सुधारणेला मिळाले पाठबळ - समीर परांजपे लेख - दै. दिव्य मराठी २७ ऑगस्ट २०१६

दै. दिव्य मराठीच्या दि. २७ ऑगस्ट २०१६च्या अंकात मी लिहिलेल्या लेखाची वेबलिंक, टेक्स्टलिंक व जेपीजी फाइल सोबत दिली आहे
http://divyamarathi.bhaskar.com/news/EDT-article-about-haji-ali-dargah-must-allow-women-to-enter-5404199-NOR.html
http://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/aurangabad/241/27082016/0/6/
-----
सुधारणेला मिळाले पाठबळ
---
- समीर परांजपे
paranjapesamir@gmail.com
---
मुंबई हे जागतिक दर्जाचे शहर असून तेथील गेटवे ऑफ इंडिया, हाजी अली दर्गा, महालक्ष्मी मंदिर अशा अनेक वास्तू विदेशांतही चिरपरिचित आहेत. त्यातील हाजी अली दर्ग्याच्या ‘मजार’ (गाभारा) भागात महिलांना प्रवेशबंदी करण्याचा निर्णय सदर प्रार्थनास्थळाच्या न्यासाने २०१२ मध्ये घेतला होता. त्यानंतर हाजी अली दर्ग्याची ओळख काहीशी वादग्रस्त बनली होती. आता ही महिला प्रवेशबंदी अयोग्य असल्याचा निकालच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याने सुधारणावादी विचारांना पाठबळ मिळाले आहे. सय्यद पीर हाजी अली शाह बुखारी यांच्या स्मृत्यर्थ उभारलेला हा दर्गा सुमारे ५८६ वर्षे जुना आहे. या दर्ग्यातील मजार भागापर्यंत महिला जोवर जात होत्या तोपर्यंत कोणालाही काही खटकत नव्हते. मग एकदम चार वर्षांपूर्वी नेमके असे काय झाले की, धार्मिक तत्त्वांचा आधार घेत दर्ग्याच्या मजार भागात महिलांना प्रवेश करण्यास हाजी अली न्यासाने बंदी घातली? याचे न्यासाने न्यायालयात दिलेले उत्तर असे की, ‘पुरुष संताची कबर असलेल्या मजार भागात महिलांना प्रवेश देणे हे इस्लामी तत्त्वांनुसार घोर पाप समजले जाते. तसेच भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २६ मधील तरतुदींनुसार, धार्मिक संदर्भातील बाबींचे निर्णय, त्याच्याशी संबंधित प्रकरणांबाबत स्वनिर्णय घेण्याचा मूलभूत अधिकार हाजी अली दर्गा न्यासाला मिळालेलाच आहे.’ मुंबई उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद अर्थात फेटाळून लावला.
याचे महत्त्वाचे कारण असे की, ज्या भारतीय राज्यघटनेचा हवाला हाजी अली न्यासाने दिला त्याच राज्यघटनेच्या कलम १४ (आयुष्य जगण्याचा अधिकार), कलम १५ (भेदभावाला प्रतिबंध करणे), कलम २५ (धर्मपालनाचा अधिकार) यातील तरतुदींचा दर्ग्याने घातलेल्या प्रवेशबंदीमुळे भंग होत होता. त्यामुळे ही प्रवेशबंदी न्यायालयात टिकली नाही. सर्वोच्च न्यायालयातही हे प्रकरण गेले तरी तिथेही मुंबई उच्च न्यायालयाचाच निर्णय कायम राहील अशी शक्यता कायदेतज्ज्ञांना वाटते आहे.
हाजी अली दर्गा न्यासाच्या निर्णयाविरोधात निकाल देऊन कायद्यापुढे व्यक्ती व कोणताही धर्म किंवा धार्मिक तत्त्व हे मोठे नाही हेही न्याययंत्रणेेने दाखवून दिले. धार्मिक बाबींसंदर्भात न्यायालय जे क्रांतिकारक निकाल देते त्याची अंमलबजावणी सरकारने प्रभावीरीत्या केली तर त्या निर्णयाचा परिणाम समाजमनावर खोलवर उमटतो. तलाक घेतलेल्या पतीपासून पोटगी मिळविण्याचा मुस्लिम महिलेला अधिकार आहे असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १९८५ मध्ये शाहबानो प्रकरणात दिला होता. या निकालाला धर्ममार्तंडांनी प्रखर विरोध केल्यानंतर केंद्रातील तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने मुस्लिम महिला (तलाक प्रकरणात संबंधित महिलेच्या हक्कांचे रक्षण) कायदा १९८६ मध्ये संमत केला व सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल प्रभावहीन केला! हाजी अली न्यासासंदर्भात दिलेल्या न्यायालयीन निकालाची वासलातही शाहबानो प्रकरणाप्रमाणेच सरकार लावणार नाही ना? अशी शंकाही मनात तरळली. भारतीय राज्यघटनेने स्त्री व पुरुष यांना समान दर्जा दिलेला आहे. त्यामुळे पुरुषांना जे घटनादत्त अधिकार आहेत ते सर्व स्त्रियांनाही मिळाले पाहिजेत या मागणीत वावगे असे काहीच नाही. मात्र कोणत्याही धर्मातील कट्टरपंथीय हे स्त्रीला नेहमी दुय्यम वागणूक देताना आढळतात. म्हणूनच केरळचे शबरीमला मंदिर, शनिशिंगणापुरातील चौथरा आणि हाजी अली दर्ग्यातील मजार भागात महिलांना प्रवेश मिळावा अशा मागण्या विविध धर्मांतून उमटल्या. हिंदू धर्मातील काही सण-प्रथांवर न्यायालयाने अंकुश लादले की हिंदुत्ववादी नेहमी म्हणतात, इस्लामसहित बाकीच्या सर्व धर्मांचे लाड केले जातात, पण हिंदू धर्माची गळचेपी होते. आता हाजी अली दर्ग्यातील मजार भागात महिलांना प्रवेश मिळावा म्हणून जे मुस्लिम सुधारणावादी लोक, संघटना संघर्ष करीत आहेत हा महत्त्वाचा बदल आहे. हमीद दलवाईंसारख्या समाजसुधारकांना मुस्लिम समाजातून तीव्र विरोध झाला तरीही त्यांनी आखून दिलेल्या सुधारणा मार्गावर मुस्लिम समाजातील सुधारणावादी आज काम करत आहेत. हाजी अली दर्ग्यासंदर्भातील न्यायालयीन निकालामुळे हाती आलेली ऐतिहासिक संधी सर्वच धर्मातील सुधारणावाद्यांनी गमावू नये. स्त्रीचा सन्मान राखण्याच्या लढ्यास भक्कम पाठिंबा देणे हे पाऊल धर्मनिरपेक्ष भारत घडविण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
(लेखक दै. दिव्य मराठीच्या मुंबई कार्यालयात
उपवृत्तसंपादक आहेत.)

