दै. दिव्य मराठीच्या दि. २७ ऑगस्ट २०१६च्या अंकात मी लिहिलेल्या लेखाची वेबलिंक, टेक्स्टलिंक व जेपीजी फाइल सोबत दिली आहे
http://
http://
-----
सुधारणेला मिळाले पाठबळ
---
- समीर परांजपे
paranjapesamir@gmail.com
---
मुंबई हे जागतिक दर्जाचे शहर असून तेथील गेटवे ऑफ इंडिया, हाजी अली दर्गा, महालक्ष्मी मंदिर अशा अनेक वास्तू विदेशांतही चिरपरिचित आहेत. त्यातील हाजी अली दर्ग्याच्या ‘मजार’ (गाभारा) भागात महिलांना प्रवेशबंदी करण्याचा निर्णय सदर प्रार्थनास्थळाच्या न्यासाने २०१२ मध्ये घेतला होता. त्यानंतर हाजी अली दर्ग्याची ओळख काहीशी वादग्रस्त बनली होती. आता ही महिला प्रवेशबंदी अयोग्य असल्याचा निकालच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याने सुधारणावादी विचारांना पाठबळ मिळाले आहे. सय्यद पीर हाजी अली शाह बुखारी यांच्या स्मृत्यर्थ उभारलेला हा दर्गा सुमारे ५८६ वर्षे जुना आहे. या दर्ग्यातील मजार भागापर्यंत महिला जोवर जात होत्या तोपर्यंत कोणालाही काही खटकत नव्हते. मग एकदम चार वर्षांपूर्वी नेमके असे काय झाले की, धार्मिक तत्त्वांचा आधार घेत दर्ग्याच्या मजार भागात महिलांना प्रवेश करण्यास हाजी अली न्यासाने बंदी घातली? याचे न्यासाने न्यायालयात दिलेले उत्तर असे की, ‘पुरुष संताची कबर असलेल्या मजार भागात महिलांना प्रवेश देणे हे इस्लामी तत्त्वांनुसार घोर पाप समजले जाते. तसेच भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २६ मधील तरतुदींनुसार, धार्मिक संदर्भातील बाबींचे निर्णय, त्याच्याशी संबंधित प्रकरणांबाबत स्वनिर्णय घेण्याचा मूलभूत अधिकार हाजी अली दर्गा न्यासाला मिळालेलाच आहे.’ मुंबई उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद अर्थात फेटाळून लावला.
याचे महत्त्वाचे कारण असे की, ज्या भारतीय राज्यघटनेचा हवाला हाजी अली न्यासाने दिला त्याच राज्यघटनेच्या कलम १४ (आयुष्य जगण्याचा अधिकार), कलम १५ (भेदभावाला प्रतिबंध करणे), कलम २५ (धर्मपालनाचा अधिकार) यातील तरतुदींचा दर्ग्याने घातलेल्या प्रवेशबंदीमुळे भंग होत होता. त्यामुळे ही प्रवेशबंदी न्यायालयात टिकली नाही. सर्वोच्च न्यायालयातही हे प्रकरण गेले तरी तिथेही मुंबई उच्च न्यायालयाचाच निर्णय कायम राहील अशी शक्यता कायदेतज्ज्ञांना वाटते आहे.
