दै. लोकसत्तामध्ये असताना आठ वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या लेखांपैकी काही लेख नेटवर आज अचानक गवसले. त्या चार लेखांपैकी हा एक लेख तो आहे ८ ऑगस्ट २००८ रोजी लिहिलेला. त्यामुळे त्या काळाचेच संदर्भ तत्कालीन ताज्या घडामोडींनूसार आहे एवढे मात्र हा लेख वाचताना लक्षात घ्यावे ही विनंती.
----
‘८८८८’चा प्रेरक उठाव
---
- समीर परांजपे
---
म्यानमारमधील लष्करी राजवट संपुष्टात येऊन लोकशाहीची पुनर्स्थापना व्हावी या मागणीसाठी ८ ऑगस्ट १९८८८ रोजी यांगून (रंगून) येथे लोकशाहीवाद्यांनी प्रचंड निदर्शने केली. लष्कराने हे आंदोलन चिरडून टाकले. सुमारे तीन हजार लोकांचे बळी घेतले. तरीही म्यानमार जनतेने लोकशाहीसाठीचा लढा आजपर्यंत सुरू ठेवला आहे. ‘८८८८’ उठावाला आज वीस वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने म्यानमारच्या राजकीय इतिहासावर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप...
----
फ्रेंच राज्यक्रांती, अमेरिकेचे स्वातंत्र्ययुद्ध, रशियातील साम्यवादी राजवटीची स्थापना अशा घटनांनी जागतिप इतिहासाला कलाटणी दिली आहे. आशिया खंडाचा विचार पेला तर भारतामध्ये लोकशाही राजवटीने साठ वर्षे पूर्ण केली आहेत. पाकिस्तान, नेपाळमध्ये लोकशाही राजवट स्थिरावते आहे. अफगाणिस्तानात लोकशाही राजवट प्रायोगिक अकस्थेत आहे. भूतानमध्ये तेथील महाराजांनीच पुढाकार घेऊन सार्वत्रिक निकडणुका निर्भय वातावरणात पार पाडल्या. जपानमध्येही लोकशाही उत्तमरीत्या नांदते आहे. अपवाद फक्त साम्यवादी चीनचा; पण त्या देशानेही आता मुक्त बाजारपेठीय आर्थिक व्यवस्थेकडे वाटचाल सुरू पेली आहे. या सर्व देशांत सर्वात दुर्दैवी ठरला आहे तो म्यानमार... गेली अनेक वर्षे हुकुमशाहीच्या वरवंट्याखाली भरडल्या गेलेल्या म्यानमारमध्ये तेथील लोकशाहीप्रेमी नागरिकांना निघृणपमे दडपण्यात येत आहे. याचे अत्यंत भेदक उदाहरण आहे, ८ ऑगस्ट 1९८८ रोजी म्यानमारमध्ये लोकशाहीकादी नागरिकांनी केलेला उठाव.
दुसऱया महायुद्धाच्या काळात दक्षिणपूर्व आशियातील आघाडीवर म्यानमार (आधीचा बर्मा किंवा ब्रह्मदेश) हा ब्रिटिशांसाठी खूप महत्त्वाचा देश बनला होता. जपानी सैन्याने ब्रिटिश फौजांची दाणादाण उडवून म्यानमार काही काळापुरता जिंकला होता. या लढाईत ब्रिटिश सैन्यातील भारतीय जवानांनी जिवाची बाजी लावली होती. ब्रिटिश सैन्याने चिवट झुंज देत जुलै १९४५ साली म्यानमारवर पुन्हा आधिपत्य प्रस्थापित केले.
४ जानेकारी १९४८ रोजी म्यानमार स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात आले. या देशाचे पहिले अध्यक्ष होते साओ शे थैप, तर यु नू हे पहिले पंतप्रधान झाले. पूर्वीच्या सर्व ब्रिटिश वसाहतींप्रमाणेच म्यानमार राष्ट्रकुलाचा सदस्य झालेला नक्हता. म्यानमारमध्ये पार्लमेंटची स्थापना करण्यात आली. त्यामध्ये चेम्बर ऑफ डेप्युटीज चेम्बर ऑफ नॅशनॅलिटीज अशा दोन सभागृहांचा समावेश होता. संयुक्त राष्ट्रांमधील म्यानमारचे कायमस्करूपी प्रतिनिधी व पंतप्रधानांचे माजी सचिक यू थांट हे संयुक्त राष्ट्रांचे सेक्रेटरी जनरल म्हणून १९६१ साली निकडले गेले. त्यांनी या पदावर दहा कर्षे काम केले. यू थांट हे सेक्रेटरी जनरल असताना आँग सान स्यू की या महिला नेत्यास संयुक्त राष्ट्रांमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली होती.
