मी माझी रेषा मोठी केली...- ना. धों. महानोर - मुलाखत - समीर परांजपे, दै. दिव्य मराठी दि. २५ जून २०१७.

दै. दिव्य मराठीच्या दि. २५ जून २०१७च्या रसिक या रविवार पुरवणीमध्ये निसर्गकवी ना. धों. महानोर यांची व अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष व साहित्यिक डॉ. श्रीपाद जोशी यांची मी घेतलेली मुलाखत प्रसिद्ध झाली आहे. ना. धों. महानोर यांच्याशी बोलताना त्यांनी मुलाखतीच्या विषयाबरोबरच त्यांच्या कविता, शेती अशा अनेक विषयांवर गप्पा मारल्या. तो साराच अनुभव अविस्मरणीय होता. श्रीपाद जोशी यांच्याशी बोलताना त्यांनी महाराष्ट्राचा गेल्या दोन शतकांचा पट उलग़डून दाखविला. या विचारशील माणसांबरोबर घालविले क्षण दीर्घकाळ स्मरणात राहातील. ना. धों. महानोर व डॉ. श्रीपाद जोशी यांच्या मुलाखती सविस्तरपणे पुढे दिल्या आहेत. त्या मुलाखतीची वेबपेज लिंक, टेक्स्ट व जेपीजी फाइल सोबत दिले आहे.
http://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/…/r…/244/25062017/0/2/
http://divyamarathi.bhaskar.com/news/MAG-n-5630373-PHO.html
---
मी माझी रेषा मोठी केली...- ना. धों. महानोर
---
शब्दांकन - समीर परांजपे
paranjapesamir@gmail.com
---
महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेतील राज्यपालनियुक्त बारा जागांवर साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार, संस्कृती या पाच क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नियुक्ती होणे हे घटनेतील तरतुदींनूसार आवश्यक होते. परंतू महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर याबाबत इतकी चालढकल झालेली आहे की, या बारा म्हणजे आपल्या मर्जीतील नेत्यांची खोगीरभरती करण्याची ठिकाणे असा समज राजकीय पक्षांनी करुन घेतला व त्याप्रमाणे कृती केली. हा सरळसरळ घटनाभंग आहे. या खोगीरभरतीचा तपशील माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळवून त्याच्या आधारे महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीने अडीच वर्षांपूर्वी नागपूर न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. आता ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून राज्यपालनियुक्त या बारा जागांवर घटनेतील तरतुदींप्रमाणे नियुक्त्या न केल्याने मोठा अनुशेष निर्माण झाला. या विषयाकडे महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने पत्र लिहून त्यांचे लक्ष वेधले आहे. याआधी डोंबिवलीच्या साहित्य संमेलनातही साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार, संस्कृती क्षेत्रातील व्यक्तींच्या नियुक्त्या विधापरिषदेवर व्हाव्यात विधानपरिषदेतील राज्यपालनियुक्त जागांवर नियुक्त झालेल्या साहित्यिकांपैकी ग. दि. माडगुळकर, ना. धो. महानोर, लक्ष्मण माने यांनी सभागृहाच्या कामकाजात सक्रिय सहभाग घेऊन कला, साहित्याबरोबरच अनेक सामाजिक प्रश्नांना वाचा फोडली होती. साहित्यिक नेहमी बोटचेपी भूमिका घेतात या आक्षेपालाही त्यांनी छेद दिला होता. ही उदाहरणे समोर असून देखील कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो त्यांनी या बारा जागांबाबत बारा भानगडी करुन ठेवल्या व लोकशाही संकेतांचे मातेरे केले. हा सारा प्रश्न धसास लावण्याच्या दृष्टीने मैदानात उतरलेल्या महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीचे आधारस्तंभ व अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी व कवितेबरोबरच समाजकारणात समरसतेने सक्रिय असलेले साहित्यिक ना. धो. महानोर यांच्या घेतलेल्या या मुलाखती.
---
माझी रेषा मीच मोठी केली! - ना. धो. महानोर

प्रश्न - विधानपरिषदेवर तुमची नेमणूक झाली, त्यावेळचे राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक वातावरण कसे होते? नियुक्तीच्या संदर्भातले आठवणीत राहिलेले ठळक प्रसंग वा घटना?
