संसदीय हवी की अध्यक्षीय लोकशाही? ( दै. दिव्य मराठी - १० आॅक्टोबर २०१३)

 दै. दिव्य मराठीच्या दि.

संसदीय हवी की अध्यक्षीय लोकशाही?

समीर परांजपे | Oct 10, 2013, 02:00AM IST

‘अध्यक्षीय लोकशाही पद्धती : काळाची गरज’ या विषयावर फोरम फॉर प्रेसिडेन्शियल डेमोक्रसीच्या वतीने मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये चर्चासत्र अायोजिण्यात आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर मी दै. दिव्य मराठीमध्ये १० आॅक्टोबर २०१३ रोजी हा लेख लिहिला होता.
http://divyamarathi.bhaskar.com/article/EDT-is-it-want-parliamentary-or-presidential-democrarcy-4398211-NOR.html
---------------------

संसदीय हवी की अध्यक्षीय लोकशाही?  
----------
- समीर परांजपे
----------
15 ऑगस्ट 1947 रोजी ब्रिटिशांच्या जोखडातून भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर इथे कोणत्या पद्धतीची लोकशाही राजवट यावी याविषयी तत्कालीन महत्त्वाचे नेते, कायदेपंडित यांनी विविध मते मांडली होती. ब्रिटनमध्ये काही शतके अस्तित्वात असलेल्या संसदीय राजेशाहीचे (पार्लमेंटरी मोनार्की) उदाहरण या धुरीणांसमोर होतेच. भारताची राज्यघटना तयार करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली घटना समितीची स्थापना झाली. या समितीच्या बैठकांमधूनही लोकशाही राजवटींच्या विविध स्वरूपांबद्दल जी चिकित्सक चर्चा झाली त्याच्या नोंदी तत्संबंधी ग्रंथांतून वाचायला मिळतात. संसदीय लोकशाही पद्धतीचा स्वीकार केलेल्या भारताची राज्यघटना 26 जानेवारी 1950 रोजी अमलात आली.

 भारत हे जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र आहे. सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशांमध्ये चीननंतर भारताचा क्रमांक लागतो. या जनसमूहाचे प्रश्न संसदीय लोकशाही राजवटीच्या माध्यमातून सोडवताना व्यवस्थेतील अनेक गुण-दोष समोर आले. भारतीय राज्यघटनेत प्रसंगोपात दुरुस्ती करून या त्रुटींवर मात करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने अनेक क्षेत्रांमध्ये प्रगती जरूर केली. मात्र अनेक क्षेत्रांमध्ये अजूनही हा देश पिछाडीला आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा या नागरिकांच्या मूलभूत गरजा संपूर्णपणे भागवण्यापर्यंत अजूनही या देशाच्या प्रगतीचा पल्ला गेलेला नाही. सामान्य माणूस हे सारे चित्र काहीशा निराशेने बघत असतो. त्यातूनच मग भारतातील संसदीय लोकशाही कशी अपयशी ठरली, आता गरज आहे अध्यक्षीय लोकशाही पद्धतीची अशा चर्चा सुरू होतात. याचा फायदा काही समाजसेवक, बाबा, बुवा घेतात. देशाची राज्यघटना, राजकीय पक्ष कसे निरुपयोगी आहेत असे सांगत नोकरशाहीचे स्तोम आणखी वाढवणा-या पर्यायी व्यवस्थेचे स्तोम माजवतात. या अशा प्रचारामुळे देशात अराजक निर्माण होऊ शकते. हुकुमशाहीचा अपवाद वगळता जगातील कोणतीही राज्यप्रणाली मुळात वाईट नाही. ती प्रणाली कोणत्या प्रवृत्तीचे लोक कशाप्रकारे राबवतात यावर त्या व्यवस्थेचे यशापयश अवलंबून असते. संसदीय लोकशाही पद्धतीमध्ये दोष काढणा-यांना अध्यक्षीय पद्धतीचे आकर्षण असते तर अध्यक्षीय पद्धतीचे चटके सहन करणा-यांना संसदीय लोकशाहीविषयी जिव्हाळा उत्पन्न होतो. भारतात सध्याच्या व्यवस्थेत भ्रष्टाचार, अनागोंदी वाढीला लागली आहे, असे चित्र रंगवताना आपण हे विसरतो की, भारताइतकी स्थिर लोकशाही खूपच कमी देशांमध्ये आढळून येते. या देशातील जनता सुज्ञ असल्यानेच हे घडले आहे.

 अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स आदी राष्ट्रांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या अध्यक्षीय लोकशाही राजवटीमध्येही काही फरक आहेतच. अध्यक्षीय लोकशाहीचे समर्थन करणा-यांकडेही काही मुद्दे आहेत. या प्रणालीत अध्यक्ष थेट लोकांकडून निवडला जातो. या राजवटीमध्ये अधिक राजकीय स्थैर्य असते, विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळींची त्या त्या खात्याच्या मंत्रिपदी थेट नियुक्ती करता येते, विधिमंडळ  व कार्यकारी मंडळाची योग्य   फारकत झालेली असते. पक्षकेंद्री राजकारणावर अध्यक्षीय लोकशाही पद्धतीत फार भर दिलेला नसतो. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या दुस-या कारकीर्दीत त्यांच्या विरोधकांनी दाखवलेल्या आडमुठेपणामुळे सध्या त्या देशासमोर आर्थिक पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. सत्ताधारी डेमोक्रॅटिक पक्षासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या आरोग्य देखभाल विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात करण्यास विरोधी बाकांवर बसणा-या रिपब्लिकन पक्षाचा विरोध असल्याने अमेरिकेतील सर्व महत्त्वाचे आर्थिक व्यवहार थंडावले आहेत. ही आर्थिक टाळेबंदी अमेरिकेत 17 ऑ क्टोबरपर्यंत कायम राहिल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. अमेरिकेमध्ये डेमोक्रॅटिक व रिपब्लिकन असे दोनच पक्ष अस्तित्वात आहेत, असा अनेकांचा समज असतो, पण तो चुकीचा आहे. अमेरिकेत बहुपक्षीय पद्धती अस्तित्वात आहे. जर्मनीमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत विद्यमान अध्यक्ष (चॅन्सलर) अँजेला मर्केल तिस-यांदा या पदावर निवडून आल्या. पूर्व व पश्चिम जर्मनीच्या एकीकरणानंतर हा देश अनेक स्थित्यंतरातून गेलेला आहे. युरोपीय समुदायातील ग्रीस, पोर्तुगाल, स्पेनसारखे देश आर्थिक दुरवस्थेच्या चक्रात सापडले आहेत. जर्मनी हा देश मात्र आर्थिकदृष्ट्या आजही सबल असून तो युरोपीय समुदायाचा आता मुख्य आर्थिक आधार बनला आहे. जर्मनीचे आर्थिक स्थैर्य मर्केल यांच्या उत्कृष्ट कारभारामुळे टिकून राहिले आहे. मर्केल आघाडी सरकार चालवत असून त्यांनाही काही अंतर्गत राजकीय पेचप्रसंगांना सामोरे जावे लागत आहे. अमेरिका व जर्मनी या देशांतील परिस्थितीची ही विस्ताराने केलेली चर्चा अशासाठी की, संसदीय वा अध्यक्षीय लोकशाही पद्धती, ही प्रत्येक पद्धती आपले गुण व दोष बरोबर घेऊन येत असते.  लोकशाही राजवटीच्या विविध पर्यायांपैकी नेमका आपल्या देशासाठी उत्तम पर्याय कोणता याचा विचार करताना जमिनीवरील या वस्तुस्थितीचा विसर पडता कामा नये.