साखर कारखान्यांना मिळणारे बेसुमार सरकारी संरक्षण बंद करा – प्रा. गंगाधर गाडगीळ (दैनिक नवशक्ती - २० जानेवारी १९९५)

साखर कारखान्यांना परवाने देण्यापासूनच राजकीय हस्तक्षेपाला सुरुवात होते. यापुढे ही परवाना पद्धत बंद करावी आणि कोणालाही साखर कारखाना काढण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे. शासनाकडून साखर कारखान्यांना मिळणार्या सवलती व सवलतीच्या व्याजाने दिली जाणारी विविध कर्जे बंद करण्यात यावीत. खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांप्रमाणे साखर कारखान्यांना आपल्या पतीनूसार कर्जे उभारण्याची मुभा असावी. थोडक्यात साखर कारखान्यांना मिळणारे बेसुमार सरकारी संरक्षण बंद करण्याची आज गरज निर्माण झाली आहे असे प्रतिपादन प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ व लेखक प्रा. गंगाधर गाडगीळ यांनी मला दैनिक `नवशक्ति’साठी दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना सांगितले होते. ही मुलाखत दैनिक नवशक्तीमध्ये २० जानेवारी १९९५ रोजी प्रसिद्ध झाली होती. या मुलाखतीची जेपीजी फाईल वर दिली आहे.

साखर कारखान्यांना मिळणारे बेसुमार सरकारी संरक्षण बंद करा – प्रा. गंगाधर गाडगीळ

-    समीर परांजपे

-    paranjapesamir@gmail.com

पं. नेहरुंच्या राजवटीत अर्थव्यवस्थेचे राजकीयीकरण झाले. पुढे इंदिरा गांधीनी हेच सूत्र सुरु ठेवले. महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात विशेषत: साखर कारखानदारीत राजकीय शक्तींचा शिरकाव याचमुळे झाला. साखर कारखान्यांना परवाने देण्यापासूनच राजकीय हस्तक्षेपाला सुरुवात होते. यापुढे ही परवाना पद्धत बंद करावी आणि कोणालाही साखर कारखाना काढण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे. शासनाकडून साखर कारखान्यांना मिळणार्या सवलती व सवलतीच्या व्याजाने दिली जाणारी विविध कर्जे बंद करण्यात यावीत. खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांप्रमाणे साखर कारखान्यांना आपल्या पतीनूसार कर्जे उभारण्याची मुभा असावी. थोडक्यात साखर कारखान्यांना मिळणारे बेसुमार सरकारी संरक्षण बंद करण्याची आज गरज निर्माण झाली आहे असे प्रतिपादन प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ व लेखक प्रा. गंगाधर गाडगीळ यांनी `नवशक्ति’शी बोलताना सांगितले.

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका जवळ येत आहेत. या निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यातील साखर सम्राटांचे राज्यातील अर्थव्यवस्था व राजकारण यावर असलेले वर्चस्व पुन्हा एकदा दिसेल. स्वहित साधण्याच्या साखरसम्राटांच्या प्रवृत्तीमुळे साखर उद्योगासंदर्भात काही कुट प्रश्न तयार झाले आहेत. या कुट प्रश्नांचा वेध घेण्यासाठी प्रा. गंगाधर गाडगीळ यांची भेट घेतली.

यावेळी प्रा. गाडगीळ पुढे म्हणाले की, साखर कारखानेच कशाला, सध्या जिल्हास्तरावरील कोणताही राजकीय पुढारी म्हटला की, त्याच्या हाती सुतगिरणी, सहकारी बँक, शिक्षणसंस्था असा संस्थांचा गोतावळा असावा लागतो. या सर्व सहकारी संस्था सुरु करणारी माणसे सरकारी सहाय्य घेतात. हे सहाय्य घेणारी माणसे पुढे सरकारची मिंधी होतात. अशा माणसांचा मोठा संच निर्माण करण्यासाठी सत्ताधारी नेते परवाने, कर्जे वगैरे देतात. पण यामुळे काही समस्या निर्माण होतात. महाराष्ट्रात पाण्याची विपुलता नाही. त्यामुळे सर्वच भागात समान पाण्याचे वाटप होते असे नाही. त्यात ऊस हे मुबलक पाणी लागणारे पीक आहे. वारंवार ऊसाचे पीक काढल्याने जमिनीतील क्षार वर येऊन त्या जमिनींचा कस कमी होतो. असे असूनही केवळ राजकीय हितासाठी हे साखर कारखाने उभारण्यास परवानगी व कर्जे देण्यात येत आहेत. शिवाय पुरेसा पाऊस नसल्यामुळे स्वत:च्या कारखान्यासाठी दुसर्याच्या क्षेत्रातला ऊस पळविण्याचे प्रकारही होतात. त्यामुळे अनेक कारखाने परिस्थिती अनुकूल आहे की नाही याचा विचार न करता काढले जातात. पश्चिम महाराष्ट्रात भौगोलिक स्थिती अनुकूल व लोकांमधील संघटनशक्ती अधिक आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात साखर कारखानदारी वाढली व काही प्रमाणात यशस्वी झाली आहे. पण तेथेही आजारी कारखाने पुष्कळ आहेत.

प्रा. गंगाधर गाडगीळ पुढे म्हणाले की, सहाकारी साखर कारखान्यांना आज खाजगी कंपन्यांप्रमाणे वागणूक मिळायला हवी. साखर कारखाना सुरु करण्यासाठी सरकार वा सरकारी वित्तीय संस्था त्या कारखान्यास कर्जे देतात. सवलती देतात. त्या आधी बंद करायला हव्या. सरकारी संरक्षण असले तर कारखानदार निर्धास्त असतात. कारखान्यांना कर्जे हवी असल्यास ते स्वत:च्या पतीवर व धंद्याच्या किफायतशीरपणावर त्यांना द्यावीत. निकोप स्पर्धा व स्वत:च्या पायावर उभे राहाण्याची जबाबदारी असली म्हणजे सहकारी साखर कारखान्यांची जबाबदारी वाढेल. जे साखर कारखाने चालायचे ते चालतील, बंद पडायचे ते बंद पडतील असे ही प्रा. गंगाधर गाडगीळ पुढे म्हणाले.