या `बेताल 'नगरसेवकांना आवर घाला! ( दैनिक कालनिर्णय वर्तमान - १५ मे १९९४)

लेखाचा मुख्य  भाग

लेखाचा उर्वरित भाग

लोकप्रतिनिधींच्या या अपरिपक्वपणाचे दर्शन १० मे १९९४ रोजी मुंबई महानगरपालिकेच्या विशेष बैठकीत झाले. बसभाडेवाढीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यावरुन सत्ताधारी काँग्रेस व शिवसेना या दोन पक्षांतील पुरुष-स्त्री नगरसेवकांत अक्षरश: हाणामारी झाली. त्यात काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी पत्रकारांनाही झोडपले. या प्रकरणावर मी दैनिक कालनिर्णय वर्तमानच्या १५ मे १९९४ रोजीच्या अंकात हा लेख लिहिला होता. या लेखाची जेपीजी फाईल वर दिली आहे.

या `बेताल' नगरसेवकांना आवर घाला!

-    समीर परांजपे

-    paranjapesamir@gmail.com

-     

लोकप्रतिनिधी हे समाजाचे मार्गदर्शक असावेत. जनसामान्यांवर स्वत:च्या विचारप्रणालीचा प्रभाव पाडण्याची कुवत राखून असणारी व राजकीय महत्वाकांक्षा उराशी बाळगणारी कोणतीही व्यक्ती लोकशाही वा हुकुमशाही पद्धतीत सत्तास्थान प्राप्त करण्याच्या सतत प्रयत्नात असते. हुकुमशाहीमध्ये हिंसाचाराचा अमर्याद वापर करुन प्रसंगी दगाबाजीसारखी कुटील अस्त्रे वापरुन सत्ताधीश बनलेल्या व्यक्ती इतिहासात पानोपानी भेटतात. असे हुकुमशहा खरे लोकप्रतिनिधी नसतात. अशा व्यक्ती बहुतांश आत्मकेंद्री असतात. लोकशाही राज्यसंस्थेत व्यक्तिकेंद्रित कार्यप्रणालीला आत्तापर्यंत अपवादात्मक वाव मिळालेला आहे. लोकशाही देशात लोकमताचा आदर करणे हे प्रथम कर्तव्य ठरते. निवडणुकीच्या माध्यमातून जनता तिची आशा-आकांक्षा पूर्ण करु शकण्याची पात्रता असलेले लोकप्रतिनिधी निवडून देत असते. जगाचा राजकीय इतिहास पाहाता विकसित लोकशाही राष्ट्रांत सत्शील व चारित्र्यवान लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याकडे बहुतांश जनतेचा कल अधिक आढळतो. कारण या प्रकारच्या राष्ट्रांतील जनता मानसिक व बौद्धिकदृष्ट्या अत्यंत प्रगल्भ असल्याने या जनतेच्या निवडीतही उच्च दर्जा दिसून येतो. मात्र अविकसित राष्ट्रांची तशी परिस्थिती नाही. आफ्रो-आशियाई देशांमधील जनतेत साक्षरतेचे प्रमाण अत्यंत अल्प आहे. आफ्रिकेतील अनेक देशांत अद्यापही हुकुमशाही नांदत आहे. आशिया खंडातील देशांमध्ये लोकशाही मार्ग बर्यापैकी रुळला असला तरी तेथील सामाजिक स्तर अद्यापही अनेक प्राथमिक गरजांपासून वंचित आहेत.

