सव्यसाची इतिहासकार - आपले महानगर सायंदैनिक - १९ आँगस्ट २०००

लेखाचा मूळ भाग

लेखाचा उर्वरित भाग

सव्यसाची इतिहासकार  व लेखक श्रीपाद रामचंद्र टिकेकर यांच्या जन्मशताब्दीस गेल्या १६ आँगस्ट २०००पासून प्रारंभ झाला होता. श्री. रा. टिकेकर यांचा प्रत्यक्ष सहवास माझ्यासारख्या युवा पिढीतील लेखकाला मिळणे शक्यच नव्हते. परंतु त्यांनी लिहिलेले ग्रंथ वाचल्यानंतर श्री. रा. टिकेकर यांचे इतिहासकार म्हणून जे आकलन झाले, ते मी आपले महानगर या सायंदैनिकात १९ आँगस्ट २००० रोजीच्या अंकात सलील श्रोती या टोपणनावाने लिहिलेल्या लेखात मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. या लेखाची जेपीजी फाईल वर दिली आहे.

सव्यसाची इतिहासकार

-         समीर परांजपे

-         paranjapesamir@gmail.com

-          

मराठीतील वैचारिक पत्रकारितेच्या परंपरेत `कर्हाडे’ प्रवाहही आहे. दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकरांपासून ते श्री. रा. टिकेकर, ह. रा. महाजनी, गोविंद तळवलकर, डाँ. अरुण टिकेकर या प्रतिथयश संपादकांनी आपल्या विचारशैलीची मुद्रा मराठी पत्रव्यवहारावर उमटविली आहे. बाळशास्त्री जांभेकर यांनी तर स्वत:च इतिहास घडविला. उपरोक्त सर्व पत्रपंडितांनी इतिहासाचा अभ्यास व लेखन करणे हे एक महत्त्वाचे अंग मानलेय. त्या अनुषंगाने आयुष्यभर ग्रंथांची निर्मिती केली. मराठी इतिहासलेखनाचे दालन या पत्रपंडितांनी समृद्ध केले. या प्रत्येकाचा दृष्टीकोन, अभ्यासविषय वेगळा असल्याने विविध विषयांच्या इतिहासाची पुस्तके मराठीत आली. या `कर्हाडे’ परंपरेतील एक वैशिष्ट्यपूर्ण व्यक्तिमत्त्व श्रीपाद रामचंद्र टिकेकर यांच्या जन्मशताब्दीला गेल्या १६ आँगस्ट २०००पासून प्रारंभ झाला आहे.  श्री. रा. टिकेकर यांचा प्रत्यक्ष सहवास माझ्यासारख्या युवा पिढीतील लेखकाला मिळणे शक्यच नव्हते. परंतु त्यांनी लिहिलेले ग्रंथ वाचल्यानंतर श्री. रा. टिकेकर यांचे इतिहासकार म्हणून जे आकलन झाले, ते या लेखात मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

श्री. रा. टिकेकरांचा जन्म सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी येथे १६ आँगस्ट १९०१ रोजी झाला. १९१८ साली मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर १९२० पर्यंत सांगलीचे विलिंग्डन व पुण्याचे फर्ग्युसन अशा दोन महाविद्यालयांत पुढील शिक्षणासाठी त्यांची भ्रमंती झाली. १९२० साली गांधीजींच्या असहकार आंदोलनात श्री. रा. यांनी भाग घेतला. या धामधुमीत महाविद्यालयीन शिक्षणाचा कार्यभाग मात्र आटोपला. १९२५ ते १९२७ या कालावधीत श्री. रा. टिकेकरांची पावले पत्रकारितेकडे वळली. `बाँम्बे क्राँनिकल’ व `लोकमान्य’ या वर्तमानपत्रामध्ये त्यांनी विपुल लिखाण केले. १९३० साला केसरी वर्तमानपत्रासाठी त्यांनी पेशावर, कराची, बसरा, बगदाद या ठिकाणांचा अत्यंत कठीण दौरा केला. या दौर्यातील निरीक्षणे नोंदविणारे `सिंहाला शह’ हे पुस्तक त्या काळी प्रचंड गाजले होते. द, ग. सावरकर व श्री. शं. नवरे यांच्यासोबत प्रतापचे केलेले संपादन, धनुर्धारी, महाराष्ट्र शारदा, विविध वृत्त, आलमगीर, इकाँनाँमिक टाइम्स, महाराष्ट्र टाइम्स, लोकसत्ता अशा विविध वर्तमानपत्रांत श्री. रा. टिकेकर त्यांच्या खास आवडीच्या विषयांवर लिहित राहिले. आपले रास्त म्हणणे बेधडकपणे सांगणे हा पत्रकारितेतील सर्वात मोठा गुण श्री. रा. यांच्या लेखनातून दिसतो. पत्रकारितेतील या समृद्ध कामगिरीमुळे वाईकर भटजी लिहिणार्या धनुर्धारींचे सुपुत्र असलेल्या श्री. रा. टिकेकरांनी विद्वतजनांची मान्यताही मिळाली.

पत्रकार हा चौकस बुद्धीचा असावा असे म्हटले जाते. पण श्री. रा. टिकेकर हे संशोधक पत्रकार होते. एखाद्या विषयाच्या मुळाशी जाऊन, वस्तुनिष्ठ पुराव्याच्या आधारेच लेखन करणे हा त्यांचा पिंड होता. त्यामुळे श्री. रा. टिकेकरांची पत्रकारितेतील महनीय कामगिरी लक्षात घेऊनही ते इतिहासकार म्हणून अधिक स्मरणीय वाटतात. टिकेकरांना कोणत्याच विषयाचे वावडे नव्हते. लोखंड, पोलाद निर्मितीपासून ते जातीव्यवस्थेच्या चिकित्सेपर्यंत सर्वच विषयांतील साधार माहितीचा खजिना त्यांच्यापाशी असे. आजही अनेक पत्रकार एखाद्या विषयावर भरमसाठ माहिती देणारे ग्रंथ लिहितात. परंतु ते ग्रंथ इतिहासग्रंथ होऊ शकत नाहीत. आजच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगातही अनेकांजवळ माहितीचा साठा खूप असतो. परंतु त्या माहितीच्या विश्लेषणासाठी आवश्यक तात्विक बैठक नसेल तर त्याविषयीच्या लिखाणातील प्राणच निघून गेलेला असतो. या आघाडीवर श्री. रा. टिकेकरांच्या इतिहासविषयक लिखाण चिरकालिक वाटते. इतिहासाच्या तत्वज्ञानाची बैठक थोड्यांनाच उमजते. याबाबतीत श्री. रा. टिकेकर हे अग्रभागी होते. रुढार्थाने इतिहास या विषयातील विद्यापीठीय पदवी नसूनही पीएच. डी. करिता श्री. रां. नी अनेकांना मार्गदर्शन केले होते.

श्री. रा. टिकेकरांनी जे ऐतिहासिक ग्रंथ लिहिले वा संपादित केले त्यामध्ये सरदेसाई स्मारक ग्रंथाचा समावेश होता. जदुनाथ सरकार आणि रियासतकार गो. स. सरदेसाई यांच्याशी टिकेकरांचे घनिष्ठ संबंध होते. मुळ साधनांच्या आधारावर इतिहासलेखन करणे हा सर्वात मोठा गुण टिकेकरांनी या दोन इतिहासकारांकडून घेतला होता. प्रसिद्ध इतिहासकार गो. स. सरदेसाई यांच्या ७३व्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्यावरील इंग्रजी आणि मराठी ग्रंथ १९३८ साली प्रसिद्ध झाले. त्यामधील इंग्रजी ग्रंथात सरदेसाईंचा परिचय सरकारांनी आणि मराठी ग्रंथातील परिचय टिकेकरांनी करुन दिला होता. रियासतकार सरदेसाईंशी असलेल्या ओळखीतून टिकेकरांचा परिचय जदुनाथ सरकारांशी झाला. सरकार आणि सरदेसाई यांच्या गुणवैशिष्ट्यांची ओळख पुढे श्री. रा. टिकेकरांनी जदुनाथ सरकार आणि रियासतकार सरदेसाई या आपल्या ग्रंथाद्वारे करुन दिली. या संशोधकांबद्दलचा तौलनिक अभ्यास या पुस्तकात आहे. On Histiriography – A study of methods of historical research and narration of Sir Jadunath Sarkar, Dr. G.S. Sardesai And Dr. P. K. Gode  या श्री. रा. टिकेकरकृत ग्रंथामध्ये जदुनाथ सरकार, सरदेसाई यांच्या प्रमाणेच भारताच्या प्राचीनतेचा शोध घेणार्या डाँ. प. कृ. गोडे यांच्या इतिहाससंशोधन पद्धतीचा मार्मिक आढावा घेण्यात आलेला आहे. इतिहासलेखन करताना त्या इतिहासकाराच्या प्रेरणांचा शोध घेण्याचे आगळे कार्य टिकेकरांकडून या निमित्ताने झाले. सितामहूचे राजकुमार डाँ. रघुवीर सिंह यांचे जदुनाथ सरकार हे गुरु. १९३३ ते १९५८ या काळामध्ये गुरुने शिष्याला तीनशेहून अधिक तत्त्वचिंतनपर पत्रे लिहिली. गुरु-शिष्याचा हा पत्ररुपी संवाद `Making of a princely historian’ ह्या ग्रंथाद्वारे संपादित करुन श्री. रा, टिकेकरांनी या दोन व्यक्तिमत्वांचे अनेक पैलू वाचकांसमोर आणले. रियासतकार गो. स. सरदेसाई यांच्याकडे तब्बल १८ वर्षे इतिहास लेखनातील त्यांचे सहाय्यक म्हणून काम केल्यानंतर श्री. रां.ना जी वेगळी दृष्टी लाभली, त्यामुळे त्यांनी इतिहासाचे प्रांगण अधिकच उजळ केले.

