३५६ व्या कलमाचा काळजीपूर्वक वापर हवा (देनिक कालनिर्णय वर्तमान - २२ मे १९९४)

लेखाचा मुळ भाग.

लेखाचा उर्वरित भाग.

बाबरी मशिद उध्वस्त झाल्यानंतर केंद्र सरकारने त्याच महिन्यात मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या राज्यांतील तत्कालीन भाजप सरकारे ३५६व्या कलमाचा आधार घेऊन लगेचच बरखास्त केली. त्यामुळे भाजपची अवस्था तेलही गेले तुपही गेले अशी होणे स्वाभाविकच होते. परंतु केंद्र शासनाच्या या बरखास्तीच्या निर्णयामुळे अस्वस्थ भाजप नेते योग्यायोग्यतेचा कौल मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारचा भाजपची राज्य सरकारे बरखास्त करण्याचा निर्णय योग्य आहे असाच निकाल दिल्याने भाजपची आणखी पंचाईत होणे स्वाभाविकच होते. त्या पार्श्वभूमीवर दै. कालनिर्णय वर्तमान या दैनिकात  २२ मे १९९४ रोजी मी लिहिलेला हा लेख. या लेखाची जेपीजी फाईल वर दिली आहे.

३५६व्या कलमाचा काळजीपूर्वक वापर हवा

 -समीर परांजपे

paranjapesamir@gmail.com

स्वत:च्या सोयीचे राजकारण करणे हा प्रत्येक राजकीय पक्षाचा स्थायीभाव असतो. भारतीय संसदेतील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजप तरी त्याला अपवाद कसा असणार? भारतीय राज्यघटनेतील सरनाम्यात ४२व्या घटनादुरुस्तीव्दारे या देशाचे वर्णन सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष असे करण्यात आले आहे. त्यातील धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी या दोन शब्दांनी पुढे भारतीय राजकारणाचा चेहरामोहराच बदलून टाकला. मुस्लिम लीग, भाजप यांसारख्या धर्माधिष्ठीत राजकीय प्रणालीवर विश्वास ठेवणार्या पक्षांना सत्तारुढ काँग्रेसने ४२व्या घटनादुरुस्तीव्दारे राजकीय शहच दिला. समाजवादी व धर्मनिरपेक्षता तत्वांना खर्या अर्थाने डळमळीत करण्याचे काम भारतीय जनता पक्षाने केले हे मान्यच करावे लागेल. १९९२ सालच्या डिसेंबर महिन्यामध्ये अयोध्या येथील बाबरी मशिद उध्वस्त करुन भाजपने भारतीय लोकशाहीचे पार धिंडवडे काढले. विहिंपसारख्या तद्दन गुंडप्रवृत्तीच्या संघटनेचे पालकत्व मान्य करुन भाजप नेत्यांनी मोठी चूकच केली आहे. विहिंपचे नेते अशोक सिंघल हे एक आक्रस्ताळे गृहस्थ आहेत. या सिंघल महाशयांनी भारतीय राज्यघटनेचे मातेरे करायचे असे ठरवूनच बाबरी मशिद उध्वस्त केली. केवळ मतांच्या लाचारीने भाजपने विहिंपची साथ धरली होती ती या पक्षाला पुढच्या निवडणुकांत चांगलीच भोवली. शिवाय मशिद उध्वस्त झाल्यानंतर केंद्र सरकारने त्याच महिन्यात मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या राज्यांतील तत्कालीन भाजप सरकारे ३५६व्या कलमाचा आधार घेऊन लगेचच बरखास्त केली. त्यामुळे भाजपची अवस्था तेलही गेले तुपही गेले अशी होणे स्वाभाविकच होते. परंतु केंद्र शासनाच्या या बरखास्तीच्या निर्णयामुळे अस्वस्थ भाजप नेते योग्यायोग्यतेचा कौल मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारचा भाजपची राज्य सरकारे बरखास्त करण्याचा निर्णय योग्य आहे असाच निकाल दिल्याने भाजपची आणखी पंचाईत होणे स्वाभाविकच होते.

