भारत व पाकिस्तान या दोन्ही देशांत अनेक लोक पुरेशी शौचालये नसल्याने उघड्यावरच नैसर्गिक विधी करताना आढळल्याचे विदेशी पर्यटकांनी लिहून ठेवले आहे. भारत व पाकिस्तानमध्ये शौचालयांची कमतरता असणे हा सामाजिकदृष्ट्या जितका गंभीर विषय मानायला जायला हवा, तसे होताना दिसत नाही. त्या संदर्भात विश्लेषण करणारा लेख मी दै. दिव्य मराठीच्या १७ डिसेंबर २०११च्या अंकात लिहिला होता. त्या लेखाची ही लिंक.
http://divyamarathi.bhaskar.
----------------------
`उघड्यावरील' भारत व पाकिस्तान!
---------
- समीर परांजपे
----------
भारत व पाकिस्तानमधील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक स्थितीतील साम्य व फरकांबद्दल अनेक अभ्यासक विश्लेषण करत असतात. विविध वृत्तपत्रे, नियतकालिके, इंटरनेट, वृत्तवाहिन्या आदी माध्यमांतून होणारी ही चर्चा कधी प्रबोधन करणारी असते, तर कधी दोन्ही देशांमधील वैरभाव अधिक वाढावा या दृष्टीनेही केलेली असते. भारतापासून पाकिस्तानची निर्मिती होऊन आता सहा दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. या देशांच्या परस्पर संबंधांना युद्धखोरी, तणाव, व्यापार, सांस्कृतिक देवाणघेवाण असे अनेक पदर आहेत. त्या वैशिष्ट्यांची चर्चा राजनैतिक पातळीवर होतच असते. दोन्ही देशांतील जनतेचा थेट संपर्क होण्यामध्ये अनेक अडचणी अजूनही कायम असून त्या राजकीय नेते, कट्टरपंथी यांनी उभ्या केलेल्या आहेत. हा सूर दोन्ही देशांतील प्रसारमाध्यमांतून आवर्जून लावला जातो हे विशेष. भारत व पाकिस्तानला प्रथमच भेट देणाºया विदेशी पर्यटकांनीही या दोन देशांतील साम्यस्थळे व फरकांविषयी लिखाण केले आहे.
या विविधस्तरीय लिखाणातील राजकीय अंगाने केलेले विश्लेषण बाजूला ठेवून सामाजिक अंगाने वर्णिल्या गेलेल्या साम्य व फरकाचा शोध घेतला तर भारत व पाकिस्तानमधील चित्र काही बाबतीत एकदम सारखे वाटू लागते. या दोन्ही देशांत अनेक लोक पुरेशी शौचालये नसल्याने उघड्यावरच नैसर्गिक विधी करताना आढळल्याचे विदेशी पर्यटकांनी लिहून ठेवले आहे. भारत व पाकिस्तानमध्ये शौचालयांची कमतरता असणे हा सामाजिकदृष्ट्या जितका गंभीर विषय मानायला जायला हवा, तसे होताना दिसत नाही. भारतीय उपखंडातील देशांमध्ये मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे माणसाला कसे नरकासमान आयुष्य जगावे लागते याचे दर्शन ‘स्लमडॉग मिलियनेअर’ या चित्रपटात नीटसपणे दाखवण्यात आले होते. भारतामध्ये शौचालयांच्या कमतरतेमुळे 600 दशलक्ष भारतीयांपैकी 55 टक्के लोकसंख्येलाही नाइलाजाने उघड्यावरच नैसर्गिक विधी करावे लागतात. त्यासाठी मग रेल्वेरूळ, रस्त्यांच्या कडेला तसेच शेतजमिनीत नैसर्गिक विधीसाठी आसरा घेतला जातो. पाकिस्तानातही अपुºया शौचालयांमुळे उघड्यावर नैसर्गिक विधी करणाºयांची संख्या 48 दशलक्ष इतकी आहे. पण आपापल्या देशांतील या मूलभूत समस्या सोडवण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करण्याऐवजी दोन्ही देशांची सरकारे परस्परांतील मतभेदाचे मुद्दे किती ताणता येतील यावरच अधिक भर देताना दिसतात. विदेशी नागरिक जेव्हा या दोन्ही देशांना भेटी देतात त्या वेळी त्यांना आणखी एक दृश्य सर्रास आढळते, ते म्हणजे एखाद्या झाडाच्या किंवा भिंतीच्या आडोशाला उभी राहून लघुशंका करणारी पुरुषमंडळी. या क्रियेतून जमिनीत अमोनिया इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मिसळला जातो, की त्यामुळे दोन्ही देशांतील जमीन ही जगातील सर्वात सुपीक जमीन खरेतर व्हायला हवी होती, पण तसे काही झालेले नाही असे गमतीदार निरीक्षणही