शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे १७ नोव्हेंबर २०१२ रोजी निधन झाले. त्यांच्या स्मृतींना
उजाळा देणारे अनेक लेख व उत्तम संकलित मजकूराने सुसज्ज असलेला असा अंक दै. दिव्य मराठीने १८ नोव्हेंबर २०१२ रोजी प्रसिद्ध
केला. बाळासाहेब ठाकरे
आणि वाद यांचे नाते अतिशय घट्ट होते. रिडल्सपासून नामांतरापर्यंत, ‘महाराष्ट्र
भूषण ’पासून साहित्यिकांपर्यंत अनेक विषयांवर त्यांच्या परखड, बिनधास्त आणि
बोचऱया वक्तव्यांमुळे वाद निर्माण झाले. या वादांनी अवघा महाराष्ट्र
ढवळून निघाला. त्यांच्या स्पष्ट भूमिकेमुळे राजकारणाला वेगळी दिशाही दिली. गाजलेल्या काही
वादांवर मी दै. दिव्य मराठीच्या १८ नोव्हेंबर २०१२च्या अंकात
पुढील लेख व लेखाशी संबंधित आणखी काही मजकूर लिहिला होता. हा सुमारे पानभर
मजकूर पुढे देत आहे. तसेच मी लिहिलेल्या लेखाच्या पानाची जेपीजी फाईल
वर दिली आहे.
‘महाराष्ट्र भूषण’वरून घमासान
- समीर परांजपे
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे व महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तिमत्त्व
पु. ल. देशपांडे यांच्यामध्ये झालेल्या वादंगाने १९९६ मध्ये महाराष्ट्र
ढवळून निघाला होता. शिवसेना-भाजप युती महाराष्ट्रात
सत्तेवर आल्यानंतर त्यांच्या सरकारने ‘महाराष्ट्र भूषण’ हा पुरस्कार
सुरू केला. पु. ल. देशपांडे यांना
महाराष्ट्रभूषणचा प्रथम पुरस्कार देऊन गौरवान्वित करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने
घेतल्यावर त्याचे सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक
क्षेत्रातल्या सर्वांनीच मनापासून स्वागत केले. शिवसेनाप्रमुख
व पु. ल. देशपांडे यांचे नाते गुरू-शिष्याचे आहे. मुंबईतील दादरच्या
ओरिएंट हायस्कूलमध्ये पु. ल. देशपांडे १९४५ मध्ये शिक्षक
म्हणून रुजू झाले. याच शाळेत पु. लं.च्या पत्नी सुनीताबाई देशपांडे याही शिक्षिका
म्हणून कार्यरत होत्या. ओरिएंट हायस्कूलमध्ये बाळासाहेब ठाकरे
हे विद्यार्थी होते. तिथे त्यांना मराठी हा विषय पु. ल. देशपांडे यांनी
शिक्षक या नात्याने शिकविला होता. या गुरू-शिष्याच्या
अनोख्या नात्याची आठवण शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी नेहमीच मर्मबंधात जपलेली
होती. पु. ल. देशपांडे यांची
साहित्यिक थोरवी विषद करणारी काही व्यंगचित्रेही आपल्या मार्मिक या साप्ताहिकात ठाकरे
यांनी प्रसंगोपात रेखाटलेली होती. या साऱया आदरभावातूनच पुलंना महाराष्ट्र
भूषण पुरस्कार देण्याचा निर्णय युती सरकारने घेतला होता. महाराष्ट्र
भूषण पुरस्कार प्रदान करण्याचा समारंभ प्रभादेवी येथील रवींद्र नाटय़मंदिरात आयोजिण्यात
आला होता. पु. ल. आजारी असूनही
कसेबसे समारंभाला उपस्थित राहिले होते. पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर
पुलंच्या वतीने त्यांचे मनोगत सुनीताबाई यांनी वाचून दाखवले. त्यात महाराष्ट्राच्या
त्या वेळच्या भयग्रस्त वातावरणाबद्दल व सामान्य माणसांच्या होलपटीबद्दल खंत होती. या निवेदनाच्या