दिखाऊ नव्हे टिकाऊ योजना हव्यात! - दै. दिव्य मराठीच्या १५ ऑगस्ट २०१६च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला माझा लेख

दै. दिव्य मराठीच्या १५ ऑगस्ट २०१६च्या अंकामध्ये संपादकीय पानावर मी लिहिलेला हा लेख प्रसिद्ध झाला. या लेखाची वेबपेजलिंक, टेक्स्ट व जेपीजी फाइल सोबत दिली आहे.
http://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/auran…/…/16082016/0/6/
----
दिखाऊ नव्हे टिकाऊ योजना हव्यात!
---
- समीर परांजपे
paranjapesamir@gmail.com
----
स्लग - प्रासंगिक
----
पूर्वसुरींनी राज्यशकट नीट व सनदशीर मार्गाने हाकलेला असला तर भव्यदिव्य कामे करण्यासाठी प्रशासकीय व धोरणात्मक पाया आपसूकच मजबूत झालेला असतो. पण तसे नसेल व निव्वळ भव्यदिव्य काहीतरी करतोय असा आभास निर्माण करुन जनतेचे डोळे दिपवायचे असतील तर त्याला बनचुका राज्यकारभार केला तरी चालतो. समाजातील दुर्बल घटकांसाठी आम्ही काहीतरी विशेष करीत आहोत असे भासविणाऱ्या बातम्या राज्यकर्त्यांकडून व्यवस्थित पेरल्या जातात. राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंतीनिमित्त महाराष्ट्रातील १२५ निवडक गावांतील दलित वस्त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याची विशेष योजना राबविण्यात येईल. ही कामे दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचा राज्य शासनाचा निर्धार आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्धांच्या वस्त्यांचा यामध्ये विकास करण्यात येणार असून त्यासाठी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या १२५व्या जयंतीनिमित्त अशीच एक आकर्षक घोषणा बडोले यांनीच एक वर्षापूर्वी जाहीर केली होती. ती म्हणजे राज्यात सामाजिक न्याय विभागामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात सर्वाधिक दलित लोकसंख्या असलेले एक गाव निवडून त्या गावाची स्मार्ट गाव म्हणून निर्मिती करण्यात येणार होती. या गावांत सर्व सोयीसुविधा आणि आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यात येणार असून राज्यस्तरावर या गावातून उत्कृष्ट गावाची निवड करून त्या गावाला पुरस्कार देणार होता. वर्षभरापूर्वीच्या या घोषणेची अंमलबजावणी कुठवर आली हे कळायला काही वाव नाही. तेवढ्यात पुन्हा अजून एक नवीन योजना जाहीर करुन सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याचा आव आणला जात आहे.
देशभरात शंभर स्मार्ट शहरांची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने राखले आहे. मात्र ही स्मार्ट शहरे उभारण्यासाठी त्या भागाचा आधीपासून जो थोडाफार नीट विकास व नगरनियोजन असणे आवश्यक आहे त्या आघाडीवर अनेक शहरे मार खात आहेत. कशीही आडवी-तिडवी पसरलेली व कसलेच नीट नियोजन नसलेली शहरे भारतात मोठ्या संख्येने आहेत. देशात शहरीकरणाचा वेग मोठा असून ग्रामीण भागातही त्याचे पडसाद उमटत आहेत. त्याशिवाय एक गोष्ट नीट ध्यानात ठेवली पाहिजे की, शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात आजही जातीपायी होणारे भेदाभेद अधिक तीव्र आहेत. जातीअंताचा विचार करुनच गावांतील अनुसूचित जाती व नवबौद्धांच्या वस्तीिवकासावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचा आहे. त्यातील १० टक्के निधी हा अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी राखून ठेवण्यात आलेला आहे. मात्र गेल्या पंधरा वर्षापासून हा निधी या घटकांसाठी कधीही पूर्णपणे खर्च न करता तो अन्य योजनांकडे वळता करण्यात येतो असा आक्षेप भारताचे महालेखापरिक्षक (कॅग ) तसेच लोकप्रतिनिधींच्या लोकलेखा समितीने राज्य सरकारवर घेतला आहे. हा निधी अनूसुचित जातींच्या योजनांसाठी देण्याची आर्थिक वर्षाच्या अखेरीला देण्याची खेळी वित्त विभाग नेहमी खेळतो. त्यानंतर एक दोन महिन्यांच्या कालावधीत हा निधी संबंधित योजनांवर खर्च करणे शक्य नसल्याने तो अन्य योजनांकडे वळविला जातो. हा सगळा ढिसाळ कारभार काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने महाराष्ट्रात केला. फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतरही परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. गावामध्ये पंचायतींच्या हातात सर्वच अधिकार देऊ नका कारण त्यामुळे गावातील सवर्ण वस्त्यांमध्येच सुधार कामे जास्त होत राहातील व दलित वस्त्यांमध्ये विकास खूपच कमी गतीने होईल असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले होते. राज्यातील सुमारे ४० हजार गावांत दलित वस्त्या आहेत. त्यांची स्थिती बघितली तर डॉ. आंबेडकर किती दूरदर्शीपणे विचार करीत होते याचा प्रत्यय येतो. निवडक १२५ गावांतील अनुसूिचत जाती व नवबौद्ध वस्त्यांचा विकास करुन त्यांना महापुरुषांची नावे देण्याचा आदेश राज्य शासनाने काढला आहे. पण त्यापेक्षा अनुसूचित जातींची असलेला निधी त्यांच्या कल्याणासाठी दरवर्षी प्रामाणिकपणे खर्च केल्यासही बऱ्यापैकी विकास साधता येईल. जनतेला दिखाऊ नव्हे टिकाऊ योजनांची गरज आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने या दिशेने राज्यकर्त्यांनी आत्मपरीक्षण करायला हरकत नाही.
(लेखक उपवृ्तसंपादक आहेत.)