म्यानमारमधील लोकशाहीचा गळा घोटला गेला १९६२ साली. जनरल नेविन यांच्या नेतृृत्वाखाली लष्कराने बंड करून सत्ता काबीज केली. ‘समाजकादी राजवटी’च्या मुखवट्याखाली नेविन २६ वर्षे म्यानमारवर लष्करी वरवटा फिरवत होते. 1९६२ ते १९७४ दरम्यान, म्यानमारचा कारभार जनरल नेविनच्या नेतृत्वाखालील रेव्होल्युशनरी कौौन्सिलमार्फत चालविला जात होता. या देशातील उद्योग, प्रसारमाध्यमे व अन्य सेवांचे सरकारीकरण करण्यात आले होते. आपल्या हाती सत्ता एकवटावी या हेतूने जनरल नेविन व इतर वरिष्ठ अधिकाऱयांनी लष्करातील पदांचा त्याग करून नागरीपदांची ‘कस्त्रे’ परिधान केली. बर्मा सोशालिस्ट प्रोग्रॅम पार्टी स्थापन करून १९७४ ते १९८८ नेविन यांनी म्यानमारवर कथित ‘लोकशाही’ पद्धतीने पुन्हा निरंकुश सत्ताच गाजविली. म्यानमारमधील लष्करशाहीला तेथील लोकशाहीवादी नागरिक विरोध करीतच होते. ही आंदोलने बहुधा विद्यार्थी संघटना करीत असत. रंगून (आता यांगून) विद्यापीठात ७ जुलै १९६२ रोजी विद्यार्थ्यांनी लष्करशाहीविरोधी उग्र निदर्शने केली. सुरक्षा दलांनी केलेल्या गोळीबारात १५ विद्यार्थी ठार झाले. यू थांट यांच्या अंत्ययात्रेच्या केळीही लष्करशाहीविरोधात झालेली निदर्शने दडपून टाकण्यात आली. १९७५, १९७६, १९७७ या तीन वर्षी लोकशाहीवादी विद्यार्थ्यांनी केलेली निदर्शने चिरडण्यात आली. या लढ्यात आँग सान स्यू की सहभागी झाल्या. पुढे त्या म्यानमारमधील लोकशाहीवादी जनतेच्या प्रेरणास्रोतच बनल्या. आँग सान स्यू की यांना लष्करशाहीने बंदीवासात टाकले. आँग सान स्यू की त्यामुळे खचल्या नाहीत. त्या अजूनही तितक्याच तडफेने लोकशाहीवाद्यांना प्रेरणा देत आहेत.
म्यानमारमधील लोकशाहीवाद्यांनी मोठा लढा दिला तो ८ ऑगस्ट १९८८ रोजी. म्यानमारमधील स्थानिक नोटा चलनातून बाद परण्याच्या नेविन यांच्या निर्णयावर विद्यार्थ्यांनी बहिष्कार टाकला. त्यावेळी सुरक्षा जवानांनी केलेल्या गोळीबारात एक विद्यार्थी ठार झाला. या घटनेने सामान्य माणूस पेटून उठला. बौद्ध भिख्खूंपासून सर्वच क्षेत्रातील लोक नेविन सरकारचा तीव्र निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. त्यात सरकारी कर्मचारीही होते. ८ ऑगस्ट १९८८ रोजी यांगून येथे लष्कर राजवटीविरोधात शांततामय निदर्शनांना सुरुवात झाली. त्यानंतर इतर शहरांमध्ये सहा आठवडे ही निदर्शने सुरू होती.लोकशाहीवादी निदर्शकांनी दहा मागण्यांचे एक निवेदन सरकारला दिले. पण सरकारने आंदोलकांना थेट गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले. मार्शल लॉ पुकारण्यात आला. लष्कराने केलेल्या गोळीबारात तीन हजार आंदोलक मारले गेले. याच आंदोलनाच्या पाळात आँग सान स्यू की या राष्ट्रीय नेत्या झाल्या. ८ ऑगस्ट १९८८च्या या उठावावर १९९५ साली निर्मिलेला ‘बियॉण्ड रंगून’ हा चित्रपट निक्कळ अविस्मरणीय आहे.