दि. १७ मे १९९४ रोजी नवी दिल्लीला सर्वोच्च न्यायालयाने उपरोक्त प्रकरणी दिलेल्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी भाजपने नेमलेल्या समितीचा अहवाल त्या पक्षाचेनेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी पत्रकारांना सादर केला. डिसेंबर १९९२मध्ये केंद्र सरकारने भाजप सरकारांच्या बरखास्तीचा घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल चुकीचा व कायदेशीर त्रुटींनी परिपूर्ण असल्याची टीका लालकृष्ण अडवाणी यांनी केली. भाजपची वैचारिक भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल देताना लक्षातच घेतली नाही असे अरण्यरुदनही अडवाणी यांनी केले. मात्र अडवाणी यांनी यावेळी एक महत्वाचा मुद्दा मांडला की, ३५६व्या कलमाचा आधार घेऊन भाजप सरकारे बरखास्त करण्यात आली त्या कलमाचा केंद्र सरकार सातत्याने गैरवापर करीत आले आहे. त्यामुळे या कलमात घटनादुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. अडवाणी यांच्या या प्रतिपादनाशी सुजाण नागरिक काही अंशी सहमत होईल. ३५६ कलमाचा वापर केंद्र सरकारने आपल्या स्वार्थासाठी अनेकवेळा केला असला तरी डिसेंबर १९९२मध्ये या कलमाव्दारे बरखास्त केलेली भाजप सरकारे ही त्यांच्या कर्माने खड्ड्यात गेली हे नाकबूल करता येणार नाही.

३५६व्या कलमाचे स्वरुप

भारतात संसदीय व संघराज्यात्मक लोकशाहीचे संमिश्र स्वरुप आढळते. त्यामुळे भारतातील केंद्रीय सत्ता घटक राज्यांच्या सरकारांपेक्षा अधिक समर्थ असणे आवश्यक असते. घटनेच्या ३५५व्या कलमानुसार प्रत्येक राज्यांचे परकीय आक्रमणापासून आणि अंतर्गत अशांततेपासून रक्षण करणे व प्रत्येक राज्याचे सरकार या घटनेतील व्यवस्थानुरुप चालू राहिल असे आश्वासन देणे हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य ठरविण्यात आले आहे. तर ३५६व्या कलमात घटनेतील व्यवस्थेनुरुप कारभार चालू ठेवण्याचे आश्वासन केंद्राकडून घटक राज्यांना देता येण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. घटनेत केंद्राचे व घटक राज्याचे अधिकार त्यांच्या विधीविषयक अधिकारांशी समकक्ष (coextensive) ठरवून दिले आहेत. तरीसुद्धा घटक राज्य सरकारे बरखास्त करण्याबाबत केंद्राकडे अमर्याद घटनात्मक अधिकार आहेत ही गोष्ट भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी नजरेआड करायची ठरविलेली दिसते. अनेकदा केंद्र सरकारने दिलेले आदेश राज्य सरकारांना पाळणे अनिवार्य होऊन बसते. कारण घटनेच्या ३५६व्या कलमात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, (अ) या कलमाखाली केंद्राने कार्यकारी सत्तेची अंमलबजावणी करताना जे आदेश दिले असतील ते एखाद्या राज्याने पाळले नाहीत तर राष्ट्रपती कायदेशीरपणे असे गृहित धरुन चालू शकेल की, संबंधित राज्यात राज्यघटनेच्या तजवीजीप्रमाणे चालविता येणारी व्यवस्था अस्तित्वात नाही. आणि अशी परिस्थिती निर्माण झाली असता काय करावयाचे याची सूचना ३५१व्या कलमाने आधीच देऊन ठेवलेली आहे. ती म्हणजे राज्य सरकारची सर्व किंवा कोणतीही कामे राष्ट्रपती स्वत:कडे घेऊ शकेल. आणि राज्यातील राज्यपाल विधिमंडळाखेरीज असलेले अन्य मंडळ या संस्था यांनी दिलेली वा त्यांच्याकडून बजावली जाणारी सर्व वा कोणतीही सत्ता स्वत:कडे घेऊ शकेल.

