दै. दिव्य मराठीच्या २८ ऑगस्ट २०१७च्या अंकातील संपादकीय पानावर गुरमीत रामरहिम सिंग याच्या अनुषंगाने प्रसिद्ध झालेला अग्रलेख. त्याचा मजकूर , जेपीजी फाइल व वेबलिंक सोबत दिली आहे.
----
खट्टर यांची हकालपट्टी करा!
---
डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख आणि भोंदूबाबा गुरमीत राम रहिम सिंग याला बलात्कार प्रकरणी विशेष सीबीआय न्यायालयाने दोषी ठरविल्यानंतर या बाबाच्या अनुयायांनी नंगानाच घातला. त्यांनी केलेल्या हिंसाचारात ३६ जणांचा बळी गेला असून हिंसाचार प्रकरणी पंचकुलमध्ये पाचशेच्यावर जणांना अटक करण्यात आली. गुरमीत राम रहिमसिंग याला अटक केल्यानंतर इतका मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार करण्याची त्याच्या अनुयायांची हिंमत झालीच कशी? याचे मूळ या भोंदू बाबाने बहुतेक साऱ्याच पक्षाच्या राजकारण्यांना खिशात टाकले आहे त्यात दडलेले आहे. त्यामुळे हा गुरमीत फारच `गुर्मीत' होता. जसा गुरु तसेच त्याचे चेले. त्यातच हरयाणाचे विद्यमान मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी गुरमित रामरहिम सिंगबद्दल अगदीच बोटचेपे धोरण स्वीकारले होते. त्यामुळेच गुरमितच्या अनुयायांनी जो हैदोस घातला तो आवरायला खट्टर कमी पडले. खट्टर यांच्या तसेच केंद्र सरकारच्या बोटचेप्या धोरणावर पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयानेच बोट ठेवले व ताशेरे ओढले ते योग्यच झाले. भाजप सारा भारत पादाक्रांत करायला निघाला आहे. त्याबद्दल कोणालाही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मात्र त्यासाठी भाजपने राज्याराज्यांत ज्या गणंगांना हाताशी धरले आहे त्यातलेच एक रत्न म्हणजे गुरमीत रामरहिम सिंग. असले भोंदूबाबा हे भोळे भक्त व त्याचबरोबर बनेल राजकारणी यांच्या सहाय्याने वाढत असतात. याच राजकारण्यांना हाताशी धरुन हे बाबा आपली पापकर्मे लपविण्याच्या प्रयत्नात असतात. आसारामबापूच्या बाबतीतही नेमके हेच झाले. आता गुरमीतच्या बाबतीतही तेच घडत होते. या साधूसंतांच्या भानगडी बाहेर आल्यानंतर त्यांचे रक्षणकर्ते म्हणून भाजपचे नाव गेल्या तीन वर्षांच्या काळात खूपच पुढे येऊ लागले आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला याची खरेतर लाज व चिंता वाटली पाहिजे पण तसे होताना दिसत नाही. लोकांनी गोमांस खावे की खाऊ नये, कोणी कशारितीने धर्माचे पालन करावे अशा सगळ्या गोष्टींमध्येच मोदी सरकार जास्त रममाण होताना दिसते आहे. देशाचा विकास व्हावा, अच्छे दिन व्हावे यासाठी निवडून दिलेले मोदी सरकार तसेच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हे जास्त धर्माच्या गोष्टीच अलीकडे बोलताना दिसतात. `श्रद्धेच्या नावाने चालणारा हिंसाचार खपवून घेतला जाणार नाही. धर्म, व्यक्ती, समूह किंवा परमपरा अशा कुठल्याही नावाचा हिंसाचार कदापी सहन केला जाणार नाही' असा इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरुन केलेल्या भाषणात दिला होता. त्या घटनेला ११ दिवसही अजून उलटलेले नाहीत. मोदी यांच्या विधानांना देशात श्रद्धेचा बाजार मांडणाऱ्यांनी व त्यांच्या अनुयायांनी गांभीर्याने घेतलेले नाही हेच हरियाणातील हिंसाचारातून सिद्ध झाले. केंद्रात आता विरोधात बसलेल्या काँग्रेस व अन्य पक्षांनी पूर्वी सत्तेत असताना विविध प्रकारे धर्माचा आपल्या स्वार्थासाठी राजकारणात उपयोग केला आहे. शहाबानोप्रकरणी लागलेला निकाल राजीव गांधींनी संसदीय आयुधे वापरुन ज्या रितीने निष्प्रभ केला व मुस्लिम महिलांना अजून गर्तेत लोटले हे तर मोठे उदाहरण. पूर्वांचल राज्यांमधे राजकारणासाठी काँग्रेसने धर्माचा केलेला प्रछन्न वापर हे त्याहूनही काळे उदाहरण. त्यामुळे या पक्षांच्या तोंडी असलेल्या सेक्युलॅरिझमच्या भाषेवर जनतेचा आता विश्वास राहिलेला नाही. राममंदिर बांधण्याचे भांडवल करुन, आता गोवंशहत्याबंदीचे हत्यार उपसून हिंदुत्ववादी भाजप सत्तेचे रणांगण गाजवत आहे. त्यासाठी साधुसंतांची मोठी फौजही देशात भाजपबरोबर राबताना दिसत आहे. या सगळ्या माहोलमध्ये गुरमित रामरहिमसिंग सारख्या गणंगांनाही भाजपने महत्व देणे साहजिकच आहे. जसा भिंद्रनवालेचा भस्मासूर इंदिरा गांधींनी वाढविला व नंतर तोच भस्मासूर सत्ताधाऱ्यांच्या मानगुटीवर बसला. भाजपने इतिहासातील अशा उदाहरणांपासून धडा शिकायला हवा. पण ते न झाल्यानेच गुरमित व त्याचे शिष्य हरयाणात मनोहरलाल खट्टर व केंद्राच्या डोक्यावर मिऱ्या वाटायला बसले. ही वस्तुस्थिती लक्षात आल्यामुळेच पंतप्रधान भारताचे, भाजपचे नव्हेत अशी मोदी सरकारची खरडपट्टी पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाला जाहीरपणे काढावी लागली. राजकीय स्वार्थासाठीच पंचकुला शहर मनोहरलाल खट्टर सरकारने जळू दिले अशा शब्दांत जे न्यायालयाने फटकारले आहे त्याची जनाची नाहीतर मनाची तरी लाज मोदी सरकारला वाटायला हवी. हरयाणातील हिंसाचाराचा नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी मन की बात या कार्यक्रमात निषेध केला पण गेले सात दिवस पंचकुलामध्ये हजारो लोक जमत असताना मनोहरलाल खट्टर यांच्या हाती गृहखाते असूनही ते गप्प का बसले होते त्याबद्दल खट्टरना त्यांनी साध्या कानपिचक्याही दिल्या नाहीत. खट्टर यांची हरयाणाच्या मुख्यमंत्रीपदावरुन मोदींनी तत्काळ हकालपट्टी करायला हवी. पण ते अजूनही होत नाही याचा अर्थ मोदी हे खट्टर यांना पाठीशी घालत आहेत. रामरहिमच्या दयेतून आलेली ही कृपा म्हणायची का?
--
No comments:
Post a Comment