ना. धो. महानोर - विधानपरिषदेत राज्यपालनियुक्त ज्या बारा जागा असतात तिथे माझी पहिल्यांदा १९७८ साली निवड झाली. त्यावर्षी मराठवाड्यातील महाविद्यालयांचा वार्षिक महोत्सव परळी वैजनाथला होता. तिथे मला साहित्यिक म्हणून निमंत्रित करण्यात आले होते. या वार्षिक उत्सवाच्या समारोपप्रसंगी अचानक दहा बारा स्थानिक नेते व्यासपीठावर आले व त्यांनी माझ्या गळ्यात पुष्पहार घातला व मी आमदार झाल्याबद्दल अभिनंदन केले. मी बुचकळ्यात पडलो. आमदार व्हायचे तर निवडणुक लढवावी लागते इतकेच मला माहित होते. निवडणुका लढविणे हे आपल्या आवाक्याबाहेरचे काम आहे हे मला माहित होते. मग मी आमदार कसा झालो? हा मला पडलेला प्रश्न होता. त्यावर त्या लोकांनी राज्यपालनियुक्त बारा जागांमध्ये तुमची निवड झाली आहे असे सांगून ती प्रक्रिया समजावून सांगितले तेव्हा कुठे मला ते लक्षात आले. माझे नाव माझे सन्मित्र व त्यावेळी राज्यात पुलोद सरकारचे मुख्यमंत्री असलेले शरद पवार यांनीच सुचविले होते अशी माहिती मला नंतर कळली. पवारांनी नुसते नाव सुचवून उपयोगाचे नव्हते तर त्यावेळी पुलोदच्या पाठीशी ज्येष्ठ समाजवादी नेते एस. एम. जोशी, भाई वैद्य अशा अनेक व्रतस्थ माणसांचे भक्कम पाठबळ होते. या दिग्गजांनीही माझ्या नावाचा होकार दिला. अशा रितीने मी निवडणुका वगैरे न लढता आमदार झालो. पण विधानपरिषदेत जाऊन नेमके करायचे काय? याची काहीही माहिती नव्हती. त्यासाठी मग नागपूर अधिवेशनात जाऊन सभागृहाचे कामकाज कसे चालते वगैरे समजून घेतले. मी कविता करीत असलो तरी मुळात मी हाडाचा शेतकरी आहे. शेती, पाण्याचे प्रश्न महाराष्ट्रात तेव्हा अधिक बिकट होते. हे प्रश्न सभागृहात धसास लावण्याबरोबरच कला, संस्कृती, साहित्य यातील प्रश्नांची चर्चा सभागृहात घडवून आणायची हे मी मनोमन ठरविले होते. पुढील पाच वर्षे मी त्याच दिशेने काम केले. माझ्या आधी किंवा माझ्या वेळी साहित्य, संस्कृती, कला आदी क्षेत्रातील लोकांकडे राजकीय पक्षांतील लोक अत्यंत आदराने पाहात होते. या क्षेत्रातील मंडळींचे सहकार्य घेऊन महाराष्ट्रात काही चांगले घडवावे असा ध्यास यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार, वसंतदादा पाटील अशा साऱ्या मुख्यमंत्र्यांना लागलेला होता. त्यामुळे राज्यपालनियुक्त जागांवर आपल्या मर्जीतील राजकीय नेत्यांची खोगीरभरती करण्याचे साहस राजकीय पक्षांना होत नव्हते.
प्रश्न - एक कवी-लेखक-गीतकार आणि शेतकरी अशी कितीतरी भूमिकांतून तुम्ही विधानपरिषदेत प्रतिनिधित्व केले. या काळातल्या तुमच्या कामगिरीकडे तुम्ही कसे पाहता? तुम्ही त्या काळात शेती वा इतर प्रश्नांची कशी मांडणी केली? त्याला सरकारांनी कसा प्रतिसाद दिला?
