इस्रायल अाणि पॅलेस्टाईनमधील हमास ही दहशतवादी
संघटना यांच्यातील संघर्ष पुन्हा टीपेला पोहोचला अाहे. त्याची माहिती
देणारा मी लिहिलेला लेख दै. दिव्य मराठीच्या २७ जुलै २०१४च्या अंकात
प्रसिद्ध झाला अाहे. त्या लेखाच्या टेक्स्ट व पेज लिंक तसेच जेपीजी फोटो पुढे दिले आहेत.
http://divyamarathi.bhaskar.com/article/MAG-sameer-paranjpe-article-about-gaza-attack-4694004-NOR.html
http://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/magazine/rasik/244/27072014/0/4/
----------------
सनातन हिंसाचाराची गाझापट्टी
---------------
समीर परांजपे | Jul 27, 2014,
----------------
इस्रायल व पॅलेस्टाइनमधील सनातन संघर्षाला पुन्हा उकळी फुटली.
‘पॅलेस्टाइनमधील हमास संघटनेचे दहशतवादी आमच्या प्रदेशावर क्षेपणास्त्र
हल्ले चढवत आहेत. त्यामुळे स्वरक्षणासाठी गाझा पट्टीवर प्रतिहल्ले चढविणे
क्रमप्राप्त आहे,’ अशा शब्दांत इस्राएलने स्वसमर्थन केले. गाझा पट्टीवर 15
जुलैच्या रात्रीपासून इस्राएलने क्षेपणास्त्र हल्ले चढविण्यास प्रारंभ
केला. त्यानंतर इस्रायली लष्कराच्या पायदळाने आक्रमक कारवाई सुरू केली.
गाझा पट्टीतील शौजिया येथे इस्रायली पायदळाने 18 जुलै रोजी आणखी जोरदार
चढाई केली. गाझा हे शहर दाटीवाटीच्या लोकसंख्येचे आहे. सुमारे 20 लाख
पॅलेस्टाइन नागरिक तिथे राहतात. इस्राएलने गाझा पट्टीवर हल्ले चढविण्याआधी
लष्करी विमानांतून काही हजार पत्रके त्या भागात फेकली. त्या पत्रकांत
लिहिले होते, ‘गाझा शहरातील काही भागांचा हमास दहशतवाद्यांनी कब्जा केला
असून तेथून ते इस्रायली हद्दीत क्षेपणास्त्रे डागतात. ज्या भागात दहशतवादी
आहेत, तो भाग सोडून गाझाच्या नागरिकांनी सुरक्षित ठिकाणी जावे. असे न
केल्यास इस्राएलने केलेल्या प्रतिहल्ल्यात जी मनुष्यहानी होईल त्याची
जबाबदारी गाझा नागरिकांवरच असेल. आमचे लक्ष्य आहेत फक्त ‘हमास’चे
दहशतवादी.’ गाझा पट्टीवर इतका मोठा प्रतिहल्ला इस्राएलने गेल्या पाच
वर्षांत केलेला नव्हता. गाझा पट्टीतील भूभागात ‘हमास’च्या दहशतवाद्यांनी
जमिनीखाली मोठमोठाली भुयारे खणली आहेत. इस्राएलवर हल्ले चढवून दहशतवादी
आपल्या संरक्षणासाठी या भुयारांचा आश्रय घेतात. ही भुयारे उद्ध्वस्त
करण्यासाठीही इस्राएलने क्षेपणास्त्रांचा मारा केला. गाझा पट्टीवर
चढविण्यात आलेल्या हल्ल्यांच्या कारवाईत काही हजार इस्रायली सैनिक सहभागी
आहेत. 15 जुलैच्या आधी दहा दिवसांपासून हमास दहशतवाद्यांनी इस्राएलवर
क्षेपणास्त्रे डागायला सुरुवात केली होती. इस्राएलनेही त्या हल्ल्यांना
उत्तर दिले. मात्र नंतर इस्राएलने प्रतिहल्ले अधिक तिखट केले. हा संघर्ष
तुंबळ होऊ लागला. हमास व इस्राएल यांच्यामध्ये शस्त्रसंधी व्हावी म्हणून
2012मध्ये इजिप्तने केलेल्या प्रयत्नांना तेव्हा यश आले होते. पण त्या
शस्त्रसंधीचे कंबरडे गेल्या काही दिवसांत मोडले गेले आहे. इजिप्तने पुन्हा
दोन्ही बाजंूमध्ये शांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. इस्राएल व
पॅलेस्टाइनमध्ये शस्त्रसंधी पुन्हा होईल किंवा न होईल यापेक्षा तिथे
भविष्यात कायमची शांती प्रस्थापित होईल का, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.
