वरून भपकेबाज, आतून भोंगळ! - - समीर परांजपे - दै. दिव्य मराठी दि. 22 आँक्टोबर 2017 ची रसिक पुरवणी

दै. दिव्य मराठीच्या दि. 22 आँक्टोबर 2017 च्या रसिक या रविवार पुरवणीत प्रसिद्ध झालेला हा माझा लेख. त्या लेखाची वेबपेजलिंक व जेपीजी फाइल सोबत दिली आहे. 
https://m.divyamarathi.bhaskar.com/…/MAG-sameer-paranjape-w…
http://m.epaperdivyamarathi.bhaskar.com/…/rasik/244/22…/0/1/
http://m.epaperdivyamarathi.bhaskar.com/…/rasik/244/22…/0/4/
-----
वरून भपकेबाज, आतून भोंगळ!
------
- समीर परांजपे
paranjapesamir@gmail.com
---
महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीस सत्तावन्न वर्षे पूर्ण झाली आहेत.संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली तेव्हा यशवंतराव चव्हाण म्हणाले होते की,आम्हाला मराठी राज्य निर्माण करायचे आहे.त्यांच्या या उद््गारामध्ये या राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न होते.मात्र,आता अतिशय परखडपणे सांगावे लागत आहे की,यशवंतरावांना अपेक्षित असा महाराष्ट्राचा विकास तर झालेला नाहीच,शिवाय या राज्याचा सांस्कृतिक विकासही खुरटलेला राहिला आहे.मराठी राज्य निर्माण करणे म्हणजे मराठी माणसांना केवळ आर्थिकदृष्ट्या समृृद्ध करणे असे नव्हे,तर मराठी संस्कृती,ललित कला आदींचाही उत्तम विकास त्यात अपेक्षित होता.पण दोन्ही आघाड्यांवर हाती फारसे लागलेले नाही.परिणामी,महाराष्ट्राची ओळख सांगणारा नेमका कलाप्रकार कोणता,याचे निश्चित उत्तर आजही आपल्याला सापडत नाही.
मुळात,मराठी संस्कृती म्हणून जे काही सध्या अस्तित्वात आहे,ते जतन करण्यासाठी मराठी माणूसही काहीअंशी बेफिकीर आहे.‘यथा राजा तथा प्रजा’याप्रमाणे सत्ताधाऱ्यांच्या लेखी सांस्कृतिक गोष्टी या त्यामुळे सर्वात दुर्लक्षित ठरत असतील तर त्याचा दोष सर्वप्रथम सर्वसामान्य मराठी माणसाकडे जातो.याचे कारण,त्याला आपल्या संस्कृतीतील अनेक चांगल्या गोष्टी टिकाव्यात,वाढाव्यात याचीच आस व आच नसेल तर या गोष्टी आचके देणारच.सर्वसामान्यांचा दबाव असेल तर सांस्कृतिक गोष्टींचे भरणपोषण सरकारकडून नीट होईल.मात्र,तसे होत नसल्याने या अनागोंदीचा सर्वाधिक फायदा २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे राज्य सरकार सत्तेवर आले त्याला मिळाला आहे.या सरकारने विनोद तावडे यांच्याकडे सांस्कृतिक खाते(की अधिभार?)सोपवले आहे.तावडे यांच्याकडे शालेय शिक्षण,क्रीडा आणि युवा कल्याण,उच्च आणि तांत्रिक शिक्षण,अल्पसंख्याक विकास आणि वक्फ बोर्ड,मराठी भाषा विभाग आदी चार-पाच खात्यांचीही जबाबदारी दिलेली आहे.त्यामुळेच एकाच वेळी इतक्या खात्यांची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या तावडे यांचे प्राधान्य खाते कोणते हा प्रश्नही इथे विचारता येतो.ते खाते सांस्कृतिक आहे,असे म्हणावे तर या खात्यात ते करत असलेला कारभार इतका दिखाव्याचा राहिलेला आहे की,त्यामुळे तावडे यांच्यासारखा सांस्कृतिक मंत्री महाराष्ट्राला नकोच,अशी मागणी अभिनेते आणि अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष मोहन जोशी यांना पुण्यात नुकतीच एक पत्रकार परिषद घेऊन करावी लागली.मराठी नाटक,चित्रपट,साहित्य या क्षेत्रांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत.त्या मागण्यांची सांस्कृतिक विभाग गांभीर्याने दखल घेत नाही,हा जोशींचा मुख्य आक्षेप आहे.या आक्षेपात वजन असल्यामुळेच अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ,नाट्य निर्माते,महाराष्ट्र साहित्य परिषद,अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन सरतेशेवटी पुण्यात एल्गार केला. 