जोडीला सुनीताबाई देशपांडे यांनी गोविंदाग्रजांचे ‘मंगल देशा, पवित्र देशा’ हे महाराष्ट्रगीत
म्हटले व ती खंत अधिक तीव्र केली. या निवेदनावरून राज्यात भयंकर वादंग निर्माण
झाला. पु. ल. देशपांडे यांनी
त्या वेळी व्यक्त केलेल्या मनोगताचा आशय साधारणपणे असा होता ‘ शिवसेना-भाजप युतीने
छत्रपती शिवरायांच्या तत्त्वांना अनुसरून असलेली शिवशाही राबविण्याचे आश्वासन दिले
होते. मात्र त्यांनी शिवशाहीऐवजी ठोकशाहीचाच कारभार सुरू केला आहे.’ पु. ल. देशपांडे यांनी
केलेली ही मर्मभेदी टीका बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अत्यंत जिव्हारी लागली होती. शिवसेनेच्या
हुकूमशाहीवर उठविलेली झोड सहन न होऊन बाळासाहेब ठाकरे यांनी पु. ल. देशपांडे यांच्यावर
आसूड ओढताना म्हणाले होते ‘झक मारली आणि यांना (पु. ल.) पुरस्कार दिला. हे पु. ल. की
मोडका पुल ’ अशी रुचीहीन शाब्दिक कोटी करण्याचा प्रयत्नही
शिवसेनाप्रमुखांकडून त्या वेळी झाला होता. शिवसेनाप्रमुख
पु. ल. देशपांडे यांच्याविरोधात जे म्हणाले ते
नेमके शब्द असे होते. ‘युती सरकारच्या विरोधात बोलायचे होते तर घेतली
कशाला पदवी? या साहित्यिकांना (पु. लं. सहित) काय कळतंय? उपयोग काय यांचा
समाजाला? या मोडक्या ‘पुला’कडून कोण ऐकणार
उपदेश? खरं म्हणजे युती सरकार पहिला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मलाच
द्यायला निघालं होतं.’ पाच लाख रुपये रोख, सन्मानचिन्ह, मानपत्र असे
स्वरूप असलेला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर पु. ल. देशपांडे यांनी
केलेल्या भाषणाचे प्रागतिक विचारांच्या सर्वच लोकांनी मनापासून स्वागत केले होते. शिवसेनाप्रमुखांनी
काढलेल्या अनुदार उद्गारांचा निषेध म्हणून पु. ल. देशपांडे यांनी
हा पुरस्कार महाराष्ट्र शासनाला परत करावा, अशीही मागणी
तमाम साहित्यप्रेमींनी त्या वेळी केली होती. पु. ल. देशपांडे यांच्याबद्दल
अनुदार उद्गार काढल्याबद्दल शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे व पर्यायाने युती सरकारवर
इतकी जोरदार टीका समाजाच्या सर्वच थरांतून होऊ लागली की त्याची गंभीर दखल या घटकांना
घेणे भागच पडले. त्यानंतर काही काळाने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे पु. ल. देशपांडे यांच्या
पुणे निवासस्थानी गेले. आपले गुरू असलेल्या पु. ल. देशपांडे यांना
त्यांनी नमस्कार करून अभिवादन केले. हे दृश्य त्या प्रसंगीच्या छायाचित्रांच्या
माध्यमातून अवघ्या महाराष्ट्राने पाहिले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब
ठाकरे यांनी एका जाहीर मुलाखतीत सांगितले होते ‘प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे
मला अनेकदा रात्र रात्र डोळा लागत नाही. त्या वेळी मी एकच करतो. टेपरेकॉर्डरवर
पु. ल. देशपांडे यांची बटाटय़ाची चाळ, व्यक्ती आणि
वल्ली, वाऱयावरची वरात आदींच्या कॅसेट लावतो. आणि त्या ऐकत
बसतो. पु. लं.च्या जातिवंत