विदेशी पर्यटकांनी आपल्या लेखनात नोंदवले आहे. अपुºया शौचालयांच्या संख्येमुळे सर्वात जास्त कुचंबणा होते ती महिलावर्गाची. पाकिस्तानमध्ये अनेक भागांमध्ये महिलांसाठी पुरेशी प्रसाधनगृहे नाहीत. शाळेसह सार्वजनिक वापराच्या इमारतींमध्येही महिला प्रसाधनगृहांची स्थिती वाईट असते. पाकिस्तानच्या ग्रामीण भागात प्रसाधनगृहांच्या कमतरतेमुळे मुली शाळेत शिकायला न जाण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. अपुºया प्रसाधनगृहांमुळे होणाºया कुचंबणेवर दोन्ही देशांतील सामान्य माणसे आपापल्या परीने उपाय शोधून मार्ग काढतात. पण या विदारक स्थितीचा दोन्ही देशांतील मध्यमवर्गीय, नवमध्यमवर्गीय किंवा सधनवर्गावर फारसा परिणाम होत नसतो. कारण या सुविधायुक्त निवासस्थानांत ते राहात असतात किंवा बाहेर प्रवासाला गेले तरी उत्तम हॉटेलमध्ये उतरण्याइतका पैसा त्यांच्या गाठीशी असतो. अपुºया शौचालयांबरोबरच दोन्ही देशांतील झोपडपट्ट्या तसेच निम्नस्तरीय वस्त्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी कनेक्शनही नसतात. त्यामुळे घरापासून लांब असलेल्या सार्वजनिक नळांवरून आपल्याला पुरेल इतके पाणी आणण्याची रोजची कसरत महिलावर्गाला करावी लागते. या दुष्टचक्रातून पाकिस्तान किंवा भारतातील गरीब घरातील महिला सुटलेली नाही.
दोन्ही देश अस्तित्वात येऊन सहा दशकांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही जर जनतेला या मूलभूत सुविधा पुरवण्यात राज्यकर्त्यांना अपयश येत असेल तर ते राज्य करण्यास नालायक आहेत हे खरे. या मूलभूत सुविधांच्या समस्येचा धर्म, जात, पंथ, राष्ट्राचे नागरिकत्व या कशाशीही संबंध नाही. उत्तम आयुष्य जगायला मिळावे हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. मानवी हक्कांच्या गप्पा मारणारे दोन्ही देशांतील राज्यकर्ते आपापल्या जनतेला पुरेशा मूलभूत सुविधा पुरविण्यात अपुरे पडतात हे लज्जास्पदच आहे. पाश्चिमात्त्य देशांमध्ये कुठेही जा, तिथे पुरेशी सार्वजनिक प्रसाधनगृहे असून त्यांची देखभाल व्यवस्थितपणे केली जाते. तिथे श्रीमंतांसाठी व गरिबांसाठी वेगळी प्रसाधनगृहे असा भेद काही आढळून येत नाही. भारतातील मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली यांसारख्या महानगरांमध्येही स्वच्छता, कचरा निर्मूलन, प्रसाधनगृहांची कमतरता आदी समस्या सारख्याच प्रमाणात आढळून येतात. महानगरांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्येही हीच स्थिती आहे. ग्रामीण भागात तर या समस्यांची दखल घेतली जाते हीच बातमी होते. पाकिस्तानातील कराची हे महानगरही या समस्यांनी ग्रस्त आहे. कराचीमध्ये कचरा गोळा करण्याचे काम एका विशिष्ट जातीतील लोकांकडूनच करून घ्यायचे, अशी अलिखित परंपराच निर्माण झाली आहे. कराचीमध्ये कचºयावरील पुन:प्रक्रियेच्या सोयी आहेत; पण त्यांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या नावाने सगळी बोंबच आहे. कराचीमध्ये दररोज 8 हजार टन घनकचरा निर्माण होतो. त्यातील फक्त निम्म्या कचºयावरच पुन:प्रक्रिया केली जाते. या पुन:प्रक्रियेच्या कामामध्ये कराचीतील 3 लाख लोक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या गुंतले आहेत. भारत व पाकिस्तानमध्ये विशिष्ट जातीच्या माणसांनाच स्वच्छता व कचरा निर्मुलनाच्या कामासाठी जुंपले जाण्याची समान प्रथा आहे. पाकिस्तान स्वत:ला मुस्लिम राष्ट्र म्हणवत असले तरी जुन्या अन्यायकारी सामाजिक प्रथांचा पगडा अजूनही तेथील जनमानसावर किती घट्ट आहे, हे या एकाच उदाहरणावरून सिद्ध होते.