भारतातील परिस्थिती याहून वेगळी नाही. संघराज्यात्मक लोकशाही पद्धती अस्तित्वात असूनसुद्धा, सामान्य भारतीय माणसाला अद्याप त्याच्या मुलभूत हक्कांपासून मोठ्या प्रमाणावर वंचित राहावे लागत आहे. दरडोई उत्पन्न अत्यंत कमी, साक्षरतेचे प्रमाणही अल्प अशा स्थितीत असलेल्या भारतीय समाजातील निम्न स्तरातील लोकांची आजची मुख्य गरज ही दोन वेळ खायला अन्न मिळविणे इतकीच आहे. या गरजेपुढे इतर सर्व गोष्टी त्याला कमी महत्त्वाच्या वाटणे साहजिकच आहे. भारतात लोकशाही आहे म्हणजे नेमके काय याची पुसटशी माहितीही समाजातल्या निम्न स्तरातील लोकांपैकी काही जणांना नसेल तर त्यात वैषम्य वाटायचे काही कारण नाही. याचा फायदा भारतातील काँग्रेससहित सर्वच राजकीय पक्ष घेत आलेले आहेत. निवडणूक काळात गरीब मतदारांची मते पैसे चारुन विकत घेतली जातात. गरीब मतदारही तात्कालिक फायद्यासाठी आपले मत विकतो आणि पुढील पाच वर्षे मग हळहळत राहातो! राजकीय पक्षांनी जनतेची मानसिक व बौद्धिक कुवत वाढावी म्हणून एकमताने काही कार्यक्रम हाती घेतल्याचे आठवत नाही! निव्वळ राजकीय फायद्यासाठी आसुसलेले हे पक्ष भारताचे भविष्यच यामुळे धोक्यात आणत आहेत. या सर्वांचा परिणाम असा होतो की, निवडणुकीत यशस्वी ठरलेले बहुतांश लोकप्रतिनिधी हेही लोकशाही भंगारात काढण्याच्या दृष्टीनेच पुढे काम करताना दिसतात. या लोकप्रतिनिधींना रोखण्यासाठी लागणारी प्रभावी हत्यारेही घटनेने भारतीय नागरिकांच्या हाती दिलेली नाहीत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणतील ती पूर्वदिशा असा कारभार गेल्या चाळीस-पंचेचाळीस वर्षांपासून भारतात होत आलेला आहे.

`आदर्श’ लोकप्रतिनिधी कसे असावेत याची उदाहरणे भारतातल्या कोणत्याही राज्यातल्या विधिमंडळात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आढळून येतील. सत्ता हाती आल्यावर स्वत:चे उखळ पांढरे करुन घेणे हा कारभार लोकप्रतिनिधी अग्रक्रमाने करीत असतात. या कार्यप्रणालीत लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या, सोशल मिडियाकडून जहरी टीका झाली की लोकप्रतिनिधी विलक्षण हळवे होतात. हक्कभंगाच्या आडून मग प्रसारमाध्यमांवर शरसंधान करणे हे काम लोकप्रतिनिधींकडून नेकीने पार पाडले जाते. `महानगर’चे संपादक निखिल वागळे यांना हक्कभंगप्रकरणी अलीकडेच भोगावा लागलेला कारावास ही लोकप्रतिनिधींच्या `हळव्या’ मनाचीच साक्ष होती. वृत्तपत्रे ही जनमत घडविण्याचे काम करती असतात. लोकप्रतिनिधीही जनमतावर प्रभाव पाडत असले तरी धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकारही त्यांना आहेत. प्रसारमाध्यमे या धोरणांची योग्यायोग्यता तपासण्याचे काम करीत असतात. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींवर टीका करणे वा त्यांची भलामण करणे ही दोन्ही कार्ये प्रसारमाध्यमांना पार पाडावी लागतात. प्रसारमाध्यमांत स्वत:बद्दल आलेली स्तुतीपर माहिती बघून, वाचून कोणीही बंदा खूष होईल. पण आपल्यावर टीका होते म्हटल्यावर खवळून उठणारे व प्रसारमाध्यमांना धडा शिकविण्याची भाषा करणारे लोकप्रतिनिधी राजकीयदृष्ट्या अपरिपक्व आहेत असेच म्हणावे लागेल.