विनोदाने माझे मन प्रफुल्लित होते. थकवा जातो. पु. ल. देशपांडे यांचा
विनोद हा अजरामर आहे.’ पु. ल. देशपांडे यांच्याविषयी
एका बाजूला आदराने ओतप्रोत भूमिका मांडणाऱया शिवसेनाप्रमुखांनी जेव्हा त्यांच्यावर
टीका केली त्याचा अत्यंत कडक शब्दांत निषेध अहमदनगर येथे भरलेल्या ७२ व्या अ.भा. मराठी साहित्य
संमेलनात साहित्यिक व साहित्यरसिकांनी केला होता. युती शासनाच्या
काळात मुंबई- पुणे एक्स्प्रेस हायवेचे महत्त्वाकांक्षी काम हाती घेण्यात
आले होते. हा महामार्ग बांधण्याचे शिवसेनाप्रमुखांचे स्वप्न प्रत्यक्षात
आले. १९९९च्या विधानसभा निवडणुकीत युतीचा पराभव होऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे
सरकार सत्तेवर आले. राज्यातील कोणत्याही रस्ते आणि पुलांना यापुढे
कोणत्याही मान्यवरांचे नाव देण्यास मनाई करणारा आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाने
१५ फेब्रुवारी २००० रोजी काढला
होता. तरीही मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस मार्गाला
यशवंतराव चव्हाण यांचे व नरिमन पॉइंट ते वर्सोवा या प्रस्तावित सागरी सेतूला त्या वेळी
राजीव गांधी यांचे नाव देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस
मार्गाला पु. ल. देशपांडे यांचे नाव द्यावे यासाठी शिवसेनेने
लगेच आंदोलन पुकारले होते. कालक्रमात घटना घडतात, पण त्या वेळी
घेतलेल्या भूमिकेच्या बरोबर विरुद्ध भूमिका कालांतराने कशी घेतली जाते याचे हे जिवंत
उदाहरण आहे.
बैलबाजार आणि बापट
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजनासाठी महाराष्ट्र
सरकारतर्फे दरवर्षी २५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचे धोरण होते. १९९९मध्ये मुंबईतील
दादरच्या शिवाजी पार्कमध्ये भरलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अनुषंगाने
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी साहित्यिकांना ‘बैल’ संबोधून ‘शासनाचे 25 लाख रुपये परत
द्यावेत’ असा आदेश दिला. बाळासाहेब ठाकरे यांनी
साहित्य संमेलनाला ‘बैलबाजार’ असेही संबोधले
होते. १९९९च्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष वसंत बापट यांची
‘चपटय़ा बापट’ इत्यादी विशेषणांनी शिवसेनाप्रमुखांनी
संभावना केली होती. या संमेलनाच्या समारोपप्रसंगी कविवर्य वसंत बापट यांनी ‘महाराष्ट्र शासनाच्या पैशावर थुंकतो’ अशी भाषा करत
प्रचंड टाळ्या मिळवल्या होत्या. त्याचबरोबर शिवसेनाप्रमुखांनी साहित्यिकांविषयी
केलेल्या वक्तव्याचा समाचारही घेतला होता. या सगळ्या वादंगानंतर
साहित्य वर्तुळात बरीच चर्चा झाली. शासनाच्या मदतीवर संमेलने भरवण्यामुळे
असे होते, असेही बोलले गेले होते. मग राज्य सरकारची
मदत न घेता साहित्य संमेलन आयोजित केले जावे, असा क्षीण प्रयत्नही
पुढे झाला होता. त्यातून काही निधीही उभारला गेला होता. पण पुढे हे
सगळे प्रयत्न थंडावले. आजदेखील साहित्य संमेलनांना शासनाच्या वतीने
निधी देण्यात येतो. याशिवाय साहित्य संमेलनासाठी वेगळा निधीही उभा
केला जातो.
