लेखाचा मुळ भाग
लेखाचा उर्वरित भाग
जागतिकीकरणाच्या
प्रक्रियेत आज ग्रंथालयांना या दृष्टीने महत्त्व प्राप्त झाल्याने ग्रंथपाल व
ग्रंथालयातील अन्य सेवक तसेच वाचक या सर्वच घटकांना संगणकाचे अज्ञयावत ज्ञान असणे
आवश्यक आहे. एकविसाव्या शतकात सर्वच ग्रंथालयांना इंटरनेट सुपरहायवेशी स्वत:ला जोडून घेणे आवश्यक असले तरी भारतामध्ये या
आव्हानांची दखल घेण्याची गरज येथील पारंपारिक ग्रंथालयसेवकांना वाटत नाही हा
दैवदुर्विलास आहे.
ही
स्थिती विषद करणारा लेख मी दैनिक वृत्तमानसमध्ये १८ मे १९९७ रोजी लिहिला होता.
त्या लेखाची जेपीजी फाईल वर दिली आहे.
ग्रंथालय संस्कृतीची
दोन रुपे
- समीर परांजपे
- paranjapesamir@gmail.com
एकिवसावे शतक हे
माहिती-परिस्फोटाचे असेल. या आगामी शतकात ज्ञानाच्या विविध शाखांमध्य होणार्या
नवनवीन संशोधनामुळे असे विषय निर्माण होतील, की त्या विषयांची चिकित्सा करण्यासाठी
आंतरशाखीय अभ्यासपद्धतीचा अवलंब करावा लागेल. विसाव्या शतकात माहितीशास्त्र व
माहिती तंत्रज्ञान या दोन शाखा मोठ्या प्रमाणावर विकसित झाल्य. विविध
ज्ञानशाखांतील ही प्रचंड माहिती संकलित करुन तिचा संग्रह करण्यासाठी आवश्यक
असलेल्या स्पेशलाईज्ड ग्रंथालयांची निर्मिती ही याच काळातील. एखाद्या विशिष्ट
विषयावरील प्रचंड ग्रंथसंग्रह तसेच सुक्ष्मचित्रफिती यांचे जतन करण्यासाठी त्या
विषयाला वाहिलेल्या ग्रंथालयांना स्पेशलाईज्ड म्हणण्याची प्रथा आहे. वाचकांना
माहिती पुरविण्याच्या बाबतीत ही ग्रंथालये यापुढेही आघाडीवर असतील. माहिती तंत्रज्ञानातील
प्रगतीमुळे मायक्रोफिल्मिंग, व्हिडीओ काँन्फरन्सी, टेलि-काँन्फरसी, इ-मेल, फॅक्स,
इंटरनेट या दूरसंदेश यंत्रणांचा आज देश-विदेशातील अनेक ग्रंथालयांत वापर केला
जातो. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत आज ग्रंथालयांना या दृष्टीने महत्त्व प्राप्त
झाल्याने ग्रंथपाल व ग्रंथालयातील अन्य सेवक तसेच वाचक या सर्वच घटकांना संगणकाचे
अज्ञयावत ज्ञान असणे आवश्यक आहे. एकविसाव्या शतकात सर्वच ग्रंथालयांना इंटरनेट
सुपरहायवेशी स्वत:ला जोडून घेणे आवश्यक असले तरी भारतामध्ये या
आव्हानांची दखल घेण्याची गरज येथील पारंपारिक ग्रंथालयसेवकांना वाटत नाही हा
दैवदुर्विलास आहे.
विसाव्या शतकातील
पहिले महायुद्ध, दुसरे महायुद्ध, शीतयुद्ध, सोव्हिएत रशियाचे विघटन अशा चार
टप्प्यांमध्ये जगातील विकसित व अविकसित देशांच्या आर्थिक, व सांस्कृतिक स्थितीत
अनेक बदल घडून आले. विकसित देशांमध्ये आर्थिक संपन्नता आणि त्यातून निर्माण होणारे
नवीन तंत्रज्ञान असा संयोग झालेला असला तरी सांस्कृतिकदृष्ट्या विकसित देशांतील
माणूस अध:पतित होत चाललेला आहे. तर अविकसित राष्ट्रांमध्ये
सांस्कृतिक मुल्ये टिकून असली, तरी आधुनिक तंत्रज्ञानसंस्कृतीचे आव्हान पेलण्याचे
बाळकडू या देशांतील नागरिकांना मिळच नसल्याने व आर्थिक विकासाचा दरही घटता
असल्याने हे देश जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत कायम हुजर्याची भूमिका बजावण्याची
शक्यता आहे. आमच्याकडे पैसे नसले तरी, प्रगत राष्ट्रांत ज्या चांगल्या गोष्टी
आहेत, त्यांचा आपल्या देशकालस्थितीनूसार विचार करुन त्या गोष्टी विकसित राष्ट्रांत
अंमलात आणल्या गेल्या पाहिजेत. पण अशी दृष्टी असणारे राज्यकर्ते येथे नाहीत.
