महाराष्ट्रात कायमस्वरुपी जलआयोग स्थापण्याची गरज (दैनिक सामना - ८ मार्च २०००)

लेखाचा मुळ भाग

लेखाचा उर्वरित भाग

महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येपैकी ५९ टक्के लोक ग्रामीण भागामध्ये राहातात. गेली अनेक दशके राज्यातील लोकांना पुरविण्यात येणार्या पाण्याच्या नियोजनासाठी टँकरमुक्त महाराष्ट्रपासून अनेक योजना कार्यान्वित झाल्या; परंतु पाण्याचा प्रश्न अजून पूर्णपणे सुटू शकलेला नाही. जलनियोजनासाठी आता महाराष्ट्र शासनाने स्थायी स्वरुपाचा जलआयोग स्थापन करण्याची वेळ आलेली आहे. हा लेख मी दैनिक सामनाच्या ८ मार्च २०००च्या अंकात लिहिला होता. या लेखाची जेपीजी फाईल वर दिली आहे.

महाराष्ट्रात कायमस्वरुपी जलआयोग स्थापण्याची गरज

-समीर परांजपे

paranjapesamir@gmail.com

महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येपैकी ५९ टक्के लोक ग्रामीण भागामध्ये राहातात. गेली अनेक दशके राज्यातील लोकांना पुरविण्यात येणार्या पाण्याच्या नियोजनासाठी टँकरमुक्त महाराष्ट्रपासून अनेक योजना कार्यान्वित झाल्या; परंतु पाण्याचा प्रश्न अजून पूर्णपणे सुटू शकलेला नाही. जलनियोजनासाठी आता महाराष्ट्र शासनाने स्थायी स्वरुपाचा जलआयोग स्थापन करण्याची वेळ आलेली आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते गुलाबराव देशमुख यांनी चरखा वृत्तलेखसेवेच्या एका संशोधन पत्रिकेत अभ्यासाअंती निष्कर्ष काढला आहे. महाराष्ट्रातील पाणीप्रश्नाचा वेध घेताना या संशोधनपत्रिकेत गुलाबराव देशमुखांनी म्हटले आहे की, राज्याच्या एकुण लोकसंख्येपैकी ५९ टक्के लोक ग्रामीण भागात राहातात. त्यांना उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून मुख्यत: शेती किंवा अनुषंगिक अन्य व्यवसाय किंवा केवळ पतपुरवठा, सुधारित बियाणे, आधुनिक तंत्रज्ञान एवढेच पुरेसे होत नाही, तर शेतीला हमखास पाणी उपलब्ध करणे ही सर्वात पहिली पूर्वअट आहे. पाणी वापराचा अग्रक्रम हा प्रथम पिण्यासाठी, नंतर शेतीसाठी व त्यानंतर औद्योगिक वापरासाठी असला पाहिजे. तो केवळ कागदावर न राहाता प्रत्यक्षात कठोरपणे पाळला गेला पाहिजे.

गुलाबराव देशमुख यांनी सुक्ष्म निरीक्षण नोंदविताना म्हटले आहे की, दुष्काळ निर्मुलनाच्या विषयाला हात घालताना सर्वात प्रथम कुणाचेही लक्ष पिण्याच्या पाण्याकडे जाते. पण आज पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न केवळ दुष्काळ किंवा दुष्काळी भागाशी निगडित राहिलेला नाही. गाव किंवा वस्ती दुष्काळी असो वा नसो, पिण्याच्या पाण्याची हमखास व्यवस्था केली गेली पाहिजे. त्यातही नळपाणी पुरवठ्याच्या योजनेसाठी वापरावयाचे पाणी कुठल्याही परिस्थितीत हमखास अशा स्वच्छ आणि शुद्ध जलसाठ्यातूनच बाराही महिने उपलब्ध झाले पाहिजे. अन्यथा तोकड्या, बेभरवशाच्या अशुद्ध पाणीवापरातून प्रत्येक वाडी-वस्तीला नळाव्दारे बाराही महिन्याचे पाणी ही घोषणा घेऊनच दुष्काळ निर्मुलनाच्या विषयाला हात घालावा लागेल.

पिण्याच्या पाण्याच्या लागोपाठ शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न आहे. महाराष्ट्राचे एकूण औद्योगिक क्षेत्रफळ ३ लाख ८ हजार चौरस किलोमीटर म्हणजेच ३०८ दशलक्ष हेक्टर (७७० दशलक्ष एकर) इतके आहे. आज विहिर बागायतींसह सर्व प्रकारचे सिंचन हिशेबात धरुनसुद्धा केवळ १५.४ टक्क्यांपर्यंतच आपण मजल मारली असे दिसते. पाठीमागे वळून पाहताना या परिस्थितीला कारणीभूत असलेल्या उणीवापुढील पुढीलप्रमाणे : गरजेच्या मानाने निधी उपलब्ध वा निर्माण न करणे, प्रकल्पग्रस्तांचे विकसनशील पुर्नवसन न झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधामुळे प्रकल्पांची कामे वर्षानुवर्षे बंद पडणे, धरणे पूर्ण झाली तरी कालवे न काढणे किंवा अपूर्ण ठेवणे, एकाच वेळीस अनेक प्रकल्प हाती घेऊन अर्धवट सोडणे.