म्यानमारच्या सरकारने १८ जून १९८९ रोजी एक प्रस्ताव संमत करून त्याद्वारे आपल्या देशाचे ‘बर्मा’ हे नाव बदलून ‘म्यानमार’ असे पेले. राजधानी ‘रंगून’चे ‘यांगून’ असे नामकरण पेले. असे बदल होत असले तरी म्यानमारमध्ये अद्याप लोकशाहीला ग्रहणच लागलेले आहे. ‘८८८८’ उठावाला वीस वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने लंडन येथील अॅंम्नेस्टी इंटरनॅशनल या मानवी हक्क संघटनेने संयुक्त राष्ट्रांकडे नुकतीच एक मागणी पेली आहे. ‘८८८८’ उठावात सहभागी झालेल्यांपैकीी दोन हजार राजकीय कार्यकर्ते आजतागायत तुरुंगात खितपत पडले आहेत. या कार्यकर्त्यांची त्वरित मुवतता करण्यासाठी म्यानमार सरकारवर संयुव्त राष्ट्रांनी दबाव आणावा, असे अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने म्हटले आहे. या राजपीय कार्यकर्त्यांमध्ये ७८ वर्षांचे पत्रकार विन टीन हेही आहेत.
‘८८८८’ उठावामुळे म्यानमारवरील आंतरराष्ट्रीय दडपणातही खूप वाढ झाली. म्यानमारच्या लष्करी राजवटीला मे १९९० मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका घेणे भाग पडले. त्याआधी तीस वर्षांत अशा निवडणुकाच झालेल्या नव्हत्या. या निकडणुकीत आँग सान स्यू की यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी या पक्षाने ४८९ पैकीी ३९२ जागा जिंकल्या. मात्र या निवडणुकीचे निकाल स्टेट लॉ अॅण्ड ऑर्डर रिस्टोरेशन कौन्सिलने ग्राह्य मानले नाहीत व आपल्या हातातील सत्ता सोडण्यास नकार दिला. १९९२ साली एसएलओआरसीने म्यानमारसाठी नवी राज्यघटना बनविण्याचे ठरविले त्या कामास ९ जानेकारी १९९३ रोजी प्रारंभही केला. दरम्यान, १९९७ मध्ये स्टेट लॉ अॅण्ड ऑर्डर रिस्टोरेशन कौन्सिलचे नामकरण स्टेट पीस अँण्ड डेव्हलपमेंट कौन्सिल असे करण्यात आले. २७ मार्च २००६ रोजी लष्करी राजवटीने म्यानमारची राजधानी यांगूनहून किनमाना (अधिकृत नाव नेइकईदाक) येथे नेली. म्यानमारमधील लष्करी राजवट देशातील लोकसंख्येपैकी आठ लाख जणांना वेठबिगाराप्रमाणे राबवून घेत असून, त्याकिरुद्ध आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागण्याची घोषणा आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने केली होती. ऑगस्ट २००७ मध्ये म्यानमारमधील लष्करशाहीविरोधात पुन्हा निदर्शने करण्यात आली. १९ सप्टेंबर २००७ रोजी बौद्ध भिख्खूंसह दोन हजार लोकांनी सित्तवे शहरात मोर्चा काढला. २८ सप्टेंबर २००७ रोजी म्यानमार सरकारने इंटरनेटवर आणि पत्रकारांवरही निर्बंध लादले. एसडीपीसीने ७ फेब्रुवारी २००८ रोजी नव्या राज्यघटनेच्या निर्मितीसाठी सार्वमत घेण्याचे ठरविले. तसेच २०१० सालापर्यंत देशात सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यापैकी गेल्या १० मे रोजी सार्वमताची प्रक्रिया पार पडली. पण खरे तर म्यानमारमध्ये अजूनही लोकशाही अस्तित्वात येण्याची चिन्हे नाहीत. म्यानमारला अलीकडेच वादळाने झोडपल्यानंतर सर्व देशांतून मदतीचे हात पुढे सरसावल्यावर म्यानमारच्या लष्करशहाने प्रथम अमेरिकेची मदत नाकारली. अशामुळे पुरेशी मदत न पोहोचल्याने म्यानमारच्या जनतेचे विलक्षण हाल झालेच. भारत, अमेरिका, चीन यांनी म्यानमारबाबत ‘सोयी’चीच भूमिपा आजवर घेतली आहे. आता तरी म्यानमारमधील लोकशाहीप्रेमी जनतेच्या डोळ्यांतील अश्रू आपल्याला दिसणार आहेत का?