पत्रकारिता करताना अत्यंत धाडसी वृत्तीने केलेल्या भ्रमंतीतून श्री. रा. टिकेकरांनी सिंहाला शह, ब्रम्हपुराण, बातमीदार अशी अनेक पुस्तके लिहिली. महाराष्ट्राच्या इतिहासाविषयीही टिकेकरांचे सातत्याने चिंतन चाललेले असे. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर अशा दोन्ही काळांतील वैचारिक आंदोलनांचे टिकेकर साक्षी होते. या काळात महाराष्ट्रात जी परिवर्तने झाली त्याची प्रत्यक्ष कडू-गोड फळेही त्यांना चाखायला मिळाली. महाराष्ट्राच्या या वैचारिक जडणघडणीची वाचकांनाही माहिती करुन द्यावी या हेतूने पत्रपंडित प्रभाकर पाध्ये यांच्यासह आजकालचा महाराष्ट्र या ग्रंथाचे लेखन केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास लिहिण्याचा संकल्प अनेक महाराष्ट्रीय इतिहासकारांनी केला. महामहोपाध्याय द. वा. पोतदार यांच्या बोलघेवडेपणामुळे त्यांच्याकडून शिवकालीन इतिहास कधीच लिहून झाला नाही. त्र्यं. ज. शेजवलकरांनी संकल्पित शिवचरित्र लिहिण्यासाठी बरीच तयारी केली होती, पण त्याआधी त्यांचे निधन झाले. शेजवलकरांनी शिवचरित्रासाठी जी टिपणे काढली होती, त्यातील कालविपर्यास तसेच तपशीलातील चुकांची अत्यंत शास्त्रीय छाननीच श्री. रा. टिकेकरांनी केली होती. वा. सी. बेंद्रे यांचे शिवचरित्र हे देखील एक संकलनच आहे अशी आशयगर्भ टीका टिकेकरांनी त्यावेळी केली होती. टिकेकर प्रतिपक्षाच्या चुका दाखवत, पण त्या कृतीत एक निर्लेपता, निर्मोहीपणा असे. १९२७ साली त्रिशतसांवत्सरिक शिवाजी उत्सव साजरा करण्यात श्री. रा. टिकेकरांनी मोठा पुढाकार घेतल्याचे अनेकांना स्मरत असेल.

अनेक भाविक जसे श्रद्धेने पंढरपूरची वारी करतात, त्याच श्रद्धेय भावनेने श्री. रा. टिकेकर पुण्याच्या भारत इतिहास संशोधन मंडळ व मुंबईच्या राँयल एशियाटिक लायब्ररीच्या वास्तूंमध्ये विहरत. टिकेकरांचे परमस्नेही ना. गो. चापेकर यांच्याकडे वर्षातून एकदा काही निवडक विद्वानांचा मेळावा भरे. त्यामध्येही इतिहासातील कूट प्रश्नांवर चर्चा चालत असत. ना. गो. चापेकर संस्मृती, केसरी प्रबोध, श्यामकांताची पत्रे, लोकहितवादींची शतपत्रे हे ग्रंथ म्हणजे टिकेकरांमधील सव्यसाची संपादकाची बृहत् ओळख आहे. १९३० सालापासून श्री. रा. टिकेकरांनी ३७च्या वर ग्रंथ लिहिले वा संपादिले. अनेक ठिकाणी ग्रंथसमीक्षणे, स्फुट लेख लिहिले. हे सारे पाहिले की, `य: क्रियावान स पंडित:’ असेच श्री. रा. टिकेकरांचे वर्णन करावे लागेल.

श्री. रा. टिकेकरांचे पत्रपांडित्य आणि इतिहासलेखन यांच्या मुळाशी त्यांचे निरलस ग्रंथप्रेम हे महत्वाचे कारण होते. हिस्टरी आँफ `धर्मशास्त्र’सारख्या पुस्तकावर टिकेकरांनी `टाइम्स आँफ इंडिया’मध्ये अज्ञात राहून लिहिलेले परीक्षण वाचून हे लिखाण गजेंद्रगडकर की सेटलवाडांनी केले असा वाद मुंबई हायकोर्टाच्या बार रुममध्ये रंगला होता. भारतीय शिल्पकलेसंदर्भात मुन्शींनी लिहिलेल्या ग्रंथांची टिकेकरांनी अत्यंत मनोज्ञ चिकित्सा केलेली होती. टिकेकरांच्या ग्रंथप्रेमामुळे डाँ. आंबेडकर, डाँ. पां. वा. काणे, डाँ. गोडेंसारखे अनेक विद्वज्जन त्यांच्याकडे आकृष्ट झालेले होते. भिलई, रौरकेला, पेराम्बूर, चित्तरंजन येथील कारखाने, अणुशक्ती, खत, रसायननिर्मिती, राष्ट्रीय विज्ञान संशोधन, प्रयोगशाळा असे नानाविध विषयांचे त्यांचे वाचन होते. इतिहास, प्राच्यविद्या, भारतीय देव-देवता, सण, उत्सव, काव्यशास्त्रविनोद, लोककथा हेही श्री. रा. टिकेकरांचे आवडते विषय होते. त्या विषयांतील ग्रंथांचे वाचन, परिशीलन करुन नवागत अभ्यासकांना या ग्रंथांचे संदर्भ पुरवण्यातही खास आनंद वाटायचा. त्यांच्या ग्रंथसंग्रहात पेशवे दप्तराचे ४५ खंड, पूना रेसिडन्सी काँरस्पाँन्डन्सचे १० खंड, ग्वाल्हेरच्या श्रीमंत चं. सं. आंग्रे यांच्याकडून आलेली विविध विषयांची पुस्तके होती. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर येथील विद्यापीठांची प्रकाशने, भारतीय विद्याभवन, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ यांच्याकडून भेट मिळालेले नानाविध ग्रंथ त्यांच्या संग्रहात होते. अनेक प्रतिथयश देशी-विदेशी प्रकाशक आपली पुस्तके परीक्षणासाठी श्री. रा. टिकेकरांना आग्रहाने देत असत. आपला ग्रंथसंग्रह अन्य अभ्यासकांनाही उपलब्ध करुन द्यावा या तळमळीने वयाची ७० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर म्हणजे १६ आँगस्ट १९७२ रोजी श्री. रा. टिकेकरांनी स्वत:चा ग्रंथसंग्रह मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहास विभागाला भेटीदाखल दिला होता.

श्री. रा. टिकेकरांच्या अशा बहुपेडी व्यक्तिमत्वाचे वर्णन शब्दातीत आहे. या व्युत्पन्न विद्वानाचे १३ जून १९७९ रोजी निधन झाले. अमेरिकन संशोधक डाँ. मिल्सने Climate Makes the man असा एक ग्रंथ लिहिला होता. श्री. रा. टिकेकरांचे नेमके वर्णन करायचे झाले तर S. R. Tikekar makes the climate असे करावे लागेल. इतिहासाचा व्यासंग आणि शास्त्रीय लेखनाची बैठक यातून श्री. रा. टिकेकरांनी आपल्या परिघात विद्वत्तेचे एक रम्य वातावरण निर्मिले होते. त्या विव्दत्ताप्रपातात अनेक जण सचैल न्हाऊन निघाले. श्री. रा. टिकेकरांचे इतिहासकार म्हणून मला घडलेले दूरस्थ चित्र हे असे आहे!

