उदारमतवादी पुणे सार्वजनिक सभेच्या स्थापनेस १२५ वर्षे पूर्ण (दै. नवशक्ति - २ एप्रिल १९९५ )

१८७७ साली राणी व्हिक्टोरिया हिला एम्प्रेस आँफ इंडिया ही किताबत देण्याच्या निमित्ताने एकत्र जमलेल्या भारतीय राजकीय नेत्यांशी चर्चा करुन गणेश वासुदेव जोशींनी देशात प्रांतवार परिषदा घेण्याचे योजिले. यातूनच पुढे एकछत्री प्रबळ राजकीय संघटना उभारण्याचा विचार बळावून राष्ट्रीय सभेची स्थापना झाली. अशा या ऐतिहासिक महत्वाच्या पुणे सार्वजनिक सभेच्या स्थापनेला २ एप्रिल १९९५ रोजी १२५ वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्त दै. नवशक्तिमध्ये मी २ एप्रिल १९९५ रोजी लिहिलेला हा लेख. त्याची जेपीजी फाईल वर दिली आहे.

उदारमतवादी पुणे सार्वजनिक सभेच्या स्थापनेस १२५ वर्षे पूर्ण

-    समीर परांजपे

-    paranjapesamir@gmail.com

महाराष्ट्रात १९व्या शतकातील विचारवंतांमध्ये गणेश वासुदेव जोशी उपाख्य सार्वजनिक काका यांनी २ एप्रिल १८७० साली पुणे सार्वजनिक सभेची स्थापना करुन येथील राजकीय चळवळीस नवे वळण दिले. पहिल्या दोन वर्षांत पुणे सार्वजनिक सभेने पुणे परिसरातील स्थानिक प्रश्नांची उकल करण्यात रस दाखविला. पण १८७१ साली न्या. महादेव गोविंद रानडे हे पुण्यात दिवाणी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर पुणे सार्वजनिक सभेने भारतातल्या विविध राजकीय संघटनांची एकजूट घडविण्याच्या दृष्टीने यशस्वी प्रयत्न केले. १८७७ साली राणी व्हिक्टोरिया हिला एम्प्रेस आँफ इंडिया ही किताबत देण्याच्या निमित्ताने एकत्र जमलेल्या भारतीय राजकीय नेत्यांशी चर्चा करुन गणेश वासुदेव जोशींनी देशात प्रांतवार परिषदा घेण्याचे योजिले. यातूनच पुढे एकछत्री प्रबळ राजकीय संघटना उभारण्याचा विचार बळावून राष्ट्रीय सभेची स्थापना झाली. अशा या ऐतिहासिक महत्वाच्या पुणे सार्वजनिक सभेच्या स्थापनेला २ एप्रिल १९९५ रोजी १२५ वर्षे पूर्ण झाली.

पुण्याच्या पर्वती मंदिर संस्थानला ब्रिटिश सरकार सालीना २० हजार रुपये अनुदान देत असे. या पैशांचा पर्वती मंदिर संस्थान गैरवापर करीत असल्याचे ध्यानी येताच सार्वजनिक काकांनी १४ मार्च १८६९ रोजी पुण्यातील मान्यवर हिंदुंची बैठक बोलाविली. या बैठकीत पर्वती मंदिरातील गैरप्रकार थांबविण्याकरिता एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातूनच २ एप्रिल १८७० रोजी पुणे सार्वजनिक सभेची स्थापना झाली. या सभेचे पहिले अध्यक्ष होते औंध संस्थानचे महाराज श्रीनिवास पंत प्रतिनिधी तर चिटणीस म्हणून सार्वजनिक काकांनी व सरदार राजमाचीकर आदींची निवड झाली.

पुणे सार्वजनिक सभेने पहिल्या दोन वर्षांत दख्खन प्रांतात स्वदेशी चळवळ चालविली. १८७६-७७मध्ये दख्खनमधील दुष्काळग्रस्तांकरिता सभेने मदतकार्य हाती घेतले. १८७२मध्ये सभेने एक उपसमिती नेमून तीव्दारे महाराष्ट्रातील शेतीचा अभ्यास करण्याचे नियोजिले. सार्वजनिक काकांबरोबरच काही स्वयंसेवकांनी दख्खन प्रांतातल्या दूरगामी प्रांतात फिरुन शेतजमिनींची स्थिती, करांचे प्रमाण, महसुल इत्यादी बाबींचा सांगोपांग अभ्यास करुन त्याचा अहवाल ग्रंथरुपाने प्रसिद्धीला. बाँम्बे असोसिएशनने १८७३ साली इंग्लंडच्या संसदेसमोर भारताच्या आर्थिक स्थितीसंदर्भात अहवाल मांडण्याची कामगिरी सोपवून नवरोजी फर्दुनजी यांना लंडनला पाठविण्यात आले. पुणे सार्वजनिक सभेने या कामातही सहकार्य केले होते. बहगालमध्ये दुष्काळग्रस्तांसाठी १८७५मध्ये सभेने निधी उभारला. १८७५साली २१,७१३ स्वाक्षर्या असलेले एक निवेदन तयार करुन सभेने ते ब्रिटिश संसदेला सार्वजनिक सभेने सादर केले. या निवेदनात भारतीयांनाही संसदेत प्रतिनिधीत्व द्यावे अशी मागणी करण्यात आली होती. न्या. रानडेंच्या मार्गदर्शनाखाली सार्वजनिक काकांनी आर्थिक, सामाजिक, राजकीय क्षेत्रात सार्वजनिक सभेचे प्रतिनिधीत्व केले.

१८७७मध्ये दिल्ली येथे भरलेल्या दरबारचे निमित्त साधून तेथे गेलेल्या शिष्टमंडळातील काका व सदाशिव बल्लाळ गोवंडे यांनी बंगाल, मद्रास प्रांतातील पुढार्यांशी चर्चा करुन लोकजागृतीसाठी देशभरात प्रांतवार परिषदा घेण्याचे ठरविले. त्यानूसार १८७६मध्ये शिशिरकुमार घोष व सुरेंद्रनाथ बँनर्जी यांनी पुण्यात येऊन सार्वजनिक सभेचे काम पाहिले. दिल्लीतील दरबार आटोपल्यावर जोशी कोलकात्यात गेले होते. न्या. रानडे यांच्या प्रेरणेने उदारमतवादी नेते गोपाळ कृष्ण गोखले हे सभेचे चिटणीस व सभेच्या त्रैमासिकाचे संपादक झाले. गणेश वासुदेव जोशी यांनी पुणे सार्वजनिक सभेला दिलेले व्यापक स्वरुप, एकछत्री राजकीय संघटना स्थापन करण्यासाठी त्यांनी चालविलेली धडपड यातून राष्ट्रीय सभेची १८८५ साली स्थापना होण्यास पुणे सार्वजनिक सभेची खूप मदत झाली. पुढे सार्वजनिक सभेत टिळक गट व रानडे गट यांच्यात तीव्र मतभेद होऊन सार्वजनिक सभा फुटली. तरीही पुणे सार्वजनिक सभेने केलेले उदारमतवादी कार्य भारतीय राजकारणावर छाप पाडून गेले.