paranjapesamir@gmail.com
----
‘८८८८’चा प्रेरक उठाव
---
- समीर परांजपे
---
म्यानमारमधील लष्करी राजवट संपुष्टात येऊन लोकशाहीची पुनर्स्थापना व्हावी या मागणीसाठी ८ ऑगस्ट १९८८८ रोजी यांगून (रंगून) येथे लोकशाहीवाद्यांनी प्रचंड निदर्शने केली. लष्कराने हे आंदोलन चिरडून टाकले. सुमारे तीन हजार लोकांचे बळी घेतले. तरीही म्यानमार जनतेने लोकशाहीसाठीचा लढा आजपर्यंत सुरू ठेवला आहे. ‘८८८८’ उठावाला आज वीस वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने म्यानमारच्या राजकीय इतिहासावर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप...
----
फ्रेंच राज्यक्रांती, अमेरिकेचे स्वातंत्र्ययुद्ध, रशियातील साम्यवादी राजवटीची स्थापना अशा घटनांनी जागतिप इतिहासाला कलाटणी दिली आहे. आशिया खंडाचा विचार पेला तर भारतामध्ये लोकशाही राजवटीने साठ वर्षे पूर्ण केली आहेत. पाकिस्तान, नेपाळमध्ये लोकशाही राजवट स्थिरावते आहे. अफगाणिस्तानात लोकशाही राजवट प्रायोगिक अकस्थेत आहे. भूतानमध्ये तेथील महाराजांनीच पुढाकार घेऊन सार्वत्रिक निकडणुका निर्भय वातावरणात पार पाडल्या. जपानमध्येही लोकशाही उत्तमरीत्या नांदते आहे. अपवाद फक्त साम्यवादी चीनचा; पण त्या देशानेही आता मुक्त बाजारपेठीय आर्थिक व्यवस्थेकडे वाटचाल सुरू पेली आहे. या सर्व देशांत सर्वात दुर्दैवी ठरला आहे तो म्यानमार... गेली अनेक वर्षे हुकुमशाहीच्या वरवंट्याखाली भरडल्या गेलेल्या म्यानमारमध्ये तेथील लोकशाहीप्रेमी नागरिकांना निघृणपमे दडपण्यात येत आहे. याचे अत्यंत भेदक उदाहरण आहे, ८ ऑगस्ट 1९८८ रोजी म्यानमारमध्ये लोकशाहीकादी नागरिकांनी केलेला उठाव.
दुसऱया महायुद्धाच्या काळात दक्षिणपूर्व आशियातील आघाडीवर म्यानमार (आधीचा बर्मा किंवा ब्रह्मदेश) हा ब्रिटिशांसाठी खूप महत्त्वाचा देश बनला होता. जपानी सैन्याने ब्रिटिश फौजांची दाणादाण उडवून म्यानमार काही काळापुरता जिंकला होता. या लढाईत ब्रिटिश सैन्यातील भारतीय जवानांनी जिवाची बाजी लावली होती. ब्रिटिश सैन्याने चिवट झुंज देत जुलै १९४५ साली म्यानमारवर पुन्हा आधिपत्य प्रस्थापित केले.
४ जानेकारी १९४८ रोजी म्यानमार स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात आले. या देशाचे पहिले अध्यक्ष होते साओ शे थैप, तर यु नू हे पहिले पंतप्रधान झाले. पूर्वीच्या सर्व ब्रिटिश वसाहतींप्रमाणेच म्यानमार राष्ट्रकुलाचा सदस्य झालेला नक्हता. म्यानमारमध्ये पार्लमेंटची स्थापना करण्यात आली. त्यामध्ये चेम्बर ऑफ डेप्युटीज चेम्बर ऑफ नॅशनॅलिटीज अशा दोन सभागृहांचा समावेश होता. संयुक्त राष्ट्रांमधील म्यानमारचे कायमस्करूपी प्रतिनिधी व पंतप्रधानांचे माजी सचिक यू थांट हे संयुक्त राष्ट्रांचे सेक्रेटरी जनरल म्हणून १९६१ साली निकडले गेले. त्यांनी या पदावर दहा कर्षे काम केले. यू थांट हे सेक्रेटरी जनरल असताना आँग सान स्यू की या महिला नेत्यास संयुक्त राष्ट्रांमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली होती.