श्री. रा. टिकेकरांची निवडक ग्रंथसंपदा

शिवसंस्मृती (१९२७), मुसलमानी मुलुखातील मुशाफिरी (१९३०), , केसरी-प्रबोध (१९३१), श्यामकांतची पत्रे (१९३४), आजकालचा महाराष्ट्र (१९३५), सरदेसाई स्मारक ग्रंथ (१९३८), मराठी गद्यविलास (१९३९), लोकहितवादींची शतपत्रे (१९४०), चापेकर संस्कृती (१९४६), गांधी-गोष्टी (१९४६), आजकालचा भारत (१९५७), जदुनाथ सरकार व रियासतकार सरदेसाई (१९६१), महाराष्ट्र (१९७४), Gandhigrams (१९४७), Who`s who of the PEN (१९५४), Who `s who of the Indian writers (१९६३), On Histiriography (१९६४), Maharashtra : the land, its people and their culture (१९६६), Our parliamentary progress (१९७१), Making of princely historians (१९७५).

बांगलादेशी घुसखोरांची अक्राळविक्राळ समस्या ( मी अनुवादित केलेला लेख - ४ आँक्टोबर २००९ - लोकसत्ता)

बांगलादेशी घुसखोरांची अक्राळविक्राळ समस्या

Posted: ऑक्टोबर 4, 2009 in राजकारण
Tags: आव्हाने, भारत, राजकारण

0

ब्रिगेडिअर (निवृत्त) हेमंत महाजन, अनुवाद – समीर परांजपे,  लोकसत्ता

हा लेख मी अनुवादित केला होता. व तो दै. लोकसत्ताच्या ४ आँक्टोबर २००९ रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध झाला होता. त्या लेखाची लिंक ही पुढे दिली आहे.

http://lekhsangrah.wordpress.com/2009/10/04/%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A5%80-%E0%A4%98%E0%A5%81%E0%A4%B8%E0%A4%96%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A5%80-%E0%A4%85%E0%A4%95/

आपली व्होटबँक फुगविण्यासाठी गेल्या तीस वर्षांपासून डाव्या आघाडीचे राज्य सरकार व पूर्वाचलातील राज्य सरकारांनी पश्चिम बंगाल व पूर्वाचलामध्ये बांगलादेशी नागरिकांची मोठय़ा प्रमाणावर घुसखोरी होऊ दिली आहे..

भारतातील पूर्वाचलीय राज्ये व बंगाल यांचे बांगलादेशीकरण करण्यासाठी डीजेएफआय व आयएसआयने मिळून गेल्या ३० वर्षांपासून पश्चिम बंगाल व आसाममधील लोकसंख्येची प्रतवारी बदलण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न चालविला आहे. भारतीय नागरिक असल्याची कागदपत्रे, शिधावाटप पत्रिका, मतदार ओळखपत्रे मिळवून सुमारे तीन कोटी बांगलादेशी घुसखोर भारतात स्थायिक झाले आहेत. बांगलादेशमध्ये सीमेवर असलेल्या शहरांमध्ये असे एजंट कार्यरत आहेत, जे भारतामध्ये मानवी तस्करी करण्याच्या कामात गुंतलेले आहेत. पश्चिम बंगालमधील राजकीय एजंटांशीही त्यांनी घनिष्ठ संबंध निर्माण केले आहेत. त्यामुळे एकदा भारताच्या सरहद्दीतून घुसखोरी केली की त्या बांगलादेशी नागरिकाला कुठे व कसे जायचे हे सगळे व्यवस्थित माहिती असते! ते स्थानिक राजकारण्यांच्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधतात. नोकरशहा व पोलीस यांच्याशी बोलणी करण्यासाठी स्थानिक राजकारण्यांनीही काही माणसे बाळगलेली असतात, शिधावाटप पत्रिका, मतदार ओळखपत्र मिळविणे, मतदार यादीत नाव नोंदवून घेणे, भारतीय नागरिक असल्याने सिद्ध करणारी कागदपत्रे तयार करणे असे सर्व उद्योग या मंडळींच्या माध्यमातून पार पाडले जातात. आपली व्होटबँक फुगविण्यासाठी गेल्या ३० वर्षांपासून डाव्या आघाडीचे राज्य सरकार व पूर्वाचलातील राज्य सरकारांनी पश्चिम बंगाल व पूर्वाचलामध्ये बांगलादेशी नागरिकांची मोठय़ा प्रमाणावर घुसखोरी होऊ दिली आहे.

पश्चिम बंगालमधील २९४ विधानसभा मतदारसंघांपैकी ५४ मतदारसंघांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या खूपच जास्त आहे. आसाममध्ये ४० विधानसभा मतदारसंघ असे आहेत की, जिथे बांगलादेशी घुसखोरांच्या मतांवर निवडणुकातील उमेदवारांचे भवितव्य ठरते. बांगलादेशमधून होणाऱ्या घुसखोरीसंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केलेल्या पाहणीतून हे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. टास्क फोर्स ऑफ बॉर्डर मॅनेजमेंटने दिलेल्या विश्वासार्ह आकडेवारीचा वापर करूनच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हा अहवाल तयार केला आहे. बांगलादेशी मुस्लिम हे पश्चिम बंगालच्या विधानसभेवर दबाव राखून आहेत. त्या पोटी ते राज्य सरकारपुढे काही मागण्या करतात. हिंदू मतदारांच्या बहुसंख्येबाबत चिंता वाटावी, अशी स्थिती पश्चिम बंगालमघ्ये निर्माण झाली आहे. या राज्यातील माल्दा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपूर या तीन जिल्ह्य़ात तर बांगलादेशी घुसखोरच बहुसंख्याक मतदार म्हणून पुढे आले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिमांच्या संख्येत अस्वाभाविकरीतीने वाढ होत आहे. बांगलादेशी घुसखोरीमुळे या राज्यातील मुस्लिमांच्या संख्येत ३० टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

पश्चिम बंगालमधील सीमेलगतच्या जिल्ह्य़ांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांनी जमीन, पैसे व मतदानाचा हक्क या गोष्टी हिसकावून घेतल्या आहेत. केंद्रातील यूपीए सरकार व राज्यातील डाव्या आघाडीचे सरकार यांचा पाठिंबा तसेच बांगलादेशी घुसखोरांची एकगठ्ठा मते मिळविण्यासाठी पश्चिम बंगालमधील सर्व राजकीय पक्षांनी दिलेला पाठिंबा यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली आहे. डीजीएफआय व आयएसआय यांना पश्चिम बंगालमध्ये आपल्या कारवाया पार पाडण्यासाठी ही आयतीच संधी मिळाली. पश्चिम बंगालमधील लोकसंख्येची प्रतवारी वाढवणे, तेथील निवडणूक यंत्रणाच आपल्या कह्य़ात आणणे इतक्यापुरतेच डीजीएफआय व आयएसआयचे हे यश मर्यादित नाही तर अंमली पदार्थ, गुरेढोरे यांची तस्करी, सीमेपलीकडून चोरांनी येऊन लूटमार करणे, हुजी-बी, लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मदच्या सहाय्याने दहशतवादी कारवाया पार पाडणे अशा सर्व प्रकारांमध्ये या दोन्ही संघटना बांगलादेशीय सीमाभागात गुंतलेल्या आहेत.

बांगलादेशची गुप्तहेर संघटना डीजीएफआय व आयएसआयने आता कोलकाता, हावडा व अन्य जिल्ह्य़ांचे बांगलादेशीकरण करण्याचे कारस्थान रचले आहे. या कामासाठी अरब देशांतून  पेट्रो डॉलर्स पुरविले जात आहेत. पाकिस्तान व बांगलादेशमधून बनावट भारतीय चलनाचाही पुरवठा होत असतो. त्यातूनच भारतातील बांगलादेशी नागरिकांच्या घुसखोरीला प्राणवायू पुरविला जातो. आता तर या घुसखोरांचे पश्चिम बंगाल विधानसभेतच थेट संबंध आहेत. या सर्व शोकांतिकेकडे पश्चिम बंगालमधील मतांच्या राजकारणापायी दुर्लक्ष केले जात आहे. बांगलादेशी घुसखोरांना राजरोसपणे मतदार ओळखपत्रे दिली जातात.
पूर्वाचल राज्ये ही भारताला ‘सिलिगुडी कॉॅरिडॉर’ या चिंचोळ्या भूपट्टीद्वारे जोडली गेली आहेत. पूर्वाचल राज्यांना अन्य भारतीय प्रदेशापासून अलग करण्याचे कारस्थान आयएसआयने रचले आहे. या कटाला ‘ऑपरेशन  पिनकोड’ असे नाव देण्यात आले आहे. युद्धप्रसंगी पूर्वाचल राज्यांमध्ये तीन हजार जिहादींची घुसखोरी करण्याची योजनाही त्यामध्ये अंतर्भूत आहे. भारत व बांगलादेशाच्या सीमावर्ती भागात, भारतीय हद्दीत ९०५ मशिदी व ४३९ मदरसे आहेत. तेथे राहत असलेल्या लोकसंख्येच्या मानाने या प्रार्थनास्थळांची व मदरशांची संख्या जरा जास्तच आहे.

