भारतातील पुरातन वास्तूंच्या जतनाची होणारी
हेळसांड व जतनकार्यामध्य़े येणारे अडथळे यांचा धांडोळा घेणारा लेख मी रविवार
दि. १ सप्टेंबर २०१३ रोजीच्या दिव्य मराठी दैनिकाच्या रविवार पुरवणीमध्ये
लिहिला होता. त्या लेखाची ही लिंक. व जेपीजी फाईल.
http://divyamarathi.bhaskar.com/article/MAG-samir-paranjape-rasik-article-4362919-NOR.html
http://
----------
गहाळ वारशाची पुरातन कहाणी...
---------------
- समीर परांजपे
--------
भारताच्या आजवरच्या इतिहासात विविध राजवटी सत्तेवर आल्या; नांदल्या व अस्तंगतही पावल्या. त्या त्या काळातील जेत्यांनी आपापल्या सत्ताअस्तित्वाची तसेच सौंदर्यदृष्टीची स्मृती टिकावी म्हणून गुंफा, मंदिरे, किल्ले, वाडे, मशिदी अशा नाना स्वरूपाच्या वास्तू उभारल्या. त्यातल्या काही काळाच्या तडाख्यात नष्ट झाल्या. त्यांचे अवशेष जमिनीखाली गाडले गेले. अनेक वास्तू आक्रमकांनी घणांनी छिन्नविच्छिन्न केल्या. या सार्‍या संक्रमणातून ज्या वास्तू टिकून राहिल्या, त्या त्या काळातील उदारमतवादी लोकांमुळेच. पण अशा वास्तूंची संख्या भग्न किंवा जतनाअभावी नष्ट झालेल्या वास्तूंपेक्षा बरीच कमी आहे.
1818 मध्ये मराठ्यांचा पराभव करून ब्रिटिशांनी भारतावर एकछत्री अंमल प्रस्थापित केला. या देशावर 1947 पर्यंत ब्रिटिशांनी आंधळेपणाने राज्य केले नाही. भारतातील ऐतिहासिक वास्तू, ठिकाणे, संस्कृती, जीवनशैली, थंड हवेची ठिकाणे, वन्यजीवन, निसर्गसंपदा, जातिव्यवस्था, समाजरचना, प्राचीन भारतातील विविध राजवटी, भाषांची वैशिष्ट्ये अशा विविध अंगांचा अभ्यास करणारे अनेक ब्रिटिश व अन्य परदेशी संशोधक अव्वल ब्रिटिश काळात जन्मले. त्या अभ्यासातून त्यांनी लिहिलेली विविध प्रदेशांची गॅझेट तसेच विविध अहवाल यांच्यातून एतद्देशीयांना आपल्या देशाचे समग्र व सकल ज्ञान झाले. ब्रिटिशांच्या या संशोधकीय वृत्तीतून प्रेरणा घेऊन पुढे अनेक भारतीय पुरातत्त्वतज्ज्ञ व इतिहासकार निर्माण झाले. आर्किष्ट्रलॉजिकल सर्व्हे ष्ट्रफ इंडिया(एएसआय)ची स्थापना 1861मध्ये सर अलेक्झांडर कनिंगहॅम यांनी केली. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अकरा वर्षांनी म्हणजे 1958 मध्ये पुरातत्त्व वास्तू-स्थळे व पुरावशेष कायदा करण्यात आला. त्यानंतर 1972 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या पुरावशेष व बहुमोल कलाकृती कायद्यान्वये देशभरातील काही हजार वास्तू या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या म्हणून घोषित करण्यात आल्या.
त्यांच्या जतनाची व देखभालीची जबाबदारी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या एएसआयकडे आहे. देशात प्रत्येक राज्याचे पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय खातेही अस्तित्वात आहे. जतनीकरण व देखभालीच्या कामासाठी ऐतिहासिक वास्तूंची वर्गवारी करून त्यातील काहींची जबाबदारी एएसआयकडे तर काहींची राज्य पुरातत्त्व खात्याकडे देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय विभाग हा 1977 मध्ये अस्तित्वात आला.
