`घराबाहेर’ आणि महिला आरक्षण (दै. सामना - २१ मे २०००)

लेखाचा मुळ भाग.

लेखाचा उर्वरित भाग.

घराबाहेर या राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या चित्रपटात महिला लोकप्रतिनिधी व महिला आरक्षण हे दोन मुद्दे प्रभावीपणे मांडण्यात आले होते. अशा या चाकोरीबाहेरच्या मराठी चित्रपटाच्या निमित्ताने महिला आरक्षण विधेयकासंदर्भातही वादळी चर्चा सुरु झालेली होती. या सर्व घडामोडींचा प्रतिक्रियात्मक वेध घेणारा लेख मी दैनिक सामनामध्ये २१ मे २००० रोजी लिहिला होता. त्या लेखाची जेपीजी फाईल वर दिली आहे.

`घराबाहेर’ आणि महिला आरक्षण

-    समीर परांजपे

-    paranjapesamir@gmail.com

-     

भारतीय राज्यघटनेत फेरबदल करा असा प्रतिगामी आक्रोश करणार्यांनी घटनेतील तरतुदींचे प्रामाणिक पालन केल्याचे प्रसंग फारच विरळा आहेत. आज भारतातील एकूण लोकसंख्येमध्ये ५० टक्के महिलांचा वाटा आहे. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये भारतातील अर्थव्यवस्थेला वेगळे वळण मिळून सुमारे १० कोटींचा नवमध्यमवर्ग अस्तित्वात आला. भारताचे हे नवे बाजाराधिष्ठीत स्वरुप भांडवलशाही देशांच्या मनाला भावणारे असले तरी या समृद्धीलाही एक करुण किनार आहे. या देशातील दलित, महिला, आदिवासी यांच्या न्याय्य हक्कांवर वेळोवेळी गदा आणण्याचे काम येथील सर्वच राजकीय पक्षांनी केलेले आहे. दुर्बल घटकांपैकी महिलांच्या आरक्षणाचा मुद्दा आता पुन्हा ऐरणीवर येऊ पाहात आहे.

लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानपरिषदांसारख्या संसदीय सभागृहांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण मिळावे यासाठी तयार केलेले विधेयक लोकसभेत दोनदा सादर होऊनही दोन तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने ते मंजूर होऊ शकले नाही. आरक्षण देणे ही मुळात दुर्बल घटकांना स्वत:ची प्रगती करण्यासाठी दिलेली एक संधी असते. आज पालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायती, कॅन्टोनमेन्ट बोर्डस् या ठिकाणी महिलांना राखीव जागा देण्यात आल्या. अर्थात ही तरतुद त्या त्या राज्यांनी केली. त्यामुळे ग्रामीण व शहरी पातळीवर महिला लोकप्रतिनिधी मोठ्या प्रमाणावर निवडून आल्या. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पालिकेमध्ये महिला लोकप्रतिनिधींनी अनेक जिव्हाळ्याचे प्रश्न मार्गी लावले. ही सकारात्मक चिन्हे दिसत असतानाही महिला आरक्षणाच्या बाबतीत उदासीनता दिसून येते.

महिला आरक्षणाच्या विरोधात असलेल्या काही विचारवंतांनी असा मुद्दा उपस्थित केला आहे की, महिला जर कर्तृत्ववान असतील तर त्यांना आरक्षणाची गरज भासण्याचे कारण नाही. यासाठी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, जयललिता, सुषमा स्वराज यांची नावे पुढे करण्यात येतात. या महिला नेत्या आपापल्या परीने कर्तबगार आहेत यात वाद नाही. पण या महिलांच्या जडणघडणीत त्यांना लाभलेली अनुकूल सामाजिक पार्श्वभूमीही कारणीभूत आहे. शिक्षण घेण्याची संधी या महिलांना योग्य वेळी मिळाली. या पायावरच केलेल्या संघर्षातून त्या आपापल्या पदाला पोहोचल्या आहेत. परंतू या कर्तबगार महिलांना `संधी’ मिळाली हे प्रथम लक्षात घ्यायला पाहिजे. आता दुसरे चित्र पाहा. त्यामध्ये दलित, आदिवासी समाजांतील अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित महिलांचे सारे आयुष्यच पुरुषप्रधान संस्कृतीत पिचून जाते. घर-संसार-संस्कार या पलीकडे त्यांचे विश्व नसते. अशा महिलांमध्ये सामाजिक जाणीव उत्पन्न व्हावी यासाठी शासनाने नेमके कोणते प्रभावी प्रयत्न केले हा संशोधनाचा विषय आहे. आज भारतात शहरी भाग वाढत चालला असला तरी अजूनही लक्षणीय प्रमाणातील लोकसंख्या ग्रामीण भागात तळ ठोकून आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासावर व शेतीच्या उन्नतीवर भारताची अर्थव्यवस्था अवलंबून असते. या विकासप्रक्रियेत महिलांचा मोठा सहभाग असतो. जेव्हा शहरी भागात स्त्री-मुक्तीची चळवळ सुरु होती, तेव्हा ग्रामीण भागात पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून स्त्री शेतात राबत होती. आदिवासी संस्कृतीत मातृसत्ताक पद्धती अस्तित्वात होती. भारतात भांडवलशाही आहे. भांडवलशाहीचा नियम पाहता उत्पादन करणार्या घटकांना त्यांच्या श्रमकौशल्यानूसार लिंगभेद न करता समान मोबदला मिळायला हवा. म्हणजे पुरुषांइतकेच महिलेलाही समान प्रमाणात वेतन मिळायला हवे. दुर्देवाची बाब म्हणजे श्रम मोबदल्यापासून सामाजिक हक्कांपर्यंत पुरुषप्रधान व्यवस्थेने महिलांना पक्षपाती वागणूकच दिलेली आहे. या महिलांचे आर्थिक तसेच लैंगिक शोषण केलेले आहे.