महाराष्ट्रातील साहित्य-सांस्कृतिक चळवळीला ठोस दिशा देण्यासाठी राज्य सरकारने २०१० मध्ये सांस्कृतिक धोरण तयार केले होते.त्याला तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मान्यताही दिली होती.मात्र,या धोरणातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी अमलात आणायला काँग्रेस सरकारने अक्षम्य ढिलाई केली.हीच ढिलाई देवेंद्र फडणवीस सरकारनेही पुढे चालू ठेवली.यात जबाबदार मंत्री या नात्याने विनोद तावडे यांचाही सिंहाचा वाटा आहे.मागच्या काँग्रेस सरकारांकडेच याचा दोष जातो,अशी पळवाट या प्रकरणात तावडे यांना शोधता येणार नाही.शोधणे योग्यही नाही. 
प्रख्यात विचारवंत आ.ह.साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या सांस्कृतिक धोरणविषयक समितीने आपल्या अहवालात अनेक कल्पक योजना सुचवल्या होत्या.त्यात इंडॉलॉजीच्या धर्तीवर महाराष्ट्राचा अभ्यास करण्याकरिता मराठी बोली अकादमी,प्रत्येक महसुली विभागामध्ये एक कला संकुल,महाराष्ट्र ललित कला अकादमीची स्थापना,महाराष्ट्र प्रगत अध्ययन केंद्र,सांस्कृतिक समन्वय समिती,प्रमाणभाषा कोश,संतपीठ,परदेशांत अध्यासने अशा गोष्टींचा समावेश आहे.मात्र,२०१० मध्ये तयार झालेले महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक धोरण सात वर्षे उलटले तरी त्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी झालीच नसेल तर त्याच्या आढाव्याचा,फेरआढाव्याचा प्रश्नच येतो कुठे?त्यातही सांस्कृतिक धोरणात ज्याचा उल्लेख आहे,तो राज्य सांस्कृितक निधीही स्थापन जरी करण्यात आला असला तरी तो इतका तोकडा आहे की त्यात अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन असो किंवा नाट्य संमेलन यांसारखे उपक्रम होऊच शकणार नाहीत.राज्यामध्ये लोकसाहित्य समिती नावाचा एक प्रकार अस्तित्वात आहे हे तरी सांस्कृतिक मंत्र्यांच्या गावी आहे का?याचे कारण या समितीला ना धड पुरेसा निधी मिळत ना तिच्याकडे धड मनुष्यबळ‌आहे ना कार्यालय.मराठी संस्कृती संवर्धनाबद्दलच्या अशा अनेक गोष्टी सांस्कृतिक खात्याने वाऱ्यावर सोडून दिल्या आहेत.किंबहुना,महाराष्ट्र येत्या १० वर्षांत सांस्कृतिकदृष्ट्या कसा प्रगती करत राहावा,राज्याचे सांस्कृतिक धोरण नेमके कसे असावे याकरिता कोणताही रोडमॅप या सरकारकडे दिसत नाही.बुलेट ट्रेन आणि मेट्रोचे रोडमॅप तयार असतील तर कला-संस्कृतीच्या भविष्यातील वाटचालीचे रोडमॅप का नकोत?हा सवालही इथे बिनतोड आहे. 