हा सर्व विषय पुन्हा चर्चेत यायचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, देशभरातील 3678 ऐतिहासिक वास्तूंची देखभाल करण्याचे काम आपल्याकडे आहे, असे एएसआयचे म्हणणे आहे. या विभागाच्या अखत्यारीतील वास्तूंपैकी 1655 वास्तू तसेच 7 वस्तुसंग्रहालये यांच्या देखभालीच्या कामाचे लेखा परीक्षण केल्यानंतर कम्प्ट्रोलर अँड ष्ट्रडिटर जनरल (कॅग) यांनी आपल्या ताज्या अहवालात कमालीचे असमाधान व्यक्त केले आहे. एएसआयच्या गैरव्यवस्थापनाबद्दल कडक ताशेरेही ओढले आहेत.
दिल्ली परिसरातील 174 वास्तूंची देखभाल आपण करीत असल्याची माहिती एएसआयच्या केंद्रीय कार्यालयाने कॅगला दिली होती. तर एएसआयच्या विभागीय कार्यालयाने याच वास्तूंची संख्या 149 असल्याचे म्हटले होते. या दोन्ही आकडेवारीचा मेळ घातला, तर चक्क 25पेक्षा जास्त वास्तू जतनीकरणाच्या प्रक्रियेतून ‘गहाळ’ झाल्या आहेत, अशा निष्कर्षाप्रत यावे लागते. सरकारी कागदपत्रांचे घोडे नाचविण्याच्या प्रवृत्तीतून एएसआयकडून झालेल्या अशा अनेक चुका कॅगच्या अहवालात दाखविण्यात आलेल्या आहेत. ऐतिहासिक वास्तूंच्या मूळ स्वरूपाला अजिबात धक्का न लावता तिचे जतनीकरण व देखभाल झाली पाहिजे, एखाद्या वास्तूचे भग्नावशेष शिल्लक असतील तर त्यावर कोणतेही कृत्रिम वाटेल असे बांधकाम न करता तिचे ऐतिहासिक महत्त्व जतन केले पाहिजे, हे पुरातत्त्वशास्त्राचे मूळ तत्त्व आहे. मात्र एएसआयकडून ताजमहालासारख्या जगप्रसिद्ध वास्तूचे जतन करताना या तत्त्वाला काही प्रमाणात हरताळ फासला गेला, याचे सोदाहरण विश्लेषण कॅगच्या अहवालात आहे. फतेहपूर सिक्री, चंपानेर, खजुराहो अशा ऐतिहासिक ठिकाणी स्थानिक रहिवाशांनी केलेल्या अतिक्रमणांमुळेही जतनाची समस्या गंभीर झालेली आहे. ही अतिक्रमणे हटवण्यासाठी इतर खात्यांचे पुरेसे सहकार्य न मिळाल्याने एएसआय अनेकदा हतबल होते.
केवळ वास्तूंची देखभाल हेच एएसआय किंवा राज्य पुरातत्त्व खात्याचे काम नाही. उत्खनन कार्याद्वारे नवनवीन पुरातत्त्व स्थळे शोधून काढणे, त्यांचे सखोल संशोधन करून इतिहासावर नवीन प्रकाश पाडणे, ही कार्येही तितकीच महत्त्वाची आहेत. मात्र पुरातत्त्वीय स्थळांच्या उत्खननासाठी एएसआय आपल्याकडील एकूण आर्थिक निधीपैकी फक्त 1 टक्केच रक्कम खर्च करते. ब्रिटिश राजवटीच्या काळात याच कामासाठी 5 टक्के इतकी रक्कम खर्च केली जात होती. सुमारे 50 वर्षांपूर्वी मथुरा, रोपर, श्रावस्तीसारख्या काही पुरातत्त्वीय स्थळांमध्ये जे उत्खनन करण्यात आले, त्याबद्दलचे संपूर्ण अहवाल इतकी वर्षे उलटली तरी एएसआयने तयार केलेले नाहीत.