पूर्व सीमेवरील लोकसंख्याविषयक सर्वेक्षण अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, ‘‘सीमा भागामध्ये मशिदी व मदरशांची संख्या वाढत असून या परिसरात बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे ते निदर्शक आहे. या संदर्भात शेवटची पाहणी काही वर्षांपूर्वी इंटेलिजन्स ब्युरो व गृहमंत्रालयाने संयुक्तरीत्या केली होती. बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या अदमासे अडीच ते तीन कोटींच्या दरम्यान आहे. आता यासंदर्भात नव्याने सर्वेक्षण करण्याची वेळ आली आहे. दहशतवादी मदरसे व मशिदींमध्ये आश्रय घेतात व आपल्या कारवाया पार पाडतात, असे इशारे गुप्तचर यंत्रणांनी वारंवार दिले आहेत. या वास्तूंमध्ये शस्त्रे व दारुगोळ्याचा साठाही केला जातो. नेपाळ, आसाम, पश्चिम बंगालच्या सीमा भागांत मशिदी व मदरसे मोठय़ा संख्येने उभारले गेले आहेत.

यासंदर्भातील अन्य एका सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, बंगालच्या सीमाभागातील ४० टक्के गावांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांची बहुसंख्या आहे. या गावांमध्ये बांगलादेशींसह अल्पसंख्याक समुदायाची संख्या वाढू लागल्याने तेथील बहुसंख्याकांनी शहराकडे स्थलांतर सुरू केले आहे. नेपाळच्या सीमेलगत मदरसे व मशिदींच्या उभारणीबरोबरच अनेक स्वयंसेवी संस्थाही उगविल्या आहेत. पाकिस्तानचा पाठिंबा असलेल्या दहशतवाद्यांकडून मदरशांचा वापर भारतविरोधी घातपाती कारवाया पार पाडण्यासाठी केला जातो. मुस्लिम समुदायाच्या कल्याणासाठी काम करतो आहोत, असे येथील स्वयंसेवी संस्था दाखवीत असल्या तरी त्यांना सौदी अरेबिया, कुवैत, लिबिया व अन्य इस्लामी देशांकडून बेकायदेशीर मार्गाने मोठय़ा प्रमाणावर निधी पुरविला जातो.

आसाममधील २४ जिल्ह्य़ांपैकी सहा जिल्ह्य़ांमध्ये ६० टक्के लोकसंख्या ही बांगलादेशी घुसखोरांची आहे. विधानसभेतील १२४ जागांपैकी ५४ जागांमधील आमदारांचे निवडून येण्यासंदर्भातले भवितव्य बांगलादेशी घुसखोरांच्या मतांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे बांगलादेशी घुसखोरांचा एक  प्रभावी गट तयार झाला आहे. हा दबाव गट आसामच्या मुख्यमंत्रीपदी कोण व्यक्ती हवी हे ठरवीत असतो. आसाममधून बांगलादेशी घुसखोरांना हुडकून काढून त्यांची पुन्हा मायदेशी रवानगी करण्यासंदर्भातील त्या राज्याचे धोरण काय असावे यावरही त्यांचा अंकुश असतो.

राजकीय हितसंबंधांमुळे आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई हे बांगलादेशी घुसखोरांना पूर्ण संरक्षण देत आहेत. आसाममधील स्थानिक लोकांवर आता बांगलादेशी घुसखोर जणू हुकमत गाजवत आहेत. मुस्लिमांच्या या वाढत्या संख्येमुळे आसामवर ताण आला आहे व स्थानिक नागरिकांना याचा जाच वाटू लागला आहे. बांगलादेशी घुसखोर स्थानिक आसामी नागरिकांच्या रोजगारावर डल्ला मारत आहेत. आसाममधील जनजाती संघटित नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या जमिनी व वनक्षेत्रावरही बांगलादेशी घुसखोरांकडून कब्जा केला जात आहे. त्यातूनच १९८३ साली नेल्ली येथे बांगलादेशी घुसखोर व आसामी नागरिकांमध्ये मोठा संघर्ष झाला होता. त्यातून झालेला नरसंहारही तितकाच मोठा होता.

भारत-बांगलादेश सीमेवर सध्या बीएसएफच्या ७० बटालियन (एक लाख सैनिक) तैनात करण्यात आल्या आहेत. या सीमेवर कुंपण घालण्याचे काम गेल्या १० वर्षांपासून रखडले आहे. याबाबतीत बीएसएफ व केंद्रीय गृहमंत्रालय अत्यंत धीम्या गतीने पावले उचलत आहे. बांगलादेश सीमा पार करून भारतीय हद्दीत होणारी दहशतवाद्यांची घुसखोरी बंद करू, असे आश्वासन बीएसएफने काही वर्षांपूर्वी दिले होते. पण अजूनही तो दिवस उजाडलेला नाही. बांगलादेशमधून तीन कोटी लोकांनी भारतात घुसखोरी केली ही वस्तुस्थिती बीएसएफची अकार्यक्षमता सिद्ध करण्यास पुरेशी आहे. भारत-बांगलादेश सीमेवर कुंपण उभारण्याचे काम २०१३ सालपर्यंत पूर्ण होईल असे सांगितले जाते. तीन कोटी बांगलादेशींनी घुसखोरी केल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आली असून या परिस्थितीस जबाबदार असलेल्या बीएसएफ व केंद्रीय गृहमंत्रालयाला स्पष्ट शब्दात जाब विचारण्याची आवश्यकता आहे.

बांगलादेश नॅशनल पार्टीच्या नेत्या बेगम खलिदा झिया यांच्यापेक्षा अवामी लीगचे सरकार भारताशी सौख्याचे संबंध अधिक राखून असते. दोन्ही देशात असलेले प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडविण्यासाठी त्यामुळेच उत्तम संधी उपलब्ध झालेली आहे. भारतामध्ये घुसखोरी करण्यास प्रोत्साहन देणारे अनेक गट बांगलादेशमध्ये सक्रिय असून तोच चिंतेचा मुख्य विषय आहे. बांगलादेशमधून सतत घुसखोरी सुरूच असल्याने पूर्वाचलातील लोकसंख्येचे संतुलन ढासळले आहे. भारतामध्ये हुजी या संघटनेने घातपाती कारवाया घडविल्या आहेत. बांगलादेशशी असलेले मतभेद व प्रश्न सोडविण्यासाठी भारताने चार पावले आणखी पुढे जायला हवे. या दोन्ही देशांमधील लष्करांमध्ये थेट संपर्क व संवाद होणेही आवश्यक आहे. सीमाविषयक तंटे लवकरात लवकर सोडविण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे झाले आहे.भारतात बांगलादेशींना घुसखोरी करण्यास सक्रिय मदत करणाऱ्या गटावर बांगलादेश सरकारने कडक कारवाई करणे आवश्यक बनले आहे. मुस्लिम मूलतत्त्ववादी बांगलदेशाच्या भूमीचा वापर करून कारवाया करीत असून त्यांच्यावरही बांगलादेशने कारवाई करणे आवश्यक आहे. सीमेवर कुंपण घालणे, सीमेवरील भारतीय नागरिकांना ओळखपत्रे देणे, आर्थिक गरजांसाठी स्थलांतरण करणाऱ्यांना वर्क परमिट देणे असे उपाय भारताने योजून बांगलादेशमधून होणाऱ्या घुसखोरीला प्रतिबंध केला गेला पाहिजे. बांगलादेशी घुसखोरांना मिळालेला मतदानाचा हक्क काढून घेतला पाहिजे. सीमेपलीकडून होणाऱ्या घुसखोरीला व जिहादी दहशतवादाला रोखण्यासाठी कडक उपाय अवलंबले पाहिजेत. भारतातील पूर्वाचल राज्ये व पश्चिम बंगालला या बांगलादेशी घुसखोरीमुळे मोठे नुकसान सोसावे लागले आहे. भारतामध्ये घडलेल्या काही घातपाती कारवायांचे मूळ ते सरतेशेवटी बांगलादेशातून होणाऱ्या घुसखोरीत असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे.