खरे तर विनोद तावडे यांनी सांस्कृतिक मंत्री म्हणून एकही काम तडीस नेले नाही,असे कोणाचेच म्हणणे नाही.त्यांनी गडकिल्ल्यांचे जतन,राज्य व बृहन्महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक संस्थांना अनुदान,भाषा सल्लागार समिती,मराठी भाषाविषयक धोरण,युनिकोड फाँटची निर्मिती व वापर,दुर्मिळ ग्रंथांचे डिजिटलायझेशन याबाबत काही चांगले निर्णय नक्कीच घेतले.पण या निर्णयांची नीट अंमलबजावणी झाली तरच त्याचे नेमके फलित काय हे समजू शकेल.वस्तुत:तावडे यांच्या कारभारात कुठेही सुसूत्रता नसल्याने या फलिताबाबतही जाणकारांच्या मनात साशंकताच आहे. 
नपेक्षा सांस्कृतिक मंत्री म्हणून मोठमोठ्या घोषणा करायची विद्यमान सांस्कृितक मंत्र्यांना सवय आहे.त्यांनी अशीच एक घोषणा घुमान येथे झालेल्या साहित्य संमेलनात केली होती की,साहित्य व नाट्य संमेलनाचे अनुदान दरवर्षी दसऱ्याच्या दिवशी जमा केले जाईल.ही घोषणा म्हणजे,शब्दांचे बुडबुडेच निघाले.नाट्य संमेलनाचे अनुदान सरकारकडून कधीच वेळेवर मिळत नाही.जे अनुदान आहे,तेही तोकडे आहे.विनोद तावडे यांच्या कारकीर्दीतला अनुभव असा आहे की,नाट्यसंमेलनाचे अनुदान सरकारकडून मिळते,ते संमेलन संपल्यानंतरच.ते अनुदानही सरकार नाट्यसंमेलन आयोजकांच्या हातात देते.‘जीएसटी'मुळे नाटकांचे तिकीट दर वाढले आहेत.प्रेक्षकांची संख्या रोडावली आहे.असे असेल तर नाट्य संस्था कशा जगतील?अशा अनेक अडचणी आमच्यासमोर आहेत.त्या वारंवार निदर्शनास आणून दिल्या तरी,त्या सोडवण्यासंदर्भात अनास्था दाखवली जाते,असा जो प्रहार मोहन जोशी यांनी केला,तो योग्यच म्हणायला हवा. 
मराठी नाटक व चित्रपट क्षेत्राचे जसे अनेक प्रश्न लोंबकळत पडले आहेत तसेच राज्यातील साहित्य संस्थांचे प्रश्नही मार्गी लागलेले नाहीत.साहित्य संस्थाच्या अनुदानात वाढ करण्याचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित होता.राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या‘साहित्य संस्थांना अनुदाने’या योजनेंतर्गत अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.विविध वाङ््मयीन उपक्रमांद्वारे मराठी भाषा आणि साहित्याच्या विकासाचे कार्य करण्यासाठी प्रतिवर्षी प्रत्येकी रुपये पाच लाखाचे अनुदान प्रतिवर्षी प्रत्येकी रु.१० लाखापर्यंत वाढवण्यात आले.याचा लाभ साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत १)अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ,२)विदर्भ साहित्य संघ,नागपूर,३)मराठवाडा साहित्य परिषद,औरंगाबाद,४)महाराष्ट्र साहित्य परिषद,पुणे,५)मुंबई मराठी साहित्य संघ,मुंबई,६)कोकण मराठी साहित्य परिषद,रत्नागिरी,७)दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभा,कोल्हापूर या सात साहित्य संस्थांना मिळणार आहे.ही तरतूद झाली असली तरी ती मुळात अपुरी आहे.याबाबत अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डाॅ.श्रीपाद जोशी यांनी घणाघाती टीका करताना म्हटले आहे की,‘साहित्य संस्थांच्या अनुदानात वाढ केल्याचे सांगण्यात येत असले तरी ही वाढ दहा वर्षांनंतर होत असल्याने ज्या प्रमाणात ती होत आहे,ती अतिशय तुटपुंजीच असून किमान २५ लाख एवढे तरी हे साहाय्य असावे,अशी मागणी होती.