Tuesday, March 11, 2014

महागड्या मुंबईतील जीवनशैली ( दै. दिव्य मराठी - १२ एप्रिल २०१२)

 

मुंबईसारख्या शहरात ज्यांचे उत्पन्न कमी आहे अशा व्यक्तींची संख्याही मोठी आहे. महागाईच्या तडाख्यात हे कनिष्ठ मध्यमवर्गीय, दारिद्रय़रेषेखालील लोक जगतात कसे यावर अधिक प्रकाश पडणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात दै. दिव्य मराठीच्या १२ एप्रिल २०१२च्या अंकात मी लिहिलेला लेख व त्याची लिंक.

-----------
महागड्या मुंबईतील जीवनशैली
------------
1991 मध्ये देशात सुरू झालेले उदारीकरणाचे युग तसेच जागतिकीकरणाच्या पर्वादरम्यान अनेक आर्थिक व पर्यायाने काही सामाजिक बदलही घडून आले. या कालावधीत देशातील शहरीकरणानेही मोठय़ा प्रमाणावर वेग घेतला. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या चार महानगरांच्या तसेच महानगरे बनण्याच्या दिशेने प्रवास करणार्‍या काही शहरांच्या सामायिक समस्यांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामध्ये वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच गृहनिर्माणाचा प्रश्न अधिक तीव्र झालेला आहे. पठ्ठे बापूरावांनी आपल्या लावणीत 'जशी रावणाची दुसरी लंका' अशी उपमा दिलेल्या मुंबईतील मालमत्तांच्या वाढलेल्या किमती तसेच या शहरातील महागडी निवासव्यवस्था यासंदर्भात अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या दोन बातम्या विशेष महत्त्वाच्या आहेत. मुंबईतील मालमत्तेच्या सध्या वाढलेल्या किमतींमुळे यासंदर्भात 2008 मध्ये झालेला विक्रमही मोडीत काढला आहे. या शहरात न विकल्या गेलेल्या फ्लॅटच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. भारतामध्ये निवासासाठी सर्वात महागड्या असलेल्या शहरांमध्ये मुंबईचा दुसरा क्रमांक लागतो, असे दुसर्‍या बातमीत म्हटले आहे.
मुंबई महानगराची लोकसंख्या सव्वा कोटीच्या आसपास असून हे शहर जगातील सर्वात घनदाट लोकवस्तीचे चौथ्या क्रमांकाचे शहर आहे. जागतिक आर्थिक व्यवहाराची जी दहा प्रमुख केंद्रे आहेत त्यामध्येही मुंबईचा समावेश आहे. राष्ट्रीय ठोकळ उत्पन्नाच्या 5 टक्के महसूल हा मुंबईतील आर्थिक व्यवहारातून निर्माण होतो. देशातील एकूण औद्योगिक उत्पादनापैकी 25 टक्के उत्पादन एकट्या मुंबईत होते. देशातील जलमार्गाने होणार्‍या एकूण व्यापारात मुंबईचा 70 टक्के वाटा आहे व देशाच्या एकूण भांडवली व्यवहारातील मुंबईचा वाटा 70 टक्के इतका आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईमध्ये मालमत्तांच्या किमतीत जर विक्रमी वाढ झाली असेल तर त्याचे अनुकरण सार्‍या देशभरात होणार यात शंका नाही. मार्च 2011 ते फेब्रुवारी 2012 या कालावधीत मुंबईमध्ये नवीन घरांच्या विक्रीतही 40 टक्क्यांनी घट झालेली आहे. मालमत्ताविषयक घडामोडींचा अभ्यास करणार्‍या एका संस्थेने या संदर्भात काही निरीक्षणे नोंदविली आहेत. जून 2008 मध्ये मुंबईतील मालमत्तांच्या किमतींमध्ये जितकी विक्रमी वाढ झाली होती, त्यापेक्षा आता मुंबई शहरातील मालमत्तांच्या किमती 15 टक्क्यांनी तसेच मुंबई महानगर प्रदेशातील मालमत्तांच्या किमती 30 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. मुंबई शहरातील मालमत्तेचा प्रत्येक फुटामागे असलेला सरासरी भाव हा जून 2008 मध्ये 14,553 हजार रुपये इतका होता. तो डिसेंबर 2011मध्ये 16,896रुपये इतका झाला. मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर)मध्ये हाच भाव प्रतिफूट 8214 रुपयांवरून 10,559 रुपयांवर जाऊन पोहोचला आहे. मालमत्तेच्या किमतीत झालेल्या या वाढीचा घरांच्या विक्रीवरही परिणाम झाला आहे. मुंबई शहरामध्ये नव्याने बांधकाम झालेल्या मालमत्तांपैकी नोव्हेंबर 2008 पर्यंत 14.553 दशलक्ष चौरस फूट मालमत्तांची विक्री झाली नव्हती. हेच प्रमाण डिसेंबर 2011मध्ये 50 दशलक्ष चौरस फुटांपर्यंत जाऊन पोहोचलेले आहे. मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर)मध्ये हेच प्रमाण 