Tuesday, March 11, 2014

महाराष्ट्राचा `संयुक्त' फज्जा! ( दै. दिव्य मराठी - २८ एप्रिल २०१३)

 देशात आपणच प्रगतिशील राज्य असलेल्या महाराष्ट्राच्या गर्वाचे घर अन्य राज्यांनी हळूहळू खाली करायला सुरुवात केली आहे. त्यातून कसे बाहेर पडता येईल, याचा विचार करण्यापेक्षा आपण संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याच्या इतिहासातच गुंग आहोत. एका अर्थाने महाराष्ट्राचा व मराठी माणसांचा झालेला हा ‘संयुक्त’ फज्जा आहे! महाराष्ट्र दिनानिमित्त २८ एप्रिल २०१३ रोजी दै. दिव्य मराठीच्या रविवार पुरवणीमध्ये मी लिहिलेला हा लेख. त्या लेखाची लिंक इथे दिली आहे.
http://divyamarathi.bhaskar.com/article/MAG-no-samyukta-maharashtra-4248610-NOR.html
----------------
महाराष्ट्राचा `संयुक्त' फज्जा!
----------
- समीर परांजपे
----------

मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्याच्या ऐतिहासिक घटनेला येत्या 1 मे रोजी 53 वर्षे पूर्ण होतील. या निमित्ताने पुन्हा मराठी अस्मितेचे रक्षण, आपल्याच राज्यात मराठी माणसांची अमराठी लोकांकडून होत असलेली गळचेपी, मराठी भाषा मरणार की जगणार, मराठी माणसांनी केवळ नोकरीतच न रमता व्यावसायिक कसे व्हावे, असे नेहमीचे आवडीचे विषय चवीचवीने चघळले जातील. तसे हे विषय आता बारमाही हंगामी झालेले आहेत. या विषयांवर शिरा ताणून बोलण्यासाठी महाराष्ट्र दिनाबरोबरच आता मराठी राजभाषा दिन, जागतिक मराठी दिन यासारखे नवीन दिनही आयतेच मिळाले आहेत. कोणाला हे विधान आवडो न आवडो, पण मराठी माणसाला आपण कसे दीनवाणे व बापुडे आहोत, हे सगळ्यांना सांगायला खूप आवडते. त्यामुळे मराठी लोकांची गळचेपी करायची हा देशातील सा-या अमराठी लोकांचा एकमेव उद्योग असावा, असा एक समज होण्याची शक्यता बरीच आहे. हे खरे की, मुंबईपासून महाराष्ट्र वेगळा काढून आपले व्यावसायिक हितसंबंध पूर्वीसारखेच सुरक्षित ठेवण्याचे कारस्थान मुंबई प्रांतातील काही अमराठी धनदांडग्यांनी केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारशी साटेलोटे करून रचले होते. तसे ऐतिहासिक पुरावेही उपलब्ध आहेत. परंतु या अडथळेबाजांना दूर सारून मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती होण्यासाठी मराठी माणूस रस्त्यावर उतरला व त्याने मोठी चळवळ आरंभली.
106 हुतात्म्यांनी दिलेल्या बलिदानातून अखेर महाराष्ट्र राज्य साकारले. त्या चळवळीचा इतिहास सर्वविदित असल्याने त्याच्या तपशिलात जाण्याचे कारण नाही. मात्र या 106 हुतात्म्यांमध्ये 20हून अधिक अमराठी व्यक्तींचाही समावेश आहे, हेही विसरून चालणार नाही. चिमणलाल डी. शेठ, रामचंद्र सेवाराम, के. जे. झेवियर, पी. एस. जॉन, वेदीसिंग, रामचंद्र भाटिया, बालप्पा मुतण्णा, अनुप महावीर, सीताराम गयादीन, महमद अली, शामलाल जेठानंद, रामा लखन विंदा, मुनीमजी बलदेव पांडे, हृदयसिंग दारजेसिंग, करपैया किरमल देवेंद्र, चुलाराम मुंबराज, बालमोहन, सय्यद कासम, मुन्शी वझीरअली, दौलतराम मथुरादास, देवजी शिवन राठोड, रावजीभाई डोसाभाई पटेल, होरमसजी करसेटजी, गिरधर हेमचंद लोहार या अमराठी हुतात्म्यांचा उल्लेख मराठी संस्कृतिप्रेमी लोकांनी कधी आपल्या सभा-संमेलनातून अतीव आदराने केल्याचे कुणाला स्मरते का?