३० डिसेंबर १९९९ पर्यंतच्या सिंचन धोरणाचा आढावा घेतल्यास सर्वात मोठी उणीव किंवा मर्यादा कोणती राहिली असेल तर ती गरजेच्या मानाने निधी उपलब्ध करण्याकडे कमालीचे दुर्लक्ष. अपूर्ण असलेले २७ मोठे, ८६ मध्यम, २६३ लघुपाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी २१७०० कोटी रुपये इतका अवाढव्य निधी लागेल, असा शासकीय अंदाज १९९४-९५मध्ये करण्यात आला होता. आजच्या हिशेबाने हा आकडा २५ हजार कोटी रुपयांच्याही पुढे जाईल. त्याचसाठी महाराष्ट्र शासनाने चालू वर्षी १६२५ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केलेली आहे. या गतीने हेच काम पूर्ण व्हायला अजून १५ ते २० वर्षे लागतील. शिवाय ज्यांना अजूनही सुरुवात झालेली नाही त्या प्रकल्पांची प्रतिक्षा करता करता मरणाला सामोरे जाण्याचेच काम दुष्काळी जनतेच्या नशिबी आहे. ज्या सिंचन व्यवस्थेतून ५ ते १० पटींनी उत्पादनक्षमता वाढते, त्यातून १० ते १२ टक्के वरहिस्सा सिंचन व्यवस्थेच्या उभारणीसाठी लाभधारकांनी दिला तरी येत्या पाच वर्षांत महाराष्ट्राचा कायापालट करता येईल.

गुलाबराव देशमुख आपल्या संशोधनपत्रिकेत म्हणतात की, ठेवी, कर्जरोखे यांच्यावरील प्रचंड दराच्या व्याजफेडीचा बोजा शासनाच्याच तिजोरीवर पर्यायाने कर देणार्या सर्व जनतेवरच पडणार. त्याऐवजी सर्व लाभधारक शेतकर्यांच्या सहकारी संस्थांच्या मालकीचे प्रकल्प करणे, त्यांच्याच लाभक्षेत्रातील जमिनी तारण ठेवून विमा महामंडळे, युनिट ट्रस्ट, राष्ट्रीयीकृत – सहकारी बँकांकडून कमी व्याजदराने पतपुरवठा मिळविणे, प्रत्यक्ष लाभ मिळू लागल्यानंतर कर्जफेड चालू करणे या ढोबळ सूत्रानूसार धोरणे घेणे आता अपरिहार्य व अपर्यायी आहे.

कायद्याच्या रचनेत बदल हवा

प्रकल्पग्रस्तांच्या विकसनशील पुनर्वसनामध्ये नोकरशाहीचा मोठा अडथळा असतो. परंतु त्याहीपेक्षा विकसनशील पुनर्वसनाबद्दल संबंधित प्रकल्पाच्या लाभधारकांमध्ये उदासीनता, बोथटपणा आणि प्रसंगी विरोध या बाबी सर्वात मोठ्या अडथळ्याच्या ठरतात. म्हणूनच प्रकल्पग्रस्तांच्या आघाड्यांवर लक्ष ठेवावे लागेल. पुनर्वसन कायद्यातील त्रुटींच्या बाबात प्रकल्पग्रस्त चळवळींचे व महाराष्ट्र राज्य धरणग्रस्त व प्रकल्पग्रस्तांचे असलेले आक्षेप लक्षात घ्यावे लागतील. त्या नुसार कायद्यात दुरुस्ती कराव्या लागतील. या पायावर आधारित असलेली कायद्याची रचना बदलून कमाल काय देता येईल अशा रितीची बनविणे हे सामाजिक न्यायाचे धोरण घ्यावे लागेल.

कायद्यात व नोकरशाहीवर अंकुश याबरोबर ज्यांच्या त्यागातून आपल्या माथी मारलेला दुष्काळ कायमचा हटणार त्या प्रकल्पग्रस्तांबद्दल आज लाभधारकांची असलेली मानसिकता बदलण्याचा निर्धार करावा लागेल. लाभधारकांच्या सक्रिय विकासामध्ये पहिले दान प्रकल्पग्रस्ताला ही मनोवृत्ती लाभधारकांची निर्माण करण्यातूनच दुष्काळ निर्मूलनातील सर्वात मोठा अडथळा दूर होऊ शकतो. सर्वात प्राधान्याने अर्धवट रखडलेली सर्व मध्यम व मोठी धरणे पूर्ण करणे, त्याचवेळेस त्या सर्व धरणांच्या कालव्यांची कामे एकाच वेळेस पूर्ण होतील अशी खबरदारी घेणे आणि असे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत केवळ लोकानुनय करण्यासाठी नवीन प्रकल्पांचे भूमीपूजन न करणे, असा एकप्रकारे वसा घ्यावा लागेल. जून १९९८ अखेर महाराष्ट्रात २७ मोठे, ८६ मध्यम आणि २६३ लघुपाटबंधारे प्रकल्प अपूर्णावस्थेत आहेत. त्यापैकी काहीतर २० ते ३० वर्षांपासून रखडले आहेत. कुकडी, उजनी, पैठण, काळम्मावाडी, वारणा इत्यादी धरणे पूर्ण झाली पण कालवेच नसल्याने त्यातील पाण्याचा पुरा वापर होतच नाही ही केविलवाणी स्थिती आहे.