ना. धो. महानोर - महाराष्ट्र राज्याच्या विधानपरिषदेवर साहित्यिक, कलावंतांचा प्रतिनिधी म्हणून दोन वेळा माझी नियुक्ती झाली. त्यामुळे राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून मी एकूण बारा वर्षे काम केले. शेतीचे व पाण्याचे प्रश्न अग्रक्रमाने मांडण्याबरोबरच कला, साहित्य, संस्कृतीच्या प्रश्नांचाही पाठपुरावा केला. महाराष्ट्राची शेती ही पावसाच्या लहरीपणावर अवलंबून आहे. कधी दहा वर्षांतली तीन वर्षे, तर कधी पाच वर्षे दुष्काळाची असतात. एखादे वर्षच चांगले असते. २१ जुलै १९८० साली मी बियाणे व खतांच्या कमतरतेबाबत विधानपरिषदेत आवाज उठविला होता. तेव्हा चौदाशे रुपये प्रति क्विंटल मिळणारे खत दोन हजार रुपये क्विंटलवर गेल्याने शेतकऱ्याचे कंबरडेच मोडले होते. बियाणांची कमतरता होती. त्यामुळे बडे-छोटे सगळेच शेतकरी टेकीला आलेले होते. ९ सप्टेंबर १९८२ रोजी विधानपरिषदेत मी अवर्षणामुळे महाराष्ट्रात उद््भवलेल्या टंचाईग्रस्त परिस्थितीचे वास्तव मांडले. शेतीशी संबंधित बहुतेक सर्व मुद्द्यांवर मी सभागृहात बोलत असे. जलसंघारणाबाबत आपल्याकडे अनास्था होती. त्यासाठी जलसंधारणाचे स्वतंत्र खाते हवे अशी आग्रही मागणी मी केली होती. त्यानूसार महाराष्ट्र सरकारने तसे वेगळे खाते निर्माण केले. १९ जुलै १९८४ रोजी मी पाणी अडवा पाणी जिरवा या मोहिमेबाबत जे प्रदीर्घ भाषण केले, त्याची फार गांभीर्याने दखल वसंतदादा पाटील यांनी घेतलेली होती. त्याशिवाय फलोद्यानाबाबत काही मुद्दे पोटतिडकीने मांडले होते. त्यातले गांभीर्य लक्षात घेऊन शरद पवारांनी हालचाली केल्या. त्याचा परिणाम असा झाला की, महाराष्ट्रात फलोत्पादनासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले व या बाबतीत आज महाराष्ट्र अग्रेसर राज्य आहे. दुष्काळ, शेतीमाल व बाजारभाव, जलसंधारण या विषयांच्या मांडणीबरोबरच राज्यात कला अकादमी स्थापावी असा आग्रह मी धरला. मला सांगायला आनंद होतो की, पु. ल. देशपांडे कला अकादमी स्थापण्याचा निर्णय त्यानंतरच झाला. मराठी चित्रपटसृष्टी व रंगभूमीचे प्रश्नही धसास लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यातूनच व्ही. शांताराम अध्यक्ष असलेली एक सांस्कृतिक समिती महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केली. या क्षेत्राच्या गरजा ओळखून त्याला कशी मदत करता येईल हेही समिती ठरवत असे. त्यातूनच पुढे मराठी चित्रपटांना १५ लाख रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. आणि आता माझ्या माहितीप्रमाणे ४० लाख रुपये अनुदान मिळते. साहित्यक्षेत्रात काही नवे घडावे या प्रेरणेने काही चर्चा विधानपरिषदेत उपस्थित केल्या. विश्वकोश मंडळातील संपादक मंड‌ळाचा गैरकारभार मी सभागृाहत मांडला. त्याचबरोबर साहित्य संस्कृती मंडळाची प्रकाशन योजना, साहित्य संस्कृती मंडळाचे नवलेखकांसाठी शिबिर, ग्रंथ प्रकाशन व विक्रीबाबतच्या समस्या, स्वस्त पुस्तक योजना, नियतकालिकांपुढील आर्थिक संकट, ग्रंथालय सेवकांचे तुटपुंजे प्रकार असे नाना प्रश्न मांडले. त्यातून नवलेखकांच्या प्रकाशकांना सरकारने अनुदान सुरु केले व इतरही बरेच चांगले निर्णय सरकारने घेतले. सगळे इथे विस्ताराने सांगणे शक्य नाही. कोणतेही क्षेत्र वर्ज्य न मानता मी प्रश्न मांडत राहिलो व काही वेळेस सरकारने त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत निर्णय घेतले. कोणत्याही एका क्षेत्रापुरते मर्यादित न राहाता माझी रेषा मी मोठी केली. विधानपरिषदेत मी उपस्थित केलेले प्रश्न व त्यावेळी केलेली भाषणे यांचे संकलन करुन माझे `विधिमंडळातून...' हे पुस्तक प्रसिद्ध झाले आहे.
प्रश्न - राज्यपालाने नियुक्त केलेल्या आमदारास पक्षांचे, समाजघटकांचे दबाव झुगारून काम करता येते का? तुमचा अनुभव कसा होता?