लालगढ येथे नक्षलवाद्यांनी केलेल्या कारवायांमध्येही बांगलादेशातून होणाऱ्या घुसखोरीचा संबंध आहेच.भारत-बांगलादेश सीमेवरील स्थिती बिघडू नये, तेथून होणारी घुसखोरी बंद व्हावी, दहशतवादी कारवाया रोखल्या जाव्यात यासाठी राज्य सरकार, विविध राजकीय पक्ष, स्थानिक पोलीस, न्याययंत्रणा व मुख्य म्हणजे सीमेवर तैनात असलेल्या सैनिकांनी अत्यंत सतर्क असणे आवश्यक आहे. बीएसएफ हे कार्यक्षम दल म्हणून कधीच प्रसिद्ध नव्हते. सीमेपलीकडून होणाऱ्या तस्करीमध्ये नागरिकांचेही हितसंबंध गुंतलेले असतात. त्यामुळे सीमेवर बीएसएफला तैनात केल्याबद्दल तीव्र विरोध केला जातो.
बांगलादेशी घुसखोर ज्या मार्गानी भारतीय हद्दीत येतात, उद्या त्याच मार्गाचा वापर करून दहशतवादीही भारतात मोठय़ा प्रमाणावर येऊ लागले तर त्यात नवल ते काय ! १९७१ सालच्या युद्धात पाकिस्तानी लष्कराला पाठिंबा देणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांना ढाक्यानजीक तीन कॉन्स्न्ट्रेशन कँपमध्ये ठेवण्यात आले होते. त्यांना परत घेण्यास पाकिस्तानने सरळ नकार दिला. बांगलादेशच्या लोकसंख्यावाढीचे प्रमाण लक्षात घेता, इतक्या कालावधीत या लोकांची संख्या ३० लाखांहून जास्त झाली असणे सहज शक्य होते. पण आता बांगलादेशात त्यांची संख्या अवघी एक लाखपर्यंतच उरली आहे. मग बाकीचे सारे गेले कुठे? फार विचार करू नका. उत्तर सहज सापडण्यासारखे आहे.

टोळीयुद्धग्रस्त साल्वादोर - दैनिक दिव्य मराठी - २० एप्रिल २०१४ - रसिक पुरवणी

टोळीयुद्धग्रस्त साल्वादोर...

- समीर परांजपे

paranjapesamir@gmail.com

साल्वादोरचा इंग्रजीतील अर्थ आहे, सेव्हिअर म्हणजे मुक्तिदाता... पण त्या देशाची ही ओळख फक्त शाब्दिक अर्थानेच उरलीय की काय, असे वाटावे अशी भयावह परिस्थिती या देशात आहे. यासंदर्भातील मी लिहिलेला लेख दै. दिव्य मराठीच्या २० एप्रिल २०१४च्या अंकातील रसिक या रविवार पुरवणीत प्रसिद्ध झाला. त्या लेखाची जेपीजी फाईल वर दिली आहे. या लेखाच्या दोन लिंक्स खाली दिल्या आहेत.

http://divyamarathi.bhaskar.com/article/MAG-sameer-paranjape-article-about-salvador-divya-marathi-4587230-NOR.html
http://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/magazine/rasik/244/20042014/0/4/

अमेरिका या देशाचे नाव घेताच डोळ्यासमोर सर्वप्रथम येते ती या देशाची प्रगती, तेथील आर्थिक संपन्नता व तेथील काही राज्यांना लाभलेले गरिबीचे अस्तर. अमेरिका खंडाचे नाव घेतले, की मात्र वेगळीच परिस्थिती दिसायला लागते. या खंडातील काही देश हे गरिबी, भूक, वांशिक संघर्ष यांच्या सापळ्यात अडकल्याचे बघून आपल्याला धक्का बसतो. ‘अमेरिका’ या शब्दाभोवतीचे वलय वितळू लागते. अमेरिका खंडातील दक्षिण अमेरिका, कॅरेबियन, मध्य अमेरिका यांचा भूभाग मिळून जो प्रदेश होतो, त्याला लॅटिन अमेरिका नावाने ओळखले जाते. लॅटिन अमेरिकेमध्ये तब्बल २१ देश येतात. त्यातले अर्जेंटिना, चिली, ब्राझील, क्युबा, व्हेनेझुएला, पेरु, उरुग्वेसारखे काही देश त्यांतील राजकीय घडामोडी व संपन्नतेच्या कहाण्यांमुळे डोळ्यांत भरतात. तर भीषण समस्यांच्या गर्तेत सापडलेल्या लॅटिन अमेरिकी देशांमध्ये इक्वेडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, हैती, निकारागुवासारखे देश कायम चर्चेत असतात. यात आणखी एक नाव आहे ते म्हणजे, ‘रिपब्लिक ऑफ अल् साल्वादोर’ या देशाचे... पण अल् साल्वादोर या लघुरूपानेच तो जास्त ओळखला जातो...साल्वादोरचा इंग्रजीतील अर्थ आहे, सेव्हिअर म्हणजे मुक्तिदाता... पण त्या देशाची ही ओळख फक्त शाब्दिक अर्थानेच उरलीय की काय, असे वाटावे अशी भयावह परिस्थिती या देशात आहे. मध्य अमेरिकेतील ‘बारियो १८’ ही अमली पदार्थांची तस्करी करणारी सर्वांत मोठी टोळी. या धंद्यात तिचे असलेले वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी ‘मारा साल्वात्रुचा १३’ ही टोळी पुढे सरसावली. त्यातूनच अल् साल्वादोरमध्ये खूनखराबा सुरू झाला. या दोन्ही टोळ्यांमध्ये हजारो गुंडपुंड भरलेले आहेत. त्यांच्यातील संघर्षामुळे १९९०च्या दशकाच्या प्रारंभी दर दिवशी १६ जण मारले जात. जगामध्ये सर्वात जास्त खून पडणारा देश म्हणून अल् साल्वादोरला ‘बहुमान’ मिळाला, तो याच परिस्थितीमुळे... सरतेशेवटी २००३ ते २००९ या कालावधीत अल् साल्वादोरमधील सत्ताधीशांनी या दोन टोळ्यांबाबत कठोर धोरण स्वीकारले. त्यातील अनेक गुंडांची तुरुंगात रवानगी केली. तुरुंग भरून वाहू लागले, तरी या टोळ्यांचा पीळ जायला काही तयार नव्हता. हे टोळीयुद्ध हाताबाहेर चालले आहे, याची जाणीव होताच अल् साल्वादोरमधील डाव्या विचारांच्या सरकारने 2012मध्ये दोन्ही टोळ्यांच्या नेत्यांशी गुप्त खलबते केली व त्यातून या दोन्ही टोळ्यांमध्ये संघर्षविरामाचा करार घडवून आणला. त्याचा तात्कालिक परिणाम असा झाला की, या देशामध्ये महिनाभरात जितके खून व्हायचे, त्यांचे प्रमाण निम्म्यावर आले होते. आता तरी देशातील हिंसाचाराचे सावट दूर होईल, अशी आशा त्यामुळे या देशातील नागरिकांच्या मनात निर्माण झाली होती. पण गेल्या काही महिन्यांपासून या दोन टोळ्यांनी पुन्हा हिंसेचे तांडव सुरू केल्याने ही उरलीसुरली आशाही करपून गेली आहे.

अल् साल्वादोरमधील माजुक्ला हा अत्यंत मागासलेला भाग ‘मारा साल्वात्रुचा १३’ या टोळीच्या अधिपत्याखाली आहे. येथे दरदिवशी गोळीबाराच्या घटना घडत असतात. खूनखराबा तर पाचवीलाच पुजलेला आहे. अतिशयोक्ती वाटेल, पण तेथे नागरिकांना आपला जीव वाचवण्यासाठी या टोळीतील गुंडापुंडांना खंडणी द्यावी लागते. या परिसरात प्रवासी बससेवा चालविणारा उद्योजक रिगोबेर्टो हेर्नादेज म्हणतो, ‘टोळीवाल्यांना पैसे द्या व आपला जीव व व्यवसाय वाचवा, हे तर आमच्यासाठी रोजचेच झाले आहे.’ या टोळ्यांतील संघर्षामुळे अल् साल्वादोरमधील नागरिकांचे जिणेही हराम झाले होते. जीवित, वित्तहानी किती, याला गणतीच नाही. संघर्षविराम करारानंतर थोडी शांतता प्रस्थापित झाल्यानंतर दोन्ही टोळ्यांनी आपल्या बगलबच्च्यांचे पुर्नवसन व्हावे, यासाठी जरा लक्ष द्यायला सुरुवात केली आहे. त्यासाठी पुनर्वसन केंद्रे, बेकरीसारखे उद्योग सुरू करण्यात आले. या प्रयत्नांना सरकारची मदत अर्थात होतीच. सगळे काही बरे चालले आहे, असे वाटत होते; पण आतून काहीतरी खदखदत होते.