आपल्या लोकसंख्येच्या ५० टक्के महिला देशाता असताना सर्वच राजकीय पक्ष महिलांचे हक्क फक्त आपापल्या जाहिरनाम्यांपुरते ठेवतात. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याच्या विधेयकावर चर्चा करताना काही पक्षांनी या जागांमध्ये दलित, आदिवासी घटकांसाठी खास कोटा ठेवावा असा एक फाटा फोडला आहे.

महिला आरक्षणाचे हे इतके मोठे प्रास्ताविक करण्याचे कारण म्हणजे `घराबाहेर’ हा चौकटीबाहेरचा चित्रपट. महिला आरक्षणाचा प्रभावी मुद्दा घेऊन `घराबाहेर’ची कथा गुंफण्यात आलेली आहे. ३० वर्षांहून अधिक काळ आपल्या तालुक्यात प्रभावी राजकीय नेतृत्वाने ठसा उमटविणार्या अण्णासाहेब पाटील (मोहन जोशी) यांनी आपला मुलगा बाळासाहेब (सचिन खेडेकर) यालाही राजकारण धुरंधर केलेले आहे. मात्र बाळासाहेब काहीसा विक्षिप्त स्वभावाचा असल्याने त्याचा बराचसा मनस्ताप त्यांची पत्नी लक्ष्मीबाई (मृणाल कुलकर्णी) हिला भोगावा लागतो. अण्णासाहेब पाटलांशी जवळकीचे संबंध असलेली चंद्रकांता (रिमा लागू) व उद्योगपती पटेल हे नाना खटपटी करुन राजकारणाच्या आखाड्यात उतरायची जोरात तयारी करतात. या धामधुमीत अण्णासाहेबांचा मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव म्हणून जाहीर झाल्याने सार्यांचीच पंचाईत होते. आपली राजकीय पकड सैल होऊ नये म्हणून अण्णासाहेब आपली मुलगी वसुधा (सोनाली कुलकर्णी) हिला उमेदवारी मिळवून देतात. वसुधा ही वास्तुशास्त्राचे शिक्षण घेतलेली व आधुनिक विचारांची तरुणी असते. राजकारणाचा तिटकारा असलेली वसुधा वडिलांच्या आग्रहाखातर निवडणुकीत उभे राहून जिंकूनही येते. या दरम्यान अण्णासाहेबांचा मुलगा बाळासाहेब पाटील आपल्या शिक्षणसंस्थेतील तरुण प्राध्यापिकेचा विनयभंग करण्याचे नीच कृत्य करतो. या कृत्याचा प्रभावी निषेध करण्याचे काम वसुधाचा मित्र समीर शिंदे (किशोर कदम) करतो. बाळासाहेब पाटलांविरुद्धचे हे प्रकरण चिघळते. वसुधा निवडणुक जिंकते खरी पण ती आपल्या हातची कळसूत्री बाहूली असावी अशी अण्णासाहेब व बाळासाहेब पाटील मनिषा बाळगतात. सत्यनिष्ठेने काम करणारी वसुधा स्वत:चे निर्णय स्वत:च घेऊ लागले. आपल्याला झुगारुन दिलेले अण्णासाहेबांना बिल्कूल आवडत नाही. याच सुमारास पटेल यांच्या कारखान्यातील प्रदुषण व दलित सरपंच रमाबाई यांच्यावरील हल्ला प्रकरण गाजते. याच प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या समीर शिंदेचीही हत्या होते. या सर्व घटनांचा निषेध करणार्या वसुधाला यामागचे खलनायक आपल्याच घरात आहेत हे कळते. शेवटी तिला घर सोडावे लागते. पण वसुधा अण्णासाहेब व बाळासाहेब पाटील यांची कृष्णकृत्ये जगासमोर उघडी करते. या संघर्षात तिला साथ देते तिची आई.

