नव्हता. भारतीय घटना समितीने `जन गण मन'ला राष्ट्रगीत म्हणून २४ जानेवारी १९५० रोजी मान्यता दिली. भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या काही दिवस अाधी तत्कालीन मुंबई राज्यातील जिल्हाधिकार्यांनी चीफ सेक्रेटरींना एक पत्र लिहून अशी विचारणा केली होती की, १५ अाॅगस्ट १९४७ रोजी `गाॅड सेव्ह द किंग' हे राष्ट्रगीत म्हणून गायले तर चालेल का? त्याला प्रतिसाद म्हणून चीफ सेक्रेटरींनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले अाहे `१५ अाॅगस्ट १९४७ रोजी 'गाॅड सेव्ह द किंग' हे राष्ट्रगीत म्हणून गायले जाऊ नये. त्याएेवजी `वंदे मातरम' हे राष्ट्रगीत म्हणून म्हणायला हरकत नाही.' भारताच्या नव्या राष्ट्रगीतासंदर्भात योग्य वेळी परिपत्रक जारी करण्यात येईलच.' या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या पत्राचे छायाचित्र सोबत दिलेले अाहे. ब्रिटिशकालीन मुंबईचे गव्हर्नर व महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतरचे राज्यपाल यांचा पत्रव्यवहार, अनेक गोपनीय अहवाल अशी असंख्य संशोधन कागदपत्रे संशोधकांना खुणावत अाहेत. या दुर्मिळ कागदपत्रांचा अभ्यास करुन त्यांना महाराष्ट्र व देशाच्या इतिहासावर नवा प्रकाशझोत टाकणे शक्य होणार अाहे.
दस्तएेवजापर्यंतचा राजमार्ग
पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात शिकणारे विद्यार्थी, पीएच. डी. करणारे संशोधक, प्राध्यापक, जिज्ञासू नागरिक अादींपैकी ज्या इच्छुकांना राजभवन पुराभिलेखागारामध्ये विशिष्ट दिवशी जायचे असेल, त्यांनी त्याच्या तीन दिवस अाधी archives.rajbhavan@gmail.com या ई-मेलवर अापली माहिती, दूरध्वनी क्रमांक व भेट देण्याचा दिवस तसेच हेतू हा तपशील कळविणे, तसेच अापल्या संस्था किंवा खात्याच्या प्रमुखाचे याबद्दलचे पत्र जोडणेही अावश्यक आहे. त्याचप्रमाणे नेमक्या कोणत्या विषयांच्या फाइल्स बघायची इच्छा अाहे हेसुद्धा इच्छुकाने ई-मेलमध्ये नमुद करावे अथवा इच्छुक व्यक्तीने राजभवन कार्यालयाशी ०२२-२३६३२३४३/२३६९४७९९/२३६९२४२६ या दुरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. अथवा राज्यपालांचे सचिव, मलबार हिल, वाळकेश्वर, मुंबई -४०००३५ या पत्त्यावर पत्रव्यवहार करावा. या पुराभिलेखागारात कोणकोणत्या विषयांचे दस्तऐवज अाहेत याची सविस्तर माहिती rajbhavan.maharashtra.gov. in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून ती पुराभिलेखागाराला भेट देण्यापूर्वी जिज्ञासूंनी अावर्जून पाहायला हवी. सोमवार ते शनिवार ( दर महिन्याचा दुसरा व चौथा शनिवार वगळून) सकाळी १०.३० ते संध्याकाळी ४.३० या वेळेत राजभवनमधील पुराभिलेखागार खुले राहाणार अाहे. येथे अभ्यासासाठी मोफत प्रवेश अाहे.
No comments:
Post a Comment