ही सर्व पार्श्वभूमी
देण्याचे कारण असे की, भारतातील ग्रंथालय क्षेत्रातही अशीच अनास्था पसरलेली आहे.
भारतात सुमारे दोन लाख सार्वजनिक ग्रंथालये, १४० विद्यापीठ ग्रंथालये, सात हजार
स्पेशलाईज्ड ग्रंथालये असा भलामोठा पसारा आहे.
यातील एकूण ३० टक्के
ग्रंथालयांत प्रत्येकी एक संगणक आहे. तर सार्वजनिक ग्रंथालयांपैकी ७० टक्के
ग्रंथालये ही केंद्र वा राज्य सरकारकडून दिल्या जाणार्या अनुदानांवर चालतात.
त्यातूनच ग्रंथालय सेवकांचे पगार भागविले जातात. या ग्रंथालय सेवकांना किमान ५००
ते २४०० रुपयांच्या दरम्यान दर महिन्याला पगार मिळतो. थोडक्यात, भारतातील ग्रंथालय
संस्कृती ही शासनपुरस्कृत अनुदानाच्या आशेवरच बहुतांश जगते आहे. या अनास्थेच्या
बाबत आमचा महाराष्ट्र हा भारताचा मेरुमणी आहे. आज महाराष्ट्रामध्ये अनुदान देणे
शासनाने बंद केल्याने ९०० ग्रामपंचायत ग्रंथालये बंद आहेत. १९६७चा महाराष्ट्र
सार्वजनिक ग्रंथालय कायदा अस्तित्वात आला असला तरी, त्यात ग्रंथालयातील सेवकांच्या
पगाराबाबत वा ग्रंथालय शास्त्रातील आधुनिक प्रवाहांचे प्रशिक्षण घेता यावे यासाठी
त्यांना काही विशेष आर्थिक मदत देण्यासंदर्भात निर्देश देण्यात आलेले नाहीत.
त्यामुळे सार्वजनिक ग्रंथालयांतला सेवकवर्ग हा परंपरावादी तसेच आळशी बनलेला आहे.
त्यातच शासनाची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने ग्रंथालयांना द्यावयाच्या अनुदानात
लक्षणीय वाढ करणे शक्य होत नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या अनुदानसंस्कृतीमुळे
सार्वजनिक ग्रंथालय संचालकही आपला व्यवस्थापनखर्च खाजगी उद्योगसंस्थांकडून
येणार्या देणग्यांच्या रुपात मिळविण्यास फारसे उत्सुक नसतात. समजा, अशा देणग्या
मिळाल्या तरी, ग्रंथालयातील सेवकांना ग्रंथालयशास्त्रातील आधुनिक शिक्षण मिळावे
म्हणून हा पैसा खर्च होत नाही. महाराष्ट्रात सार्वजनिक ग्रंथालयांकडे असलेल्या
एकुण निधीपैकी ८० टक्के रक्कम सेवकांचे पगार व इतर प्रशासकीय खर्चात निघून जाते.
त्यामुळे उरलेल्या २० टक्के रकमेत ग्रंथालय विकासाची काय रचना करणार?