लोकप्रतिनिधींच्या या अपरिपक्वपणाचे दर्शन १० मे १९९४ रोजी मुंबई महानगरपालिकेच्या विशेष बैठकीत झाले. बसभाडेवाढीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यावरुन सत्ताधारी काँग्रेस व शिवसेना या दोन पक्षांतील पुरुष-स्त्री नगरसेवकांत अक्षरश: हाणामारी झाली. बसभाडेवाढ करणे ही प्रशासकीय बाब होती. तांत्रिक मुद्द्यांचा आधारे बसभाडेवाढीचा प्रस्ताव सभागृहात सादर करण्यात आला होता. या तांत्रिक मुद्द्यांना शिवसेना व इतर विरोधी पक्षीय नगरसेवकांचा तीव्र आक्षेप होता. मुंबई महानगरपालिकेच्या बेस्ट समितीच्या गेल्या पंधरा वर्षांचा इतिहास बघितला तर दरवर्षी बसच्या भाड्यात वाढच होत आल्याचे निदर्शनास येईल. शिवसेना पालिकेत सत्तेवर होती. त्या काळातही बसभाडेवाढीचा प्रस्ताव मंजूर होत होता. तेव्हा विरोधी पक्षाच्या बाकांवर बसणारे काँग्रेसचे नगरसेवक या प्रस्तावाविरुद्ध तारस्वरात ओरडत होते! यंदाच्या वर्षी फक्त `सत्ताधारी’ व ’विरोधी’ पक्षांचे फलक उजवीकडून डावीकडे सरकले आहेत इतकेच! मात्र बसभाडेवाढीच्या प्रस्तावावर नित्यनेमाने चालणार्या गोंधळात कोणताही फरक पडलेला नव्हता. बसभाडेवाढीच्या प्रस्तावाच्या चर्चेप्रसंगी नेहमी नगरसेवकांमध्ये चालणार्या तुमल युद्धाने यंदाच्या वर्षी सीमारेषा ओलांडली. बेस्ट भाडेवाढ प्रस्तावासंदर्भातील वृत्त संकलन करण्याकरिता जमलेल्या पत्रकार व छायाचित्रकारांवरच इंदिरा काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी हात उचलला! माजी महापौर रा. रा. सिंग यांचा लत्ताप्रहार खाण्याची पाळी एका छायाचित्रकारावर आली. पत्रकारांवर नगरसेवकांनी हल्ला करण्याचे कारण एकच होते. १० मे रोजी बसभाडेवाढीचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर शिवसेना नगरसेवकांनी महापौर निर्मला प्रभावळकर-सामंत यांचा मार्ग रोखून धरला व त्यांच्याविरुद्ध घोषणा देण्यास सुरुवात केली. या घेरावाची छायाचित्रे सभागृहात शिरुन घेणार्या छायाचित्रकारांना काँग्रेस काही नगरसेवकांनी अडविले. पालिका सभागृहामध्ये छायाचित्रे काढण्यास मनाई आहे अशे सांगून काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी छायाचित्रकारांचे कॅमेरे हिसकावून घेण्यास सुरुवात केली. छायाचित्रकार आपले कॅमेरे व रोल्स देत नाहीत हे पाहून माजी महापौर रा. रा. सिंग यांच्यासहित एकंदर पाच नगरसेवकांनी छायाचित्रकारांना भर सभागृहात लाथाबुक्क्यांनी झोडपले! त्या सर्व प्रकरणात पत्रकार व छायाचित्रकारांचा काही दोष आहे असे अजिबात दिसत नाही. मात्र प्रसारमाध्यमांचा दरारा वाटेनासा झाल्यामुळेच नगरसेवकांनी पत्रकारांवर हात उगारण्याची हिंमत दाखविली हे सत्यही तितक्याच प्रखरपणे समोर येते.

