चट्टोपाध्याय अहवाल धूळ खात पडलाय! ( सायंदैनिक महानगर - १७ एप्रिल १९९७)

लेखाचा मुळ भाग.

लेखाचा उर्वरित भाग.

भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने १९८५ साली डाँ. डी. पी. चट्टोपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय ग्रंथालय धोरण ठरविण्यासंदर्भात एक समिती नियुक्त केली होती. चट्टोपाध्याय समितीने देशातील ग्रंथालयांच्या विकासाला अनुकूल अशा शिफारसींसह युक्त असा सादर केलेला अहवाल केंद्र शासनाने १९८६ साली स्वीकारला. पण हा अहवाल आता धूळ खात पडला होता. याबाबत मी सायंदैनिक महानगरमध्ये १७ एप्रिल १९९७ रोजी लिहिलेल्या लेखाचा जेपीजी फोटो वर दिला आहे. 

चट्टोपाध्याय अहवाल धूळ खात पडलाय!

-    समीर परांजपे

-    paranjapesamir@gmail.com

भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने १९८५ साली डाँ. डी. पी. चट्टोपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय ग्रंथालय धोरण ठरविण्यासंदर्भात एक समिती नियुक्त केली होती. चट्टोपाध्याय समितीने देशातील ग्रंथालयांच्या विकासाला अनुकूल अशा शिफारसींसह युक्त असा सादर केलेला अहवाल केंद्र शासनाने १९८६ साली स्वीकारला. पण हा अहवाल आता धूळ खात पडला असून, त्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी ग्रंथालय क्षेत्रातील मंडळीही उत्साहाने प्रयत्न करताना दिसत नाहीत.

भारतातील ग्रंथालय शास्त्राचे जनक डाँ. एस. आर. रंगनाथ यांनी सर्वप्रथम देशाला राष्ट्रीय ग्रंथालय धोरण असावे अशी आवश्यकता प्रतिपादिली होती. त्यानंतर रंगनाथन यांनी १९५८च्या ग्रंथालय सल्लागार समितीच्या अहवालातही याच बाबीचा पुनरुच्चार केला. राष्ट्रीय ग्रंथालय धोरणाकडे १९७० साली विशेष लक्ष केंद्र सरकारने पुरविले होते. त्यातून १९७२ साली विविध प्रकारच्या शासनमान्य ग्रंथालयांना मदत करण्याच्या हेतूने राजा राममोहन राँय लायब्ररी फाऊंडेशन नावाच्या संस्थेची स्थापना झाली. फाऊंडेशनमध्ये १९८१ साली खूप विचारांती ग्रंथालय धोरणावर कच्चा मसुदा तयार करुन केंद्र सरकारला तो १९८४ साली सुपूर्द केला होता.

दरम्यान इंडियन लायब्ररी असोसिएशननेही १९८५ साली राष्ट्रीय ग्रंथालय धोरणावर एक मसुदा केंद्र सरकारला सादर केला. १९८५ ते १९९० या काळासाठी आखण्यात आलेल्या सातव्या पंचवार्षिक योजनेचा आराखडा तयार करणार्या नियोजन मंडळाच्या गटाने आपल्या अहवालात भारताला राष्ट्रीय ग्रंथालय धोरण असावे यावर भर दिला होता.

१९८६ साली केंद्र सरकारने स्वीकारलेल्या चट्टोपाध्याय समितीच्या अहवालामध्ये राष्ट्रीय ग्रंथालय धोरण ठरवताना ग्रंथालये आणि माहितीशास्त्र या दोन गोष्टींचा प्रामुख्याने विचार केलेला होता. भारतातील ग्रंथालये ही सुनियोजीत नसतात. भारतातल्या शहरी भागांतील ग्रंथालयांत वाचक, विद्यार्थी यांना बर्यापैकी सुविधा मिळतात. चट्टोपाध्याय समितीने भारतातील ग्रंथालयांचा विचार करताना त्यांचे पुढील प्रकार दिले होते. राष्ट्रीय ग्रंथालय, विद्यापीठ ग्रंथालय, संशोधन (तंत्रज्ञानविषयक) ग्रंथालये, खास विषयांना वाहिलेली विशेष ग्रंथालये तसेच सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये शहरी सार्वजनिक ग्रंथालये, ग्रामीण सार्वजनिक ग्रंथालये, शासकीय ग्रंथालये, फिरती ग्रंथालये असे ते प्रकार होते. या सर्व ग्रंथालयांच्या समस्यांचा साकल्याने विचार करुन चट्टोपाध्याय समितीने राष्ट्रीय ग्रंथालय धोरणात ग्रंथालय सेवकांच्या बाबतीत कोणता दृष्टीकोन ठेवावा याचे विवेचन केलेले आहे.

National policy on library and information systems and services for India – by B. P. Barua या पुस्तकात चट्टोपाध्याय समिताच्या अहवालातील ग्रंथालय सेवकांबद्दलचे निरीक्षण नमुद करण्यात आलेले असून त्यात म्हटले आहे की, आधुनिक काळातील ग्रंथालयांचे झपाट्याने बदलणारे स्वरुप लक्षात घेता, भारतातील ग्रंथपाल आणि माहितीतज्ज्ञांना एकीकडे साक्षरता प्रसाराच्या कामात सहभागी व्हावे लागेल. त्याचबरोबर तांत्रिक क्रांतिलाही सामोरे जावे लागेल.