श्वान संहितेची आवश्यकता - दै. दिव्य मराठी १३ ऑगस्ट २०१६. माझा प्रसिद्ध झालेला लेख.

१३ ऑगस्ट २०१६च्या दै. दिव्य मराठीच्या संपादकीय पानावरील प्रासंगिक सदरासाठी मी पुढील लेख लिहिला होता. त्याचा मजकूर, टेक्स्ट लिंक, वेबपेज लिंक व जेपीजी फाइल सोबत दिली आहे.
http://divyamarathi.bhaskar.com/news/EDT-sameer-paranjpe-write-editorial-columns-on-dog-issue-in-maharashtra-5395047-NOR.html
http://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/aurangabad/241/13082016/0/6/
-----
 श्वान संहितेची आवश्यकता
---
- समीर परांजपे
paranjapesamir@gmail.com
----
मुंबईसह राज्यातील लहान मोठ्या शहरांमधील भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येची कारणे शोधणे व उपाययोजना सुचविणे या दोन हेतूंसाठी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापन करण्याचा घेतलेला निर्णय हे उशीरा सुचलेले शहाणपण आहे. यासंदर्भातील राष्ट्रीय आकडेवारी लक्षात घेतली तर देशात दर साठ माणसांमागे एक कुत्रा असे प्रमाण आहे. गाव असो वा शहर तेथे पा‌ळीव व भटके अशा दोन्ही प्रकारचे कुत्रे आढळतात. पाळीव कुत्र्यांमुळेही सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास भोगावा लागतो परंतु त्याचे प्रमाण भटक्या कुत्र्यांमुळे होणाऱ्या त्रासाइतके भीषण नाही. पिंपरी-चिंचवडसारख्या औद्योगिक शहरात सुमारे ३५ हजार भटकी कुत्री असावीत असा एक अंदाज आहे. नाशिक, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर, सोलापूर, कोल्हापूरसारख्या अन्य शहरांतही भटक्या कुत्र्यांची संख्या काही हजारांमध्ये आहे. पुणे शहरामध्ये हीच संख्या ५० हजाराच्या आसपास आहे. मुंबईमध्ये भटक्या कुत्र्यांची संख्या २ लाखांच्या पुढे गेली असावी असा अंदाज आहे. २०१२ च्या अहवालानुसार, भारतात किमान २० हजार रेबिजची प्रकरणे समोर येतात तर, मृत्यूचे प्रमाणही मोठे आहे.मुंबईत २०११ पासून २०१४च्या एप्रिलपर्यंत तब्बल २ लाख ७५ हजार ६३२ जणांना या भटक्या आणि पिसाळलेल्या कुत्र्यांनी चावल्याच्या घटना घडल्या. त्यापैकी ६७ जण मरण पावले. शहरे असो वा गावे तेथे अनेकवेळा पिसाळलेल्या कुत्र्याने नागरिकांवर हल्ला केल्याच्या घटना घडतात. नाशिकमध्ये लहान मुलाला भटक्या कुत्र्याने चावा घेतल्याने तो मरण पावल्याची घटना अलीकडेच घडली आहे. भटक्या कुत्र्यांना ठार न मारता त्यांचे निर्बिजीकरण करुन त्यांची संख्या आटोक्यात अाणा असा आदेश न्यायालयाने िदला. त्यामुळे विविध महापालिका, नगरपालिकांमधील भटकी कुत्री पकडणाऱ्या विभागांची अवस्था दात काढलेल्या सिंहासारखी झाली आहे. औरंगाबाद महानगरपालिकेमधील डॉग स्क्वॉड विभागाकडे कशी अपुरी साधनसामुग्री व मनुष्यबळ आहे याची कहाणी दिव्य मराठीनेच प्रसिद्ध केली होती. प्राणीप्रेमी केंद्रीय मंत्र्यांना भटक्या कुत्र्यांची झळ खूप कमी लागते. त्यांचा खरा त्रास सामान्य माणसांना भोगावा लागतो. पुण्यात पीएपी या संस्थेने २०१४ ते २०१६ दरम्यान १३९२७ भटक्या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण केले आहे. मात्र ही कुत्री माणसांना चावणारच नाहीत याची खात्री ब्रह्मदेवही देऊ शकत नाही. त्यामुळे भटकी कुत्री ही सामाजिक तणावाचेही कारण बनत आहेत. या कुत्र्यांमुळे जशी भूतकाळात समस्या उद्भवली होती तशी भविष्यातही ती उदभवू शकते.
