विदेशी दारु बंद होईल? (दै. आपलं महानगर - २५ मार्च १९९७)

विदेशी दारु उत्पादनांवरील अबकारी कर वाढविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आणि विदेशी दारु उत्पादकांत खळबश माजली. या निर्णयाविरुद्धची याचिकाही मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे अनेक विदेशी दारुंची उत्पादनेही बंद होणार असे बोलले जात होते. मात्र त्यात किती तथ्य होते याचे विश्लेषण करणारा हा मी लिहिलेला लेख मी दै. आपलं महानगर या सायंदैनिकामध्ये २५ मार्च १९९७ रोजी प्रसिद्ध झाला होता. त्या लेखाची जेपीजी फाईल वर दिली आहे.

विदेशी दारु बंद होईल?

-    समीर परांजपे

-    paranjapesamir@gmail.com

-     

महाराष्ट्रातील दारु उद्योगात सध्या प्रचंड घालमेल सुरु आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि परदेशी दारु उत्पादक यांच्यात चाललेल्या या आर्थिक संघर्षाला मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ मार्च १९९७ रोजी घेतलेल्या निर्णयाची पार्श्वभूमी आहे. महाराष्ट्राचे अबकारी खाते हे तिथे चाललेल्या वारेमाप भ्रष्टाचारामुळे बदनाम आहेच. त्यामुळे या खात्याने घेतलेला प्रत्येक निर्णय हा संशयास्पद ठरवला जातो. राज्यातील दारु उत्पादन क्षेत्रातून १९९६-९७ साली शासनाला सुमारे ३०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. १९९७-९८ सालासाठी या क्षेत्रातून किमान ५०० कोटी रुपयांचा अबकारी कर मिळेल असा सरकारी अंदाज आहे. त्यामुळे दारुवर मिळणार्या अबकारी कराच्या वसुलीप्रणालीची फेरआखणी करावी असा मानस राज्याचे वित्तमंत्री एकनाथ खडसे यांनी १९९६चा अर्थसंकल्प मांडताना व्यक्त केला होता. त्यानूसार १३ डिसेंबर १९९६ रोजी दारुच्या किरकोळ विक्रीच्या कमाल किमतीविषयीचे नियम करण्यात आले. मद्यातील शुद्ध मद्यार्काच्या प्रमाणानूसार अबकारी शुल्क आकारण्याच्या पूर्वीच्या पद्धतीऐवजी उत्पादन खर्चावर आधारित शुल्क आकारणी करण्याच्या विक्रीची कमाल किंमत छापण्याची सक्ती या नियमांव्दारे करण्यात येणार आहे.

ही नवी शुल्क आकारणीपद्धत एक जानेवारी १९९७ पासून राज्यात अमलात येणार होती. त्यानूसार सरकारला आणखी २०० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल असा सरकारी अंदाज होता. पण महाराष्ट्रातील परदेशी दारु उत्पादकांना मात्र ही पद्धत अन्यायकारक वाटल्याने त्यांनी त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्याचबरोबर १ जानेवारी ते ४ मार्च १९९७ या कालावधीत आपले कारखाने बंद ठेवून सरकारचे ५० कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न बुडविले. शेवटी ४ मार्च १९९७ रोजी न्यायालयाने दारु उत्पादकांचा अर्जच फेटाळल्याने राज्य शासनाची बाजू बळकट झाली. पण तरीही त्यातून काही प्रश्न निर्माण झालेले आहेत.

महाराष्ट्रातील दारु उत्पादन क्षेत्रात प्रामुख्याने तीन प्रकारच्या दारुची निर्मिती होते. दरवर्षी सुमारे बाराशे ते सोळाशे लीटर इतकी देशी दारु तयार होते. तिची वार्षिक उलाढाल २५० ते ३०० कोटी रुपये इतकी आहे. या दारुच्या प्रत्येक बाटलीची किंमत सुमारे २५ ते १०० रुपयांच्या घरात असते. सर्वसामान्य लोकांमध्ये तो बर्यापैकी खपते. चोरटी दारु बनविणे बंद व्हावे या हेतूने महाराष्ट्र सरकारने १९७४ सालापासून देशी दारु उत्पादन करण्यासाठी राज्यातील साखर कारखान्यांना प्रोत्साहन दिले. दुसरा प्रकार म्हणजे भारतात बनविलेली पण परदेशी बनावटीचा शिक्का असलेली दारु. याला Indian made foreign product (imfp) असे म्हणतात. या प्रकारात बीयर तसेच वाईन येते. वाईनमध्ये जिन, व्हीस्की, रम, स्काँच इत्यादी प्रकार येतात. महाराष्ट्रात बीयर बनविणारे ३७, वाईन बनविणारे १० असे सुमारे ४७ कारखाने आहेत. त्यातील बारामती ग्रेप इंडस्ट्रीज, मॅकडोवेल अँड कंपनी, इंटरनॅशनल डिस्टिलरीज लिमिटेड, डोबर्म लंगर लिमिटेड, इंडेज (इंडिया) लिमिटेड या पाच प्रख्यात परदेशी दारु उत्पादकांनी शासनाला न्यायालयात आव्हान दिले होते.