गेल्या जानेवारीमध्ये त्याचे परिणाम दिसायला लागले. खुनाच्या प्रकारांमध्ये पुन्हा वाढ व्हायला लागली. दररोज किमान नऊ लोकांना यमसदनी धाडले जाऊ लागले. मारा साल्वात्रुचा १३ व बारियो १८ या दोन टोळ्यांतील संघर्षविराम करार मोडीत का निघाला, याची धड माहिती ना हे टोळीवाले देत, ना सरकार. त्यामुळे नागरिक संभ्रमात आहेत. सध्या अल् साल्वादोरमध्ये दोन्ही टोळ्यांतील पूर्वाश्रमीच्या गुंडांसाठी व नागरिकांसाठी राबविण्यात येणार्‍या पुनर्वसन योजना कुणाच्याच फारशा पसंतीला उतरलेल्या नाहीत. तेथील लोकांना चांगले जीवन जगता यावे यासाठी सुटसुटीत व खिशाला कमी चाट बसणार्‍या योजना हव्या आहेत. मारा साल्वात्रुचा १३ टोळीमध्ये कधीकाळी सक्रिय असलेला रिचर्ड ब्ल्यू म्हणतो की, अल् साल्वादोरमधील तरुणांना आपला विकास साधण्यासाठी पुरेशा संधी उपलब्ध नाहीत.

देशामध्ये औद्योगिक उत्पादन रसातळाला गेलेले आहे. उद्योगधंदे फारसे नसल्याने पुरेसा रोजगार नाही, त्यामुळे प्रचंड बेकारी आहे. पोट भरण्यासाठी मग हे तरुण ‘मारा साल्वात्रुचा १३’ व ‘बारियो १८’ या टोळ्यांच्या अमली पदार्थ तस्करी व व्यापाराच्या कुकर्मात सामील होतात. अल् साल्वादोरमध्ये पोटभर जेवण, पुरेसे कपडेलत्ते मिळतील, असे जीवन जगायचे असेल तर त्या माणसाची कमाई महिन्याला किमान ४०० डॉलर इतकी असणे आवश्यक आहे. देशात कुठेही नोकरीधंदा करून इतका पगार मिळेल, अशी शाश्वती सध्या नाही. त्यामुळे मग तरुण मुले इझी मनीच्या दुश्चक्रात सापडतात व हिंसाचाराला प्रवृत्त होतात.’ ब्ल्यूने व्यक्त केलेली भावना हीच अल् साल्वादोरची नेमकी ठसठसती वेदना आहे. ‘मारा साल्वात्रुचा 13’ व ‘बारियो 18’ या टोळ्यांच्या संघर्षात तेथील शेकडो नागरिक निर्वासित झाले. जीवित, वित्तहानीला तर खळ नाही. या देशाच्या नावाचा अर्थ मुक्तिदाता असा असला, तरी अल् साल्वादोरला दुर्धर संकटातून बाहेर काढण्यासाठी अजून कोणी प्रेषित तिथे अवतरायची चिन्हे दिसत नाहीत. या देशाची अवस्था ‘नाव मोठे, लक्षण खोटे’ अशीच झाली आहे!

कवितेच्या साथीने उडणारी स्मृतिपाखरं (दैनिक सामना - १० आँक्टोबर २००० )

डाँ. सतीश गायकवाडांची `स्मृतिपाखरं’ म्हणजे असंख्य घटनांचा चलत् चित्रपट. त्यातील काही घटना मात्र मनाच्या फांदीवर घर करुन राहातात. या घटना स्मृतिपाखरांच्या रुपाने आपल्या हाती येतात. या पुस्तकाचे परीक्षण मी दैनिक सामनामध्ये १० आँक्टोबर २००० रोजी लिहिले होते. मात्र हे परीक्षण मी सीमा परांजपे म्हणजे माझ्या आईच्या नावाने लिहिले होते. कारण त्या दिवशी दै. सामनाच्या अंकात माझा अजून एक लेख प्रसिद्ध होणार होता. एकाच दिवशी एकाच लेखकाचे दोन लेख प्रसिद्ध होणे वृत्तपत्रीय संकेताला धरुन नसल्याने मला टोपण नावाने हे लेखन करावे लागले.

कवितेच्या साथीने उडणारी स्मृतिपाखरं

-  -   समीर परांजपे

-    Paranjapesamir@gmail.com

डाँ. सतीश गायकवाडांची `स्मृतिपाखरं’ म्हणजे असंख्य घटनांचा चलत् चित्रपट. त्यातील काही घटना मात्र मनाच्या फांदीवर घर करुन राहातात. या घटना स्मृतिपाखरांच्या रुपाने आपल्या हाती येतात. डाँ. गायकवाड यांच्या `स्मृतिपाखरं’ या आत्मकथनाचे थोडक्यात वर्णन करावयाचे झाल्यास तर त्यांच्या `बाभूळ’ कवितेतल्या ओळीत ते होईल.

कुठून आली इवलीशी पाखरं

नाही ठाव गाव

सुंदर जोडी गळ्यात अवीट गोडी

लाल हिरव्या रंगात छटा पिवळसर थोडी

आत्मकथन हा साहित्यातला सर्वात अवघड प्रकार. आत्मकथनात कल्पनाविलासाला जागा नसावी. तिथे असतो उघड केलेला आपला जीवनप्रवास. सर्वांचाच जीवनप्रवास गोड, छान असेलच असे काहीही नाही. डाँ. गायकवाड यांचे आत्मकथन हा एका कवीचा जीवनप्रवास आहे, नव्हे ते एक भावरम्य काव्य आहे! रोजच्या जीवनात आलेले अनुभव, मग ते विद्यार्थी म्हणून किंवा डाँक्टर म्हणून किंवा कवी म्हणून नाहीतर मागासललेल्या समाजात व जातीचे लेबल व त्याबरोबर येणारा जातीचा भार वाहणारा नागरिक म्हणून आलेले अनुभव उत्कटतेने डाँक्टर स्मृतिपाखरांच्या रुपाने आपल्या आत्मचरित्रात उतरवितात.

डाँक्टर सतीश गायकवाड यांनी `फलार दादा बोला वो तुमी’ या प्रकरणात म्हटल्याप्रमाणे कदाचित त्यांच्या जीवनात मोठ नाट्यं नसेलही, म्हणून काय झालं, डाँक्टरांच्या मते सार्यांचेच जीवन आत्मकथेचा विषय होऊ शकते. डाँक्टर म्हणतात की, `जीवन याची व्याख्याच मुळी असंख्य वेगवेगळ्या अनुभवांची पोतडी अशी होईल. प्रत्येकाचे अनुभव वेगळे. संवेदना वेगळ्या. अशा या असंख्य वेगवेगळ्या अनुभवाने संपन्न झालेले जीवन प्रत्येकाचे नाट्यमय असणारच.’

`जर हर गार्डाची शिटी न्यारी, तसंच हरगी हातही न्यारा तर मग का बोलू नये फलाट दादा’ असे मर्ढेकरांनी म्हटले आहे. त्याच धर्तीवर हर ड्रायव्हरचा न्यारा हात, जातीच्या बेडीत अडकला आहे’ अशी बारीक बात फलाट दादा बोलून गेला तर चुकले कुठे अशा प्रश्न डाँ. गायकवाड विचारतात. डाँक्टरांनी शेवटच्या दोन प्रकरणांत केलेले जीवनाचे वर्णन व जातीरोगाचे शक्तिमय विश्लेषण हे श्रेष्ठ दर्जाचे आहे.

`जातीची डबकी माणसांचा महासागर प्याली

अन् अफाट मत्सराचे मच्छर व्याली

पसरवीत व्देषाचा आजार रक्तात

सारा देश फणफणतो जातीरोगाच्या तापात’

असे चिवटपणे लिहित डाँक्टर जातीरोगाच्या व्याप्ती व निदान यावर लिहितात ते मनाला पटते.

`विश्वाचा आकार केवढा? ज्याच्या त्याच्या डोक्याएवढा’ हे केशवसुतांचे उद्गार आठवत डाँ. सतीश गायकवाड आपल्याला घेऊन जातात त्यांच्या शेणोली गावच्या ५० वर्षांपूर्वीच्या विश्वात सदर्न मराठा रेल्वेच्या गाडीतून. `ये ये घारी, माझ्या दारी’ ही कविता मुलांना शिकविताना दारी न येणार्या घारीवरचा राग मुलांना आपटून व्यक्त करणारे मास्तर. भीमाला बकासूनर म्हणून शेणोलीच्या शेणाने सावरलेल्या मातीत लोळणारे शिक्षक यांच्या गोष्टी सांगताना डाँक्टर आपल्याला गुदगुल्या करतात. पण आंधळा भीम परमेश्वराला `माझ्याच नशिबी जातीचा हा भार’ असा प्रश्न विचारतो. त्यावेळी आपल्या पापण्या ओल्या झालेल्या असतात. मारक्या मास्तरांनंतर ते ध्येयवादी मास्तरांची गोष्ट गायकवाड या पुस्तकात सांगतात.