म्यानमारमधील लोकशाहीचा गळा घोटला गेला १९६२ साली. जनरल नेविन यांच्या नेतृृत्वाखाली लष्कराने बंड करून सत्ता काबीज केली. ‘समाजकादी राजवटी’च्या मुखवट्याखाली नेविन २६ वर्षे म्यानमारवर लष्करी वरवटा फिरवत होते. 1९६२ ते १९७४ दरम्यान, म्यानमारचा कारभार जनरल नेविनच्या नेतृत्वाखालील रेव्होल्युशनरी कौौन्सिलमार्फत चालविला जात होता. या देशातील उद्योग, प्रसारमाध्यमे व अन्य सेवांचे सरकारीकरण करण्यात आले होते. आपल्या हाती सत्ता एकवटावी या हेतूने जनरल नेविन व इतर वरिष्ठ अधिकाऱयांनी लष्करातील पदांचा त्याग करून नागरीपदांची ‘कस्त्रे’ परिधान केली. बर्मा सोशालिस्ट प्रोग्रॅम पार्टी स्थापन करून १९७४ ते १९८८ नेविन यांनी म्यानमारवर कथित ‘लोकशाही’ पद्धतीने पुन्हा निरंकुश सत्ताच गाजविली. म्यानमारमधील लष्करशाहीला तेथील लोकशाहीवादी नागरिक विरोध करीतच होते. ही आंदोलने बहुधा विद्यार्थी संघटना करीत असत. रंगून (आता यांगून) विद्यापीठात ७ जुलै १९६२ रोजी विद्यार्थ्यांनी लष्करशाहीविरोधी उग्र निदर्शने केली. सुरक्षा दलांनी केलेल्या गोळीबारात १५ विद्यार्थी ठार झाले. यू थांट यांच्या अंत्ययात्रेच्या केळीही लष्करशाहीविरोधात झालेली निदर्शने दडपून टाकण्यात आली. १९७५, १९७६, १९७७ या तीन वर्षी लोकशाहीवादी विद्यार्थ्यांनी केलेली निदर्शने चिरडण्यात आली. या लढ्यात आँग सान स्यू की सहभागी झाल्या. पुढे त्या म्यानमारमधील लोकशाहीवादी जनतेच्या प्रेरणास्रोतच बनल्या. आँग सान स्यू की यांना लष्करशाहीने बंदीवासात टाकले. आँग सान स्यू की त्यामुळे खचल्या नाहीत. त्या अजूनही तितक्याच तडफेने लोकशाहीवाद्यांना प्रेरणा देत आहेत.
म्यानमारमधील लोकशाहीवाद्यांनी मोठा लढा दिला तो ८ ऑगस्ट १९८८ रोजी. म्यानमारमधील स्थानिक नोटा चलनातून बाद परण्याच्या नेविन यांच्या निर्णयावर विद्यार्थ्यांनी बहिष्कार टाकला. त्यावेळी सुरक्षा जवानांनी केलेल्या गोळीबारात एक विद्यार्थी ठार झाला. या घटनेने सामान्य माणूस पेटून उठला. बौद्ध भिख्खूंपासून सर्वच क्षेत्रातील लोक नेविन सरकारचा तीव्र निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. त्यात सरकारी कर्मचारीही होते. ८ ऑगस्ट १९८८ रोजी यांगून येथे लष्कर राजवटीविरोधात शांततामय निदर्शनांना सुरुवात झाली. त्यानंतर इतर शहरांमध्ये सहा आठवडे ही निदर्शने सुरू होती.लोकशाहीवादी निदर्शकांनी दहा मागण्यांचे एक निवेदन सरकारला दिले. पण सरकारने आंदोलकांना थेट गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले. मार्शल लॉ पुकारण्यात आला. लष्कराने केलेल्या गोळीबारात तीन हजार आंदोलक मारले गेले. याच आंदोलनाच्या पाळात आँग सान स्यू की या राष्ट्रीय नेत्या झाल्या. ८ ऑगस्ट १९८८च्या या उठावावर १९९५ साली निर्मिलेला ‘बियॉण्ड रंगून’ हा चित्रपट निक्कळ अविस्मरणीय आहे.