भारतात जाती व्यवस्थेची मुळे किती खोलवर रुजली आहेत हे तर नेहमीच अनुभवायला येत असते. विशिष्ट जातीतील लोकांनी अगदी हा सामाजिक जाच टाळण्यासाठी धर्मांतर जरी केले तरी त्यांच्यावरील जातीचा व त्यामुळे कराव्या लागणाºया अत्यंत हीन दर्जाच्या कामाचा ससेमिरा काहीकेल्या सुटत नाही. पाकिस्तानातील मुस्लिम भाईबंद ज्या वेळी नोकरीसाठी मध्य-पूर्व किंवा पाश्चिमात्य देशांमध्ये जातात, त्या वेळी तिथे प्रसाधनगृहे स्वच्छ करण्याचे काम करावे लागले तर त्याला त्यांची ना नसते; पण तेच काम मायदेशात करायचे म्हटल्यावर त्यांच्या जिवावर येते. पाकिस्तानात काही ठिकाणी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे मोठ्या प्रमाणावर उभी राहिली, पण त्यांच्या देखभालीसाठी पुरेसे स्वच्छता कामगार मिळेनासे झाले अशीही स्थिती आहे. एका बाजूने म्हटले तर यामुळे एका विशिष्ट जातीवर लादलेल्या या कामातून त्यातील लोकांची सुटका झाली आहे. दुसºया बाजूला स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेसाठी आधुनिक सुविधा पाकिस्तान सरकार उभारू शकत नाही, याचे अपयशही उघड्या डोळ्यांनी पाहावे लागत आहे. दक्षिण आशियातील देशांमध्ये सर्वत्र अशीच परिस्थिती आहे असे मात्र नाही. श्रीलंकेमध्ये सार्वजनिक किंवा घरातील शौचालय स्वच्छ करणे हे कर्म अजिबात हीन दर्जाचे मानले जात नाही. पोट भरेल इतके अन्न, पुरेसे पिण्याचे पाणी या गरजा महत्त्वाच्या आहेतच, पण पुरेशी स्वच्छतागृहे यांची उपलब्धता असणे हेही माणसाला माणूस म्हणून जगण्यासाठी अत्यंत गरजेचे घटक आहेत. त्याकडेच दुर्लक्ष होतेय नेमके हेच साम्य भारत व पाकिस्तानमध्ये आहे.
http://divyamarathi.bhaskar.
----------------------
`उघड्यावरील' भारत व पाकिस्तान!
---------
- समीर परांजपे
----------
भारत व पाकिस्तानमधील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक स्थितीतील साम्य व फरकांबद्दल अनेक अभ्यासक विश्लेषण करत असतात. विविध वृत्तपत्रे, नियतकालिके, इंटरनेट, वृत्तवाहिन्या आदी माध्यमांतून होणारी ही चर्चा कधी प्रबोधन करणारी असते, तर कधी दोन्ही देशांमधील वैरभाव अधिक वाढावा या दृष्टीनेही केलेली असते. भारतापासून पाकिस्तानची निर्मिती होऊन आता सहा दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. या देशांच्या परस्पर संबंधांना युद्धखोरी, तणाव, व्यापार, सांस्कृतिक देवाणघेवाण असे अनेक पदर आहेत. त्या वैशिष्ट्यांची चर्चा राजनैतिक पातळीवर होतच असते. दोन्ही देशांतील जनतेचा थेट संपर्क होण्यामध्ये अनेक अडचणी अजूनही कायम असून त्या राजकीय नेते, कट्टरपंथी यांनी उभ्या केलेल्या आहेत. हा सूर दोन्ही देशांतील प्रसारमाध्यमांतून आवर्जून लावला जातो हे विशेष. भारत व पाकिस्तानला प्रथमच भेट देणाºया विदेशी पर्यटकांनीही या दोन देशांतील साम्यस्थळे व फरकांविषयी लिखाण केले आहे.