मुंबई सरकारच्या दप्तरी अधिकृतपणे मुंबई शहरातील ज्या पहिल्या दंग्याची नोंद झाली तो दंगा १८३२ साली घडला. कारण होते भटकी कुत्री! कंपनी सरकारने मुंबईतील सर्वच बेवारशी कुत्री ठार मारण्याचा आपल्या गोर्या सैनिकांना हुकुम दिला. या कामी बक्षिसादाखल प्रत्येक कुत्र्यामागे आठ आणे देण्याचेही जाहीर करण्यात आले. प्रारंभी मारलेली कुत्री पोलिस ठाण्यात दाखवून त्यांच्या संख्येनूसार बक्षिसी गोऱ्या शिपायांना दिली जात असे. पण पुढे मारलेली कुत्री वाहून आणणे जिकिरीचे होऊ लागले. त्यामुळे मारलेल्या कुत्र्यांची केवळ कापलेली शेपटी दाखवून बक्षिसी देण्याचे धोरण कंपनी सरकारने अमलात आणले. पण गोरे सोजिर भलतेच हुशार! ते बेवारशी कुत्र्यांना न मारता केवळ त्यांच्या शेपट्या कापून पोलिस ठाण्यात हजर करु लागले व खिसे गरम करुन घेऊ लागले! अधिकाऱ्यांच्या ही बाब लक्षात येताच ही `शेपटी’ची सवलतही बंद करण्यात आली! तत्कालीन हिंदू व पारशी समाजात गोऱ्या शिपायांच्या श्वान हत्या मोहिमेने संतापाची लाट उसळली. पारशी हे धार्मिकदृष्ट्या कुत्र्यांना पवित्र मानतात, तर हिंदु लोक हे भूतदयावादी. त्यामुळे १८३२ च्या एप्रिल महिन्याच्या सुमारास फोर्टातल्या (कोटातल्या) हिंदू व पारशी संमिश्र लोकवस्तीच्या भागात दोन गोरे सोजिर बेवारशी कुत्र्यांना मारण्याच्या मोहिमेवर हिंडत असताना हिंदू व पारशी जमातीतील तरुणांचा या गोष्टीमुळे इतके दिवस मनात दबलेला राग अचानक उफाळून आला व त्यांनी दंगल सुरु केली. इतिहासातील अशा घटनांमधून सर्वांनीच शिकायचे असते. भटक्या कुत्र्यांची समस्या संपवायची असल्यास तत्वांचा बागुलबुवा न करता व्यवहारी उपाययोजना केल्या गेल्या पाहिजेत.
(लेखक उपवृत्तसंपादक आहेत.)
----

अनंताचि पीएच.डी. सदा पाहे... - डॉ. अनंत गुरव याच्या वरील माझा लेख.

अनंताचि पीएच.डी. सदा पाहे...

----

- समीर परांजपे

paranjapesamir@gmail.com

----

(या लेखासोबत अनंत गुरव याचे छायाचित्र व त्याचे पीएच. डी. प्रमाणपत्र यांची छायाचित्रे दिली आहेत.)

----

प्रबोधनकार ठाकरे हे संपादक असलेल्या `प्रबोधन' या नियतकालिकावर देशात पहिल्यांदा ज्याने पीएचडी केली तो माणूस...

या गोष्टीमुळे विद्वत्तेच्या क्षेत्रात आता तो खूपच महत्वाचा झालाय असा माणूस...

तरीही तो मित्र आहे माझ्यासारख्या सामान्य माणसाचा....

आश्चर्य वाटते कधी कधी...

त्याचे नाव अनंत गुरव.

तो आहे एका गिरणी कामगाराचा मुलगा...

त्याचे लहानपण व थोडे जाणतेपण गेले डिलाइल रोडवरील सोराबजी चाळीत.

त्याच्या त्या घरी मी गेलोय.