तुंबळ संघर्ष किती व्हावा, याला काही प्रमाण नसते. अधिकाधिक हिंसाचार हीच
या संघर्षामागची रक्तरंजित कहाणी असते. ‘हमास’च्या दहशतवाद्यांनी गेल्या
काही दिवसांत इस्रायली प्रांतामध्ये दीड हजार रॉकेटचा तर इस्राएलने गाझा
पट्टीत दोन हजारांहून अधिक रॉकेटचा मारा केला. त्यात गेल्या काही दिवसांत
गाझा पट्टीमध्ये मोठी मनुष्यहानी झाली. तेथील 700हून अधिक लोक प्राणाला
मुकले व 4000हून अधिक जखमी झाले. इस्राएलचा सीमावर्ती भाग व गाझा
पट्टीमध्ये मृत्यूचे तांडव अधूनमधून सुुरूच असते. इतिहासातील अनेक दुखणी
काढून वर्तमानात माणसे मारली जातात. पुन्हा शांततेच्या नावाखाली दोन्ही
बाजू काही काळ गपगार होतात. पुन्हा कोणीतरी कळ काढते. मग एकमेकांची माणसे
मारण्याचा क्रूर खेळ सुरू होतो. धुमसत्या प्रदेशांचे असेच असते. दोन
आठवड्यांपूर्वीची गोष्ट आहे. इस्राएलमधील येहूद शहरात द्रोर खेनीन हा 37
वर्षांचा गृहस्थ हमासने केलेल्या रॉकेट हल्ल्यात मारला गेला. हल्ला झाला
तेव्हा तो इस्राएली सैनिकांना जेवण पुरविण्याच्या सेवेत गर्क होता.
इस्राएलमध्ये हे दृश्य होते, तर गाझा पट्टीतही वेगळे चित्र नव्हते.
इस्राएलच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यात चार निष्पाप पॅलेस्टाइन मुले मारली
गेली. गाझा पट्टीतील शाळा, सरकारी कार्यालये, रुग्णालये, महाविद्यालये आदी
भरवस्तीतील सार्वजनिक इमारतींच्या आड हमास दहशतवाद्यांनी तळ उभारले आहेत.
तेथून हमास दहशतवादी इस्राएलवर रॉकेट हल्ले चढवितात. त्याला प्रत्युत्तर
म्हणून इस्राएलने चढविलेल्या हल्ल्यात या इमारती लक्ष्य ठरणे हे ओघाने
आलेच. त्यामुळे हमास दहशतवाद्यांनी कब्जा केलेल्या भागांतून हजारो
पॅलेस्टाइन नागरिकांनी गाझा पट्टीतीलच जरा अधिक सुरक्षित जागी स्थलांतर
केले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी गाझा पट्टीत उभारलेल्या 49 छावण्यांमध्ये 61
हजार विस्थापितांनी आसरा घेतला आहे. इस्राएल-पॅलेस्टाइनमध्ये पुन्हा
हिंसाचाराची आग पेटली म्हटल्यावर अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रे नेहमीप्रमाणे
ती विझवायला धावली. मुळात पॅलेस्टाइनची भूमी बळकावून इस्राएलला जन्माला
घालून आग लावली अमेरिकेने. त्या वेळी अमेरिकेच्या दादागिरीसमोर संयुक्त
राष्ट्रांची दातखीळ बसली होती. आताही अमेरिकेचे वर्चस्व सोसतच संयुक्त
राष्ट्रे हिंसाचाराविरोधात निषेधाचा कणसूर लावत आहेत. अशा इशार्‍यांना
इस्राएल जुमानणार नाही आणि इस्राएलला धडा शिकविण्याची हमासच्या
दहशतवाद्यांच्या हृदयातील आग लवकर काही विझणार नाही, हे मागच्या
हमरीतुमरींवरून दिसून आले आहे. वाद भूप्रदेशाचा, अस्मितेचा... बराच काळ
चिघळत राहिलेला.... म्हणूनच तो आता सनातन बनला आहे.