ना. धो. महानोर - राज्यपालाने नियुक्त केलेल्या आमदारास पक्षांचे, समाजघटकांचे दबाव झुगारुन काम करता येते असा माझा अनुभव आहे. माझे सर्वच पक्षांमध्ये मित्र आहेत. मी शेतकरी आहे. कवी आहे. ती माझी पहिली बांधिलकी. त्यामुळे कोणतेही प्रश्न मांडताना कोण दुखावेल की सुखावेल याचा मी विचार केला नाही. शरद पवार यांच्याशी माझे अत्यंत जवळकीचे संबंध. पण सरकारी धोरणांवर टीका करण्याची वेळ आली तेव्हा मी कुणाचीही तमा बाळगली नाही. त्यामुळे राज्यपालनियुक्त आमदाराला कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता नीट काम करता येते हे मी स्वानुभवावरुन सांगू शकतो.
प्रश्न - राज्यसभेतला लता मंगेशकरांपासून, रेखा, सचिन तेंडुलकरांपर्यंतच्या मंडळींचा अनुभव लक्षात घेता, विधानपरिषदेतही जागांचा अपव्यय होणार नाही, याची खात्री काय?
ना. धो. महानोर - राज्यसभा किंवा विधानपरिषदेत चित्रपट, संगीत, क्रिकेट आदी क्षेत्रातील लोकांना खासदार किंवा आमदार म्हणून नियुक्त केले जाते ते त्यांच्या वलयाकडे पाहून. ज्यांनी आमदारकी किंवा खासदारकी स्वीकारली आहे त्यांनी आपले संसदीय कर्तव्य पार पाडले पाहिजे या मताचा मी आहे. काही जण सभागृहामध्ये एकही विषय उपस्थित करत नाहीत, सभागृहात नेहमी गैरहजर राहातात, आमदार किंवा खासदार म्हणून जो निधी त्यांना मंजूर झालेला असतो तो लोककल्याणाच्या कामांसाठी नीट व पूर्णपणे खर्च करण्याचे भानही त्यांना नसते. मला वाटते ज्यांना राज्यपालनियुक्त आमदार किंवा राष्ट्रपतीनियुक्त खासदार बनायचे नसेल त्यांनी तसे स्पष्टपणे संबंधितांना सांगितले पाहिजे. आणि एकदा ती जबाबदारी स्वीकारली तर ती निभावली पाहिजे. त्या आमदार, खासदाराने त्याच्या क्षेत्रापुरते न बोलता आपली रेषा मोठी केली पाहिजे. इतर क्षेत्रातील विषयांबाबत माहिती घेऊन त्याने त्यावरही सभागृहांत चर्चा उपस्थित केली पाहिजे. आज समाजात साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार, संस्कृती या क्षेत्रांतील अनेक अशा मान्यवर व्यक्ति आहेत की ज्यांना समाजातील तळागाळातील लोकांच्या प्रश्नांचे पुरेसे भान आहे. अशा व्यक्तिंची नियुक्ती राज्यपालांनी केली पाहिजे. या नेमणुका राजकीय हस्तक्षेपाविना होऊ शकतात.यासाठी राज्यपालांनीही खमकी भूमिका घ्यायला हवी. माझ्यावर घटनेतील तरतुदींचे पालन करण्याची जबाबदारी आहे. त्यानूसारच या नियुक्त्या व्हायला हव्यात हे त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना सांगितले पाहिजे. उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांनी त्या राज्यातील साहित्य, कला, विज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नावे राज्यपालनियुक्त नेमणुकांच्या प्रस्तावात नसल्याने तो ठराव मुख्यमंत्र्यांना परत पाठवला होता. अशीच कणखर भूमिका प्रत्येक राज्यपालाने घ्यायला हवी.
------------------------------------------------------------------
डॉ. श्रीपाद जोशी मुलाखत
----
समाजाशी देणेघेणे नसलेल्यांचा नियुक्तीसाठी विचार करु नये..
--
विधानपरिषदेतील राज्यपालनियुक्त जागांवर जी खोगीरभरती सुरु आहे त्याबाबत महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. व आता अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळानेही या मुद्द्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले आहे. राज्य सरकार या प्रकरणाचा गंभीरपणे विचार करेल असे तुम्हाला वाटते का?