हरप्पन संस्कृतीच्या निशाण्या जपत असलेल्या धोलाविरा, बनावाली यासारख्या ठिकाणी सुरू केलेले उत्खनन कार्य अर्धवट सोडून दिलेल्या पुरातत्त्वतज्ज्ञांना यंदाच्या वर्षी पद्मश्री किताब देण्याची मेहरबानी केंद्र सरकारने केली होती. जागतिक वारसा यादीत भारतातील अनेक वास्तूंचा समावेश झालेला आहे. त्यातील बहुतांश वास्तू देखभालीसाठी एएसआयच्या अखत्यारीत आहेत. जतनीकरणासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध झाला तरी ते काम एएसआयकडून निगुतीने केलेच जाईल, याची शाश्वती नाही. याची काही उदाहरणेही कॅगने आपल्या अहवालात दिलेली आहेत. ऐतिहासिक वास्तूंचे जतनीकरण व्यवस्थित होण्यासाठी 1984 मध्ये मिर्धा समितीने तसेच 2009 मध्ये पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनीदेखील अनेक उपयुक्त सूचना केल्या होत्या. पण सरकारी बाबूगिरीच्या मानसिकतेची वाळवी लागलेल्या एएसआयने हे बोल फारसे मनावर घेतले नाहीत. म्हणून आता कॅगचे फटके एएसआयला खावे लागले. विविध राज्यांच्या पुरातत्त्व खात्यांचा कारभार पाहिला तर हे सगळे एएसआयचे जुळे भाऊच असल्याचे ध्यानात येईल.
अनेक समस्या व गलथान मानसिकता यांच्या जंजाळात सापडूनही एएसआय व राज्य पुरातत्त्व खात्यातील थोडक्या सुजाण लोकांमुळे जतनीकरणाची काही कामे निश्चित उत्तम स्वरूपात साकारली आहेत. औरंगाबादजवळची अजिंठा, वेरुळची लेणी, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची राजधानी असलेला रायगड किल्ला यांची एएसआयकडून होणारी देखभाल खूप उच्च दर्जाची नसली, तरी अगदीच सुमारदेखील नाही. महाराष्ट्र राज्याच्या पुरातत्त्व खात्याने पुढाकार घेऊन रत्नागिरी येथील लोकमान्य टिळकांचे जन्मस्थळ, पुणे येथील महात्मा फुले यांचा वाडा यांसारख्या काही वास्तू संरक्षित स्मारक घोषित करून त्यांची उत्तम प्रकारे देखभाल केली आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे 250 हून अधिक वास्तुविशेषांची देखभाल राज्य पुरातत्त्व खाते करते. त्यात काही वस्तुसंग्रहालयांचाही समावेश आहे. आपल्या राज्यात साडेतीनशेहून अधिक किल्ले आहेत. त्यापैकी काही किल्ले एएसआयकडे, तर काही किल्ले राज्य पुरातत्त्व खात्याकडे देखभालीसाठी आहेत. या प्रत्येक किल्ल्याची देखभाल करणे, हे अत्यंत खर्चिक व मोठ्या मनुष्यबळावर अवलंबून असलेले काम आहे. त्यातील काही किल्ल्यांच्या जतनाची जबाबदारी कोणत्याच खात्याकडे नाही.
मुळात हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की प्रत्येक पुरातन वास्तूची देखभाल व जतनीकरण करणे सरकारला शक्य होणार नाही.