(sameer.p@dbcorp.in)
प्रसिद्ध पत्रकार पी. साईनाथ यांनी केरळच्या
वनक्षेत्रातील एका ग्रंथालयावर लिहिलेला व मी अनुवादित केलेला लेख दै.
दिव्य मराठीच्या १३ जुलै २०१४च्या अंकात रसिक या रविवार पुरवणीत प्रसिद्ध
झाला आहे. त्या लेखाच्या लिंक्स व टेक्स्ट फाईल व जेपीजी फोटो पुढे दिले आहेत.
http://divyamarathi.bhaskar.com/article/MAG-article-of-p-sainath-in-rasik-divya-marathi-4677996-NOR.html
http://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/magazine/rasik/244/13072014/0/4/
-----
वनराजीतील ग्रंथालय
- पी. साईनाथ
-------
केरळमधील वनक्षेत्राने वेढलेल्या अतिदुर्गम भागात मुथवन आदिवासी समाजातील
चिन्नातंबी यांचे ग्रंथालय आणि त्यांची कार्यप्रवणता पाहून आम्ही कमालीचे
प्रभावित झालो. लोकांची वाचनभूक भागावी, यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण
करण्याची चिन्नातंबी यांची धडपड विलक्षण असल्याचेही आम्हाला जाणवले...
केरळमधल्या घनदाट वनक्षेत्राने वेढलेल्या इडुक्की जिल्ह्यातल्या इदमलाकुडी
नावाच्या दुर्गम गावात मुथवन आदिवासी समाजाचे 73 वर्षे वयाचे पी. व्ही.
चिन्नातंबी एक अनोखे ग्रंथालय चालवतात. ते चालवत असलेल्या या
ग्रंथालयामधल्या पुस्तकांची संख्या आहे, एकशेसाठ. अभिजात सदरात मोडणारी ही
सगळी पुस्तके स्थानिक मुथवन आदिवासी नियमितपणे घरी वाचायला नेतात. न चुकता
परतही आणून देतात. मुळात चिन्नातंबींचे हे ग्रंथालय वसले आहे, ते त्यांनी
सुरू केलेल्या चहाच्या दुकानात. मातीच्या भिंतींचा आधार असलेल्या या
वास्तूवर एक छोटासा कागदी फलकही आहे. त्यावर हाताने लिहिलेला मजकूर
पुढीलप्रमाणे आहे-
अक्षरा आर्ट्स अँड स्पोर्ट्स लायब्ररी
इरुप्पुकल्लाकुडी
इदमलाकुडी
पी. व्ही. चिन्नातंबी, 73, चहा विक्रेता, स्पोर्ट्स क्लब ऑर्गनायझर आणि लायब्रेरियन.