सुमारे अडीचशे फुटांची खोली. खोलीत वर एक माळा...

त्या खोलीत स्वयंपाकघराचा ओटा डावीकडे. त्याच्या पुढे मोरी.

उजव्या अंगाला एक खाट, कपाट.

भिंतींना पोपटी रंग दिलेला. तोही काही ठिकाणी उडालेला.

मी अनंत गुरवच्या या घरी तीन-चारदा राहिलो असेन. दोनदा रात्री मुक्कामाला. एकदा सकाळी गेलेलो व एकदा दुपारी.

म्हणजे सारे प्रहर बघितले या खोलीचे.

अनंतचे वडील महादेवराव गिरणीकामगार. अनंतची आई सौजन्यमूर्ती होती.

नऊवारी पातळ ल्यालेली. कपाळावर मोठे कुंकु, गव्हाळ वर्णाची, कुडी बारीक.

तिच्या हातच्या पदार्थांना न्यारी चव होती. भाकरी, ठेचा वगैरे हे पदार्थ मला तसे दुर्मिळच. ते सगळे पदार्थ मी अनंतच्या आईच्या हातचे खाल्लेत त्याच्या घरी.

अनंत मला भेटला रुईया महाविद्यालयात.

तेव्हा तो एम. ए. करीत होता. मुळात तो प्रिटिंग टेक्नॉलॉजी या विषयात डिप्लोमा केलेला.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या छापखान्यात काम करताना त्याच्या मनाने घेतले की, आपणही पांढऱ्यावर काळे करायचे म्हणजे वर्तमानपत्रात लिहायचे.

त्याला ग्रॅज्युएट व्हायचे होते. आला पठ्ठा रुइयामध्ये. तो इथे आला तेव्हा त्याचे वय उलटून गेले होते पदवीधर झालेल्या मुलाइतके.

तरीही अनंतने मनाचा हिय्या केला. कॉलेज करायला लागला व नंतर नोकरीही.

बी.ए. झाला. एम. ए. झाला....

रुइयामध्ये शिकत असताना उत्तम वक्ता म्हणून त्याचे नाव गाजू लागले.

भूषण गगरानी जेव्हा आय. ए. एस. झाले तेव्हा त्यांच्या आयुष्यातील पहिली जाहीर मुलाखत झाली रुईया महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांसमोर.

मुलाखतकार होता अनंत गुरव.

अनंतचे त्याच्या विशी-तिशीतले फोटो बघितले तर तो थेट अमोल पालेकरसारखा दिसतो.

त्याला तसे अनेक जण बोलतातही. मी ही बोलून घेतो.

अनंतचा एक किस्सा भन्नाट आहे.

तो रुइयाच्या एका हाइकला येण्यासाठी आला. हाइकसाठी जमा झालेले बाकीचे सारे लोक चक्रावले. कारण अनंत आला होता सफारी सुटात-बुटात आणि हातात प्रवासाला निघतात तशी बॅग घेऊन...

गंमतीचा भाग सोडा. पण हाइक असो वा कॉलेज जीवन हे सारे पहिल्यांदाच त्याला महद्कष्टाने अनुभवायला मिळत होते.

त्यामुळे त्याच्यात प्रत्येक अनुभवानंतर बदल होत होता.

हे सारे मुंबईतलेच वातावरण आहे. तो ही मुंबईतलाच.

पण हे अनुभवविश्व वेगळे होते पूर्णपणे त्याच्यासाठी.

त्याला माझ्यासारखेच अखेर भिकेचे डोहाळे लागले...हाहाहा

अनंत गुरव पत्रकार झाला. दै. सामना, लोकमत अशा अनेक वृत्तपत्रांत विविध ठिकाणी त्याने नोकरी केली.

आता तो दै. सामनाच्या मुंबई कार्यालयात संपादकीय विभागात कार्यरत आहे.

तो मला आवडतो कारण तो मुळातून अभ्यासू आहे.

१९९५-९६ची गोष्ट असेल. तो मुंबई व महाराष्ट्रातील विविध ग्रंथालयांवर विश्व ग्रंथालयांचे नावाचा स्तंभ दै. सामनाच्या उत्सव पुरवणीत लिहित होता. त्याचे पुढे त्याच नावाने पुस्तक डिंपल प्रकाशनने प्रसिद्ध केले.

अनंत गुरवचे हे पहिले पुस्तक. आणि त्याच्या अख्ख्या खानदानात पुस्तक लिहिणारा तो पहिलाच.

तसेच त्याच्या अख्ख्या खानदानात पीएचडी करणाराही तो आता पहिलाच आहे.

`केशव सीताराम ठाकरे यांच्या प्रबोधन या नियतकालिकाचा अभ्यास' या विषयावर अनंत गुरवने डॉ. विद्यागौरी टिळक या अनुभवी शिक्षक व गाईडच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे विद्यापीठातून नुकतीच पीएच.डी. मिळवली.

त्याचा अभिमान त्याच्यापेक्षाही मला अधिक वाटला.

गिरणीकामगाराचा मुलगा हे काही कमी पात्रतेचे लक्षण नाही.

तसेच पीएचडी कोणीही करतो पण अत्यंत गहन विषयावर समाजाला उपयोगी पडेल अशा अंगाने पीएच.डी. करणारे खूप कमी लोक असतात.