`घराबाहेर’ या राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या चित्रपटाची पटकथा, संवाद पत्रकारितेची संपन्न पार्श्वभूमी असलेल्या विजय कुवळेकरांनी लिहिले आहेत. मराठी चित्रपटात तोचतोचपणा असतो या युक्तिवादाला याआधी सिंहासन, वजीर, सामना यांसारख्या मराठी चित्रपटांनी (जे राजकीय पार्श्वभूमीवर आहेत) जोरदार धक्का दिलेला आहे. त्याच जातकुळीचा `घराबाहेर’ हा चित्रपट आहे. मुख्य म्हणजे महिला आरक्षणासारखा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा घराबाहेर चित्रपटामध्ये गुंतलेला असल्याने त्याचे सामाजिक सुपरिणाम योग्य होणार आहेत. चित्रपट हे माध्यम प्रभावी असल्याने प्रबोधनाच्या कक्षाही त्यामुळे रुंदावू शकतात. `घराबाहेर’ला ग्रामीण भागात चांगला प्रतिसाद मिळाला. पुण्यातही तो जोरदार चालला. आता महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईत `घराबाहेर’ नुकताच येऊन दाखल झाला आहे.

`घराबाहेर’ या चित्रपटातील वसुधा स्वयंप्रेरणेने निर्णय घेताना आपले वडिल, भाऊ यांच्या हितसंबंधांचे दोरही वेळप्रसंगी कापून टाकते. अशी आत्मसिद्धा आज समाजातील सर्वच स्तरांमध्ये निर्माण व्हायची गरज आहे. या चित्रपटाच्या निमित्ताने स्त्रीमुक्ती चळवळीत काम करणार्या काही सजग महिला कार्यकर्त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. स्त्रीमुक्ती चळवळीच्या नेत्या शारदा साठे म्हणाल्या की, घटनेमध्ये दुर्बल घटकांना राखीव जागा द्याव्यात अशी तरतुदच आहे. महिलांना फक्त ३३ टक्के राखीव जागा हव्यात या भूमिकेशी आम्ही सहमत नाही. त्याऊलट महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिले पाहिजे. तुम्ही भारताच्या लोकसंख्येचा विचार करा. येथे ५० टक्के महिला आहेत. तेव्हा त्या प्रमाणातच त्यांना राखीव जागा मिळायला हव्यात. महिलांचे अनेकदा शोषण होते. शासनदरबारी त्यांच्या प्रश्नांची तड लावायला गेले तर प्रत्येक वेळेस पुरुषप्रधान संस्कृती आड येते. नगरपालिका, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, महापालिका या पातळ्यांवर महिलांसाठी राखीव जागा आहेत. त्या आज महापौर, नगराध्यक्षा व्हायला लागलेल्या आहेत. हे निश्चितच पुरोगामी पाऊल आहे. दुसरे असे की, ग्रामपंचायतीमध्ये आता ज्या महिला निवडून आल्या आहेत त्या फार चांगले काम करीत आहेत. अनेक ठिकाणी महिलांनी बचत गट स्थापन करुन भविष्याची चिंता व्यवस्थितपणे मिटविण्याचा प्रयत्न केला आहे. महिला आरक्षणाला विरोध करणार्या वा तोंडदेखला पाठिंबा देणार्यांनी या बाबींचा गंभीरपणे विचार करायला हवा. या देशाला स्त्रीशक्तीच तारु शकते. महिलांना जितके तुम्ही अंधारात ठेवाल तितका तुमचा समाजही मागे राहिल.

यासंदर्भात ज्येष्ठ समाजवादी नेत्या मृणाल गोरे म्हणाल्या की, महिलांना आरक्षण ही बाब अत्यावश्यक आहे. आमच्या पिढीतही अनेक महिला स्वत:च्या कर्तृत्वावर राजकारणात आल्या व मोठ्या झाल्या. त्यात अहिल्या रांगणेकर, तारा रेड्डी, रोझा देशपांडे अशा अनेकांचा अंतर्भाव करता येईल. या महिलांना प्रत्येक प्रश्नाचा अभ्यास करण्याची चांगली सवय होती. विधिमंडळात त्यांची कामगिरी उत्तम होत असे. आजच्या ज्या महिला स्वकर्तृत्वावर या राखीव जागांचा आधार घेऊन निवडून येतात त्यांनी आपल्या पूर्वसुरींची अभ्यासू वृत्ती आत्मसात केली पाहिजे. ग्रामपंचायतीपासून ते विधिमंडळापर्यंत महिलांच्या प्रश्नांवर अनेकदा आवाज उठविला जातो. पण त्यात सर्वपक्षीय एकजूट नसते. सर्व पक्षांतील महिला लोकप्रतिनिधींनी किमान महिलांच्या प्रश्नांवर एकजूट दाखवायला हवी. जातीयवाद, गुंडशाहीविरुद्ध या महिलांनी आवाज उठविण्याची आज गरज आहे. आमच्या वेळच्या तुलनेने आज महिला लोकप्रतिनिधींची कामगिरी तितकीशी सकस होत नसेल म्हणून निराश होण्याचे कारण नाही. प्रत्येक चांगली गोष्ट व्हायला थोडे टक्केटोपणे खावे लागतात.

`घराबाहेर’ या चित्रपटाच्या निमित्ताने महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. `घराबाहेर’ चित्रपटातील वसुधाप्रमाणे आजच्या महिला लोकप्रतिनिधी पुरुषप्रधान व्यवस्थेच्या हातातील कळसूत्री बाहुल्या बनण्यास ठाम नकार देतात की प्रवाहाबरोबर वाहात जाणे पसंत करतात हेच आता बघायचे.