मुंबई महानगरपालिकेचे माजी महापौर रा. रा. सिंग हे पत्रकारांना करण्यात आलेल्य़ा मारहाणीत आघाडीवर होते असे आता सर्वत्र प्रसिद्ध झाले आहे. त्यांना एक सवाल विचारावासा वाटतो की, पालिकेच्याच सभागृहात रा. रा. सिंग महापौर झाले तेव्हा अनेक छायाचित्रकार तेथे छायाचित्रे टिपण्यासाठी जमले होते. महापौर निवडून आल्यानंतर विराट हास्य करीत असलेल्या रा. रा. सिंग यांच्या तसबिरी अनेक वर्तमानपत्रांनी ठळकपणे छापल्या होत्या. त्याक्षणी छायाचित्रकार पालिका सभागृहात आलेच कसे असा प्रश्न विचारण्याचे भान रा. रा. सिंग यांनी त्यावेळी बहुधा नसावे. कारण तेव्हा सिंग यांना प्रसिद्धी मिळण्याचा प्रश्न होता. त्यामुळे तेव्हा सिंगसाहेबांनी पालिकेच्या कायदेकानूंकडे कानाडोळा केलेला दिसतो. १० मे १९९४ रोजी रा. रा. सिंगांनी पालिकेच्या सभागृहात छायाचित्रकार का आले असे कारण सांगून जे तांडव केले त्यासाठी सिंग यांना पत्रकारांनी अजिबात क्षमा करता कामा नये. मुखाने लोकशाहीचा जप करीत कृती मात्र हुकुमशहाची करायची हा कोणत्याही लोकप्रतिनिधीचा खाक्या पत्रकार व सामान्य जनतेने आता खपवून घेऊ नये. पालिकेतील नगरसेवकांनी स्वत:ची कातडी बचावण्यासाठी पत्रकारांवर हल्ला केलेला होता. विशेषत: काँग्रेस नगरसेवकांनी पत्रकारांना बेदम मारले आहे. मी तर येथे आग्रहाने सुचवेन की, काँग्रेस पक्ष मारहाणीसंदर्भात जोपर्यंत जाहीर माफी मागत नाही तोवर काँग्रेसी नगरसेवकांच्या कोणत्याही बातमीला वृत्तपत्रे, प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्धी देऊ नये. बहिष्काराचे तंत्र किती प्रभावी असते याची कल्पना गेल्या काही प्रकरणांवरुन लोकप्रतिनिधींना आलेलीच आहे.