एवढ्या तुटपुंज्या वाढीसोबत गेल्या वेळेप्रमाणे या वेळी कोणत्याही नवीन अटी लादल्या जाणार नाहीत,अशी अपेक्षा आहे.एक लाख रुपयांमध्ये वाढ करून दहा वर्षांपूर्वी पाच लाख करताना अनेक अव्यावहारिक अटी लादल्या गेल्या,त्याला महामंडळाने विरोध केला होता.त्यामुळे त्या अटींशिवाय साहाय्य लाभत राहिले,हे लक्षात ठेवायला हवे.हे साहाय्य महामंडळाच्या व संबंधित संस्थांच्या कार्य व उद्दिष्टपूर्तीसाठी दिले जाते.हे कार्य मुळातच फार व्यापक असल्याने कोणत्याही नव्या अटी लादल्या जाऊ नयेत व नियत कार्यच करू दिले जावे,अशी अपेक्षा आहे.तसेच महामंडळाच्या समाविष्ट व संलग्न संस्था यांनादेखील वार्षिक तीन लाख रुपये स्वतंत्र साहाय्याची मागणी करणारा जो ठराव शासनाकडे अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने पाठवला आहे,त्याचाही विचार व्हावा अशीही अपेक्षा आहे.'
हे झाले साहित्य विश्वाबद्दलचे.परंतु,मराठी चित्रपट क्षेत्राच्या समस्यांबद्दल कुणीही बोलायला लागले की विनोद तावडे म्हणतात की,राज्यातील छोट्या गावांमध्ये चित्रपटगृहे उभारली जावीत यासाठी व्हिडिओ पार्लर ॲक्ट(सिनेमॅटोग्राफर ॲक्ट)अटींमध्ये दुरुस्ती केली.पूर्वी फक्त तळमजल्यावरच थिएटर होऊ शकत होते.ते बदलून आता कोणत्याही मजल्यावर थिएटर करण्यास परवानगी दिली.तसेच या थिएटरची आसन क्षमता ७५ पर्यंत मर्यादित होती ती १५० पर्यंत वाढवली.याचा मराठी चित्रपटांना नक्कीच फायदा होईल असे जर वाटत असेल तर तो सांस्कृतिक मंत्र्यांचा भ्रम आहे.याचे कारण मराठी चित्रपटांना पुरेशी चित्रपटगृहे मिळत नाहीत,ती चित्रपटगृह चालकांच्या आडमुठेपणामुळे.त्यांच्यावर राज्य शासनाचा व सांस्कृतिक खात्याचा वचकच नाही.
एकीकडे चित्रपटांना जे अनुदान दिले जाते,त्याचे काही निकष आहेत.त्या निकषांनुसार आपल्याला अनुदान मिळावे,म्हणून अनेक मराठी निर्माते अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाच्या माध्यमातून सरकारकडे धोशा लावत आहेत.राज्य सरकारने विशिष्ट श्रेणी मिळवलेल्या चित्रपटांनाच अनुदान द्यायचे ठरवले असल्याने ते प्रत्येकालाच मिळणे शक्य नसते.त्यामुळे या संदर्भातील जीआरमध्ये जो अनुदान शब्द आहे,त्याऐवजी विशेष आर्थिक साहाय्य असा शब्द वापरण्यात यावा,असा आग्रह अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाने सरकारकडे धरला होता.मात्र,तसा बदल करायलाही सरकार तयार नाही.‘अनुदान’असा शब्द जर वापरायचा असेल तर त्याचा लाभ सर्वच मराठी चित्रपट निर्मात्यांना मिळायला हवा,हे महामंडळाचे म्हणणे योग्यच आहे.पण त्याकडे सांस्कृितक खाते दुर्लक्ष करते आहे.मराठी नाटके जिथेजिथे होतात,त्या नाट्यगृहांची अवस्था गंभीर आहे.कुचंबणा झालेल्या स्थितीत अनेक मराठी कलावंतांना नाट्यप्रयोग करावे लागतात.जीएसटीमुळे नाटकांच्या तिकिटांच्या दरांवर अतिरिक्त बोजा पडला आहे.पण कोणत्याही मागण्या केल्या की,अर्थ खात्याकडे बोट दाखवून गप्प केले जाते.मग त्यापेक्षा सांस्कृतिक खाते बरखास्त केले तर बिघडले कुठे?अर्थ खातेच अनुदानापासून अनेक कामे पाहत जाईल!