लहान, मध्यम, मोठ्या प्रकल्पांव्दारे सिंचनाची कामे बर्यापैकी झाली असे म्हणावे इतकी दुरवस्था पाणलोट विकास कार्यक्रमांची झाली. डोंगराच्या माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत व नदीच्या उगमापासून तर संगमापर्यंत सर्वत्र बांधबंदिस्ती करणे, जमिनी बांधून काढणे, धूप थांबविण्यासाठी वनीकरण करणे हे अनेक तज्ज्ञांनी व अभ्यासकांनी मांडलेले दुष्काळ निर्मुलनाचे सर्वात महत्वाचे सूत्र विसरल्यासारखे झाले. केवळ बुडीक्षेत्रातील जंगल कमी झाल्याने पर्यावरणाला मोठा धोका पोहोचतो असे म्हणणे म्हणजे मग कहरच म्हणावा लागेल. विविध प्रकल्पांखालील बुडीत क्षेत्राच्या किमान २० ते कमाल ५० पट उजाड असलेल्या वैराण दुष्काळी व अवर्षणग्रस्त शेतीक्षेत्रात सिंचनामुळे जी वनसंपत्ती वाढते तिच्याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये.

गुलाबराव देशमुख आपल्या संशोधनपत्रिकेत पुढे म्हणतात की,  एका मोठ्या धरणाऐवजी छोटी धरणे वा तलाव बांधण्यात चार तर्हेचे तोटे असतात. एकूण खर्च पाणीसाठ्याच्या प्रमाणात न होता वाढतो. बाष्पीभवनामुळे पाणी वाया जाण्याचे प्रमाण वाढते. एकूण बुडीत क्षेत्र अनेक पटींनी वाढते. पर्यायाने पुनर्वसन समस्या कठीण बनते. उंचीवरुन दूर अंतरावर कालवे नेऊन अवर्षणग्रस्त क्षेत्रातील पाणी पुढे नेणे तांत्रिकदृष्ट्या अवघड बनते. याप्रमाणे धऱणे, कालवे, जलसंधारण व पाणलोट विकास क्षेत्र वाढविणारा कार्यक्रम राबवत असताना पाण्याचे धोरण व वाटप निश्चित करणे आवश्यक आहे.

दुष्काळ निर्मुलनाची दूरगामी व ताबडतोबीची धोरणे याबाबात सर्व आयोग व कमिट्यांनी केलेल्या शिफारसींच्या पायावर दुष्काळ निर्मुलनाच्या कार्याची राज्यपातळीवरील तसेच विभागनिहाय किंवा खोरेनिहाय तांत्रिक आराखडे तयार करणे, अशा या सर्व धोरणे आराखड्यांच्या अमलबजावणीसाठी सतत कायमस्वरुपी कार्यरत राहू शकणारा व त्यासाठी कायदेशीर अधिकार दिलेला स्थायी स्वरुपाचा आयोग किंवा प्राधिकरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. राज्यात उपलब्ध असलेला पाण्याचा शेवटचा थेंब जिरविला जाईपर्यंत असा आयोग कार्यरत राहिला पाहिजे. असा आयोग पाटबंधारे खात्याला समांतर, प्रतिस्पर्धी किंवा अडथळा आणणारी यंत्रणा असणार नाही. झालेल्या कार्यवाहीचा सतत नियमितपणे आढावा घेऊन योग्य ते धोरणात्मक बदल सुचविणार्या शिफारसी महाराष्ट्र शासनाला करणे हे या स्थायी जलआयोदाचे काम असेल असेही गुलाबराव देशमुख आपल्या संशोधनपत्रिकेत शेवटी म्हटले आहे.

दुष्काळी भागात पाणीटंचाई वाढणार

महाराष्ट्रामध्ये जलस्रोतांची पातळी दिवसेंदिवस घटत असून, क्षारयुक्त खार्या पाण्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्याच्या परिसरात अनेक जण अस्थिविकारग्रस्त झाले आहेत, असे ग्रामीण विकासमंत्री आर. आर. पाटील यांनी एका मुलाखतीत नुकतेच सांगितल्याने एकच खळबळ माजली उडाली. याच पार्श्वभूमीवर जलसंधारण तज्ज्ञ माधवराल चितळे यांच्या आयोगाने जलनियोजनाबाबत ज्या शिफारसी केल्या त्यावर विचार करुन लवकरच निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी जाहीर केले होते. आता मे महिना जसजसा जवळ येईल तसतसे महाराष्ट्राच्या दुष्काळी भागात प्रचंड पाणीटंचाई निर्माण होईल. यामुळे जलनियोजन करणार्या स्थायी आयोगाची स्थापना महाराष्ट्रात लवकरात लवकर होणे आवश्यक आहे.