देशातील सर्वाधिक साक्षरतेचे प्रमाण असलेले राज्य म्हणून ख्याती असलेल्या
केरळमधील साक्षरतेचे प्रमाण कमी असलेल्या या भागात मुथवन आदिवासींची फक्त
28 गावे आहेत. परंतु त्यातील या आदिवासींची संख्या जेमतेम अडीच हजारही
भरणार नाही. त्यातील काहीशे लोक इदमलाकुडीमध्ये राहतात. केरळमधील सर्वात
कमी म्हणजे अवघे दीड हजार मतदार असलेली पहिली आदिवासी ग्रामपंचायत याच
गावात आहे. मुन्नारजवळ असलेल्या पेट्टीमुडी येथून इदमलाकुडी येथे
पोहोचण्यासाठी सुमारे 18 कि.मी.ची पायपीट करावी लागते. चिन्नातंबींचे
ग्रंथालय तर अजून आतल्या ठिकाणी आहे. आम्ही आठ जण चिन्नातंबी यांच्याकडे
गेलो
होतो, त्या वेळी त्यांची पत्नी कामावर गेली होती. चिन्नातंबींच्या
या चहा विक्रीच्या छोट्याशा दुकानात नानाविध वस्तू एकाच ठिकाणी मिळतात.
बिस्किट, आगपेटी आणि असे बरेच काही...
...‘तुम्ही बनवलेला छान चहा तर
प्यायलो, तुमचे चहाचे दुकानही बघितले. पण तुमचे ग्रंथालय कुठे आहे?’ असे मी
विचारताच चिन्नातंबींनी स्मितहास्य केले आणि आम्हाला ते आतल्या छोटेखानी
खोलीत घेऊन गेले. तेथील अंधार्‍या कोपर्‍यातून त्यांनी दोन चामडी बॅगा
बाहेर काढल्या. या बॅगांमध्येच 160 पुस्तके भरलेली होती. चिन्नातंबींनी
पुढे आणलेल्या बॅगांमधील पुस्तके आम्ही चाळायला सुरुवात केली. रहस्यकथा,
बेस्टसेलर पुस्तके किंवा बालसाहित्य असे काही त्यात नव्हते. मात्र, अभिजात
दर्जाच्या उत्तमोत्तम साहित्यकृती होत्या. राजकीय विचारसरणींवर आधारित काही
पुस्तकेही होती. ‘सिलाप्पतीकरम’ या तामिळ काव्याचा मल्याळी भाषेत अनुवाद
झालेले पुस्तक होते. वायकोम मुहम्मद बशीर, एम. टी. वासुदेवन नायर, कमला दास
यांनी लिहिलेली पुस्तके होती. एम. मुकुंदन, ललितांबिका अंथरजानम आणि इतर
काही प्रथितयश लेखकांची पुस्तकेही तिथे नांदत होती. सगळ्यांत आश्चर्य
म्हणजे, महात्मा गांधी यांच्या साहित्याबरोबरच थोपिल बासी यांचे ‘यू मेड मी
ए कम्युनिस्ट’ हे पुस्तकही आम्हाला तिथे पाहायला मिळाले होते.
इतरांच्या तुलनेत आदिवासींमध्ये गरिबी अधिक व साक्षरतेचे प्रमाण कमी असते.
हे वास्तव ध्यानात घेऊन आम्ही चिन्नातंबीला विचारले, ‘इथले लोक खरंच ही
पुस्तके वाचतात का?’ त्यावर त्यांनी आम्हाला ग्रंथालयाचे रजिस्टरच काढून
दाखविले. ज्यांनी पुस्तके वाचायला नेली आणि परत आणून दिली त्या सगळ्यांच्या
नोंदी त्यामध्ये व्यवस्थित केलेल्या होत्या. इल्लांगो यांचे सिलाप्पतीकरम
हे पुस्तक एकापेक्षा जास्त वेळा लोकांनी वाचायला नेल्याचे त्यावरून दिसले.
इदमलाकुडी या गावामध्ये जेमतेम 25 कुटुंबे राहत असतील, पण गेल्या वर्षी या
गावातील वाचकांनी 37 पुस्तके वाचायला नेली होती. या ग्रंथालयाचे आजन्म
सदस्यत्वाचे शुल्क फक्त 25 रुपये आहे, तर दर महिन्याचे शुल्क अवघे दोन
रुपये आहे. याव्यतिरिक्त वाचकाला एखादे पुस्तक वाचायला नेण्यासाठी अन्य
कोणत्याही प्रकारचे शुल्क भरावे लागत नाही. दूध व साखरेविना असलेला चहा या
ग्रंथालयात येणार्‍या वाचकाला मोफत दिला जातो. डोंगराळ भागातून पायपीट करीत
वाचक ग्रंथालयात येतात, खूप दमतात, त्यामुळे त्यांच्यासाठी ही चहाची सोय.
