नेमेचि येणारे पूर... दै. दिव्य मराठी १ ऑगस्ट २०१६ मधील माझा लेख

दै. दिव्य मराठीच्या १ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या अंकात नेमचि येणारे पूर हा लेख मी लिहिला आहे. त्या लेखाचा मजकूर, टेक्स्ट लिंक, वेबपेज लिंक, जेपीजी फाइल मी सोबत दिली आहे.
http://divyamarathi.bhaskar.com/news/EDT-article-on-flood-by-sameer-paranjape-5385955-NOR.html
http://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/aurangabad/241/01082016/0/6/
---
नेमेचि येणारे पूर...
---

- समीर परांजपे

paranjapesamir@gmail.com

----

बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल तसेच मेघालय अशा काही राज्यांमध्ये नद्यांना पूर येऊन मोठी जीवित व वित्तहानी होणे हा दरवर्षीच्या पावसाळ्यातील नित्यक्रम झालेला आहे. यंदाही हेच चित्र आहे. बिहारपेक्षा यंदा आसाममध्ये पूरस्थिती गंभीर असल्याने तिचा आढावा घेण्यासाठी साक्षात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी हवाई पाहणी केली. पूरग्रस्त भागातील २८ जिल्हे व तेथील ३० लाख लोकांना या नैसर्गिक संकटाचा तडाखा बसला आहे. या पुरात ज्यांचा बळी गेला त्यांच्या वारसदारांना आसाम सरकारतर्फे प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची भरपाई देणार असल्याचीही घोषणा झाली. हे सारे सरकारी उपचारांप्रमाणे पार पडले. आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल म्हणाले, “पूर ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे असे जाहीर करणे हा काही त्या समस्येवर उपाय नाही. या आपत्ती रोखण्यासाठी कोणते उपाय योजावेत याचा विचार करणे हे या घडीला अधिक महत्त्वाचे आहे.’ तसे पाहिले तर या मुद्द्यात काहीही नावीन्य नाही. नैसर्गिक, मानवनिर्मित आपत्ती आल्यास त्या वेळी त्यात सापडलेल्यांना मदत करण्यासाठी नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ)ची २००५मध्ये स्थापना झाली. आसामप्रमाणेच बिहारही पुराच्या तडाख्याने बेजार आहे. २००८ साली बिहारमधील कोसी नदीला आलेल्या पुरात अडकलेल्या सुमारे १ लाख लोकांना एनडीआरएफ जवानांनी सुरक्षित स्थळी हलविले. या जवानांच्या कार्याने प्रभावित होऊन बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी एनडीआरएफचे केंद्र बिहारमध्ये उभारण्यासाठी सुमारे ६५ एकर जमीन एनडीआरएफला देऊ केली होती. यंदाच्या पावसाळ्यातही पूरग्रस्त भागांमध्ये मदतकार्यासाठी एनडीआरएफचे जवान कामाला लागले आहेत. मूळ प्रश्न हा आहे की, दरवर्षी लष्कराकडून, लोकांकडून आपतग्रस्तांना होणारी मदतही पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीपासून होणाऱ्या नुकसानीची तीव्रता कमी करण्याबाबतचा कायमस्वरूपी उपाय होऊ शकत नाही.
२००८ साली बिहारमध्ये कोसी नदीला आलेल्या पुरामुळे ५०० जण मृत्युमुखी पडले होते तर ३५०० लोक बेपत्ता झाले होते. नेपाळमध्ये नदीच्या पुराला रोखण्यासाठी असलेल्या कोसी बॅरेज या यंत्रणेमध्ये अनेक दोष असल्यानेच त्याचा तडाखा थेट बिहारलाही बसला होता. या बॅरेजची वर्षानुवर्षे नेपाळने दुरुस्तीच न केल्यामुळे कोसी नदीला मोठा पूर आला होता. हिमालयामध्ये तिबेट परिसरात उगम पावणारी कोसी नदी ही पुढे नेपाळमधून बिहारमध्ये वाहत येते. बिहारमध्ये नद्यांचे असलेले प्रवाह तसेच सुमारे १६ नद्यांची असलेली खोरी यामुळे या प्रदेशात पूर आला की परिस्थिती गुंतागुंतीची बनते. देशातील अन्य राज्यांतही पूराची समस्या सतावते. नद्यांवर धरणे, कालवे बांधून, वेळप्रसंगी नद्यांचा प्रवाह काही ठिकाणाी बदलून पाण्यासाठी आसुसलेली भूमीही सुजलाम सुफलाम केल्याची उदाहरणे जगात सापडतात. नद्यांना पूर येऊ नये िकंवा पुरापासून फार नुकसान होऊ नये ही दोन्ही उद्दिष्टे व अन्य कल्याणकारी उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून भारतातही नद्या जोडणी प्रकल्प हाती घेण्याचा विचार मांडला गेला. अगदी १९ व्या शतकात अॉर्थर कॉटन या अभियंत्याने भारतातील काही प्रमुख नद्या जोडून त्याद्वारे भारताचा दक्षिणपूर्व भाग म्हणजे आताचा आंध्र प्रदेश व ओरिसा येथील दुष्काळग्रस्त भागांपर्यंत या नद्यांचे पाणी पोहोचविण्याची योजना तयार केली होती. त्यानंतर १९७० साली धरणबांधणीतले तज्ज्ञ डॉ. के. एल. राव यांनी नॅशनल वॉटर ग्रीड ही संकल्पना मांडली होती. उत्तर भारतात दरवर्षी नद्यांना पूर येतात. दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये काही नद्यांना बाराहीमहिने कमी पाणी असते. ब्रह्मपुत्रा व गंगा नदीचे जादा पाणी हे दक्षिण भारतामध्ये नेण्याच्या दृष्टीने नद्या जोडणी प्रकल्प हाती घ्यावा, असे त्यांनी सुचविले होते. १९८० साली केंद्रीय जलस्रोत खात्याने नद्या जोडणी प्रकल्पाबाबत एक अहवालही तयार केला होता. १९८२ सालीही या दिशेने थोडीशी हालचाल झाली होती. पण त्यानंतर १७ वर्षे हा सारा प्रश्न बासनात पडून होता. १९९९ साली अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात नद्या जोडणी प्रकल्पाला घुगधुगी प्राप्त झाली. आता नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने वाजपेयी सरकारची नद्या जोडणीबाबतची भूमिका ध्यानात ठेवून भविष्यात त्याच्याशी सुसंगत पावले टाकली पाहिजेत.
(लेखक दै. दिव्य मराठीच्या मुंबईतील माहिम येथील संपादकीय कार्यालयात उपवृत्तसंपादक या पदावर कार्यरत आहेत.)