नामांतरावरून उसळला आगडोंब
मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
यांचे नाव देण्यास बाळासाहेब ठाकरे यांनी विरोध केला आणि त्यावरून संघर्षाची ठिणगी पडली. ६ डिसेंबर १९९४ रोजी नांदेडच्या
जाहीर सभेत बाळासाहेबांनी ‘भाकरीचे पीठही ज्यांना मिळत नाही त्यांना
विद्यापीठ कशाला?’ असा प्रश्न विचारून नव्या वादाला तोंड फोडले. रझाकाराच्या
भयानक अत्याचाराविरुद्ध आणि जुलमाविरुद्ध मराठवाडय़ातील जनता आपले रक्त सांडून व प्राण
पणाला लावून लढली. मराठवाडा या शब्दांतील आमची भावना अत्यंत तीव्र
आहे. आमचा इतिहास त्या नावात आहे. मराठवाडय़ाचे
नाव पुसून आंबेडकरांचे नाव कशासाठी, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केल्याने
त्यांच्यावर चहुबाजूंनी टीका झाली. शरद पवारांनी विद्यापीठ नामांतराची घोषणा
केली आणि बाळासाहेबांनी आपल्या टीकेची धार आणखीच तीव्र केली. मराठवाडय़ाला
एक उज्ज्वल इतिहास आहे. तो आमच्या भावनांचा प्रश्न आहे, हे नरसिंह राव, शंकरराव यांना
माहीत असताना तसे त्यांच्या थोबाडातून बाहेर का येत नाही? तुम्ही शाप
घेतलेत जनतेचे. हा शापच पवार, निलंगेकर, विलासराव, पद्मसिंहाचे, काँग्रेसचे
भस्म करून टाकेल, असे जाहीर सभेत सांगत बाळासाहेबांनी वातावरण तापवून टाकले. औरंगाबादला
ते निषेधाची जाहीर सभा घेण्यासाठी निघाले. सभास्थानी हजारोंची
गर्दी जमली होती. पण पुण्याजवळ त्यांना पोलिसांनी रोखले आणि त्यांना
परत जावे लागले. त्यानंतर २१ फेब्रुवारी १९९४ रोजी परभणीतील
सभेत बोलताना त्यांनी नामांतराला जीवनाच्या अंतापर्यंत विरोध करीत राहीन, अशी सडेतोड
भूमिका घेत पुण्याजवळ काय झाले ते सांगितले. ते म्हणाले,‘मला पुण्याजवळ अडवले तेव्हा सहज अटक करून घेता आली असती. पण पोलिस सांगत
होते- साहेब, तुम्ही अटक करून घेतली तर महाराष्ट्र
पेटेल. म्हणून सगळय़ांच्या हिताचा विचार करूनच मी परत गेलो.’ विद्यापीठाला
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ असे नाव देण्यात आले. नामविस्तार
झाला. त्यानंतर २०११ मध्ये त्यांनी नामांतराच्या
विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले,‘मराठवाडा विद्यापीठाचे
नामांतर करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावास मी कधीच विरोध
केला नव्हता हे पुन्हा एकदा निक्षून सांगतो. मराठवाडय़ाचा
लढाऊ इतिहास पुसला जाऊ नये हेच आमचे म्हणणे होते. एकदा रा. सू. गवई आमच्याकडे
जेवायला आले असताना आमच्यात नामांतराबाबत चर्चा झाली व त्यांना आम्ही हीच भूमिका सांगितली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या
नावास आम्ही विरोध करण्याचे कारणच नाही. पण ‘मराठवाडा’ हे नाव कायम
ठेवून विद्यापीठाचे नामांतर करा व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा
विद्यापीठ असे नाव द्या, असे मी सुचविले. ही भूमिका गवइभनाही
आवडले. त्यांनी तत्काळ शरद पवारांना फोन करून हे सांगितले. पवारही या भूमिकेवर
खुश झाले व बाळासाहेब, तुमची भूमिका मान्य असल्याचे सांगितले. आता पुन्हा
कुणी हा वाद उकरुन काढू नये. काढल्यास मला त्याची पर्वा नाही.’