या विविधस्तरीय लिखाणातील राजकीय अंगाने केलेले विश्लेषण बाजूला ठेवून सामाजिक अंगाने वर्णिल्या गेलेल्या साम्य व फरकाचा शोध घेतला तर भारत व पाकिस्तानमधील चित्र काही बाबतीत एकदम सारखे वाटू लागते. या दोन्ही देशांत अनेक लोक पुरेशी शौचालये नसल्याने उघड्यावरच नैसर्गिक विधी करताना आढळल्याचे विदेशी पर्यटकांनी लिहून ठेवले आहे. भारत व पाकिस्तानमध्ये शौचालयांची कमतरता असणे हा सामाजिकदृष्ट्या जितका गंभीर विषय मानायला जायला हवा, तसे होताना दिसत नाही. भारतीय उपखंडातील देशांमध्ये मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे माणसाला कसे नरकासमान आयुष्य जगावे लागते याचे दर्शन ‘स्लमडॉग मिलियनेअर’ या चित्रपटात नीटसपणे दाखवण्यात आले होते. भारतामध्ये शौचालयांच्या कमतरतेमुळे 600 दशलक्ष भारतीयांपैकी 55 टक्के लोकसंख्येलाही नाइलाजाने उघड्यावरच नैसर्गिक विधी करावे लागतात. त्यासाठी मग रेल्वेरूळ, रस्त्यांच्या कडेला तसेच शेतजमिनीत नैसर्गिक विधीसाठी आसरा घेतला जातो. पाकिस्तानातही अपुºया शौचालयांमुळे उघड्यावर नैसर्गिक विधी करणाºयांची संख्या 48 दशलक्ष इतकी आहे. पण आपापल्या देशांतील या मूलभूत समस्या सोडवण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करण्याऐवजी दोन्ही देशांची सरकारे परस्परांतील मतभेदाचे मुद्दे किती ताणता येतील यावरच अधिक भर देताना दिसतात. विदेशी नागरिक जेव्हा या दोन्ही देशांना भेटी देतात त्या वेळी त्यांना आणखी एक दृश्य सर्रास आढळते, ते म्हणजे एखाद्या झाडाच्या किंवा भिंतीच्या आडोशाला उभी राहून लघुशंका करणारी पुरुषमंडळी. या क्रियेतून जमिनीत अमोनिया इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मिसळला जातो, की त्यामुळे दोन्ही देशांतील जमीन ही जगातील सर्वात सुपीक जमीन खरेतर व्हायला हवी होती, पण तसे काही झालेले नाही असे गमतीदार निरीक्षणही विदेशी पर्यटकांनी आपल्या लेखनात नोंदवले आहे. अपुºया शौचालयांच्या संख्येमुळे सर्वात जास्त कुचंबणा होते ती महिलावर्गाची. पाकिस्तानमध्ये अनेक भागांमध्ये महिलांसाठी पुरेशी प्रसाधनगृहे नाहीत. शाळेसह सार्वजनिक वापराच्या इमारतींमध्येही महिला प्रसाधनगृहांची स्थिती वाईट असते. पाकिस्तानच्या ग्रामीण भागात प्रसाधनगृहांच्या कमतरतेमुळे मुली शाळेत शिकायला न जाण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. अपुºया प्रसाधनगृहांमुळे होणाºया कुचंबणेवर दोन्ही देशांतील सामान्य माणसे आपापल्या परीने उपाय शोधून मार्ग काढतात. पण या विदारक स्थितीचा दोन्ही देशांतील मध्यमवर्गीय, नवमध्यमवर्गीय किंवा सधनवर्गावर फारसा परिणाम होत नसतो. कारण या सुविधायुक्त निवासस्थानांत ते राहात असतात किंवा बाहेर प्रवासाला गेले तरी उत्तम हॉटेलमध्ये उतरण्याइतका पैसा त्यांच्या गाठीशी असतो. अपुºया शौचालयांबरोबरच दोन्ही देशांतील झोपडपट्ट्या तसेच निम्नस्तरीय वस्त्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी कनेक्शनही नसतात. त्यामुळे घरापासून लांब असलेल्या सार्वजनिक नळांवरून आपल्याला पुरेल इतके पाणी आणण्याची रोजची कसरत महिलावर्गाला करावी लागते. या दुष्टचक्रातून पाकिस्तान किंवा भारतातील गरीब घरातील महिला सुटलेली नाही.