महाराष्ट्रातील
ग्रंथालयक्षेत्रात आज अंतर्विरोध आहे. राज्यात अशी पाच हजार सार्वजनिक ग्रंथालये
मागासलेल्या अवस्थेत आहेत. तर भाभा अणुसंशोधन केंद्र ग्रंथालय, राष्ट्रीय बँक
व्यवस्थापन केंद्र ग्रंथालय अशी महाराष्ट्रातील सुमारे ३०० स्पेशलाईज्ड ग्रंथालये
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने वाचकांना माहितीसेवा पुरविण्यात अग्रेसर
आहेत. ही दोन प्रकारच्या ग्रंथालयांमधील व्यवस्थापकीय दरी बुजविण्यासाठी संयुक्त
महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनीच फक्त
उत्सुकता दाखविली होती. मुंबई प्रांताचे पहिले मुख्यमंत्री बाळ गंगाधर खेर यांनी
आपल्या वैयक्तिक संग्रहातील सुमारे ३५ विषयांवरील अडीच हजार पुस्तके गिरगावातील
विल्सन महाविद्यालयाला दिलेला आहेत, तो संग्रह डोळ्याखालून घातल्यानंतर असे
ग्रंथप्रेमी राजकारणी निपजायचे महाराष्ट्रात बंद झाले आहेत याची खंत वाटते. सध्या
जमाना आहे तो मी ग्रंथ वाचत नाही असे सांगणार्या व ग्रंथपाल हा शब्द शिवीसारखा
वापरणार्या राजकारण्यांचा! या सांस्कृतिक अध:पतनामुळे
ग्रंथालय संस्कृतीचे जे नुकसान होत आहे त्या विरोधात आमचे ग्रंथालय कार्यकर्ते कधी
बोलणार आहेत? हे सर्व इतक्या विस्ताराने सांगायचे कारण इतकेच
की, ग्रंथालय संस्कृती मागासलेली रहावी म्हणून सांस्कृतिक परंपरेचा टेंभा
मिरविणारे आम्ही मराठी, भारतीय लोक किती प्रयत्नशील असतो हे दाखविणे. पाश्चात्य
विव्दानांनी घालून दिलेल्या सर्वच परंपरांची फालतू भलामण करण्याची प्रथा आमच्या
विव्दानांत आहे, परंतु भारतातील सांस्कृतिक रचनेचा अंदाज घेऊन येथे कोणत्या प्रकारे
पाश्चिमात्य आधुनिक प्रवाह रुढ करता येतील याचा विचार करण्याची आज गरज आहे. त्या
दृष्टीने अमेरिकेत दुसर्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आलेल्या बिल क्लिंटन यांनी
जाहीर केलेले राष्ट्रीय ग्रंथालय धोरण अभ्यासण्यासारखे आहे. ग्रंथालय चळवळीला
वाहिलेल्या अमेरिकन लायब्ररीज या नियतकालिकाच्या मार्च ९७च्या अंकात बिल क्लिंटन यांची
ग्रंथालय या विषयावर एक विशेष मुलाखत प्रसिद्ध झाली आहे. त्यात अमेरिकेतील
सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक क्षेत्रांत ग्रंथालयांची नेमकी भूमिका काय व
ग्रंथालय विकासासाठी अमेरिकी सरकारची भूमितका काय यावर क्लिंटन यांनी व्यक्त
केलेली मते मननीय आहेत.
अमिरका ही
अनेकांसाठी स्वप्नभूमी हे. अमेरिकेचा इतिहास पाहाता हा देश अनेक वांशिक गटांचा
बनलेला असून, त्यांच्या अस्मिता जागृत आहेत. त्यातून काही सामाजिक प्रश्न निर्माण
झाले आहेत. अमेरिका आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असला, तरी तेथे युवकांमध्ये निर्माण
झालेली अतिव्यसनाधीनता, मोडकळीस आलेली कुटुंबव्यवस्था, गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण,
लैंगिक स्वैराचार या समस्यांनी उग्र स्वरुप धारण केले आहे. तर दुसर्या टोकाला
येथील अद्ययावत शिक्षणपद्धती, संशोधन प्रकल्पांना प्रचंड साहाय्य करणारी विद्यापीठे,
त्यातून निर्माण होणारे शास्त्रज्ञ असे आशादायी चित्र आहे. या सर्व व्यवस्थेत
ग्रंथालय या विषयाला अमेरिकेत अग्रस्थान आहे. बिल क्लिंटन यांचे राजकारण हे
भारतासारख्या देशांसाठी कदाचित घातक असेलही मात्र त्या विधिनिषेधशून्य राजकारणाचा
धिक्कार करुनही क्लिंटन यांनी ग्रंथालयांबाबत घेतलेली भूमिका नि:संशय स्वागतार्हच ठरते.
अमेरिकन लायब्ररीज
या नियतकालिकाला दिलेल्या मुलाखतीत बिल क्लिंटन यांनी म्हटले आहे की, २०००
सालापर्यंत अमेरिकेत प्रत्येक शालेय ग्रंथालय व सार्वजनिक ग्रंथालय आम्ही इंटरनेट
सुपरहायवेला जोडणार आहोत. त्या कामासाठी १९९७च्या जानेवारीमध्ये अमेरिकन
प्रशासनाने ब्ल्यू रिबन हा एक गट स्थापन केला असून, सुमारे दोन अब्ज डाँलर्सचा
निधी त्यासाठी राखून ठेवलेला आहे. प्रत्येक शालेय ग्रंथालय इंटरनेट जाळ्याने जोडण्यासाठी
अमेरिकेतील खाजगी कंपन्यांनीही मदतीचा हात देऊ केला आहे. अमेरिकेच्या नव्या पिढीत
जे कौशल्य आहे, त्याचा एकविसाव्या शतकात पुरेपूर वापर करुन घेण्याचा क्लिंटन यांचा
विचार आहे. शिवाय इ-मेल ही संदेशवहनाची यंत्रणा कमी दरात प्रत्येक शालेय
ग्रंथालयाला पुरविण्यात येणार आहे.