अामचा डॉ. अनंत गुरव त्यापैकी एक आहे.

अनंतबद्दल अजून एक गोष्ट मला नुकतीच कळलीये ती डॉ. हरि नरके यांचे तरुणपणीचे छायाचित्र बघून.

नरके यांनी फेसबुकवर आपले हे छायाचित्र अपलोड केले तेव्हा मी त्याखाली लिहिले की अमोल पालेकरांसारखे दिसता.

अनंत गुरवही अमोल पालेकरसारखाच दिसायचा त्या वयात. आता तो पन्नाशीला येऊन ठेपलाय.

हे दोन्ही अमोल पालेकर अतिशय कठीण परिस्थितीतून वर आलेले आहेत. दोन्ही डॉक्टर झाले आहेत. पीएच.डी. वाले!

पुण्यात ते दोघे एकमेकांना जेव्हा भेटतीलही तेव्हा हे दोन अमोल पालेकर एकमेकांशी भाई-भाई (बडा भाई- छोटा भाई) म्हणून भेटावेत अशी इच्छा.

ठेविले अनंते तैसेचि राहावे.

ही अभंगातील एक ओळ. ती आपल्यासाठीच असावी असे आळशी माणसांना वाटते असे म्हणतात.

आमचा डॉ. अनंत गुरव तर आहे कोणतीही परिस्थिती स्वप्रयत्न व स्वकष्टाने बदलणारा.

त्याच्यासाठी दुसऱ्या एका ओळीत बदल करावासा वाटतो.

अनंताचिया सेवका वक्र पाहे असा भूमंडळी कोण आहे...

त्यामध्ये बदल करुन

अनंताचि पीएच.डी. सदा पाहे असा समीर बोरिवलीत आहे....

असे म्हणावेसे वाटते...

अनंताचे झाड असेच बहरो...

सिनिअर अमोल पालेकर डॉ. हरि नरके तुम्ही हे सारे वाचले आहेत ना?

(या लेखासोबत अनंत गुरव याचे छायाचित्र व त्याचे पीएच. डी. प्रमाणपत्र यांची छायाचित्रे दिली आहेत.)

रेल्वेच्या खासगीकरणाचा मंदावलेला वेग - दै. दिव्य मराठी ४ ऑगस्ट २०१६ - मी लिहिलेला लेख.