तिसरा प्रकार म्हणजे बेकायदेशीररित्या बनवली जाणारी हातभट्टीची दारु. राज्यातील दारुबंदीला आता तसा अर्थ उरलेला नाही. या हातभट्टीच्या दारुची किमान १५० कोटी रुपयांची उलाढाल होत असावी, असा एक अंदाज आहे. या चोरट्या दारुतून शासनाला काहीही उत्पन्न होत नाही. या दारुच्या एका बाटलीची किंमत किमान १० ते २५ रुपये या दरम्यान असल्याने तुटपुंजे उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांना हातभट्टीची दारु अधिक जवळची वाटते. मात्र या तीन्ही प्रकारच्या दारुमध्ये सर्वात महागडी असते ती परदेशी बनावटीची दारु. दोनशे रुपयापासून चार हजार रुपये इतकी किंमत या दारुच्या प्रत्येक बाटलीमागे असते. या किंमतीचाच महाराष्ट्र शासनाला मोह पडला.

आजवर दारुतील शुद्ध मद्यार्काचे प्रमाण जेवढे असेल त्यानूसार शुल्क आकारणी होत असे. नव्या पद्धतीनूसार ती उत्पादन खर्चाशी निगडित करण्यात आली आहे. उत्पादन खर्च किती आकारायचा याची मुभा उत्पादकांना असेल. उत्पादक विशिष्ट प्रकारच्या मद्याचा जेवढा उत्पादन खर्च जाहीर करतील त्याच्या २०० टक्के भारतीय बनावटीची विदेशी दारु तसेच देशी दारुवर शुल्क आकारण्याचे ठरविले आहे. बीयर, वाईनच्या बाबतीत ही अबकारी शुल्क आकारणी शंभर टक्के एवढी असेल. उत्पादकांनी जाहीर केलेल्या उत्पादन खर्चाच्या चारपट अशी कमाल किरकोळ विक्रीची मर्यादा लावण्यात आली आहे. या हिशेबानूसार मद्याच्या प्रत्येक बाटलीवर किंमत छापण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे करक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी स्वागतच केलेले आहे. मात्र या निर्णयाने चोरटी दारु बनविणारे वा देशी दारु उत्पादक यांना कोणतीही हानी पोहोचणार नसल्याने ते गप्प आहेत. तर परदेशी मद्य उत्पादकांना आपला धंदा नष्ट होईल अशी भीती वाटते आहे.

या दृष्टीने समर्थन करताना शाँ वाँलेसच्या एका अधिकार्याने सांगितले की, दारुच्या प्रत्यक्ष निर्मितीसाठी येणार्या खर्चाशिवाय उत्पादकांना जकात, वाहतूक, किरकोळ विक्रेत्यांचे कमिशन, जाहिरात यावरही बराच खर्च करावा लागतो. उत्पादन खर्चावर आधारित किरकोळ विक्रीची किंमत आधीच ठरल्यानंतर आणि वर उल्लेखिलेला इतर खर्च जाता नफा बिल्कूल शिल्लक राहणार नाही. उत्पादन खर्च ठरविण्याची मुभा उत्पादकांना दिली असली तरी ती हुशारीने खेळलेली एक चाल आहे. कारण आपल्याला नफ्याचे प्रमाण जास्त मिळावे यासाठी मद्य उत्पादन ते प्रत्यक्ष विक्रीपर्यंतचा सर्व खर्च उत्पादन खर्चात समाविष्ट करण्याचा मोहही उत्पादकांच्या पायावर धोंडा पाडणाराच ठरेल. कारण असे केल्याने त्या प्रमाणात उत्पादन शुल्क वाढेल आणि साहजिकच मद्य महागल्याने विक्री कमी होईल. अप्रत्यक्षपणे विक्री किंमतीनूसार अबकारी शुल्क आकारणीची ही पद्धत झाली. राज्यघटनेने राज्य सरकारला उत्पादनांवर प्रमाणानूसार अबकारी शुल्क लादण्याचा अधिकार दिलेला आहे अशी मूल्याधारित शुल्क आकारणी घटनाबाह्य आहे. शिवाय या पद्धतीमुळे पॅकिंग, वाहतूक खर्च, इतर कर, कमिशन, जाहिरात खर्च अशा इतर खर्चांचाही शुल्कपात्र खर्चात समावेश होतो. मात्र हा खर्च उत्पादन खर्च नाही. अथवा तो उत्पादनाशी निगडीत नाही. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या १४, १९(१) (जी), २४५ आणि ३०१ या कलमांचा भंग होतो, असा परदेशी मद्य उत्पादकांचा दावा होता.

मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य अबकारी शुल्क आकारणीचा हक्क मान्य करुन परदेशी दारु उत्पादकांचा सरकारच्या विरोधातील अर्ज फेटाळून लावला. सरकारने आखलेल्या नव्या शुल्क पद्धतीत एक लाँजिक आहे. एका बाटलीमध्ये ४० यु. पी. किंवा ६० यु. पी. इतके अल्कोहोलचे प्रमाण असलेल्या विदेशी दारुच्या एका बाटलीची किंमत ८०० रुपये असेल. एकाच प्रमाणात अल्कोहोलचे प्रमाण असलेल्या देशी आणि विदेशी दारुमध्ये विदेशी दारुची एक बाटली बनविण्यासाठी येणारा उत्पादन खर्च हा देशी दारुपेक्षा अधिक असतो हे उघडच आहे. परंतु उत्पादन खर्चाच्या प्रमाणात मिळणारा नफा तितक्याच मोठ्या प्रमाणात विदेशी कंपन्या ओढणार. मात्र यात अन्यायकारक बाब अशी होती की, पूर्वी अल्कोहोलच्या प्रमाणावर अबकारी शुल्क आकारण्याची पद्धती असल्याने ४० यु. पी. अल्कोहोलचे प्रमाण असलेल्या पण किमतीत तफावत असलेल्या देशी आणि विदेशी दारु कंपन्या सारख्या प्रमाणातच अबकारी कर भरत. त्यामुळे किंमत आकारुन भरमसाठ नफा कमाविणार्या विदेशी दारु उत्पादकांना मोकळे रानच मिळाले होते. देशी दारु उत्पादकांवरही हा एक प्रकारचा अन्यायच होता. त्यामुळे सरकारने उत्पादन खर्चावर आधारित अबकारी शुल्क आकारुन विदेशी मद्यनिर्मात्यांकडून आणखीन अबकारी कर घेतला तर त्या उद्योगाचे आर्थिक नुकसान वगैरे काही होणार नाही.

विदेशी दारु ही दोनशे रुपयांपासून पुढे कितीही रुपयांपर्यंत चढ्या किमतीत प्रत्येक बाटलीमागे आकारली जाते. साधारणपणे या दारुचा साधारणपणे उच्च मध्यमवर्गीय व उच्चभ्रू वर्गातील असतो. ही दारु साधारणपणे ८० मि.लि., २७५ मि.लि., ७५० मि.लि., एक लिटर अशा एककातील बाटल्यांमध्ये उपलब्ध आहे. भारतात बनविलेल्या या विदेशी दारुच्या उत्पादकांकडे भांडवलाचीही कमी नाही. शिवाय मार्केटिंगच्या या जगात विदेशी दारु उत्पादक आपल्या उत्पादनाला जी आकर्षक वेष्टणे बनवितात, बाटल्या भरण्यासाठी वापरावयाचे रंगीबेरंगी खोके, प्रसारमाध्यमांव्दारे कायदे धाब्यावर बसून केल्या जाणार्या जाहिरातींव्दारे आपला खप मोठ्या प्रमाणावर वाढवितात. मार्केटिंगसाठी येणारा हा खर्च मिळून मगच आपल्या दारुच्या प्रत्येक बाटलीमागील किंमत ठरवली जाते व त्यातून नफाही कमाविला जातो. याचा अर्थ असा की, जाहिराती वगैरेंसाठी येणारा खर्च हा उत्पादन खर्चाचा एक भाग आहे. त्यामुळे या खर्चाबाबत विदेशी दारु उत्पादकांनी चालविलेला विरोध हा शब्दकांगावा आहे. त्यामुळे सरकारने दारुवर आखलेली नवी शुल्कपद्धती ही योग्यच म्हणावी लागेल. देशी दारुउत्पादक मात्र विदेशी दारु उत्पादकांवर नियंत्रण आले म्हणून खुश आहेत. राज्यात सत्तांतर झाले की नव्याने सत्तासूत्र हाती घेणारा अर्थमंत्री आणि महसूलमंत्री आपल्या कारकिर्दीत राज्याचा महसूल वाढला पाहिजे असे ध्येय उराशी बाळगतो. अनेकदा हे मंत्री स्वप्नाळू विचार करत असल्याने राज्यात महसुलाची वसुली हवी त्या प्रमाणात होत नाही. तरीदेखील राज्याचे अर्थमंत्री एकनाथ खडसेंनी दारुवर आणलेली नवी अबकारी करपद्धती योग्यच आहे असे वाटते. त्यामुळे राज्यात एक एप्रिल १९९७ नंतर अनेक विदेशी दारुंची उत्पादने बंद होणार वगैरे अफवांवर विश्वास बसत नाही!