आपल्याकडे सध्या विविध जाती-समूहांच्या अस्मिता उफाळून आलेल्या आहेत. त्यामुळे एखाद्या समूहाला महत्त्वाच्या वाटणार्‍या ऐतिहासिक वास्तूला त्वरित संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करा, अशी मागणी त्या समूहाकडून केली जाते. त्यासाठी आंदोलनांसारख्या दबावतंत्रांचा वापर केला जातो. मतांसाठी लाचार राजकीय नेतेही मग या सार्‍यापुढे झुकून ती वास्तू पुरातत्त्व खात्याने आपल्या ताब्यात घ्यावी, म्हणून मागे लागतात. मात्र ही वास्तू खरोखरच ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे का? तिच्या जतनाने राज्याच्या इतिहासवैभवात काही भर पडणार आहे का? याचा कोणताही वस्तुनिष्ठ अभ्यास अवास्तव मागण्या करणारे लोक करीत नाहीत. एएसआय असो वा राज्य पुरातत्त्व खाते, यांनी समजा एखादी वास्तू संरक्षित स्मारक म्हणून ताब्यात घेतली तरी तिच्या देखभालीसाठी या खात्याकडे पुरेसा निधी व मनुष्यबळ कधीच नसते, या गोष्टीकडे केंद्र व राज्य सरकारही साफ दुर्लक्ष करतात. या खात्यांच्या उपलब्ध निधीपैकी बराचसा पैसा प्रशासकीय गोष्टींवरच खर्च होतो. त्यामुळे नवीन उत्खनन वगैरे गोष्टी म्हणजे ऋण काढून सण साजरे करण्यासारखेच असते. अशा वेळी पूर्वनिर्दिष्ट ऐतिहासिक वास्तूंकडे दुर्लक्ष होण्याचीच शक्यता अधिक असते.
एरवी, भारताला पाच हजार वर्षांच्या महान संस्कृतीचा वारसा आहे, असा दावा करणारे राजकीय व शैक्षणिक क्षेत्रातील मुखंड देशातील ऐतिहासिक वास्तूंचा वारसा जपण्यासाठी कंबर कसून उभे राहिले आहेत, असे चित्र आजवर कधीही दिसलेले नाही. केंद्रीय किंवा राज्यस्तरीय सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या पदराखाली पुरातत्त्व वास्तूंच्या जतनाचा विषय ढकलून या लोकांनी आपली इतिकर्तव्यता पूर्ण केली आहे. मात्र या कार्यासाठी पुरेसा निधी, मनुष्यबळ तसेच आधुनिक तंत्रज्ञान पुरविण्याबाबत कायमच हात आखडता घेतला. त्यामुळे पुरातत्त्व वास्तू जतनाचे जेवढे भजे भारतात झाले आहे, तेवढे क्वचितच कोणत्याही देशात झाले आहे.
एकीकडे ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन करायला हवे, असे मोठ्या तोंडाने सांगणारे लोक आपापल्या परिसरातील जुन्या वास्तूंची कशी वासलात लावतात, हे सर्वांना माहीतच आहे. महाराष्ट्रात जेवढ्या संरक्षित वास्तू व स्मारके आहेत, त्यापैकी खूप कमी वास्तू भरवस्तीत आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. याचे कारण भरवस्तीतले वाडेहुडे, गढ्या यांच्या जोत्याचे दगड, सागवानी लाकडे चोरून नेऊन आपली घरभरणी करण्याचे काम अनेकांनी इमानेइतबारे केलेले असते. नपेक्षा या वास्तू खर्‍या अर्थाने भग्नावशेषी झाल्या की त्यांच्या जतनासाठी कंठशोष करून ओरडायचे, ही मानसिकता आपण रुजविलेली आहे. ऐतिहासिक परंपरा, वास्तूंची देखभाल, जतनीकरण याबद्दल देशातील लोकांनाच फारशी उत्सुकता नसल्याने केवळ एएसआय व पुरातत्त्व खात्याच्या नावाने ओरडा करून काहीही साधणार नाही. इतिहासातील आपल्या सोयीच्या गोष्टींचे भांडवल करून लोक आपला स्वार्थ नक्कीच साधू शकतील; पण ऐतिहासिक वारसा पुढच्या पिढ्यांपर्यंत नेण्याची कुवत त्यांच्यात त्यामुळे राहणार नाही.