मात्र बिस्किट, इतर खाद्यपदार्थ घ्यायचे असतील तर पैसे मोजावे लागतात. कधी
कधी वाचकाला जेवूही घातले जाते.
लेखन हेच ज्यांच्या उपजीविकेचे साधन
आहे, असे बरेच जण माझ्याबरोबर चिन्नातंबी यांच्या ग्रंथालयाला भेट
देण्यासाठी आले होते. केरळ प्रेस अकॅडमीत पत्रकारिता अभ्यासक्रमात शिकत
असलेला विष्णू एस. हा विद्यार्थीसुद्धा आमच्यासोबत आला होता. त्याला या
ग्रंथालयात एक आगळे साहित्यरत्न गवसले. ती एक वही होती. तिच्या पानांवर
हाताने काही मजकूर लिहिला होता. या मजकुराला कोणतेही शीर्षक देण्यात आलेले
नव्हते. ते चिन्नातंबी यांचे आत्मचरित्र होते. या आत्मचरित्रावर आपण
पुरेसे लेखनसंस्कार अजून केलेले नाहीत, असे चिन्नातंबी यांनी आम्हाला
सांगितले. आम्ही आग्रह करून त्या आत्मचरित्रातील काही भाग त्यांना वाचायला
सांगितला. चिन्नातंबी यांच्या ठायी असलेली समाजसेवी वृत्ती व राजकीय
जागरूकता यांचे दर्शन त्यांच्या या लेखनातून होत होते. महात्मा गांधी यांची
हत्या झाली, त्या घटनेपासून चिन्नातंबी यांनी आपल्या आत्मचरित्राला
प्रारंभ केला होता. गांधीहत्येची घटना घडली त्या वेळी
चिन्नातंबी अवघे नऊ वर्षे वयाचे होते. गांधीहत्येचा त्यांच्या मनावर खोलवर परिणाम झाला होता.
‘इदमलाकुडीला ग्रंथालय स्थापन करण्याची प्रेरणा मला मुरली ‘मॅश’ (म्हणजे
शिक्षक) यांच्याकडून मिळाली’ असे चिन्नातंबी यांनी सांगितले. मुरली मॅश हे
अत्यंत नाणावलेले शिक्षक होते. ते आदिवासी होते, पण मुथवन जमातीचे नव्हते.
मुरली मॅश यांनी मुथवन आदिवासींच्या कल्याणासाठी अविरत कार्य केले.
केरळमधील अतिदुर्गम भागात असलेले चिन्नातंबी यांचे ग्रंथालय आणि तेथील
त्यांची कार्यप्रवणता पाहून आम्ही प्रभावित झालो. या ग्रामीण भागातील
रहिवाशांची वाचनभूक भागावी, यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची
चिन्नातंबी यांची चाललेली धडपड विलक्षण असल्याचे आम्हाला जाणवले. आम्हाला
आता पुन्हा मोठी पायपीट करून आमच्या मुक्कामाला पोहोचायचे होते. त्या
वाटेकडे डोळे लागले होते. पण मनात विचार फक्त पी. व्ही. चिन्नातंबी यांचाच
होता... कारण एका असामान्य ग्रंथालयचालकाचे दर्शन आम्हाला त्यांच्यात झाले
होते...
psainath@gmail.com
(अनुवाद - समीर परांजपे)
ब्रिक्स देशांची परिषद ब्राझिलमध्ये येत्या १४
ते १६ जुलै रोजी होत असून त्या विषयावर मी लिहिलेला लेख दै. दिव्य
मराठीच्या ४ जुलै २०१४च्या अंकात प्रसिद्ध झाला अाहे. त्या लेखाच्या दोन
लिंक्स, जेपीजी फोटो पुढे दिले अाहेत.