रिडल्सचा वाद : राम-कृष्णावरील
परिशिष्ट वगळण्याची मागणी
- १७ जानेवारी १९८८च्या ‘मार्मिक’मध्ये ‘काळय़ा घोडय़ाचे
सरकार’ हा अग्रलेख छापून आला. त्या अग्रलेखात
शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. ‘महाराष्ट्र शासनाने
राम आणि कृष्णाची बदनामी करणारे आंबेडकरांचे रिडल्स प्रकरण वगळण्याचा निर्णय घेतल्यावर
त्या विषयावर कायमचा पडदा पडायला हवा होता, पण शासनाने
आपलेच प्रकरण वगळण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे ठरवले आणि विझलेल्या निखाऱयावर
फुंकर पडली. हे कशामुळे घडले? हे केवळ दलितांचा
मोर्चा विधानसभेवर आला म्हणून घडले असेल तर या राज्याचा कारभार सरकार नव्हे तर ‘काळा घोडा’च चालवतो. शिवसेनेचा कोणत्याही
धर्माला विरोध नाही, परंतु हिंदूंच्या भावना दुखावण्याचा सरकारला
अधिकार नाही हेही लक्षात ठेवावे.’
- १५ जानेवारी १९८८ला हे वादग्रस्त
परिशिष्ट ग्रंथात समाविष्ट करू नये या मागणीसाठी शिवसेनेतर्फे विराट मोर्चा काढण्यात
आला. मुंबई विद्यापीठाजवळ या मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. त्या वेळी बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले की, ‘डॉ. आंबेडकर हे
श्रेष्ठ आणि विद्वान असले तरी त्यांनी लिहिलेले सगळे मंजूर करणे, ही भूमिका आम्हाला
मान्य नाही. त्यामुळे हे परिशिष्ट ग्रंथात समाविष्ट होता कामा नये.’ या प्रकारामुळे रिपब्लिकन पक्षाचे (खोब्रागडे गट) प्रमुख नेते
हरिश्चंद्र रामटेके यांनी शिवसेना व मराठा महासंघावर बंदी घालण्याची मागणी केली, तर रिपब्लिकन
गटाचे नेते ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी रिडल्सची लढाई आता दिल्लीत नेण्यात
येईल, असे सांगितले. काळा घोडा येथे निघालेल्या
मोर्चात बोलताना त्यांनी आंबेडकरवाद्यांना संघर्षासाठी तयार राहण्याचे आवाहन केले. मोर्चानंतर
परतताना काही कार्यकर्त्यांनी तर संयुक्त महाराष्ट्राच्या हुतात्मा स्मारकाची विटंबना
केली. बाळासाहेब व प्रकाश आंबेडकर या दोघांनीही या विटंबनेचा निषेध
केला.‘रिडल्स इन हिंदुइझम’ या शासनाने
प्रकाशित केलेल्या डॉ. आंबेडकर यांच्या ग्रंथातील ‘रिडल्स ऑफ रामा
ऍंड कृष्णा’ हे वादग्रस्त ठरलेले परिशिष्ट पुस्तकात ठेवण्यास शेवटी शिवसेनेने
मान्यता दिली. मात्र, या प्रकरणाच्या शेवटी ‘या विचारांशी
शासन सहमत नाही’ अशी तळटीप टाकण्याचे शासनाने मान्य केले. शिवसेना व ‘डॉ. आंबेडकर विचार
संवर्धक समिती’च्या नेत्यांनी हा समझोता मान्य केला.