---------
http://divyamarathi.bhaskar.com/article/MAG-samir-paranjape-rasik-article-4362919-NOR.html
http://
----------
गहाळ वारशाची पुरातन कहाणी...
---------------
- समीर परांजपे
--------
भारताच्या आजवरच्या इतिहासात विविध राजवटी सत्तेवर आल्या; नांदल्या व अस्तंगतही पावल्या. त्या त्या काळातील जेत्यांनी आपापल्या सत्ताअस्तित्वाची तसेच सौंदर्यदृष्टीची स्मृती टिकावी म्हणून गुंफा, मंदिरे, किल्ले, वाडे, मशिदी अशा नाना स्वरूपाच्या वास्तू उभारल्या. त्यातल्या काही काळाच्या तडाख्यात नष्ट झाल्या. त्यांचे अवशेष जमिनीखाली गाडले गेले. अनेक वास्तू आक्रमकांनी घणांनी छिन्नविच्छिन्न केल्या. या सार्‍या संक्रमणातून ज्या वास्तू टिकून राहिल्या, त्या त्या काळातील उदारमतवादी लोकांमुळेच. पण अशा वास्तूंची संख्या भग्न किंवा जतनाअभावी नष्ट झालेल्या वास्तूंपेक्षा बरीच कमी आहे.
1818 मध्ये मराठ्यांचा पराभव करून ब्रिटिशांनी भारतावर एकछत्री अंमल प्रस्थापित केला. या देशावर 1947 पर्यंत ब्रिटिशांनी आंधळेपणाने राज्य केले नाही. भारतातील ऐतिहासिक वास्तू, ठिकाणे, संस्कृती, जीवनशैली, थंड हवेची ठिकाणे, वन्यजीवन, निसर्गसंपदा, जातिव्यवस्था, समाजरचना, प्राचीन भारतातील विविध राजवटी, भाषांची वैशिष्ट्ये अशा विविध अंगांचा अभ्यास करणारे अनेक ब्रिटिश व अन्य परदेशी संशोधक अव्वल ब्रिटिश काळात जन्मले. त्या अभ्यासातून त्यांनी लिहिलेली विविध प्रदेशांची गॅझेट तसेच विविध अहवाल यांच्यातून एतद्देशीयांना आपल्या देशाचे समग्र व सकल ज्ञान झाले. ब्रिटिशांच्या या संशोधकीय वृत्तीतून प्रेरणा घेऊन पुढे अनेक भारतीय पुरातत्त्वतज्ज्ञ व इतिहासकार निर्माण झाले. आर्किष्ट्रलॉजिकल सर्व्हे ष्ट्रफ इंडिया(एएसआय)ची स्थापना 1861मध्ये सर अलेक्झांडर कनिंगहॅम यांनी केली. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अकरा वर्षांनी म्हणजे 1958 मध्ये पुरातत्त्व वास्तू-स्थळे व पुरावशेष कायदा करण्यात आला. त्यानंतर 1972 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या पुरावशेष व बहुमोल कलाकृती कायद्यान्वये देशभरातील काही हजार वास्तू या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या म्हणून घोषित करण्यात आल्या.
त्यांच्या जतनाची व देखभालीची जबाबदारी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या एएसआयकडे आहे. देशात प्रत्येक राज्याचे पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय खातेही अस्तित्वात आहे. जतनीकरण व देखभालीच्या कामासाठी ऐतिहासिक वास्तूंची वर्गवारी करून त्यातील काहींची जबाबदारी एएसआयकडे तर काहींची राज्य पुरातत्त्व खात्याकडे देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय विभाग हा 1977 मध्ये अस्तित्वात आला.