http://divyamarathi.bhaskar.com/article/EDT-sameer-paranjape-article-about-brics-4668276-NOR.html
http://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/nashik/247/04072014/0/6/
-----‘
ब्रिक्स’ देशांचे पुढचे पाऊल
-------------------
- समीर परांजपे
paranjapesamir@gmail.com
----------
जागतिक राजकारण व अर्थकारणामध्ये भारत, रशिया, चीन, ब्राझील, दक्षिण
आफ्रिका या पाच देशांनी मिळून स्थापन केलेल्या ‘ब्रिक्स’ या गटाला खास
महत्त्व आहे. त्यातील भारत, चीन, ब्राझील हे देश संभाव्य आर्थिक महाशक्ती
म्हणून जागतिक क्षितिजावर उदयास येत आहेत. या ब्रिक्स देशांची सहावी परिषद
ब्राझीलमधील फोर्टालेझा शहरामध्ये येत्या १४ ते १६ जुलै रोजी आयोजिण्यात
आली आहे. ब्राझील व अवघे जग सध्या विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेच्या रंगात
न्हाऊन निघालेले आहे. या स्पर्धेचा अंतिम सामना १३ जुलैला होणार असून
त्यामध्ये फुटबॉल स्पर्धेतील विश्वविजेता ठरेल.
एवढ्या मोठ्या
प्रसंगाचे साक्षीदार होण्यासाठी ब्राझीलचे अध्यक्ष दिल्मा रौसेफ यांनी
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सन्मानपूर्वक आमंत्रण दिले. मात्र या
अंतिम सामन्याला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय मोदी ‘नाट्यपूर्णरीत्या’
घेण्याची शक्यता आहे.
असा निर्णय त्यांनी घेतलाच तर त्यामागची
तर्कसंगती न लक्षात येण्यासारखी असेल. लोकसभा निवडणुकीत विजय संपादन करून
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात भाजपचे सरकार स्थापन
झाल्यानंतर भारतीय राजकारणाचा तोंडवळाच बदलून गेला आहे. सार्क, नाम, ब्रिक
अशा राष्ट्रगटांमध्ये काँग्रेसच्या राजवटीत सहभागी होताना भारताची जी
भूमिका असे, त्यापेक्षा खचितच थोडी वेगळी भूमिका भाजपप्रणीत केंद्र सरकारची
असण्याची शक्यता आहे. ती नेमकी काय असेल याची उत्सुकता आंतरराष्ट्रीय
राजकारणाच्या अभ्यासकांना आहेच.
परस्परांच्या हितसंबंधांना धक्का न
लावता आपली समान उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी युरोपातील राष्ट्रांनी एकत्र
येऊन युरोपीय महासंघ स्थापन केला. जी-२० , जी-आठ, नाटो असेही राष्ट्रगट
स्थापन होण्यामागे हीच प्रेरणा होती. ब्रिक्स गटाची उभारणीही याच तत्त्वावर
झाली आहे. त्यामागे प्रमुख प्रेरणा आहे ती आर्थिक सहकार्याची.
भारत,
रशिया, ब्राझील, चीन या चार देशांचे परराष्ट्रमंत्री २००६ च्या सप्टेंबर
महिन्यात न्यूयॉर्क येथे जमले होते. या गटाला प्रथमत: ‘ब्रिक’ गट असे
म्हटले गेले. १६ मे २००८ रोजी रशियातील येकतेरिनबर्ग येथे ब्रिक देशांची
खर्‍या अर्थाने म्हणता येईल अशी राजनैतिक बैठक झाली. त्यातूनच ब्रिक गटाची
पहिली परिषद येकतेरिनबर्ग याच शहरात १६ जून २००९ रोजी भरली होती. २००८
मध्ये अमेरिकेत आलेल्या आर्थिक मंदीचा फटका अनेक देशांना बसला होता.