एरवी अमराठी लोक करत असलेल्या तथाकथित अन्यायामुळे मराठी माणसाचे अस्तित्व कायमच धोक्यात आलेले असते. म्हणूनच संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेपूर्वी व नंतरच्या 53 वर्षांतही मराठी माणसांवर होणा-या कथित अन्यायाबद्दल वारंवार बोलले गेले. ‘लुंगी हटाव पुंगी बजाव’ अशी दाक्षिणात्यांविरोधात बोंब ठोकत 1966मध्ये शिवसेनेची स्थापना झाली. या संघटनेच्या चार दशकांहून अधिक वर्षांच्या कारकीर्दीत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्या भूमिकांबाबत अनेकदा धरसोड केली. अनेक राजकीय तडजोडी केल्या. हिंदुत्वाचा नारा देऊन मराठीबरोबरच अमराठी लोकांच्या मतांसाठी आर्जवे केली. मात्र शिवसेना जेव्हा जेव्हा राजकीय संकटात सापडली, तेव्हा तिने मराठी कार्ड बाहेर काढले. ‘मराठी माणूस खतरे में’ असा नारा दिला. शिवसेनेच्या मते आधी मराठी माणसांचा शत्रू दाक्षिणात्य होते. त्यानंतर मग उत्तर प्रदेश, बिहारचे महाराष्ट्रात येऊन स्थायिक झालेले रहिवासी हे मराठी माणसांचे पहिल्या क्रमांकाचे शत्रू आहेत, असे शिवसेनेने सांगायला सुरुवात केली. शिवसेनेतून फुटून निघालेल्या राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची आठ वर्षांपूर्वी स्थापना केली.
मराठी माणसांचे हित जपणे, जोपासणे व अमराठी लोकांचे महाराष्ट्रावर झालेले आक्रमण परतवून लावणे ही आमची मुख्य दोन उद्दिष्टे आहेत, अशी भूमिका मनसेने घेतली आहे. मराठी माणसांच्या हितासाठी नेमके काय केले पाहिजे; महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी नेमकी कोणती पावले उचलायला हवीत, याची ब्लूप्रिंट आपल्याकडे आहे, असे राज ठाकरे नेहमीच सांगतात. परंतु ती अद्याप कोणाच्याही दृष्टीस पडलेली नाही. उद्धव ठाकरे हेदेखील अधूनमधून मराठी माणसांचा उमाळा येऊन तशी भाषणे करतात. मात्र त्यांचेही राजकारण लाटेवरील अक्षरांसारखेच आहे. लाट येऊन गेली की ही अक्षरेही पुसून जातात. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाला उद्दिष्ट होते, पण ते भविष्यवेधी नव्हते. त्यातूनच पुढे सतत न्यूनगंडात वावरणारी मराठी राजकीय संस्कृती महाराष्ट्रात रुजत गेली. मुळात मराठी अस्मिता, संस्कृती जर इतकीच तेजस्वी व जाज्वल्य आहे तर विविध पक्षांत विखुरलेली मराठी माणसे एकत्र येऊन महाराष्ट्र व मराठीवादी अशा एकाच एका पक्षाला सातत्याने सत्तेवर का आणत नाहीत? महाराष्ट्रात मराठी संस्कृतीचे कार्ड कधीही प्रभावी ठरलेले नाही, असे या राज्याचा इतिहास सांगतो. महाराष्ट्र शासनाने आपल्या राज्याचे सांस्कृतिक धोरण आखले. मात्र त्याची अंमलबजावणीही धिम्या गतीने होत आहे. यशवंतराव चव्हाण यांच्यानंतर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेल्या अनेक दिग्गज राजकीय नेत्यांनी (त्यात शरद पवारही आहेतच!) मराठी माणसांच्या भल्यासाठी, मराठी संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी परिणामकारक पावले उचलली, असे चित्र क्वचितच आढळते. महाराष्ट्र हा प्रत्येक
क्षेत्रात आघाडीवर आहे, असे सांगण्याची आपल्याकडे प्रथा आहे. मुंबई देत असलेला आर्थिक वाटा वगळला, तर उर्वरित महाराष्ट्रातून फारसे उत्पन्न हाती लागत नाही, तेथील भागाचा योग्य विकास झालेला नाही, हे खरे चित्र आहे.
संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती याचसाठी झाली होती का? दुष्काळाचे उदाहरण घेऊ. तहानलेल्या मराठवाड्यासाठी पाणी देण्याकरिता अहमदनगर, पुणे जिल्ह्यातील लोकांनी तीव्र विरोध केला. म्हणजेच महाराष्ट्रातल्या भूमीतील मराठी माणसांना मराठी माणसांनीच हा विरोध केला होता. हीच आपली मराठी संस्कृती किंवा अस्मिता आहे काय? संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीबद्दल व त्यानंतर महाराष्ट्राच्या प्रगतीबद्दल आवेशाने, आक्रस्ताळेपणाने, भावनावश होऊन बोलणे व त्यातून मतांची बेगमी करणे, हा आता व्यवसाय झाला आहे. देशात आपणच प्रगतिशील राज्य असलेल्या महाराष्ट्राच्या गर्वाचे घर अन्य राज्यांनी हळूहळू खाली करायला सुरुवात केली आहे. त्यातून कसे बाहेर पडता येईल, याचा विचार करण्यापेक्षा आपण इतिहासातच गुंग आहोत. एका अर्थाने महाराष्ट्राचा व मराठी माणसांचा झालेला हा ‘संयुक्त’ फज्जा आहे!
भावी वाटचालीच्या आराखड्याचा अभाव
संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर या राज्याची प्रगती नेमकी कशी करावी, याचा आराखडा संयुक्त महाराष्ट्र समितीकडे होता का? तर त्याचे उत्तर ‘नाही’ असेच होते. अनेक दूरदर्शी व दिग्गज नेत्यांचा समावेश या समितीमध्ये असूनसुद्धा महाराष्ट्राच्या भावी वाटचालीचा आराखडा तयार करण्याचे भान त्यापैकी कोणीही का दाखवू नये? मुंबईसह महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणसाला नेमके स्थान काय असेल? त्याचे स्थान अधिक मजबूत व्हावे म्हणून व्यावसायिक व आर्थिकदृष्ट्या तो कसा मजबूत पायावर उभा राहील, याविषयी कोणताही कार्यक्रम संयुक्त महाराष्ट्र समितीकडे नव्हता. आंदोलनाचे उद्दिष्ट साध्य झाल्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्र समिती बरखास्त झाली. संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा बेरजेच्या राजकारणावर भर होता.
 मराठी भाषा, संस्कृतीच्या विकासासाठी तसेच राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी त्यांनी काही संस्था निर्माण केल्या. यापैकी बहुतांश संस्थांनी आपापल्या क्षेत्रात भरीव कार्य करण्याऐवजी तुटीचा कारभारच जास्त करून ठेवला आहे.
महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळासारख्या संस्थांनी गेली अनेक वर्षे इतका भोंगळ कारभार केला आहे, की त्यामुळे मराठी भाषा, संस्कृतीच्या विकासाला फारसा हातभार लागलेला नाही. विश्वकोशासारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पही वर्षानुवर्षे रखडले असून त्यातून मराठी माणसांच्या ज्ञानाच्या कक्षा वगैरे काहीही रुंदावलेल्या नाहीत. मंडळाने प्रसिद्ध केलेल्यापैकी काहींचा अपवाद वगळता बाकीची सारी पुस्तके ही तद्दन अनुदानाची पेंड चरण्यासाठी काढली गेली होती, असे म्हणावे लागते.
अनेक दुवे अंधारातच...
संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनामध्ये 106 हुतात्म्यांनी बलिदान दिले. त्या हुतात्म्यांच्या नावांची यादी उपलब्ध आहे. मात्र, संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील 106 हुतात्मे नेमके कुठे राहत होते, ते नोकरी-व्यवसाय करत असतील तर ते कुठे, त्यांच्या निवासस्थानाचा पत्ता काय होता, अशा अनेक गोष्टींबाबत सहजपणे माहिती उपलब्ध नाही. या हुतात्म्यांत जे अमराठी आहेत त्यामध्ये एका पारशी गृहस्थांचाही समावेश आहे. हिंदी भाषिक, मुस्लिमधर्मीय नागरिकही त्यात आहेत. ते पाहता अमराठी व्यक्तींविषयी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळींवरील पुस्तकांतून माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला, पण तो फलद्रूप झाला नाही. या अमराठी हुतात्म्यांच्या वारसदारांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्याबद्दलचेही काही दुवे मिळू शकले नाहीत. अमोल देसाई, डॉ. शांती पटेल यासारख्या अमराठी नेत्यांचा संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला पाठिंबा होता. मात्र त्यांच्या योगदानावरही फारसे कोणीही लिहिलेले नाही. 106 हुतात्म्यांमध्ये 22 जण हे गिरणी कामगार होते, असे मानले जाते. या हुतात्म्यांच्या वारसदारांना गिरणी कामगारांच्या कोट्यातून मोफत घरे देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली होती. मुंबईत परळ येथे गिरणी कामगारांसाठी बांधलेल्या इमारतीत 22 सदनिका त्या दृष्टीने आरक्षित केल्या गेल्या. मात्र अद्यापपर्यंत कृष्णाजी शिंदे या एकमेव हुतात्म्याच्या वारसाला हे घर मिळाले. याचे मुख्य कारण हे, की अन्य 21 हुतात्मे हे गिरणी कामगार होते, याबद्दलचे ठोस पुरावे त्यांच्या वारसदारांकडे तसेच सरकारदरबारीही उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे सदनिका वितरणात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
-----------------

No comments:

Post a Comment