निसर्गप्रेम हा डाँक्टरांचा लिखाणाचा स्थायीभाव आहे. `पाठशिवणीचा खेळ खेळत राहिला काळ’ व `घरी तसाच मिणमिणता दिवा’ या प्रकरणांतून त्यांनी उभे केलेले गावजीवन व निसर्गनियम मनाला भावतात. आपली प्रेमळ आई हेमंत ऋतूत शुक्राच्या चांदणीसारखी तेजस्वी, शीतल व ग्रीष्मातल्या सूर्यासारखे तापट वडिल यांच्या स्वभावातली वैशिष्ट्ये डाँक्टर सहज टिपतात.

`कुणाच्या हाताशी कुणाचा गळा?’ `नाही थांबणार त्याचा कधीच गोंधळ’ या प्रकरणांतून डाँ. सतीश गायकवाड महाराष्ट्रातल्या समाजजीवनाचे चित्र रेखाटतात. त्याचबरोबर एखादी गोष्टही सांगून जातात.

खेड्यात वाढलेला तल्लख बुद्धीचा हा मुलगा पुण्यात शिक्षणासाठी येतो व चमकतो. गणितावर मनापासून प्रेम करणारा हा विद्यार्थी मोठ्या भावाच्या सांगण्यावरून मुंबईला मेडिकलला प्रवेश घेतो. आपल्या मेडिकल काँलेजमधल्या जीवनाविषयीही डाँक्टर या आत्मकथनात खूप काही उत्तम सांगून जातात.

गुणवान विद्यार्थी असतानाही कसा कारण नसताना त्याच्या पोस्टग्रॅज्युएशन शिक्षणात अडथळा आणणारी समाजवृत्ती व पहिल्या नंबरने पास झाला म्हणून रेड कार्पेट घालून बोलावणारी अमेरिका. यामुळे डाँ. गायकवाड यांच्या मनात उठलेले वादळ व शेवटी अमेरिकेला न जाता स्वत:च्या देशात `रेड कार्पेट’ऐवजी  पाय काट्याने रक्तबंबाळ होत असतानाही राहणारे डाँक्टर मनाला भावतात.

`चारु’ या प्रकरणात पत्नीने त्यांच्या जीवनात आणलेला बदल व कर्तृत्ववान डाँक्टर म्हणून पत्नीने स्वत: केलेली वाटचाल याविषयीचे वर्णन आहे. `डाँक्टर मी’ व `सूर्य रेंगाळला’ या प्रकरणांतून लेखकाचा आप्तेष्टांचा इलाज करताना हेलकवणारे, भावतरल अंर्तमन पारदर्शकतेने दिसते. `बरबीन अँव्हेन लंडन’ या कथेत आलेले लंडन खूपच छान रंगविले गेले आहे. तसेच स्वतच्या कुटुंबात समरस झालेला डाँक्टरही मनाची पकड घेतो.

स्मृतिपाखरं

लेखक – डाँ. सतीश गायकवाड

प्रकाशक – डाँ. चारुशीला गायकवाड

मूल्य – २५० रु. पृष्ठे - २८४

विदेशी दारु बंद होईल? (दै. आपलं महानगर - २५ मार्च १९९७)

विदेशी दारु उत्पादनांवरील अबकारी कर वाढविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आणि विदेशी दारु उत्पादकांत खळबश माजली. या निर्णयाविरुद्धची याचिकाही मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे अनेक विदेशी दारुंची उत्पादनेही बंद होणार असे बोलले जात होते. मात्र त्यात किती तथ्य होते याचे विश्लेषण करणारा हा मी लिहिलेला लेख मी दै. आपलं महानगर या सायंदैनिकामध्ये २५ मार्च १९९७ रोजी प्रसिद्ध झाला होता. त्या लेखाची जेपीजी फाईल वर दिली आहे.

विदेशी दारु बंद होईल?

-    समीर परांजपे

-    paranjapesamir@gmail.com

-     

महाराष्ट्रातील दारु उद्योगात सध्या प्रचंड घालमेल सुरु आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि परदेशी दारु उत्पादक यांच्यात चाललेल्या या आर्थिक संघर्षाला मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ मार्च १९९७ रोजी घेतलेल्या निर्णयाची पार्श्वभूमी आहे. महाराष्ट्राचे अबकारी खाते हे तिथे चाललेल्या वारेमाप भ्रष्टाचारामुळे बदनाम आहेच. त्यामुळे या खात्याने घेतलेला प्रत्येक निर्णय हा संशयास्पद ठरवला जातो. राज्यातील दारु उत्पादन क्षेत्रातून १९९६-९७ साली शासनाला सुमारे ३०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. १९९७-९८ सालासाठी या क्षेत्रातून किमान ५०० कोटी रुपयांचा अबकारी कर मिळेल असा सरकारी अंदाज आहे. त्यामुळे दारुवर मिळणार्या अबकारी कराच्या वसुलीप्रणालीची फेरआखणी करावी असा मानस राज्याचे वित्तमंत्री एकनाथ खडसे यांनी १९९६चा अर्थसंकल्प मांडताना व्यक्त केला होता. त्यानूसार १३ डिसेंबर १९९६ रोजी दारुच्या किरकोळ विक्रीच्या कमाल किमतीविषयीचे नियम करण्यात आले. मद्यातील शुद्ध मद्यार्काच्या प्रमाणानूसार अबकारी शुल्क आकारण्याच्या पूर्वीच्या पद्धतीऐवजी उत्पादन खर्चावर आधारित शुल्क आकारणी करण्याच्या विक्रीची कमाल किंमत छापण्याची सक्ती या नियमांव्दारे करण्यात येणार आहे.

ही नवी शुल्क आकारणीपद्धत एक जानेवारी १९९७ पासून राज्यात अमलात येणार होती. त्यानूसार सरकारला आणखी २०० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल असा सरकारी अंदाज होता. पण महाराष्ट्रातील परदेशी दारु उत्पादकांना मात्र ही पद्धत अन्यायकारक वाटल्याने त्यांनी त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्याचबरोबर १ जानेवारी ते ४ मार्च १९९७ या कालावधीत आपले कारखाने बंद ठेवून सरकारचे ५० कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न बुडविले. शेवटी ४ मार्च १९९७ रोजी न्यायालयाने दारु उत्पादकांचा अर्जच फेटाळल्याने राज्य शासनाची बाजू बळकट झाली. पण तरीही त्यातून काही प्रश्न निर्माण झालेले आहेत.

महाराष्ट्रातील दारु उत्पादन क्षेत्रात प्रामुख्याने तीन प्रकारच्या दारुची निर्मिती होते. दरवर्षी सुमारे बाराशे ते सोळाशे लीटर इतकी देशी दारु तयार होते. तिची वार्षिक उलाढाल २५० ते ३०० कोटी रुपये इतकी आहे. या दारुच्या प्रत्येक बाटलीची किंमत सुमारे २५ ते १०० रुपयांच्या घरात असते. सर्वसामान्य लोकांमध्ये तो बर्यापैकी खपते. चोरटी दारु बनविणे बंद व्हावे या हेतूने महाराष्ट्र सरकारने १९७४ सालापासून देशी दारु उत्पादन करण्यासाठी राज्यातील साखर कारखान्यांना प्रोत्साहन दिले. दुसरा प्रकार म्हणजे भारतात बनविलेली पण परदेशी बनावटीचा शिक्का असलेली दारु. याला Indian made foreign product (imfp) असे म्हणतात. या प्रकारात बीयर तसेच वाईन येते. वाईनमध्ये जिन, व्हीस्की, रम, स्काँच इत्यादी प्रकार येतात. महाराष्ट्रात बीयर बनविणारे ३७, वाईन बनविणारे १० असे सुमारे ४७ कारखाने आहेत. त्यातील बारामती ग्रेप इंडस्ट्रीज, मॅकडोवेल अँड कंपनी, इंटरनॅशनल डिस्टिलरीज लिमिटेड, डोबर्म लंगर लिमिटेड, इंडेज (इंडिया) लिमिटेड या पाच प्रख्यात परदेशी दारु उत्पादकांनी शासनाला न्यायालयात आव्हान दिले होते.