डॉ. श्रीपाद जोशी - राज्यपालनियुक्त जागांवर जी खोगीरभरती होते त्याविरोधात आवाज उठविण्याचे आमचे प्रयत्न सातत्याने सुुरुच आहेत. डोंबिवली येथे झालेल्या ९० व्या अखिल भारतीय मराठी संमेलनाने संमत केलेल्या ठरावांपैकी ठराव क्र. १० हा सुमारे तीन वर्षांपूर्वी, पूर्वीच्या सरकारने विधानपरिषदेतील मुख्यमंत्र्यांच्या प्रस्तावावरुन राज्यपालांनी केलेल्या १२ जागांवरील घटनाबाह्य नियुक्तीसंबंधातील होता. याच बाबत महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीने दाखल केलेली जनहित याचिका सुमारे अडीच वर्षांपासून शासनाच्या यथायोग्य प्रतिसादाअभावी अद्याप दाखल होण्याच्या पूर्वावस्थेत पडून आहे. तारखा मागून तारखांवर नागपूर-मुंबई असे हेलपाटे ज्येष्ठ नागरिक असलेले यािचकाकर्ते व त्यांचे वकील यांना पडत आहेत. शिवाय त्यासाठीचा आर्थिक बोजा वेगळाच. या घटनाबाह्य नियुक्त्यांच्या लाभार्थींच्या सहा वर्षांपैकी सुमारे तीन वर्षांचा अर्धा कालखंड निघून गेले असून याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी जातीने लक्ष घालून ही याचिका अविलंब निकालात काढण्यासाठी प्रयत्न न केल्यास त्यांचा उर्वरित काळही पार पडेल व ही याचिकाही निरर्थक ठरेल. महाराष्ट्र शासनाने या याचिकेत व डोंबिवली साहित्य संमेलनातील ठरावात म्हटल्याप्रमाणे साहित्य-कला-विज्ञान या क्षेत्रातील विधानपरिषदेतील नियुक्त्यांचा जो मोठा अनुशेष निर्माण झालेला आहे तो भरुन काढण्याचे तसेच या पुढील नियुक्त्या या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तिंच्याच केल्या जाण्याचे आश्वासन न्यायालयाला देत या प्रकरणाचा कायमचा निकाला लावावा. तशी मागणी डोंबिवली साहित्य संमेलनातही करण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक क्षेत्रातील व्यक्तिंचा उचित सन्मान व्हावा असे वाटत असेल तर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हे काम करण्याचे मनापासून ठरवावे.
बऱ्याचदा साहित्यिक, कलावंत व अन्य क्षेत्रातील लोक सरकारसमोर बोटचेपी भूमिका घेतात. पाठीचा कणा नसल्यासारखे वागतात. त्यामुळेच त्यांची व त्यांच्याशी संबंधित प्रत्येक गोष्टीची गळचेपी केली तरी आपले काही बिघडणार नाही अशी धारणा सरकारची झाली आहे का?
डॉ. श्रीपाद जोशी - साहित्यिक, कलावंत सरकारपुढे बोटचेपी भूमिका घेतात यात तथ्यांश नक्कीच आहे. पण सगळेच साहित्यिक, कलावंत तसे नसतात. आणिबाणिच्या विरोधात दुर्गा भागवत, पु. ल. देशपांडे यांसारखे साहित्यिक आपले मत ठामपणे मांडत होते. त्यांनी त्यापायी सरकारचा रोषही ओढवून घेतला होता. बोटचेप्या साहित्यिकांकडे न बघता आपण बाणेदार साहित्यिकांकडे बघून आपल्या भूमिका अधिक ठोसपणे मांडल्या पाहिजेत. ज्या क्षेत्रांमधून राज्यपालनियुक्त आमदार निवडले जातात, त्या क्षेत्रांमध्ये सध्या समाजहितासाठी झटणाऱ्या व मनापासून काम करु इच्छिणाऱ्या अशा अनेक दिग्गज व्यक्ती आहेत की त्यांची निवड करण्याने सरकारचाच सन्मान होईल. ज्या कलाकार व इतरांना विधिमंडळ कामकाज, समाजाची सेवा या गोष्टींशी काही देणेघेणे नाही त्यांना विधानपरिषदेवर राज्यपालनियुक्त म्हणून पाठविणे हा त्या संसदीय परंपरेचा अपमान आहे. तो टाळणे आपल्याच हाती आहे.
(शब्दांकन - समीर परांजपे)
---