हा सर्व विषय पुन्हा चर्चेत यायचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, देशभरातील 3678 ऐतिहासिक वास्तूंची देखभाल करण्याचे काम आपल्याकडे आहे, असे एएसआयचे म्हणणे आहे. या विभागाच्या अखत्यारीतील वास्तूंपैकी 1655 वास्तू तसेच 7 वस्तुसंग्रहालये यांच्या देखभालीच्या कामाचे लेखा परीक्षण केल्यानंतर कम्प्ट्रोलर अँड ष्ट्रडिटर जनरल (कॅग) यांनी आपल्या ताज्या अहवालात कमालीचे असमाधान व्यक्त केले आहे. एएसआयच्या गैरव्यवस्थापनाबद्दल कडक ताशेरेही ओढले आहेत.
दिल्ली परिसरातील 174 वास्तूंची देखभाल आपण करीत असल्याची माहिती एएसआयच्या केंद्रीय कार्यालयाने कॅगला दिली होती. तर एएसआयच्या विभागीय कार्यालयाने याच वास्तूंची संख्या 149 असल्याचे म्हटले होते. या दोन्ही आकडेवारीचा मेळ घातला, तर चक्क 25पेक्षा जास्त वास्तू जतनीकरणाच्या प्रक्रियेतून ‘गहाळ’ झाल्या आहेत, अशा निष्कर्षाप्रत यावे लागते. सरकारी कागदपत्रांचे घोडे नाचविण्याच्या प्रवृत्तीतून एएसआयकडून झालेल्या अशा अनेक चुका कॅगच्या अहवालात दाखविण्यात आलेल्या आहेत. ऐतिहासिक वास्तूंच्या मूळ स्वरूपाला अजिबात धक्का न लावता तिचे जतनीकरण व देखभाल झाली पाहिजे, एखाद्या वास्तूचे भग्नावशेष शिल्लक असतील तर त्यावर कोणतेही कृत्रिम वाटेल असे बांधकाम न करता तिचे ऐतिहासिक महत्त्व जतन केले पाहिजे, हे पुरातत्त्वशास्त्राचे मूळ तत्त्व आहे. मात्र एएसआयकडून ताजमहालासारख्या जगप्रसिद्ध वास्तूचे जतन करताना या तत्त्वाला काही प्रमाणात हरताळ फासला गेला, याचे सोदाहरण विश्लेषण कॅगच्या अहवालात आहे. फतेहपूर सिक्री, चंपानेर, खजुराहो अशा ऐतिहासिक ठिकाणी स्थानिक रहिवाशांनी केलेल्या अतिक्रमणांमुळेही जतनाची समस्या गंभीर झालेली आहे. ही अतिक्रमणे हटवण्यासाठी इतर खात्यांचे पुरेसे सहकार्य न मिळाल्याने एएसआय अनेकदा हतबल होते.
केवळ वास्तूंची देखभाल हेच एएसआय किंवा राज्य पुरातत्त्व खात्याचे काम नाही. उत्खनन कार्याद्वारे नवनवीन पुरातत्त्व स्थळे शोधून काढणे, त्यांचे सखोल संशोधन करून इतिहासावर नवीन प्रकाश पाडणे, ही कार्येही तितकीच महत्त्वाची आहेत. मात्र पुरातत्त्वीय स्थळांच्या उत्खननासाठी एएसआय आपल्याकडील एकूण आर्थिक निधीपैकी फक्त 1 टक्केच रक्कम खर्च करते. ब्रिटिश राजवटीच्या काळात याच कामासाठी 5 टक्के इतकी रक्कम खर्च केली जात होती. सुमारे 50 वर्षांपूर्वी मथुरा, रोपर, श्रावस्तीसारख्या काही पुरातत्त्वीय स्थळांमध्ये जे उत्खनन करण्यात आले, त्याबद्दलचे संपूर्ण अहवाल इतकी वर्षे उलटली तरी एएसआयने तयार केलेले नाहीत.