म्यानमारच्या सरकारने १८ जून १९८९ रोजी एक प्रस्ताव संमत करून त्याद्वारे आपल्या देशाचे ‘बर्मा’ हे नाव बदलून ‘म्यानमार’ असे पेले. राजधानी ‘रंगून’चे ‘यांगून’ असे नामकरण पेले. असे बदल होत असले तरी म्यानमारमध्ये अद्याप लोकशाहीला ग्रहणच लागलेले आहे. ‘८८८८’ उठावाला वीस वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने लंडन येथील अॅंम्नेस्टी इंटरनॅशनल या मानवी हक्क संघटनेने संयुक्त राष्ट्रांकडे नुकतीच एक मागणी पेली आहे. ‘८८८८’ उठावात सहभागी झालेल्यांपैकीी दोन हजार राजकीय कार्यकर्ते आजतागायत तुरुंगात खितपत पडले आहेत. या कार्यकर्त्यांची त्वरित मुवतता करण्यासाठी म्यानमार सरकारवर संयुव्त राष्ट्रांनी दबाव आणावा, असे अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने म्हटले आहे. या राजपीय कार्यकर्त्यांमध्ये ७८ वर्षांचे पत्रकार विन टीन हेही आहेत.
‘८८८८’ उठावामुळे म्यानमारवरील आंतरराष्ट्रीय दडपणातही खूप वाढ झाली. म्यानमारच्या लष्करी राजवटीला मे १९९० मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका घेणे भाग पडले. त्याआधी तीस वर्षांत अशा निवडणुकाच झालेल्या नव्हत्या. या निकडणुकीत आँग सान स्यू की यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी या पक्षाने ४८९ पैकीी ३९२ जागा जिंकल्या. मात्र या निवडणुकीचे निकाल स्टेट लॉ अॅण्ड ऑर्डर रिस्टोरेशन कौन्सिलने ग्राह्य मानले नाहीत व आपल्या हातातील सत्ता सोडण्यास नकार दिला. १९९२ साली एसएलओआरसीने म्यानमारसाठी नवी राज्यघटना बनविण्याचे ठरविले त्या कामास ९ जानेकारी १९९३ रोजी प्रारंभही केला. दरम्यान, १९९७ मध्ये स्टेट लॉ अॅण्ड ऑर्डर रिस्टोरेशन कौन्सिलचे नामकरण स्टेट पीस अँण्ड डेव्हलपमेंट कौन्सिल असे करण्यात आले. २७ मार्च २००६ रोजी लष्करी राजवटीने म्यानमारची राजधानी यांगूनहून किनमाना (अधिकृत नाव नेइकईदाक) येथे नेली. म्यानमारमधील लष्करी राजवट देशातील लोकसंख्येपैकी आठ लाख जणांना वेठबिगाराप्रमाणे राबवून घेत असून, त्याकिरुद्ध आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागण्याची घोषणा आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने केली होती. ऑगस्ट २००७ मध्ये म्यानमारमधील लष्करशाहीविरोधात पुन्हा निदर्शने करण्यात आली. १९ सप्टेंबर २००७ रोजी बौद्ध भिख्खूंसह दोन हजार लोकांनी सित्तवे शहरात मोर्चा काढला. २८ सप्टेंबर २००७ रोजी म्यानमार सरकारने इंटरनेटवर आणि पत्रकारांवरही निर्बंध लादले. एसडीपीसीने ७ फेब्रुवारी २००८ रोजी नव्या राज्यघटनेच्या निर्मितीसाठी सार्वमत घेण्याचे ठरविले. तसेच २०१० सालापर्यंत देशात सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यापैकी गेल्या १० मे रोजी सार्वमताची प्रक्रिया पार पडली. पण खरे तर म्यानमारमध्ये अजूनही लोकशाही अस्तित्वात येण्याची चिन्हे नाहीत. म्यानमारला अलीकडेच वादळाने झोडपल्यानंतर सर्व देशांतून मदतीचे हात पुढे सरसावल्यावर म्यानमारच्या लष्करशहाने प्रथम अमेरिकेची मदत नाकारली. अशामुळे पुरेशी मदत न पोहोचल्याने म्यानमारच्या जनतेचे विलक्षण हाल झालेच. भारत, अमेरिका, चीन यांनी म्यानमारबाबत ‘सोयी’चीच भूमिपा आजवर घेतली आहे. आता तरी म्यानमारमधील लोकशाहीप्रेमी जनतेच्या डोळ्यांतील अश्रू आपल्याला दिसणार आहेत का?
paranjapesamir@gmail.com
No comments:
Post a Comment