दोन्ही देश अस्तित्वात येऊन सहा दशकांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही जर जनतेला या मूलभूत सुविधा पुरवण्यात राज्यकर्त्यांना अपयश येत असेल तर ते राज्य करण्यास नालायक आहेत हे खरे. या मूलभूत सुविधांच्या समस्येचा धर्म, जात, पंथ, राष्ट्राचे नागरिकत्व या कशाशीही संबंध नाही. उत्तम आयुष्य जगायला मिळावे हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. मानवी हक्कांच्या गप्पा मारणारे दोन्ही देशांतील राज्यकर्ते आपापल्या जनतेला पुरेशा मूलभूत सुविधा पुरविण्यात अपुरे पडतात हे लज्जास्पदच आहे. पाश्चिमात्त्य देशांमध्ये कुठेही जा, तिथे पुरेशी सार्वजनिक प्रसाधनगृहे असून त्यांची देखभाल व्यवस्थितपणे केली जाते. तिथे श्रीमंतांसाठी व गरिबांसाठी वेगळी प्रसाधनगृहे असा भेद काही आढळून येत नाही. भारतातील मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली यांसारख्या महानगरांमध्येही स्वच्छता, कचरा निर्मूलन, प्रसाधनगृहांची कमतरता आदी समस्या सारख्याच प्रमाणात आढळून येतात. महानगरांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्येही हीच स्थिती आहे. ग्रामीण भागात तर या समस्यांची दखल घेतली जाते हीच बातमी होते. पाकिस्तानातील कराची हे महानगरही या समस्यांनी ग्रस्त आहे. कराचीमध्ये कचरा गोळा करण्याचे काम एका विशिष्ट जातीतील लोकांकडूनच करून घ्यायचे, अशी अलिखित परंपराच निर्माण झाली आहे. कराचीमध्ये कचºयावरील पुन:प्रक्रियेच्या सोयी आहेत; पण त्यांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या नावाने सगळी बोंबच आहे. कराचीमध्ये दररोज 8 हजार टन घनकचरा निर्माण होतो. त्यातील फक्त निम्म्या कचºयावरच पुन:प्रक्रिया केली जाते. या पुन:प्रक्रियेच्या कामामध्ये कराचीतील 3 लाख लोक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या गुंतले आहेत. भारत व पाकिस्तानमध्ये विशिष्ट जातीच्या माणसांनाच स्वच्छता व कचरा निर्मुलनाच्या कामासाठी जुंपले जाण्याची समान प्रथा आहे. पाकिस्तान स्वत:ला मुस्लिम राष्ट्र म्हणवत असले तरी जुन्या अन्यायकारी सामाजिक प्रथांचा पगडा अजूनही तेथील जनमानसावर किती घट्ट आहे, हे या एकाच उदाहरणावरून सिद्ध होते.
भारतात जाती व्यवस्थेची मुळे किती खोलवर रुजली आहेत हे तर नेहमीच अनुभवायला येत असते. विशिष्ट जातीतील लोकांनी अगदी हा सामाजिक जाच टाळण्यासाठी धर्मांतर जरी केले तरी त्यांच्यावरील जातीचा व त्यामुळे कराव्या लागणाºया अत्यंत हीन दर्जाच्या कामाचा ससेमिरा काहीकेल्या सुटत नाही. पाकिस्तानातील मुस्लिम भाईबंद ज्या वेळी नोकरीसाठी मध्य-पूर्व किंवा पाश्चिमात्य देशांमध्ये जातात, त्या वेळी तिथे प्रसाधनगृहे स्वच्छ करण्याचे काम करावे लागले तर त्याला त्यांची ना नसते; पण तेच काम मायदेशात करायचे म्हटल्यावर त्यांच्या जिवावर येते. पाकिस्तानात काही ठिकाणी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे मोठ्या प्रमाणावर उभी राहिली, पण त्यांच्या देखभालीसाठी पुरेसे स्वच्छता कामगार मिळेनासे झाले अशीही स्थिती आहे. एका बाजूने म्हटले तर यामुळे एका विशिष्ट जातीवर लादलेल्या या कामातून त्यातील लोकांची सुटका झाली आहे. दुसºया बाजूला स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेसाठी आधुनिक सुविधा पाकिस्तान सरकार उभारू शकत नाही, याचे अपयशही उघड्या डोळ्यांनी पाहावे लागत आहे. दक्षिण आशियातील देशांमध्ये सर्वत्र अशीच परिस्थिती आहे असे मात्र नाही. श्रीलंकेमध्ये सार्वजनिक किंवा घरातील शौचालय स्वच्छ करणे हे कर्म अजिबात हीन दर्जाचे मानले जात नाही. पोट भरेल इतके अन्न, पुरेसे पिण्याचे पाणी या गरजा महत्त्वाच्या आहेतच, पण पुरेशी स्वच्छतागृहे यांची उपलब्धता असणे हेही माणसाला माणूस म्हणून जगण्यासाठी अत्यंत गरजेचे घटक आहेत. त्याकडेच दुर्लक्ष होतेय नेमके हेच साम्य भारत व पाकिस्तानमध्ये आहे.
No comments:
Post a Comment