हाजी अली दर्गा न्यासाच्या निर्णयाविरोधात निकाल देऊन कायद्यापुढे व्यक्ती व कोणताही धर्म किंवा धार्मिक तत्त्व हे मोठे नाही हेही न्याययंत्रणेेने दाखवून दिले. धार्मिक बाबींसंदर्भात न्यायालय जे क्रांतिकारक निकाल देते त्याची अंमलबजावणी सरकारने प्रभावीरीत्या केली तर त्या निर्णयाचा परिणाम समाजमनावर खोलवर उमटतो. तलाक घेतलेल्या पतीपासून पोटगी मिळविण्याचा मुस्लिम महिलेला अधिकार आहे असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १९८५ मध्ये शाहबानो प्रकरणात दिला होता. या निकालाला धर्ममार्तंडांनी प्रखर विरोध केल्यानंतर केंद्रातील तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने मुस्लिम महिला (तलाक प्रकरणात संबंधित महिलेच्या हक्कांचे रक्षण) कायदा १९८६ मध्ये संमत केला व सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल प्रभावहीन केला! हाजी अली न्यासासंदर्भात दिलेल्या न्यायालयीन निकालाची वासलातही शाहबानो प्रकरणाप्रमाणेच सरकार लावणार नाही ना? अशी शंकाही मनात तरळली. भारतीय राज्यघटनेने स्त्री व पुरुष यांना समान दर्जा दिलेला आहे. त्यामुळे पुरुषांना जे घटनादत्त अधिकार आहेत ते सर्व स्त्रियांनाही मिळाले पाहिजेत या मागणीत वावगे असे काहीच नाही. मात्र कोणत्याही धर्मातील कट्टरपंथीय हे स्त्रीला नेहमी दुय्यम वागणूक देताना आढळतात. म्हणूनच केरळचे शबरीमला मंदिर, शनिशिंगणापुरातील चौथरा आणि हाजी अली दर्ग्यातील मजार भागात महिलांना प्रवेश मिळावा अशा मागण्या विविध धर्मांतून उमटल्या. हिंदू धर्मातील काही सण-प्रथांवर न्यायालयाने अंकुश लादले की हिंदुत्ववादी नेहमी म्हणतात, इस्लामसहित बाकीच्या सर्व धर्मांचे लाड केले जातात, पण हिंदू धर्माची गळचेपी होते. आता हाजी अली दर्ग्यातील मजार भागात महिलांना प्रवेश मिळावा म्हणून जे मुस्लिम सुधारणावादी लोक, संघटना संघर्ष करीत आहेत हा महत्त्वाचा बदल आहे. हमीद दलवाईंसारख्या समाजसुधारकांना मुस्लिम समाजातून तीव्र विरोध झाला तरीही त्यांनी आखून दिलेल्या सुधारणा मार्गावर मुस्लिम समाजातील सुधारणावादी आज काम करत आहेत. हाजी अली दर्ग्यासंदर्भातील न्यायालयीन निकालामुळे हाती आलेली ऐतिहासिक संधी सर्वच धर्मातील सुधारणावाद्यांनी गमावू नये. स्त्रीचा सन्मान राखण्याच्या लढ्यास भक्कम पाठिंबा देणे हे पाऊल धर्मनिरपेक्ष भारत घडविण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
(लेखक दै. दिव्य मराठीच्या मुंबई कार्यालयात
उपवृत्तसंपादक आहेत.)
http://
http://
-----
सुधारणेला मिळाले पाठबळ
---
- समीर परांजपे
paranjapesamir@gmail.com
---
मुंबई हे जागतिक दर्जाचे शहर असून तेथील गेटवे ऑफ इंडिया, हाजी अली दर्गा, महालक्ष्मी मंदिर अशा अनेक वास्तू विदेशांतही चिरपरिचित आहेत. त्यातील हाजी अली दर्ग्याच्या ‘मजार’ (गाभारा) भागात महिलांना प्रवेशबंदी करण्याचा निर्णय सदर प्रार्थनास्थळाच्या न्यासाने २०१२ मध्ये घेतला होता. त्यानंतर हाजी अली दर्ग्याची ओळख काहीशी वादग्रस्त बनली होती. आता ही महिला प्रवेशबंदी अयोग्य असल्याचा निकालच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याने सुधारणावादी विचारांना पाठबळ मिळाले आहे. सय्यद पीर हाजी अली शाह बुखारी यांच्या स्मृत्यर्थ उभारलेला हा दर्गा सुमारे ५८६ वर्षे जुना आहे. या दर्ग्यातील मजार भागापर्यंत महिला जोवर जात होत्या तोपर्यंत कोणालाही काही खटकत नव्हते. मग एकदम चार वर्षांपूर्वी नेमके असे काय झाले की, धार्मिक तत्त्वांचा आधार घेत दर्ग्याच्या मजार भागात महिलांना प्रवेश करण्यास हाजी अली न्यासाने बंदी घातली? याचे न्यासाने न्यायालयात दिलेले उत्तर असे की, ‘पुरुष संताची कबर असलेल्या मजार भागात महिलांना प्रवेश देणे हे इस्लामी तत्त्वांनुसार घोर पाप समजले जाते. तसेच भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २६ मधील तरतुदींनुसार, धार्मिक संदर्भातील बाबींचे निर्णय, त्याच्याशी संबंधित प्रकरणांबाबत स्वनिर्णय घेण्याचा मूलभूत अधिकार हाजी अली दर्गा न्यासाला मिळालेलाच आहे.’ मुंबई उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद अर्थात फेटाळून लावला.