नाते वादाशी
आधी दक्षिणेला, मग उत्तरेला
विरोध
बाळासाहेबांनी परप्रांतीयविरोधी राजकारण केले. १९६० ते १९७०च्या दरम्यान
दक्षिण भारतीयांना मुंबईतून पिटाळून लावण्याचे आदेश देण्यात आले. ‘लुंगी हटाओ, पुंगी बजाओ’ अशी घोषणा देण्यात
आली. पुढे उत्तर भारतीयांविरुद्ध दंड थोपटले. त्यातही खासकरून
उत्तर प्रदेश व बिहारच्या लोकांच्या मुंबईत येण्यावर शिवसेनेने तीव्र विरोध केला. चिथावणीखोर
भाषणावरून उच्च् न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जुलै १९९९ मध्ये बाळासाहेबांना
मतदान करण्यावर आणि निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्यात आली. २००५मध्ये ही बंदी
उठवण्यात आली.
हिंदू आत्मघाती पथकांवरून वाद
२००२मध्ये बाळासाहेबांनी हिंदू आत्मघाती पथके स्थापन
करण्याचे आवाहन केले. सरकारने त्यांच्याविरुद्ध प्रकरण दाखल केले. तथापि, बाळासाहेबांच्या
आवाहनावरून दोन संघटना निर्माण झाल्या. निवृत्त लेफ्टनंट कर्नल
जयंतराव चितळे आणि लेफ्टनंट जनरल पी.एन. हून यांचे या
संघटनांवर नियंत्रण होते.
क्रिकेट मॅचला नेहमीच विरोध
0भारत-पाक क्रिकेट
मॅचला नेहमीच विरोध केला.
बाळासाहेबांच्या आदेशावरून शिवसैनिकांनी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमची
धावपट्टी (ऑक्टोबर १९९१) उखडून टाकली होती. येत्या डिसेंबरमध्ये
होणाऱया भारत-पाक सामन्यालाही बाळासाहेबांनी हरकत घेतली होती. २०११ मधील वर्ल्डकपच्या
वेळी मनोहर जोशी म्हणाले होते की, पाकिस्तान फायनलमध्ये जात असेल तर मॅच
कोठे आणि केव्हा होईल हे बाळासाहेब ठरवतील.
अमिताभ यांची मातोश्रीवर जाऊन माफी
शिवसेनेचे मुखपत्र ‘सामना’मध्ये अनेक
वादग्रस्त लेख लिहिले. २००७ मध्ये त्यांनी हिटलरची प्रशंसा केली. २०१०मध्ये शाहरुख खानच्या ‘माय नेम इज
खान’ला विरोध केला. जया बच्च्न यांच्या वक्तव्यानंतर अमिताभ यांनाही मातोश्रीवर जाऊन माफी मागावी लागली होती.
नाटक, चित्रपट, कलावंतांना
विरोध
नाटककार विजय तेंडुलकर यांच्या सखाराम बाइंडर
आणि घाशीराम कोतवाल या नाटकांना विरोध केला. गोविंद निहलानी
यांचा चित्रपट तमस, दीपा मेहता यांचा फायर, शाहरुखचा माय
नेम इज खान, पाकिस्तानी गायक गुलाम अली, चित्रकार एम.एफ. हुसेन यांना
ते नेहमीच विरोध करत आले.
रश्दींचे पुस्तक आणि सरकार
सलमान रश्दी यांनी आपल्या द मुर्स लास्ट साइट या कादंबरीत बाळासाहेबांसारखीच
व्यक्तिरेखा रेखाटली होती. सुकेतु मेहता यांच्या मॅक्झिमम सिटी या
पुस्तकात बाळासाहेबांची मुलाखत आहे. याशिवाय बॉलीवूडच्या सरकार या चित्रपटात त्यांच्या व्यक्तिरेखेशी मिळतेजुळते पात्र
होते. शिकागोवर अल कपोने यांचे साम्राज्य होते, तसेच बाळासाहेबांचे मुंबईवर आहे.