पुण्यात साहित्य-चित्रपट महामंडळांनी नोंदवलेल्या आक्षेपांना उत्तर देताना,विनोद तावडे यांनी आपल्या कारकीर्दीत काय काय कामे झाली याची एक जंत्री दिली आहे.त्यात‘सरस्वतीबाई फाळके मराठी फिल्म अर्काइव्हजचे कामकाज सुरू झाले असून यामध्ये जुन्या व दुर्मिळ चित्रपटांचे जतन केले जाईल,असे म्हटले आहे.शिवाय,कोल्हापूर चित्रनगरीच्या कामासाठी भरीव आर्थिक तरतूद व रखडलेली कामे मार्गी लावली.कोल्हापूर चित्रनगरी येथे २५ पेक्षा जास्त चित्रीकरण स्थळे निर्माण केली.चित्रीकरणासाठी राज्यभरातील विविध स्थळांचे लोकेशन कॉम्पेडियम प्रकाशित झाले. राज्यात चित्रीकरण करणे सुलभ व्हावे या दृष्टिकोनातून एक खिडकी परवाना पद्धत सुरू करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आणले.मराठी चित्रपट निर्मात्यांच्या सुविधेसाठी पु.ल.देशपांडे अकादमी येथे अद्ययावत असा डी.सी.प्रोजेक्टर बसवण्याची प्रक्रिया सुरू केली.चित्रपट,नाट्य,साहित्य क्षेत्रातील ज्येष्ठ कलावंतांशी गप्पा साधून त्यांच्या आठवणी,त्यांचे जुने प्रसंग नवीन पिढीला समजावेत व त्याची ओळख व्हावी या दृष्टीने त्यांचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्यास सुरुवात केली.'आदी गोष्टींचा उल्लेख आहे. परंतु,ही कामे महत्त्वाची असली तरीही पुरेशी नाहीत,हेही तितकेच खरे आहे. 
महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशामध्ये लोककलेचा मोठा सहभाग आहे.दशावतार महोत्सव गेली सहा वर्षे होत नव्हता.तो परत सुरू करून सात दिवसांचा महोत्सव यशस्वीपणे पार पाडला,असा आपल्या कामगिरीचा एक पैलू विनोद तावडे यांनी सांगितला आहे.मात्र लोककला म्हणजे तेवढेच नाही. तीच गोष्ट वृद्ध व गरजू कलाकारांना देण्यात येणाऱ्या पेन्शनची.त्या पेन्शनच्या रकमेत वाढ केली,असे आवर्जून सांगण्यात येते,परंतु ती रक्कम दर महिन्याला त्या कलाकाराला मिळते का याची शहानिशा केली जात नाही.कोणा कलाकाराने चौकशी केली तर सध्या निधीचा तुटवडा आहे,अशी उत्तरे सांस्कृतिक खात्याकडून दिली जातात.
अशी जंत्री काढली तर खूप मोठी होईल.महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांत वैचारिक प्रदूषण खूप झाले आहे.जे सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात योग्य आवाज उठवतात त्यांची वाटेल त्या पद्धतीने मानहानी केली जाते.ही महाराष्ट्राची संस्कृती कधीच नव्हती.हे वातावरण बदलणे गरजेचे आहे. त्यासाठी राज्य सरकारमध्ये या गोष्टींची नीट काळजी वाहण्यासाठी सांस्कृतिक खात्याला स्वतंत्र मंत्री असणे नितांत आवश्यक आहे.