हरप्पन संस्कृतीच्या निशाण्या जपत असलेल्या धोलाविरा, बनावाली यासारख्या ठिकाणी सुरू केलेले उत्खनन कार्य अर्धवट सोडून दिलेल्या पुरातत्त्वतज्ज्ञांना यंदाच्या वर्षी पद्मश्री किताब देण्याची मेहरबानी केंद्र सरकारने केली होती. जागतिक वारसा यादीत भारतातील अनेक वास्तूंचा समावेश झालेला आहे. त्यातील बहुतांश वास्तू देखभालीसाठी एएसआयच्या अखत्यारीत आहेत. जतनीकरणासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध झाला तरी ते काम एएसआयकडून निगुतीने केलेच जाईल, याची शाश्वती नाही. याची काही उदाहरणेही कॅगने आपल्या अहवालात दिलेली आहेत. ऐतिहासिक वास्तूंचे जतनीकरण व्यवस्थित होण्यासाठी 1984 मध्ये मिर्धा समितीने तसेच 2009 मध्ये पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनीदेखील अनेक उपयुक्त सूचना केल्या होत्या. पण सरकारी बाबूगिरीच्या मानसिकतेची वाळवी लागलेल्या एएसआयने हे बोल फारसे मनावर घेतले नाहीत. म्हणून आता कॅगचे फटके एएसआयला खावे लागले. विविध राज्यांच्या पुरातत्त्व खात्यांचा कारभार पाहिला तर हे सगळे एएसआयचे जुळे भाऊच असल्याचे ध्यानात येईल.
अनेक समस्या व गलथान मानसिकता यांच्या जंजाळात सापडूनही एएसआय व राज्य पुरातत्त्व खात्यातील थोडक्या सुजाण लोकांमुळे जतनीकरणाची काही कामे निश्चित उत्तम स्वरूपात साकारली आहेत. औरंगाबादजवळची अजिंठा, वेरुळची लेणी, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची राजधानी असलेला रायगड किल्ला यांची एएसआयकडून होणारी देखभाल खूप उच्च दर्जाची नसली, तरी अगदीच सुमारदेखील नाही. महाराष्ट्र राज्याच्या पुरातत्त्व खात्याने पुढाकार घेऊन रत्नागिरी येथील लोकमान्य टिळकांचे जन्मस्थळ, पुणे येथील महात्मा फुले यांचा वाडा यांसारख्या काही वास्तू संरक्षित स्मारक घोषित करून त्यांची उत्तम प्रकारे देखभाल केली आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे 250 हून अधिक वास्तुविशेषांची देखभाल राज्य पुरातत्त्व खाते करते. त्यात काही वस्तुसंग्रहालयांचाही समावेश आहे. आपल्या राज्यात साडेतीनशेहून अधिक किल्ले आहेत. त्यापैकी काही किल्ले एएसआयकडे, तर काही किल्ले राज्य पुरातत्त्व खात्याकडे देखभालीसाठी आहेत. या प्रत्येक किल्ल्याची देखभाल करणे, हे अत्यंत खर्चिक व मोठ्या मनुष्यबळावर अवलंबून असलेले काम आहे. त्यातील काही किल्ल्यांच्या जतनाची जबाबदारी कोणत्याच खात्याकडे नाही.
मुळात हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की प्रत्येक पुरातन वास्तूची देखभाल व जतनीकरण करणे सरकारला शक्य होणार नाही.
