दिखाऊ नव्हे टिकाऊ योजना हव्यात! - दै. दिव्य मराठीच्या १५ ऑगस्ट २०१६च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला माझा लेख

दै. दिव्य मराठीच्या १५ ऑगस्ट २०१६च्या अंकामध्ये संपादकीय पानावर मी लिहिलेला हा लेख प्रसिद्ध झाला. या लेखाची वेबपेजलिंक, टेक्स्ट व जेपीजी फाइल सोबत दिली आहे.
http://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/auran…/…/16082016/0/6/
----
दिखाऊ नव्हे टिकाऊ योजना हव्यात!
---
- समीर परांजपे
paranjapesamir@gmail.com
----
स्लग - प्रासंगिक
----
पूर्वसुरींनी राज्यशकट नीट व सनदशीर मार्गाने हाकलेला असला तर भव्यदिव्य कामे करण्यासाठी प्रशासकीय व धोरणात्मक पाया आपसूकच मजबूत झालेला असतो. पण तसे नसेल व निव्वळ भव्यदिव्य काहीतरी करतोय असा आभास निर्माण करुन जनतेचे डोळे दिपवायचे असतील तर त्याला बनचुका राज्यकारभार केला तरी चालतो. समाजातील दुर्बल घटकांसाठी आम्ही काहीतरी विशेष करीत आहोत असे भासविणाऱ्या बातम्या राज्यकर्त्यांकडून व्यवस्थित पेरल्या जातात. राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंतीनिमित्त महाराष्ट्रातील १२५ निवडक गावांतील दलित वस्त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याची विशेष योजना राबविण्यात येईल. ही कामे दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचा राज्य शासनाचा निर्धार आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्धांच्या वस्त्यांचा यामध्ये विकास करण्यात येणार असून त्यासाठी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या १२५व्या जयंतीनिमित्त अशीच एक आकर्षक घोषणा बडोले यांनीच एक वर्षापूर्वी जाहीर केली होती. ती म्हणजे राज्यात सामाजिक न्याय विभागामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात सर्वाधिक दलित लोकसंख्या असलेले एक गाव निवडून त्या गावाची स्मार्ट गाव म्हणून निर्मिती करण्यात येणार होती. या गावांत सर्व सोयीसुविधा आणि आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यात येणार असून राज्यस्तरावर या गावातून उत्कृष्ट गावाची निवड करून त्या गावाला पुरस्कार देणार होता. वर्षभरापूर्वीच्या या घोषणेची अंमलबजावणी कुठवर आली हे कळायला काही वाव नाही. तेवढ्यात पुन्हा अजून एक नवीन योजना जाहीर करुन सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याचा आव आणला जात आहे.
देशभरात शंभर स्मार्ट शहरांची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने राखले आहे. मात्र ही स्मार्ट शहरे उभारण्यासाठी त्या भागाचा आधीपासून जो थोडाफार नीट विकास व नगरनियोजन असणे आवश्यक आहे त्या आघाडीवर अनेक शहरे मार खात आहेत. कशीही आडवी-तिडवी पसरलेली व कसलेच नीट नियोजन नसलेली शहरे भारतात मोठ्या संख्येने आहेत. देशात शहरीकरणाचा वेग मोठा असून ग्रामीण भागातही त्याचे पडसाद उमटत आहेत. त्याशिवाय एक गोष्ट नीट ध्यानात ठेवली पाहिजे की, शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात आजही जातीपायी होणारे भेदाभेद अधिक तीव्र आहेत. जातीअंताचा विचार करुनच गावांतील अनुसूचित जाती व नवबौद्धांच्या वस्तीिवकासावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचा आहे. त्यातील १० टक्के निधी हा अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी राखून ठेवण्यात आलेला आहे. मात्र गेल्या पंधरा वर्षापासून हा निधी या घटकांसाठी कधीही पूर्णपणे खर्च न करता तो अन्य योजनांकडे वळता करण्यात येतो असा आक्षेप भारताचे महालेखापरिक्षक (कॅग ) तसेच लोकप्रतिनिधींच्या लोकलेखा समितीने राज्य सरकारवर घेतला आहे. हा निधी अनूसुचित जातींच्या योजनांसाठी देण्याची आर्थिक वर्षाच्या अखेरीला देण्याची खेळी वित्त विभाग नेहमी खेळतो. त्यानंतर एक दोन महिन्यांच्या कालावधीत हा निधी संबंधित योजनांवर खर्च करणे शक्य नसल्याने तो अन्य योजनांकडे वळविला जातो. हा सगळा ढिसाळ कारभार काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने महाराष्ट्रात केला. फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतरही परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. गावामध्ये पंचायतींच्या हातात सर्वच अधिकार देऊ नका कारण त्यामुळे गावातील सवर्ण वस्त्यांमध्येच सुधार कामे जास्त होत राहातील व दलित वस्त्यांमध्ये विकास खूपच कमी गतीने होईल असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले होते. राज्यातील सुमारे ४० हजार गावांत दलित वस्त्या आहेत. त्यांची स्थिती बघितली तर डॉ. आंबेडकर किती दूरदर्शीपणे विचार करीत होते याचा प्रत्यय येतो. निवडक १२५ गावांतील अनुसूिचत जाती व नवबौद्ध वस्त्यांचा विकास करुन त्यांना महापुरुषांची नावे देण्याचा आदेश राज्य शासनाने काढला आहे. पण त्यापेक्षा अनुसूचित जातींची असलेला निधी त्यांच्या कल्याणासाठी दरवर्षी प्रामाणिकपणे खर्च केल्यासही बऱ्यापैकी विकास साधता येईल. जनतेला दिखाऊ नव्हे टिकाऊ योजनांची गरज आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने या दिशेने राज्यकर्त्यांनी आत्मपरीक्षण करायला हरकत नाही.
(लेखक उपवृ्तसंपादक आहेत.)