चुकीवर माफीही मागितली
१४ फेब्रुवारी २००६ रोजी शिवसैनिकांनी
व्हॅलेंटाइन डेच्या दिवशी महिलांना मारहाण केली होती. त्यावर बाळासाहेबांनी सर्वांची माफी मागितली होती.
वादग्रस्त गुद्दे
मैद्याचे पोते
आम्हाला आचारसंहितेचा बडगा दाखवला जातोय. माझ्या शिव्या
खाण्याची लायकी आहे अशांनाच मी शिव्या देतो. मी म्हणे नेत्यांवर
वैयक्तिक टीका करतो. यापुढे तसे करता येणार नाही. ठीक आहे, यापुढे मी शरद
पवारांना
मैद्याचे पोते म्हणणार नाही. मग ठीक आहे?
‘ऍट्रॉसिटी’ रद्द करू
राज्यात ‘टाडा’चा गैरवापर
होतोय, तो टाळला जाईल. ‘टाडा’मध्ये अनेक
जण विनाकारण सडत आहेत. ‘टाडा’चा राजकीय कारणासाठी
वापर करू देणार नाही! जाती-जातीत कलह माजवणारा
‘ऍट्रॉसिटी ऍक्ट’ही आपले सरकार रद्द करील. दलितही आमचेच
आहेत.
तोंडात वाजवून न्याय मिळवा
तोंड वाजवून न्याय मिळत नसेल तर तोंडात वाजवून न्याय मिळवा. पण न्याय हा
झालाच पाहिजे.
फिफ्टी-फिफ्टी
महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण वगैरे ठीक आहे; पण नुसत्या
ठरावांनी न्याय मिळतो का? आम्ही तर म्हणतो, सरळ ५० टक्केच करून टाका की! बर्याच ठिकाणी
फिफ्टी-फिफ्टी असतं की नाही, मग इथं का नको?
साखरसम्राटांना
इशारा
आजवर साखरसम्राटांनी आमच्या गरीब शिवसैनिकांना, शेतकऱयांना
पिळलं. त्यांचा ऊस फुकट गेला. कडबा झाला. मी आमच्या जयप्रकाश मुंदडांना सांगितलंय, उसापेक्षाही
यांना पिळून काढा.
माझ्यात हिटलरचा संचार होऊ शकतो
विधानसभेच्या आगामी निवडणुका या केवळ निवडणुका
नाहीत. हे युद्ध आहे युद्ध! नुसतं युद्ध
नव्हे, तर निराळय़ा अर्थाने
ते धर्मयुद्धच आहे!! या युद्धात मी रावणाच्या विरोधात उभा राहिलोय. हे युद्ध जिंकायला
मी समर्थ आहे आणि तुम्हीच माझी शक्ती आहात. मी हिटलरसारखा
वागलेलो नाही, पण देशद्रोह्य़ांचे पाऊल जर वाकडे पडलेच तर याद राखा! माझ्यात हिटलरचा
संचारही होऊ शकतो.
एक तर नक्कीच म्हणावे लागेल, महाराष्ट्रावर ह्या माणसाचा "वाचक" होता, त्यांची बरीचशी मते न पटणारी होती, झुंडशाहीवरील विश्वास, इत्यादी अनेक मते कधीच पटणारी नाहीत, तरीही या माणसाने मराठी मनावर राज्य केले, हे मान्यच करावे लागेल!! वाद अंगावर ओढून घेण्याचे कौशल्य आणि त्यायोगे, आपले नाव आसमंतात दुमदुमत ठेवायचे, हे त्यांना नेमके कळले होते. असे म्हणतात, ते मोठ्या मनाचे कलावंत होते पण हे सगळे गुण सामान्य माणसाला (शिवसैनिक सोडून) कसे कळणार?
ReplyDelete