79 दशलक्ष चौरस फुटांवरून 110 दशलक्ष चौरस फुटांच्या मालमत्तांपर्यंत पोहोचले आहे. मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये नव्याने बांधकाम केलेल्या मालमत्तांची संपूर्ण विक्री होण्यासाठी अजून 44 ते 58 महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणत आहेत. या सार्‍या पार्श्वभूमीवर नव्याने बांधलेल्या घरांच्या वा मालमत्तांच्या किमती कमी करण्यास बिल्डर मंडळी अजिबात तयार नाहीत. 2008 मध्ये आलेली मंदी व गृहकर्जाचे दर उंचावलेले असतानाही बिल्डरांनी मुंबईतील जागांचे भाव कमी करण्यास साफ नकार दिला होता. आताही तीच नकारघंटा ते वाजवत आहेत. बदलत्या आर्थिक वातावरणात आपल्यावर ताण आलेला आहे हे बिल्डर मंडळी मान्य करायला तयार नाहीत. दुसर्‍या बाजूस घरांचे व मालमत्तांचे चढे भाव लक्षात घेता ती खरेदी करण्याचा ग्राहकांमध्ये विशेष उत्साह नाही. त्यातूनच मुंबई शहर व परिसरात गेल्या वर्षभराच्या काळात नव्या घरांच्या विक्रीत 40 टक्के घट झालेली आहे.
ज्या शहरामध्ये 50 टक्के लोकसंख्या अजूनही झोपडपट्टीत राहते तेथे स्वस्त घरबांधणीच्या योजना मोठय़ा प्रमाणावर हाती घेणे गरजेचे आहे. शिवसेना-भाजप युतीच्या काळामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन कार्यक्रमांतर्गत शिवशाही गृहनिर्माण प्रकल्पाची सुरुवात झाली. मात्र, त्या प्रकल्पाचे युती सरकार तसेच नंतरच्या काँगरेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात इतके मातेरे झालेय की काही विचारायची सोयच नाही. मुंबईतील मालमत्तेच्या किमतीचा लेखाजोखा मांडत असतानाच या शहरात जीवनमान किती महागडे झाले आहे याची हकीकतही समोर आली आहे. देशातील दुसर्‍या क्रमांकाचे महागडे शहर असा लौकिक (की बदलौकिक?) मुंबईने मिळविला आहे. रिझर्व्ह बँकेने ग्राहक मूल्य निर्देशांकासंदर्भातील एक अभ्यास अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. देशातील अनेक शहरांमधील अन्नधान्य, वस्त्रप्रावरणे यांच्या किमती वाहतुकीचे भाडे आदींचा तुलनात्मक अभ्यास या निमित्ताने करण्यात आला. त्यात दिल्ली, चेन्नई, कोलकात्यापेक्षा मुंबईत अनेक वस्तू व सेवांच्या किमती चढय़ा असल्याचे आढळून आले. उदाहरणार्थ स्वयंपाकाच्या गॅसच्या प्रति सिलिंडरची किंमत मुंबईत 402 रु., दिल्ली (399 रु.), चेन्नई (393 रु. 50 पैसे), तर बंगळुरूमध्ये (415 रु.), कोलकाता (405रु.) इतकी आहे. मुंबईत 5 टक्के व्हॅट आकारणीनंतर याच गॅस सिलिंडरची किंमत 422 रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबईचा ग्राहक मूल्य निर्देशांक 199, दिल्लीचा 181, कोलकाता 184 असा दर्शविण्यात आला आहे. बंगळुरूचा ग्राहक मूल्य निर्देशांक सर्वात जास्त म्हणजे 200 इतका आहे. देशातील अन्य तीन महानगरांपेक्षा मुंबईमध्ये अधिक महागाई आहे. मुंबई असो वा दिल्ली, या शहरांमध्ये गेल्या काही वर्षांत लोकांची जीवनशैली व ध्येय यात आमूलाग्र बदल झाले आहेत. त्याचाही परिणाम महागाई वाढण्यात झालेला आहे. बंगळुरूमध्ये आयटी क्षेत्राची भरभराट झाल्याने तेथील जीवनमान उंचावले आहे. त्यामुळे तेथे प्रत्येक वस्तूचे भाव मुंबईसह अन्य शहरांच्या तुलनेत सर्वात चढे आहेत. ग्राहक मूल्य निर्देशांकातून वस्तूंच्या किमती व जीवनमानाचे चित्र उभे राहत असले तरी मुंबईसारख्या शहरात ज्यांचे उत्पन्न कमी आहे अशा व्यक्तींची संख्याही मोठी आहे. महागाईच्या तडाख्यात हे कनिष्ठ मध्यमवर्गीय, दारिद्रय़रेषेखालील लोक जगतात कसे यावर अधिक प्रकाश पडणे आवश्यक आहे. महागाईविरोधात ओरड करण्यात मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय, र्शीमंत लोक नेहमीच पुढे असतात. मात्र, तळागाळातील लोकांच्या जिण्याबद्दल फारसे बोलले जात नाही. त्यामुळे मुंबईतील लोकांची जीवनशैली, महागाई तसेच येथील मालमत्तेच्या वाढत्या किमती व झोपडपट्टय़ांत राहणारे लोक यांचा सम्यक विचार करताना सामाजिक भान ठेवायलाच हवे.

No comments:

Post a Comment