युरोपातील ग्रीस, पोर्तुगालसारखे देश डबघाईला लागण्याच्या दिशेने वाटचाल
करीत होते. भारताला या मंदीचा काही प्रमाणात फटका बसला असला तरी त्याच्या
अर्थव्यवस्थेचा पाया मात्र डळमळीत झाला नाही. या आर्थिक मंदीच्या काळात
चीननेही स्वत:ला नीट सावरले होते.
भारत, चीन, ब्राझील या मोठ्या
बाजारपेठा म्हणूनही विकसित होत आहेत. १९९१ मध्ये सोव्हिएत रशियाचा डोलारा
कोसळल्यानंतर अमेरिका हे जगातील सर्वात बलाढ्य राष्ट्र म्हणून पुढे आले.
रशियाला अंतर्गत समस्यांबरोबरच आर्थिक प्रश्नांनी भंडावून सोडले असून आपली
अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी त्यालाही भारत, चीन, ब्राझीलसारख्या
मोठ्या बाजारपेठांची गरज आहेच. अशा परस्पर उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी
ब्रिक देशांनी २००९च्या आपल्या पहिल्या परिषदेत जागतिक अर्थव्यवस्था अधिक
सुदृढ करण्यासाठी नेमक्या काय उपाययोजना करता येतील याची मूलगामी चर्चा
केली होती. त्याचप्रमाणे जागतिक स्तरावर नवे स्थिर स्वरूपाचे राखीव चलन
असणे आवश्यक असल्याचेही प्रतिपादन केले होते. जागतिक स्तरावर अमेरिकेच्या
डॉलरचे निर्विवाद वर्चस्व असून त्याच्या तुलनेत अन्य महत्त्वाच्या चलनांचे
होत असलेले अवमूल्यन ही चिंतेची बाब ठरत आहे. या वर्चस्ववादाविरोधात ब्रिक
राष्ट्रांच्या पहिल्या परिषदेत नाराजीचा सूर निघाला होता. २४ डिसेंबर २०१०
रोजी ‘ब्रिक’मध्ये दक्षिण आफ्रिका हा देश सहभागी झाल्यापासून हा गट
‘ब्रिक्स’ या नावाने ओळखला जाऊ लागला.
जागतिक अर्थकारणाला
ग्रासणार्‍या समस्या, त्यामुळे या अर्थकारणाच्या वाढीला येणार्‍या मर्यादा,
तसेच या अर्थकारणाला गती देण्यासाठी आवश्यक असणारा कौशल्यपूर्ण कारभार या
सगळ्यांची परिपूर्ती करण्यासाठी ब्रिक्स देशांच्या अर्थव्यवस्था
महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. ब्रिक्स गटामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे
लोकशाहीकरण होण्याच्या प्रक्रियेसही चालना मिळाली आहे. जगातील एकूण
भूप्रदेशापैकी ३० टक्के भूप्रदेश व जगातील लोकसंख्येपैकी ४० टक्के
लोकसंख्या ब्रिक्स देशांमध्ये एकवटलेली आहे. या गटातील देशांच्या
अर्थव्यवस्थांचा झपाट्याने विकास होत आहे. त्याचा फायदा जागतिक
अर्थव्यवस्थेतील साधनांच्या सुसूत्रीकरणासाठी नक्कीच होऊ शकेल.
जागतिक
जीडीपीमध्ये ब्रिक्स देशांचा वाटा २७ टक्के म्हणजे रकमेच्या स्वरूपात १५.४
ट्रिलियन डॉलर इतका आहे. गेल्या दहा वर्षांत या गटातील देशांच्या
अर्थव्यवस्थेत सुमारे चार पट वाढ झाली आहे. म्हणजेच जागतिक
अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमध्ये या देशांचा ५० टक्के इतका वाटा राहिला आहे.