माहितीशास्त्र व ग्रंथालयशास्त्र या दोन विषयांचे पदवी वा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम अशा उच्च दर्जाचे बनवले जावेत की त्या अभ्यासक्रमात शिकणारे विद्यार्थी माहितीशास्त्रील प्रगतीशी चटकन जुळवून घेऊ शकतील. भारतातील ग्रंथालय सेवकांना आधुनिक तंत्राची माहिती व्हावी यासाठी जे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक असते ते घेण्याकरिता सरकारने पूर्ण आर्थिक मदत करावी. भारतातील प्रत्येक ग्रंथालय शैक्षणिक वा संशोधन केंद्र आहे, असे मानून तेथील सेवकांना शासकीय वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी.

या अहवालात सरकारने सार्वजनिक ग्रंथालयांविषयी नेमके काय करावे याचे निर्देशन करण्यात आले आहे. देशामध्ये मोफत ग्रंथसेवा पुरवणार्या सार्वजनिक ग्रंथालयांची सशक्त साखळी केंद्र व राज्य सरकारांनी उभारली पाहिजे. सर्वात अधिक लक्ष ग्रामीण सार्वजनिक ग्रंथालयांवर केंद्रित करणे आवश्यक असून, या ग्रंथालयांच्या इमारतीत आरोग्य केंद्र साक्षरता प्रसार केंद्र, स्थानिक प्रशासनाचे मुख्य कार्यालय असल्यास या ग्रंथालय इमारतींना कार्यकर्त्यांचे चांगले जाळे निर्माण करता येऊ शकेल. जर गावातील शाळेला ग्रंथालय नसेल तर गावातील सार्वजनिक ग्रंथालयांत मुलांच्या पुस्तकांची सोय असायला हवी. ग्रामीण सार्वजनिक ग्रंथालयांनी दृकध्वनी साधनांव्दारे विविध कार्यक्रम सादर करुन गावातील शिक्षितांना साक्षरता कार्यक्रमात सहभागी करुन घ्यायला हवे. जिल्हा सार्वजनिक ग्रंथालयांनी ग्रामीण वाचनालयांची शिखर संस्था म्हणून काम करायचे असून, जिल्हा तसेच शहरी सार्वजनिक ग्रंथालयांनी अंध वाचकांना ब्रेल लिपीतील साहित्य उपलब्ध करुन द्यावे. त्याचप्रमाणे साक्षरता प्रसार कार्यक्रमही राबविला. जिल्हा ग्रंथालयांनी ग्रामीण भागात जिथे शक्य आहे अशा ठिकाणी फिरती ग्रंथालये सुरु करावीत. आदिवासी आणि अल्पसंख्य जमातीतील लोकांमध्ये सुसंस्कृतपणा वाढावा म्हणून सार्वजनिक ग्रंथालयांनी विशेष प्रयत्न करायचे असून, भारत सरकार हा संस्थांना त्यासाठी आर्थिक मदत देईल. लहान मुलांसाठी खास असलेली सार्वजनिक ग्रंथालये स्थापन करण्यात शासनाने पुढाकार घ्यावा.

सार्वजनिक ग्रंथालयांचा खरा अर्थ असा की, या ग्रंथालयांत वाचकांना मोफत ग्रंथसेवा दिली जाते. पण आपल्याकडे वर्गणी आकारुन ग्रंथसेवा देणार्या ग्रंथालयांनाही सार्वजनिक ग्रंथालये म्हणण्याची चुकीची प्रथा पडली आहे, असे नमुद करून चट्टोपाध्याय समितीने अहवालात पुढे म्हटले आहे की, राज्य सरकारांनी आपल्या दरवर्षीच्या शिक्षण खात्यावरील खर्चापैकी किमान ६ ते १० टक्के रक्कम ग्रंथालयांच्या विकासासाठी राखून ठेवावी. तसेच सर्वच शैक्षणिक संस्थांनी आपल्या अर्थसंकल्पाच्या ६ ते १० टक्के रक्कम आपल्या ग्रंथालयांवर खर्च करावी. विविध उद्योग समूहांनी आपल्या कर्मचार्यांकरिता ग्रंथालय उघडण्यासाठी आर्थिक मदत केली पाहिजे. वेळ पडल्यास ही ग्रंथालये सर्वसामान्यांना खुली केली पाहिजेत. अपंग माणसे, मुले आणि मागासवर्गीयांकरिता खास चालवल्या जाणार्या ग्रंथालयांना खाजगी उद्योग आणि न्यासांकडून भरघोस आर्थिक मदत मिळावी यासाठी सरकारने मद करायला हवी.

चट्टोपाध्याय समितीने या अहवालात ग्रंथालय क्षेत्राशी संबंधित सुमारे पंचवीस मुद्द्यांचा सविस्तक उहापोह करुन तसेच देशातील सर्व प्रकारच्या निवडक ग्रंथालयांना भेटी देऊन राष्ट्रीय ग्रंथालय धोरणासंदर्भात क्रांतिकारी अहवाल तयार केला. तिथे अमेरिकेत Tele-communication act of 1996  हा कायदा संमत करुन राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी अमेरिकेतल्या प्रत्येक गावातल्या शाळेतील वर्ग, ग्रंथालये, सार्वजनिक ग्रंथालये इंटरनेटने जोडण्याचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला. आणि आपण राष्ट्रीय ग्रंथालय धोरणाचा अहवालच कोपर्यात फेकून दिला. मग भारतातील ग्रंथालये अणि ग्रंथालय सेवकांचे भविष्य आणखी आणखीन अंधारलेले झाले तर त्यात ते नवल ते काय असणार.