याच मुलाखतीत बिल
क्लिंटन यांना असा प्रश्न विचारण्यात आला की, सार्वजनिक ग्रंथालये अमेरिकन समाजव्यवस्थेत
कितपत प्रभावी आहेत? यावर उत्तर देताना क्लिंटन यांनी सांगितले की,
सार्वजनिक ग्रंथालये आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावीत यासाठी अमेरिकन सरकारने १९९७
साली १३६.३ दशलक्ष डाँलर्स इतका निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. १९२० सालापासून
अमेरिकेतील सार्वजनिक ग्रंथालये प्रौढ साक्षरता कार्यक्रमात गुंतलेली आहेत. अशांना
शिकविण्याचे काम या कार्यक्रमांतर्गत केले जाते. १९२० साली कार्नेजी काँर्पोरेशन
आँफ न्यूयाँर्कने एक अहवाल तयार करुन प्रौढ साक्षरता कार्यक्रमासाठी सार्वजनिक
ग्रंथालये प्रभावी ठरतील अशी शिफारस केली होती. सार्वजनिक ग्रंथालये अमेरिकेत जनतेची
विद्यापीठे या नात्याने कार्यरत आहेत. प्रौढ साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत
शिकणार्यांना शिक्षणसाहित्य पुरविणे, संगणकाच्या माध्यमातून शिक्षणवर्ग चालविणे ही
दोन मुख्य कार्ये तेथील सार्वजनिक ग्रंथालये करतात. १९९६ साली प्रौढ साक्षरता
वर्गाचा लाभ अमेरिकेत ३८ लाख नागरिकांनी घेतला. तर ६५ हजार विद्यार्थ्यांनी
ग्रंथालयांच्या वास्तूमध्ये चालणार्या साक्षरता वर्गात शिक्षण घेतले. या
कार्यक्रमात अमेरिकेत राहाणार्या प्रत्येक नागरिकाला इंग्रजी शिकण्यासाठी
प्रोत्साहित केले जाते. कारण इंग्रजी हीच अमेरिकेत प्रामुख्याने व्यवहाराची भाषा
आहे.
टेलिकम्युनिकेशन
अँक्ट आँफ १९९६ ही क्लिंटन प्रशासनाने दिलेली एक अभिनव देणगी आहे. या कायद्यामागे
हेतू असा आहे की, खाजगी गुंतवणूक, जागतिक संदर्भ सेवा या दोन घटकांबाबत उदार धोरण
अवलंबिणे. या कायद्याने खासगी ग्रंथालये, सार्वजनिक ग्रंथालये, रुग्णालये या
ठिकाणी सर्व अत्याधुनिक माहिती सेवा उपलब्ध करुन देण्याचे ध्येय बाळगण्यात आले
आहे. अमेरिकेच्या ग्रामीण भागातील प्रत्येक मुलाच्या वैयक्तिक संगणकाच्या पडद्यावर
हे माहितीचे विश्व उलगड्याचे ध्येय सार्वजनिक ग्रंथालयांव्दारा राबविण्यात येणारे
उपक्रम, आरोग्यसेवेतील अद्ययावतता यांचा लाभ अमेरिकेतील ग्रामीण भागापर्यंत
पोहोचविण्यात येईल. अमेरिकेतील सर्व शाळेतील वर्ग तसेच ग्रंथालये इंटरनेटच्या
जाळ्याने विणण्यासाठी या कायद्याद्वारे इंटरनेट बसविण्यासाठी लागणार्या सुविधा
सरकारतर्फे या शाळांना मोफत पुरविण्यात येणार आहेत. अशा आदर्श शाळा विसाव्या
शतकाच्या अखेरीपर्यंत सज्ज होतील असा विश्वास क्लिंटन यांनी या मुलाखतीत व्यक्त
केला आहे.