याचे महत्त्वाचे कारण असे की, ज्या भारतीय राज्यघटनेचा हवाला हाजी अली न्यासाने दिला त्याच राज्यघटनेच्या कलम १४ (आयुष्य जगण्याचा अधिकार), कलम १५ (भेदभावाला प्रतिबंध करणे), कलम २५ (धर्मपालनाचा अधिकार) यातील तरतुदींचा दर्ग्याने घातलेल्या प्रवेशबंदीमुळे भंग होत होता. त्यामुळे ही प्रवेशबंदी न्यायालयात टिकली नाही. सर्वोच्च न्यायालयातही हे प्रकरण गेले तरी तिथेही मुंबई उच्च न्यायालयाचाच निर्णय कायम राहील अशी शक्यता कायदेतज्ज्ञांना वाटते आहे.
हाजी अली दर्गा न्यासाच्या निर्णयाविरोधात निकाल देऊन कायद्यापुढे व्यक्ती व कोणताही धर्म किंवा धार्मिक तत्त्व हे मोठे नाही हेही न्याययंत्रणेेने दाखवून दिले. धार्मिक बाबींसंदर्भात न्यायालय जे क्रांतिकारक निकाल देते त्याची अंमलबजावणी सरकारने प्रभावीरीत्या केली तर त्या निर्णयाचा परिणाम समाजमनावर खोलवर उमटतो. तलाक घेतलेल्या पतीपासून पोटगी मिळविण्याचा मुस्लिम महिलेला अधिकार आहे असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १९८५ मध्ये शाहबानो प्रकरणात दिला होता. या निकालाला धर्ममार्तंडांनी प्रखर विरोध केल्यानंतर केंद्रातील तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने मुस्लिम महिला (तलाक प्रकरणात संबंधित महिलेच्या हक्कांचे रक्षण) कायदा १९८६ मध्ये संमत केला व सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल प्रभावहीन केला! हाजी अली न्यासासंदर्भात दिलेल्या न्यायालयीन निकालाची वासलातही शाहबानो प्रकरणाप्रमाणेच सरकार लावणार नाही ना? अशी शंकाही मनात तरळली. भारतीय राज्यघटनेने स्त्री व पुरुष यांना समान दर्जा दिलेला आहे. त्यामुळे पुरुषांना जे घटनादत्त अधिकार आहेत ते सर्व स्त्रियांनाही मिळाले पाहिजेत या मागणीत वावगे असे काहीच नाही. मात्र कोणत्याही धर्मातील कट्टरपंथीय हे स्त्रीला नेहमी दुय्यम वागणूक देताना आढळतात. म्हणूनच केरळचे शबरीमला मंदिर, शनिशिंगणापुरातील चौथरा आणि हाजी अली दर्ग्यातील मजार भागात महिलांना प्रवेश मिळावा अशा मागण्या विविध धर्मांतून उमटल्या. हिंदू धर्मातील काही सण-प्रथांवर न्यायालयाने अंकुश लादले की हिंदुत्ववादी नेहमी म्हणतात, इस्लामसहित बाकीच्या सर्व धर्मांचे लाड केले जातात, पण हिंदू धर्माची गळचेपी होते. आता हाजी अली दर्ग्यातील मजार भागात महिलांना प्रवेश मिळावा म्हणून जे मुस्लिम सुधारणावादी लोक, संघटना संघर्ष करीत आहेत हा महत्त्वाचा बदल आहे. हमीद दलवाईंसारख्या समाजसुधारकांना मुस्लिम समाजातून तीव्र विरोध झाला तरीही त्यांनी आखून दिलेल्या सुधारणा मार्गावर मुस्लिम समाजातील सुधारणावादी आज काम करत आहेत. हाजी अली दर्ग्यासंदर्भातील न्यायालयीन निकालामुळे हाती आलेली ऐतिहासिक संधी सर्वच धर्मातील सुधारणावाद्यांनी गमावू नये. स्त्रीचा सन्मान राखण्याच्या लढ्यास भक्कम पाठिंबा देणे हे पाऊल धर्मनिरपेक्ष भारत घडविण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
(लेखक दै. दिव्य मराठीच्या मुंबई कार्यालयात
उपवृत्तसंपादक आहेत.)
No comments:
Post a Comment