पत्रकारांनी स्वच्छ नजरेने बातम्या लिहाव्यात अशी अपेक्षा १० मेच्या मारहाण प्रकरणानंतर मुंबई महानगरपालिकेच्या काही नगरसेवकांनी, व्यक्त केली आहे. वस्तुत: या नगरसेवकांनी दुसर्याला हितोपदेश करण्याचा अधिकार आपल्याला पोहोचतो काय याचा स्वत:शीच विचार केला पाहिजे. महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनेक गुंड प्रवृत्तीचे लोक नगरसेवक म्हणून निवडून गेले आहेत. त्यातले अनेकजण आज टाडा कायद्याखाली पोलिस कोठडीत बंद आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील समित्यांच्या माध्यमातून नगरसेवक हरतर्हेने भ्रष्टाचार करीत असतात. पाच वर्षांच्या कालावधीत चाळीत राहाणारा नगरसेवक कफ परेडसारख्या अतिश्रीमंतांच्या वस्तीत फ्लँट घेऊन राहावयास जातो! इतका पैसा ही नगरसेवक, आमदार, खासदार मंडळी आणतात कोठून? गँगस्टरना हाताशी धरुन खंडण्या गोळा करुन त्यातून संपत्ती वाढविणारे अनेक जण आजूबाजूला दिसत असतात. त्यापैकी बिनचारित्र्याच्या लोकप्रतिनिधींची कुलंगडी पत्रकारांनी बाहेर काढल्यास त्यांना दोष देता येणार नाही. माजी पालिका आयुक्त सदाशिवराव तिनईकर यांनी मागे एकदा सांगितले होते की, मुंबई महानगरपालिकेतील अर्ध्याहून अधिक नगरसेवक साधे दहावीही उत्तीर्ण नाहीत. शिक्षणामुळे व्यक्तीची बौद्धिकक्षमता बर्यापैकी विकसित होते. महानगरपालिकेत अल्पशिक्षित नगरसेवकांचा भरणा अधिक असल्याने सर्वसाधारण सभेतील तांत्रिक विषयांवरील चर्चा अक्षरश: बोथट होतात. कारण बर्याचशा नगरसेवकांना पालिका कायदेकानूंची विशेष माहिती नसते, मग लोकशाही कशाशी खातात हे कळणे तर खूप दूरच राहिले. पालिका कामकाजाचा दर्जा वाढावा यासाठी घरी गृहपाठ करुन सभागृहातील चर्चेत अभ्यासपूर्ण भाषण करणारे नगरसेवक किती आहेत? ६४ कोटी रुपयांचा वार्षिक बोजा लादणारा बसभाडेवाढ प्रस्ताव सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाने बहुमताच्या जोरावर मंजूर केल्यानंतर त्याविरुद्ध आकांडतांडव करणार्या नगरसेवकांपैकी किती जणांनी नंतरच्या चर्चेत बसभाडेवाढ टळावी म्हणून अभ्यासपूर्ण पर्याय सुचविले? उत्तर अर्थात एकानेही नाही असेच येईल! ही सर्व वस्तुस्थिती डोळ्यांनी पाहाणार्या पत्रकारांनी नगरसेवकांच्या बेताल कारभारावर ताशेरे ओढले म्हणून त्यांना दोष काय म्हणून द्यावा. यासाठी नगरसेवकांनी देखील स्वत: आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. जेव्हा माणूस विधायक चर्चेऐवजी हाणामारीच्या आधाराने प्रश्न सोडवायला लागतो तेव्हा तो अतिरेकी बनलेला असतो. विवेकभ्रष्ट झालेला असतो.

मुंबई महानगरपालिकेचे नगरसेवक हे तर या शहराचे भाग्यविधाता आहेत. मुंबईत आज अनेक गंभीर समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. पालिकेतील प्रशासनही भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले आहे. याविरुद्ध लढणे हे खरे तर नगरसेवकांसाठी आयुष्यभर पुरेल इतके काम आहे. पण मुलभूत गोष्टी विसरुन भावनात्मक गोष्टींचे राजकारण करणे हाच उद्योग काँग्रेस, शिवसेना व इतर विरोधी पक्षीयांनी चालविलेला आहे व हा मार्ग कोणाच्याच हिताचा नाही.

पत्रकारांवर होत असलेले शारिरीक हल्ले या प्रकरणाची महाराष्ट्र सरकारने गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. लोकप्रतिनिधींकडून असेच हल्ले होत राहिले तर पत्रकारांना आपले काम करणे अशक्य होऊन जाईल. गिरण्यांच्या जमिनी कश्या विकल्या जातील याची अहोरात्र चिंता करणार्या मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी पत्रकारांवरील हल्ले रोखण्याकडे जरा लक्ष दिल्यास बरे होईल. शिवसेनेपाठोपाठ आता काँग्रेसच्या लोकांचे हातही पत्रकारांवर उठू लागले आहेत. हे हात रोखण्याची इच्छाशक्ती मुख्यमंत्री शरद पवारांनी दाखविल्यास लोकशाहीच्या रक्षणाचेच काम त्यांच्या हातून होणार आहे. निव्वळ पत्रकारांची चौकशी समिती नेमून पवार आपल्यावरील जबाबदारी टाळू  शकत नाहीत.

पालिकेतील मारहाण प्रकरणाने भारतातील लोकप्रतिनिधींची कुवत काय असते याचेच दर्शन घडले आहे. India is a functioning anarchy असे एका पाश्चिमात्य विचारवंताने म्हटले आहे. त्याचे हे प्रतिपादन मुंबई महानगरपालिकेतील नगरसेवकांनी खरे करुन दाखवायचे ठरविलेले दिसते.