क्लिंटन यांनी या
मुलाखतीत अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकृत निवासस्थान असलेल्या व्हाईट हाऊसमधील
ग्रंथालयाबद्दल मनोरंजक माहिती सांगितली आहे. व्हाईट हाऊसमधल्या ओल्ड एक्झिक्युटिव्ह
आँफिसमध्ये १८७३ साली राष्ट्राध्यक्ष व त्यांच्या हाताखाली काम करणार्या
कर्मचार्यांसाठी एक ग्रंथालय उघडण्यात आले. त्याला स्टेट डिपार्टमेंट लायब्ररी असे
म्हणतात. हे ग्रंथालय चार मजली असून तिचा आराखडा आल्फ्रेड मलफेट यांनी तयार केला.
व्हाईट हाऊस बघायला येणार्या पर्यटकांना या ग्रंथालयात अमेरिकन राज्यघटना व
स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा यां दोन्ही गोष्टींची मूळ हस्तलिखिते पाहाता येतात.
शिवाय जाँर्ज वाँशिंग्टनची तलवार तसेच ज्या मेजावर बसून थाँमस जेफरसनने
स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा लिहिला ते मेजही येथे प्रदर्शनार्थ मांडलेले आहे.
१९४९मध्ये स्टेट डिपार्टमेंट फाँगी बाँटम भागात हलविल्यानंतर व्हाईट हाऊसमधील या
ग्रंथालयाचा लाभ सर्व खात्याच्या कर्मचार्यांनी घ्यायला सुरुवात केली. या ग्रंथालयात
अमेरिकेचा इतिहास, साहित्य, संस्कृती या विषयांवरील सुमारे दहा लाख पुस्तके आहेत.
१९८३मध्ये या ग्रंथालयाचे आधुनिक संदर्भसेवा देण्याच्या दृष्टीने नुतनीकरण करण्यात
आले.
अमेरिकेतील ग्रंथालय
क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात की, जे. एफ. केनेडीनंतर देशातल्या ग्रंथालय
क्षेत्राविषयी काळजी घेणारे निर्णय फक्त बिल क्लिंटन यांनीच घेतले आहेत. अमेरिकन
माणसाला ग्रंथालय संस्कृती म्हणजे काय याची ओळख शालेय व पदवी शिक्षणक्रमातच उत्तम
प्रकारे करुन दिली जाते. त्यामुळे तेथे खाद्यसंस्कृतीबरोबरच ग्रंथालय संस्कृतीही
तितकीच महत्त्वाची मानण्यात आली आहे. अमेरिकन व भारतीय वातावरणातील ग्रंथालय
संस्कृतीची वर तुलना यासाठी केली की, देश प्रगत होण्यासाठी केवळ हजारो
वर्षांपूर्वीची सांस्कृतिक परंपराच उपयोगी आहे असे नाही. भारतात आर्थिक सुबत्ता
नसली तरी आजच्या काळात आहे त्या साधनांमधून ग्रंथालय क्षेत्राच्या ऊर्जितावस्थेसाठी
खूप काही करता येणे शक्य आहे. टेलिकम्युनिकेशन अँक्ट आँफ १९९६ या अमेरिकन
कायद्याचे उदाहरण आदर्श मानून भारतातील ग्रंथालय कार्यकर्त्यांनी हालचाल केल्यास
काहीतरी उत्तम घडू शकते. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात पाच कृषि विद्यापीठे आहेत. या
विद्यापीठात जे शेतीसंदर्भातील संशोधन होते त्याची फारशी माहिती सामान्य
शेतकर्याला नसते. अशा संशोधनावर आधारित पुस्तके महाराष्ट्र शासनाने
शेतीक्षेत्रातील मान्यवरांकडून लिहून घेऊन प्रसिद्ध केली व ती ग्रामीण भागातील
सर्व सार्वजनिक व खासगी ग्रंथालयांमध्ये उपलब्ध करुन दिली तर शेतकरी वर्ग या
माहितीचा लाभ घेऊ शकेल.
यातूनच शेती या
विषयाला वाहिलेली खास ग्रंथालये उघडण्यास लोक उत्स्फुर्तपणे पुढे येतील अशी शक्यता
वाटते. असे सर्वच क्षेत्रांतील माहितीबाबत म्हणता येईल. आपल्याकडील प्रशासकीय
व्यवस्थेनुसार शासनाने प्रत्येक बाबतीत पुढाकार घेणे अपेक्षित असते, म्हणून ही
सूचना. ग्रंथालय संस्कृतीची ही दोन रुपे डोळ्यात अंजन घालणारी आहेत हे मात्र
निश्चित!
No comments:
Post a Comment