आपल्याकडे सध्या विविध जाती-समूहांच्या अस्मिता उफाळून आलेल्या आहेत. त्यामुळे एखाद्या समूहाला महत्त्वाच्या वाटणार्‍या ऐतिहासिक वास्तूला त्वरित संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करा, अशी मागणी त्या समूहाकडून केली जाते. त्यासाठी आंदोलनांसारख्या दबावतंत्रांचा वापर केला जातो. मतांसाठी लाचार राजकीय नेतेही मग या सार्‍यापुढे झुकून ती वास्तू पुरातत्त्व खात्याने आपल्या ताब्यात घ्यावी, म्हणून मागे लागतात. मात्र ही वास्तू खरोखरच ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे का? तिच्या जतनाने राज्याच्या इतिहासवैभवात काही भर पडणार आहे का? याचा कोणताही वस्तुनिष्ठ अभ्यास अवास्तव मागण्या करणारे लोक करीत नाहीत. एएसआय असो वा राज्य पुरातत्त्व खाते, यांनी समजा एखादी वास्तू संरक्षित स्मारक म्हणून ताब्यात घेतली तरी तिच्या देखभालीसाठी या खात्याकडे पुरेसा निधी व मनुष्यबळ कधीच नसते, या गोष्टीकडे केंद्र व राज्य सरकारही साफ दुर्लक्ष करतात. या खात्यांच्या उपलब्ध निधीपैकी बराचसा पैसा प्रशासकीय गोष्टींवरच खर्च होतो. त्यामुळे नवीन उत्खनन वगैरे गोष्टी म्हणजे ऋण काढून सण साजरे करण्यासारखेच असते. अशा वेळी पूर्वनिर्दिष्ट ऐतिहासिक वास्तूंकडे दुर्लक्ष होण्याचीच शक्यता अधिक असते.
एरवी, भारताला पाच हजार वर्षांच्या महान संस्कृतीचा वारसा आहे, असा दावा करणारे राजकीय व शैक्षणिक क्षेत्रातील मुखंड देशातील ऐतिहासिक वास्तूंचा वारसा जपण्यासाठी कंबर कसून उभे राहिले आहेत, असे चित्र आजवर कधीही दिसलेले नाही. केंद्रीय किंवा राज्यस्तरीय सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या पदराखाली पुरातत्त्व वास्तूंच्या जतनाचा विषय ढकलून या लोकांनी आपली इतिकर्तव्यता पूर्ण केली आहे. मात्र या कार्यासाठी पुरेसा निधी, मनुष्यबळ तसेच आधुनिक तंत्रज्ञान पुरविण्याबाबत कायमच हात आखडता घेतला. त्यामुळे पुरातत्त्व वास्तू जतनाचे जेवढे भजे भारतात झाले आहे, तेवढे क्वचितच कोणत्याही देशात झाले आहे.
एकीकडे ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन करायला हवे, असे मोठ्या तोंडाने सांगणारे लोक आपापल्या परिसरातील जुन्या वास्तूंची कशी वासलात लावतात, हे सर्वांना माहीतच आहे. महाराष्ट्रात जेवढ्या संरक्षित वास्तू व स्मारके आहेत, त्यापैकी खूप कमी वास्तू भरवस्तीत आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. याचे कारण भरवस्तीतले वाडेहुडे, गढ्या यांच्या जोत्याचे दगड, सागवानी लाकडे चोरून नेऊन आपली घरभरणी करण्याचे काम अनेकांनी इमानेइतबारे केलेले असते. नपेक्षा या वास्तू खर्‍या अर्थाने भग्नावशेषी झाल्या की त्यांच्या जतनासाठी कंठशोष करून ओरडायचे, ही मानसिकता आपण रुजविलेली आहे. ऐतिहासिक परंपरा, वास्तूंची देखभाल, जतनीकरण याबद्दल देशातील लोकांनाच फारशी उत्सुकता नसल्याने केवळ एएसआय व पुरातत्त्व खात्याच्या नावाने ओरडा करून काहीही साधणार नाही. इतिहासातील आपल्या सोयीच्या गोष्टींचे भांडवल करून लोक आपला स्वार्थ नक्कीच साधू शकतील; पण ऐतिहासिक वारसा पुढच्या पिढ्यांपर्यंत नेण्याची कुवत त्यांच्यात त्यामुळे राहणार नाही.
---------
No comments:
Post a Comment