गेल्या वर्षी जीडीपीच्या सरासरी वाढीत ब्रिक्स देशांचा वाटा ४ टक्के इतका
राहिला आहे. त्या तुलनेत जी-७ देशांचा वाटा अवघा ०.७ टक्के इतका होता.
बलाढ्य अमेरिकेला ब्रिक्स गटातील देश २०१८ पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या मागे
टाकतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतो. तर २०२० पर्यंत ब्रिक्स गटातल्या
प्रत्येक देशाची अर्थव्यवस्था ही कॅनडा या देशापेक्षा मोठी झालेली असेल.
गोल्डमॅन सॅच या आर्थिक पाहणी संस्थेने असा अंदाज व्यक्त केला आहे की,
ब्रिक्स गटातील पाच देश २०५० पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्था व पतव्यवस्थापनात
अग्रणी भूमिका बजावू लागलेले असतील.
दक्षिण आफ्रिकेतील दरबान येथे
२०१३ मध्ये झालेल्या पाचव्या परिषदेमध्ये ब्रिक्स देशांनी १०० अब्ज डॉलरचा
सामायिक राखीव चलननिधी उभारण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. आर्थिक
संकटाच्या काळात हा निधी ब्रिक्स गटांतील देशांना तारणहार ठरू शकेल, ही या
निर्णयामागची प्रेरणा आहे. ब्रिक्स गटातील कोणत्याही देशावर आर्थिक
दुरवस्था ओढवली तर या निधीतून त्या देशाला तत्काळ मदत करून त्याची
अर्थव्यवस्था सावरता येऊ शकेल. विद्यमान काळात आर्थिक पेचप्रसंगात
सापडलेल्या देशांना इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड (आयएमएफ) या संस्थेकडून
अर्थसाहाय्य केले जाते.
आयएमएफमधील आपल्या अधिकारांत वाढ केली जावी,
अशी मागणी वारंवार ब्रिक्स देशांनी केलेली होती. डॉलर, येन, ब्रिटिश पौंड,
युरो ही चलने आयएमएफने रिझर्व्ह करन्सी गटात ठेवली असून त्यात युआन या
आपल्या चलनाचा समावेश करावा, अशी मागणी चीनने लावून धरली आहे.
ब्रिक्स
देशांनी एकत्र येऊन नवी डेव्हलपमेंट बँक स्थापन करण्याचाही विचार आहे. या
बँकेने ब्रिक्स देशांमधील विविध प्रकल्पांमध्ये दीर्घकालीन आर्थिक गुंतवणूक
करणे अपेक्षित आहे. या गटातील देशांना आपापल्या पायाभूत सुविधांच्या
प्रकल्पांमध्ये पुरेशी व दीर्घकालीन थेट परकीय गुंतवणूक मिळविण्यात अनेक
अडचणी येतात. त्याकरिता ही डेव्हलपमेंट आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सिरियाच्या
प्रश्नाने उग्र स्वरूप धारण केले असून तेथे आंतरराष्ट्रीय लष्करी कारवाई
केली जाऊ नये, अशी भूमिका ब्रिक्स देशांनी घेतली होती. इतकेच नव्हे तर
लिबिया, सुदान, आयव्हरी कोस्ट, सोमालिया या देशांतील समस्यांबाबतही ब्रिक्स
गटांनी सामायिक व समंजस भूमिका घेतली होती.
या गटातील देशांमध्ये
आरोग्य, ऊर्जा, शिक्षण, क्रीडा, पर्यटन, दहशतवादाविरुद्ध लढा,
माहिती-तंत्रज्ञान विकास, भ्रष्टाचार निर्मूलन, अमली पदार्थांची तस्करी
रोखणे, अशा क्षेत्रांमध्ये परस्परांना उत्तम सहकार्य करण्याचेही ठरले आहे.
त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारण व अर्थव्यवस्थेत विशेष भूमिका बजावणार्‍या
ब्रिक्स देशांची येत्या १४ ते १६ जुलै या कालावधीत होणारी परिषद
सर्वार्थाने लक्षणीय ठरेल.