दै. दिव्य मराठीच्या ४ ऑगस्ट २०१६च्या अंकात संपादकीय पानावर प्रासंगिक या सदरात मी लेख लिहिला आहे. त्या लेखाची वेबपेज, टेक्स्ट लिंक, मजकूर व जेपीजी फाइल सोबत दिली आहे.
http://divyamarathi.bhaskar.com/news/EDT-article-about-railway-privatisation-by-samir-paranjape-5388228-NOR.html
http://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/aurangabad/241/04082016/0/6/
---
रेल्वेच्या खासगीकरणाचा मंदावलेला वेग
----
- समीर परांजपे
paranjapesamir.gmail.com
------
जगातील सर्वात मोठ्या रेल्वे जाळ्यांपैकी एक असलेली भारतीय रेल्वे ही केंद्र सरकारतर्फे संचालित केली जाते. २०१४-१५ या वर्षात भारतीय रेल्वेने ८ अब्जांहून अधिक प्रवाशांची वाहतूक केली. म्हणजेच रेल्वेने रोज सरासरी २ कोटी ३० लाख प्रवाशांची ने-आण केली. (त्यातील निम्मे प्रवासी मुंबईतील अन्य भागांतील लोकल सेवेने प्रवास करणारे आहेत.) जगात कोणत्याही रेल्वेला प्रवासी वाहतुकीपेक्षा मालवाहतूक करून जास्त नफा मिळतो. भारतीय रेल्वेच्या महसुली उत्पन्नातील वाढ गेल्या पाच वर्षांमध्ये सर्वात कमी प्रमाणात झाली ती २०१५-१६ या आर्थिक वर्षामध्ये. रेल्वेच्या महसुली उत्पन्नामध्ये तीन पंचमांश वाटा हा मालवाहतुकीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा आहे. २०१४-१५ मध्ये मालवाहतुकीतून मिळणाऱ्या महसुलात ४ ते ५ टक्के वृद्धी झाली होती. ती २०१५-१६ मध्ये तितकीशी होऊ शकली नाही. या सगळ्या गोष्टी भारतीय रेल्वेमध्ये अनेक बदल करण्याची गरज असल्याचेच सूचना करतात.
जागतिकीकरणाच्या जमान्यात खासगीकरण हा एक सशक्त पर्याय उपलब्ध आहे. भारतीय रेल्वेचे खासगीकरण करण्यास मोदी सरकारमधील काही घटक नक्कीच अनुकूल आहेत, मात्र या प्रक्रियेला जनतेतून मोठ्या प्रमाणावर विरोध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुंबई-अहमदाबाद यादरम्यान २०२३ पर्यंत बुलेट ट्रेन धावेल, अशी घोषणा केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी केली होती. बुलेट ट्रेन यायची तेव्हा येईल, पण सध्या देशातील सर्वात जलद गाडीचा मान टॅल्गो ट्रेन मिळवू पाहत आहे. दिल्लीवरून ‘ट्रायल’च्या ट्रॅकवर धावत मुंबईत दाखल झालेल्या या ट्रेनचा प्रतिताशी वेग १५० पर्यंत जाऊ शकतो. पण प्रवासाच्या अडथळ्यांच्या शर्यतीत तो १३० किमीपर्यंत मर्यादित राखावा लागला. तरीही तो वेग राजधानी एक्स्प्रेसपेक्षा जास्त होता. जगातील कोणतीही खासगी कंपनी भारतात खासगी रेल्वे चालवू शकेल. मात्र ही रेल्वे असेल अत्याधुनिक लॅटिव्हेशन तंत्रज्ञानाने (मॅग्लेव्ह रेल्वेप्रमाणे) चालणारी. खासगीकरणाला होणारा विरोध लक्षात घेता रेल्वे मंत्रालयाने हा वेगळा मार्ग शोधून काढला. लॅटिव्हेशन तंत्राने चालणाऱ्या रेल्वेसाठी गाड्या, फलाट, रूळ, सिग्नल, कर्मचारी वर्ग, यंत्रणेची देखभाल, व्यवस्थापन यासाठी येणारा सारा खर्च हा खासगी कंपनीनेच करायचा अाहे. प्रवासी भाडे इतक्या प्रमाणात आकारण्यात येईल की ज्याने प्रवाशांची आर्थिक पिळवणूकही होणार नाही व खासगी कंपन्यांना पुरेसा फायदाही मिळेल. असे प्रस्ताव असतात चांगले, पण ती यंत्रणा प्रत्यक्षात अस्तित्वात आल्यानंतर त्याच्यात जे गुंते निर्माण होतात ते सोडविण्यासाठीही आपल्या यंत्रणा सक्षम असणे आवश्यक आहे. कोकण रेल्वे सुरू झाली, पण तिच्याबाबतचे काही घोळ अजूनही संपलेले नाहीत. दुसऱ्या बाजूला मुंबईतील लोकल रेल्वे यंत्रणेवर प्रचंड प्रवासी संख्येचा जो ताण पडतो तो हलका करण्यासाठी रेल्वेने नव्हे, तर एमएमआरडीएने खासगी कंपन्यांच्या सहकार्याने दोन वर्षांपूर्वी मेट्रो रेल्वे सुरू केली. तिला पहिल्या दिवसापासून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. मुंबई मेट्रो रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या मालकीची अाहे. या रेल्वेच्या तिकिटांचे दर जी पावले उचलायला हवीत त्याबाबत दिरंगाई होत आहे. याच्या परिणामी मुंबई मेट्रोला दरवर्षी ३०० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू जिथे जिथे मेट्रो रेल्वे सुरू झाली किंवा काही ठिकाणी मोनो रेल्वे सुरू झाली तिथे तिथे सरकारी यंत्रणेतील शुक्राचार्यांमुळे खूप अडचणी निर्माण झाल्या. ही उदाहरणे वेगळ्या रेल्वे यंत्रणांची असली तरी देशातील खरी स्थिती दाखविण्यासाठी पुरेशी प्रातिनिधिक आहेत. त्यामुळे भारतीय रेल्वेच्या खासगीकरणाचे स्वप्न पाहणाऱ्यांनी आपली जमीन किती भुसभुशीत आहे याचा अाधी अंदाज घेणे गरजेचे आहे. रेल्वे यंत्रणेच्या कामांमध्ये खासगी कंपन्यांना केंद्र सरकारने २०१२ पासून मोठा वाव दिला असला तरी रेल्वेचे आवश्यक असलेले संपूर्ण खासगीकरण हे खूपच दूरदृष्टीने करायला हवे. कारण त्यात काही लाख कर्मचाऱ्यांचे भवितव्यही गुंतलेले आहे.
(लेखक दै. दिव्य मराठीच्या मुंबई कार्यालयात उपवृत्तसंपादक आहेत.)

नेमेचि येणारे पूर... दै. दिव्य मराठी १ ऑगस्ट २०१६ मधील माझा लेख

दै. दिव्य मराठीच्या १ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या अंकात नेमचि येणारे पूर हा लेख मी लिहिला आहे. त्या लेखाचा मजकूर, टेक्स्ट लिंक, वेबपेज लिंक, जेपीजी फाइल मी सोबत दिली आहे.
http://divyamarathi.bhaskar.com/news/EDT-article-on-flood-by-sameer-paranjape-5385955-NOR.html
http://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/aurangabad/241/01082016/0/6/
---
नेमेचि येणारे पूर...
---

