http://divyamarathi.bhaskar.com/news/EDT-samir-paranjape-article-about-nuclear-power-generation-5263514-NOR.html
http://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/aurangabad/241/02032016/0/6/
----
अणुऊर्जानिर्मिती हाच पर्याय
---
- समीर परांजपे
paranjapesamir@gmail.com
----
येत्या दशकभरात देशातील अणुऊर्जानिर्मितीचे प्रमाण तिप्पट करण्याचे लक्ष्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठेवले अाहे. त्या अनुषंगाने २०१६-१७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अणुऊर्जानिर्मितीसाठी दरवर्षी ३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली आहे. पुढील वीस वर्षांत दरवर्षी अणुऊर्जानिर्मितीसाठी इतका निधी राखून ठेवण्यात येणार आहे. प्रसंगोपात या निधीत पुढे आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी भारताचा ७५ वा स्वातंत्र्यदिन साजरा होईल. त्या कालावधीपर्यंत देशात सर्वांनाच चोवीस तास वीज उपलब्ध करून देता येईल अशी धोरणे आखून पावले टाकण्याचे नरेंद्र मोदी सरकारने ठरवले आहे. कागदावर ही घोषणा खूप आकर्षक वाटत असली तरी देशात विजेची असलेली मागणी व होत असलेली वीजनिर्मिती यांच्यात बरीच तफावत आहे. अणुऊर्जानिर्मितीचे महत्त्व पं. नेहरूंनी सर्वप्रथम जाणले. त्यांनी केलेल्या भगीरथ प्रयत्नांमुळेच या क्षेत्रात भारताची वाटचाल सुरू झाली. जगात पारंपरिक स्रोतांतून करण्यात येणाऱ्या वीजनिर्मितीला काही मर्यादा निश्चितच आहेत. त्यामुळे अणुऊर्जानिर्मितीचे क्षेत्र विस्तारणे हितावह ठरेल हे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ वारंवार सांगत असतात. अर्थसंकल्पात अणुऊर्जानिर्मितीसाठी देण्यात आलेला वाढीव निधी हे त्याचेच निदर्शक आहे.
वीजनिर्मितीची आकडेवारी पाहायला मिळते त्यात भारत नेहमीच अग्रेसर दिसतो. २०१३ मध्ये जगातील सर्वात जास्त वीजनिर्मिती करणाऱ्या देशांत भारताचा तिसरा क्रमांक लागला. याबाबत भारताने जपान व रशिया या दोघांनाही मागे सारले आहे. भारतातील एकूण वीजनिर्मितीपैकी रिन्युएबल पॉवर प्लँटमधून २८ टक्के व नॉनरिन्युएबल पॉवर प्लँटमधून ७२ टक्के वीजनिर्मिती होते. भारतामध्ये सध्या १,२५,००० मेगावॅट इतकी वीजनिर्मिती होते. राष्ट्रीय वीजप्रकल्पांतून ५०,००० मेगावॅट तर राज्यातील वीज प्रकल्पांतून ७५,००० मेगावॅट इतकी वीजनिर्मिती होते. लहानसहान प्रकल्पांतून ४ ते ५ हजार मेगावॅट वीज तयार होते. पुढील दहा वर्षांचा आढावा घेतल्यास २०२० पर्यंत २ ते अडीच लाख मेगावॅटपर्यंत विजेची गरज पोहोचण्याची शक्यता आहे. यंदाच्या वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच कोळसा, नाफ्था, बंकर फ्युएल, डिझेल, एलएनजी या वीजनिर्मितीसाठी उपयोगांत येणाऱ्या घटकांच्या किमतीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घसरण होऊ लागली होती. या घटकांचा भारतातील वीजनिर्मितीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. या घटकांच्या किमती अधिक असल्यामुळे वीजनिर्मितीसाठी भारतात कोळसा वापरण्याची प्रथा पहिल्यापासून होती. परंतु आता या घटकांच्या किमती घसरत असल्याने कोळशापासून वीजनिर्मिती करण्याच्या प्रकल्पांना तगडी स्पर्धा निर्माण होऊ शकते. हे खरे असले तरी अणुऊर्जानिर्मितीला पर्याय नाही व या प्रकल्पांची क्षमता वाढवणे निकडीचे झाले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात अणुऊर्जानिर्मितीसाठी वाढीव निधीची तरतूद सरकारने केल्यामुळे काही पावले टाकणे शक्य होणार आहे. पहिले पाऊल म्हणजे अणुऊर्जा कायद्यामध्ये काही सुधारणा करणे आता अपरिहार्य ठरणार आहे. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्राप्रमाणेच खासगी कंपन्यांनाही अणुऊर्जानिर्मिती क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे अधिक सुलभ होईल. देशामध्ये ७७०० मेगावॅट वीजनिर्मिती करू शकतील इतक्या क्षमतेच्या १० अणुभट्ट्या कार्यान्वित करण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले आहे. भारत स्वदेशात बनवणार असलेल्या अणुभट्ट्या उभारण्यासाठी लागणाऱ्या निधीपैकी ३० टक्के निधी समभागांतून तर बाकीचा निधी कर्जरूपाने उभारण्यात येईल. भारतात ज्या विदेशी कंपन्या अणुभट्ट्या उभारतील त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांकडून कर्ज घेण्यात येईल. अणुभट्ट्यांच्या जागा आधी निश्चित केल्याने त्या प्रकल्पांसाठी लागणारा खर्चही कमी होण्यास मदत हाेईल. येत्या २० वर्षांत फास्ट ब्रीडर अणुभट्ट्या उभारण्याचाही भारताचा संकल्प आहे. त्यामुळे जितकी विजेची मागणी आहे त्यापेक्षा जास्त वीजनिर्मिती होऊ शकेल.
भारतात अणुऊर्जानिर्मिती वाढावी असा एक प्रवाह असतानाच त्याला विरोध करणाऱ्या लोकांचा गटही तितकाच प्रभावी आहे. जपानमध्ये तोहोकू येथे झालेल्या भूकंपामुळे व त्यामुळे आलेल्या सुनामीमुळे फुकुशिमा येथील अणुऊर्जा प्रकल्पामध्ये ११ मार्च २०११ रोजी पूर्ण यंत्रणा बंद पडली व १२ मार्च रोजी किरणोत्सार होऊ लागला. पुढे त्यावर नियंत्रण मिळवण्यात आले. या दुर्घटनेला येत्या ११ मार्च रोजी ५ वर्षे पूर्ण होतील. त्याआधी १९८६ मध्ये रशियातील चेर्नोबिल अणुऊर्जा प्रकल्पातही दुर्घटना घडली होती. या दोन दुर्घटनांचा हवाला देऊन भारतात अणुऊर्जा प्रकल्प नकोत असा आग्रह पर्यावरणवाद्यांकडून धरला जातो. त्यामुळे कोकणात जैतापूर येथे फ्रान्सच्या अरेवा कंपनीच्या सहकार्याने उभारण्यात येत असलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्पाला पर्यावरणवाद्यांकडून विरोध केला जात आहे. रशियाच्या तांत्रिक सहकार्याने साकारत असलेल्या तामिळनाडूतील कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विस्तारालाही अशाच विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. सहा हजार मेगावॅट क्षमतेचा अणुऊर्जा प्रकल्प हरिपूरजवळ उभारू देण्यास पश्चिम बंगाल सरकारनेच विरोध दर्शवला होता. हरिपूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्पाचा प्रश्न जसा धगधगता होता तसाच जैतापूर व कुडनकुलमचा संघर्ष अजूनही संपण्याची शक्यता दिसत नाही.
केंद्र सरकारच्या नागरी अणुऊर्जा धोरणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिकाही करण्यात आली होती. हे अडथळे पार करून अणुऊर्जानिर्मितीमध्ये वाढ करण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारला साध्य करावे लागणार आहे. मात्र असे करताना पर्यावरणवाद्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांतील योग्य त्या गोष्टींवर विचार करण्याचा सुज्ञपणाही केंद्र सरकारने दाखवायला हवा. भारत व अमेरिकेमध्ये नागरी अणुसहकार्य करार झाला. तसा करार रशिया व फ्रान्स या देशांशीही भारताने केला आहे. त्यामुळे अणुऊर्जानिर्मितीसाठी लागणारे तंत्रज्ञान व इंधन मिळणे भारताला सोपे जाईल. भारताच्या एकूण वीजनिर्मितीपैकी ३.५ टक्के वीज ही अणुऊर्जा प्रकल्पांद्वारे निर्माण होते. हे प्रमाण विस्तारण्यासाठी वाढीव निधीची जी तरतूद केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे, तिचे स्वागतच करायला हवे.