तिसरा प्रकार म्हणजे बेकायदेशीररित्या बनवली जाणारी हातभट्टीची दारु. राज्यातील दारुबंदीला आता तसा अर्थ उरलेला नाही. या हातभट्टीच्या दारुची किमान १५० कोटी रुपयांची उलाढाल होत असावी, असा एक अंदाज आहे. या चोरट्या दारुतून शासनाला काहीही उत्पन्न होत नाही. या दारुच्या एका बाटलीची किंमत किमान १० ते २५ रुपये या दरम्यान असल्याने तुटपुंजे उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांना हातभट्टीची दारु अधिक जवळची वाटते. मात्र या तीन्ही प्रकारच्या दारुमध्ये सर्वात महागडी असते ती परदेशी बनावटीची दारु. दोनशे रुपयापासून चार हजार रुपये इतकी किंमत या दारुच्या प्रत्येक बाटलीमागे असते. या किंमतीचाच महाराष्ट्र शासनाला मोह पडला.

आजवर दारुतील शुद्ध मद्यार्काचे प्रमाण जेवढे असेल त्यानूसार शुल्क आकारणी होत असे. नव्या पद्धतीनूसार ती उत्पादन खर्चाशी निगडित करण्यात आली आहे. उत्पादन खर्च किती आकारायचा याची मुभा उत्पादकांना असेल. उत्पादक विशिष्ट प्रकारच्या मद्याचा जेवढा उत्पादन खर्च जाहीर करतील त्याच्या २०० टक्के भारतीय बनावटीची विदेशी दारु तसेच देशी दारुवर शुल्क आकारण्याचे ठरविले आहे. बीयर, वाईनच्या बाबतीत ही अबकारी शुल्क आकारणी शंभर टक्के एवढी असेल. उत्पादकांनी जाहीर केलेल्या उत्पादन खर्चाच्या चारपट अशी कमाल किरकोळ विक्रीची मर्यादा लावण्यात आली आहे. या हिशेबानूसार मद्याच्या प्रत्येक बाटलीवर किंमत छापण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे करक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी स्वागतच केलेले आहे. मात्र या निर्णयाने चोरटी दारु बनविणारे वा देशी दारु उत्पादक यांना कोणतीही हानी पोहोचणार नसल्याने ते गप्प आहेत. तर परदेशी मद्य उत्पादकांना आपला धंदा नष्ट होईल अशी भीती वाटते आहे.

या दृष्टीने समर्थन करताना शाँ वाँलेसच्या एका अधिकार्याने सांगितले की, दारुच्या प्रत्यक्ष निर्मितीसाठी येणार्या खर्चाशिवाय उत्पादकांना जकात, वाहतूक, किरकोळ विक्रेत्यांचे कमिशन, जाहिरात यावरही बराच खर्च करावा लागतो. उत्पादन खर्चावर आधारित किरकोळ विक्रीची किंमत आधीच ठरल्यानंतर आणि वर उल्लेखिलेला इतर खर्च जाता नफा बिल्कूल शिल्लक राहणार नाही. उत्पादन खर्च ठरविण्याची मुभा उत्पादकांना दिली असली तरी ती हुशारीने खेळलेली एक चाल आहे. कारण आपल्याला नफ्याचे प्रमाण जास्त मिळावे यासाठी मद्य उत्पादन ते प्रत्यक्ष विक्रीपर्यंतचा सर्व खर्च उत्पादन खर्चात समाविष्ट करण्याचा मोहही उत्पादकांच्या पायावर धोंडा पाडणाराच ठरेल. कारण असे केल्याने त्या प्रमाणात उत्पादन शुल्क वाढेल आणि साहजिकच मद्य महागल्याने विक्री कमी होईल. अप्रत्यक्षपणे विक्री किंमतीनूसार अबकारी शुल्क आकारणीची ही पद्धत झाली. राज्यघटनेने राज्य सरकारला उत्पादनांवर प्रमाणानूसार अबकारी शुल्क लादण्याचा अधिकार दिलेला आहे अशी मूल्याधारित शुल्क आकारणी घटनाबाह्य आहे. शिवाय या पद्धतीमुळे पॅकिंग, वाहतूक खर्च, इतर कर, कमिशन, जाहिरात खर्च अशा इतर खर्चांचाही शुल्कपात्र खर्चात समावेश होतो. मात्र हा खर्च उत्पादन खर्च नाही. अथवा तो उत्पादनाशी निगडीत नाही. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या १४, १९(१) (जी), २४५ आणि ३०१ या कलमांचा भंग होतो, असा परदेशी मद्य उत्पादकांचा दावा होता.

मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य अबकारी शुल्क आकारणीचा हक्क मान्य करुन परदेशी दारु उत्पादकांचा सरकारच्या विरोधातील अर्ज फेटाळून लावला. सरकारने आखलेल्या नव्या शुल्क पद्धतीत एक लाँजिक आहे. एका बाटलीमध्ये ४० यु. पी. किंवा ६० यु. पी. इतके अल्कोहोलचे प्रमाण असलेल्या विदेशी दारुच्या एका बाटलीची किंमत ८०० रुपये असेल. एकाच प्रमाणात अल्कोहोलचे प्रमाण असलेल्या देशी आणि विदेशी दारुमध्ये विदेशी दारुची एक बाटली बनविण्यासाठी येणारा उत्पादन खर्च हा देशी दारुपेक्षा अधिक असतो हे उघडच आहे. परंतु उत्पादन खर्चाच्या प्रमाणात मिळणारा नफा तितक्याच मोठ्या प्रमाणात विदेशी कंपन्या ओढणार. मात्र यात अन्यायकारक बाब अशी होती की, पूर्वी अल्कोहोलच्या प्रमाणावर अबकारी शुल्क आकारण्याची पद्धती असल्याने ४० यु. पी. अल्कोहोलचे प्रमाण असलेल्या पण किमतीत तफावत असलेल्या देशी आणि विदेशी दारु कंपन्या सारख्या प्रमाणातच अबकारी कर भरत. त्यामुळे किंमत आकारुन भरमसाठ नफा कमाविणार्या विदेशी दारु उत्पादकांना मोकळे रानच मिळाले होते. देशी दारु उत्पादकांवरही हा एक प्रकारचा अन्यायच होता. त्यामुळे सरकारने उत्पादन खर्चावर आधारित अबकारी शुल्क आकारुन विदेशी मद्यनिर्मात्यांकडून आणखीन अबकारी कर घेतला तर त्या उद्योगाचे आर्थिक नुकसान वगैरे काही होणार नाही.

विदेशी दारु ही दोनशे रुपयांपासून पुढे कितीही रुपयांपर्यंत चढ्या किमतीत प्रत्येक बाटलीमागे आकारली जाते. साधारणपणे या दारुचा साधारणपणे उच्च मध्यमवर्गीय व उच्चभ्रू वर्गातील असतो. ही दारु साधारणपणे ८० मि.लि., २७५ मि.लि., ७५० मि.लि., एक लिटर अशा एककातील बाटल्यांमध्ये उपलब्ध आहे. भारतात बनविलेल्या या विदेशी दारुच्या उत्पादकांकडे भांडवलाचीही कमी नाही. शिवाय मार्केटिंगच्या या जगात विदेशी दारु उत्पादक आपल्या उत्पादनाला जी आकर्षक वेष्टणे बनवितात, बाटल्या भरण्यासाठी वापरावयाचे रंगीबेरंगी खोके, प्रसारमाध्यमांव्दारे कायदे धाब्यावर बसून केल्या जाणार्या जाहिरातींव्दारे आपला खप मोठ्या प्रमाणावर वाढवितात. मार्केटिंगसाठी येणारा हा खर्च मिळून मगच आपल्या दारुच्या प्रत्येक बाटलीमागील किंमत ठरवली जाते व त्यातून नफाही कमाविला जातो. याचा अर्थ असा की, जाहिराती वगैरेंसाठी येणारा खर्च हा उत्पादन खर्चाचा एक भाग आहे. त्यामुळे या खर्चाबाबत विदेशी दारु उत्पादकांनी चालविलेला विरोध हा शब्दकांगावा आहे. त्यामुळे सरकारने दारुवर आखलेली नवी शुल्कपद्धती ही योग्यच म्हणावी लागेल. देशी दारुउत्पादक मात्र विदेशी दारु उत्पादकांवर नियंत्रण आले म्हणून खुश आहेत. राज्यात सत्तांतर झाले की नव्याने सत्तासूत्र हाती घेणारा अर्थमंत्री आणि महसूलमंत्री आपल्या कारकिर्दीत राज्याचा महसूल वाढला पाहिजे असे ध्येय उराशी बाळगतो. अनेकदा हे मंत्री स्वप्नाळू विचार करत असल्याने राज्यात महसुलाची वसुली हवी त्या प्रमाणात होत नाही. तरीदेखील राज्याचे अर्थमंत्री एकनाथ खडसेंनी दारुवर आणलेली नवी अबकारी करपद्धती योग्यच आहे असे वाटते. त्यामुळे राज्यात एक एप्रिल १९९७ नंतर अनेक विदेशी दारुंची उत्पादने बंद होणार वगैरे अफवांवर विश्वास बसत नाही!