- समीर परांजपे

paranjapesamir@gmail.com

----

बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल तसेच मेघालय अशा काही राज्यांमध्ये नद्यांना पूर येऊन मोठी जीवित व वित्तहानी होणे हा दरवर्षीच्या पावसाळ्यातील नित्यक्रम झालेला आहे. यंदाही हेच चित्र आहे. बिहारपेक्षा यंदा आसाममध्ये पूरस्थिती गंभीर असल्याने तिचा आढावा घेण्यासाठी साक्षात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी हवाई पाहणी केली. पूरग्रस्त भागातील २८ जिल्हे व तेथील ३० लाख लोकांना या नैसर्गिक संकटाचा तडाखा बसला आहे. या पुरात ज्यांचा बळी गेला त्यांच्या वारसदारांना आसाम सरकारतर्फे प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची भरपाई देणार असल्याचीही घोषणा झाली. हे सारे सरकारी उपचारांप्रमाणे पार पडले. आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल म्हणाले, “पूर ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे असे जाहीर करणे हा काही त्या समस्येवर उपाय नाही. या आपत्ती रोखण्यासाठी कोणते उपाय योजावेत याचा विचार करणे हे या घडीला अधिक महत्त्वाचे आहे.’ तसे पाहिले तर या मुद्द्यात काहीही नावीन्य नाही. नैसर्गिक, मानवनिर्मित आपत्ती आल्यास त्या वेळी त्यात सापडलेल्यांना मदत करण्यासाठी नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ)ची २००५मध्ये स्थापना झाली. आसामप्रमाणेच बिहारही पुराच्या तडाख्याने बेजार आहे. २००८ साली बिहारमधील कोसी नदीला आलेल्या पुरात अडकलेल्या सुमारे १ लाख लोकांना एनडीआरएफ जवानांनी सुरक्षित स्थळी हलविले. या जवानांच्या कार्याने प्रभावित होऊन बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी एनडीआरएफचे केंद्र बिहारमध्ये उभारण्यासाठी सुमारे ६५ एकर जमीन एनडीआरएफला देऊ केली होती. यंदाच्या पावसाळ्यातही पूरग्रस्त भागांमध्ये मदतकार्यासाठी एनडीआरएफचे जवान कामाला लागले आहेत. मूळ प्रश्न हा आहे की, दरवर्षी लष्कराकडून, लोकांकडून आपतग्रस्तांना होणारी मदतही पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीपासून होणाऱ्या नुकसानीची तीव्रता कमी करण्याबाबतचा कायमस्वरूपी उपाय होऊ शकत नाही.
२००८ साली बिहारमध्ये कोसी नदीला आलेल्या पुरामुळे ५०० जण मृत्युमुखी पडले होते तर ३५०० लोक बेपत्ता झाले होते. नेपाळमध्ये नदीच्या पुराला रोखण्यासाठी असलेल्या कोसी बॅरेज या यंत्रणेमध्ये अनेक दोष असल्यानेच त्याचा तडाखा थेट बिहारलाही बसला होता. या बॅरेजची वर्षानुवर्षे नेपाळने दुरुस्तीच न केल्यामुळे कोसी नदीला मोठा पूर आला होता. हिमालयामध्ये तिबेट परिसरात उगम पावणारी कोसी नदी ही पुढे नेपाळमधून बिहारमध्ये वाहत येते. बिहारमध्ये नद्यांचे असलेले प्रवाह तसेच सुमारे १६ नद्यांची असलेली खोरी यामुळे या प्रदेशात पूर आला की परिस्थिती गुंतागुंतीची बनते. देशातील अन्य राज्यांतही पूराची समस्या सतावते. नद्यांवर धरणे, कालवे बांधून, वेळप्रसंगी नद्यांचा प्रवाह काही ठिकाणाी बदलून पाण्यासाठी आसुसलेली भूमीही सुजलाम सुफलाम केल्याची उदाहरणे जगात सापडतात. नद्यांना पूर येऊ नये िकंवा पुरापासून फार नुकसान होऊ नये ही दोन्ही उद्दिष्टे व अन्य कल्याणकारी उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून भारतातही नद्या जोडणी प्रकल्प हाती घेण्याचा विचार मांडला गेला. अगदी १९ व्या शतकात अॉर्थर कॉटन या अभियंत्याने भारतातील काही प्रमुख नद्या जोडून त्याद्वारे भारताचा दक्षिणपूर्व भाग म्हणजे आताचा आंध्र प्रदेश व ओरिसा येथील दुष्काळग्रस्त भागांपर्यंत या नद्यांचे पाणी पोहोचविण्याची योजना तयार केली होती. त्यानंतर १९७० साली धरणबांधणीतले तज्ज्ञ डॉ. के. एल. राव यांनी नॅशनल वॉटर ग्रीड ही संकल्पना मांडली होती. उत्तर भारतात दरवर्षी नद्यांना पूर येतात. दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये काही नद्यांना बाराहीमहिने कमी पाणी असते. ब्रह्मपुत्रा व गंगा नदीचे जादा पाणी हे दक्षिण भारतामध्ये नेण्याच्या दृष्टीने नद्या जोडणी प्रकल्प हाती घ्यावा, असे त्यांनी सुचविले होते. १९८० साली केंद्रीय जलस्रोत खात्याने नद्या जोडणी प्रकल्पाबाबत एक अहवालही तयार केला होता. १९८२ सालीही या दिशेने थोडीशी हालचाल झाली होती. पण त्यानंतर १७ वर्षे हा सारा प्रश्न बासनात पडून होता. १९९९ साली अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात नद्या जोडणी प्रकल्पाला घुगधुगी प्राप्त झाली. आता नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने वाजपेयी सरकारची नद्या जोडणीबाबतची भूमिका ध्यानात ठेवून भविष्यात त्याच्याशी सुसंगत पावले टाकली पाहिजेत.
(लेखक दै. दिव्य मराठीच्या मुंबईतील माहिम येथील संपादकीय कार्यालयात उपवृत्तसंपादक या पदावर कार्यरत आहेत.)