(ब) राज्य विधिमंडळाचे अधिकार संसदेमार्फत व संसदेच्या अधिपत्याखाली बजावले जातील असे राष्ट्रपती घोषित करु शकेल.

(क) राज्य सरकार बरखास्तीचा जाहीरनामा काढून राष्ट्रपती या जाहिरनाम्यातील उद्दिष्ट सिद्धीस नेण्यासाठी त्यास आवश्यक व इष्ट वाटतील त्या प्रासंगिक व अनुषंगिक तरतुदी करतील व त्या तरतुदींव्दारे राज्यातील कोणत्याही मंडळासंबंधी वा शासन केंद्रांसंबंधी या घटनेत असणार्या कोणत्याही तरतुदीचा वापर पूर्णत: वा अंशत: स्थगित केला जाऊ शकेल.

पण केंद्र शासनाच्या ३५६व्या कलमातील राज्य सरकारांच्या बरखास्तीच्या संदर्भातील या विशेष अधिकारास दोन ठळक मर्यादा दिसून येतात. एकतर या कलमान्वये काढलेला प्रत्येक जाहीरनामा संसदेच्या उभय सभागृहांसमोर ठेवला जावा अशी घटनेत तरतूद आहे. जर त्याला दोन्ही सभागृहांची मान्यता मिळाली नाही तर एखादे राज्य सरकार बरखास्त करण्यासंदर्भात हा जाहीरनामा दोन महिन्यांनी रद्दबादल ठरतो. जास्तीत जास्त तीन वर्षांकरिता हा जाहीरनामा कार्यान्वित राहू शकतो. दुसरी मर्यादा म्हणजे उच्च न्यायालयात दिलेल्या व त्याच्याकडून अमलात आणल्या जाणार्या सत्ता स्वत:कडे घेण्याचा किंवा उच्च न्यायालयाशी संबंध असलेल्या घटनेच्या तरतुदींचा.

घटक राज्यातील आणिबाणीविषयक तरतुदी अधिकच लोकशाहीविरोधी आहेत असे सांगताना काही टीकाकार म्हणतात की, लोकशाही हे स्वयंशासन असते. शासनाच्या चुका दुरुस्त करण्याची संधी जनतेला मिळणे लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक  असते. जनशिक्षणाचाच हा भाग असतो. मंत्रिमंडळातील पेचप्रसंगातून घडलेले विधानसभेचे विसर्जन इत्यादी प्रक्रियांमधून एक तापलेले वातावरण राज्यात निर्माण होते. लोक विचार करु लागतात. घटक राज्यांचे प्रश्न केंद्र सरकारकडे नेण्याची व्यवस्था करुन ३५६व्या कलमाने ही शक्यताच कमी केली आहे. संसदेतही त्या राज्याचे प्रतिनिधी असतातच म्हणून संसदेने त्या राज्याचे प्रश्न मिटविणे म्हणजे कुण्या परक्याने मिटविणे नव्हे हा युक्तिवाद वरकरणी पटण्यासारखा वाटला तरी थोडे काळजीपूर्वक पाहू जाता तो किती फसवा आहे हे लक्षात येते.

टीकाकारांचे असेही मत आहे की, ३५६वे कलम अविवेकी, अविचारी (impolitic) आहे. कारण एकतर सुशासनाची अंतिम जबाबदारी त्या कलमानुसार केंद्रावर टाकण्यात आल्यामुळे राज्य सरकारच्या ठायी बेजबाबदारपणा निर्माण करण्यास या कलमाच्या तरतुदी कारणीभूत होऊ शकतील. जबाबदारी पडल्यानेच जबाबदारपणा वाढतो असतो. उदा. एखाद्या राज्यातला साम्यवादी पक्ष राज्यात सत्ताधारी झाल्यानंतर प्रशासन खिळखिळे करणारी परिस्थिती निर्माण करुन केंद्राला कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे आव्हान देऊ शकतो. प्रत्येक अपयशाचे खापर केंद्राच्या माथी फोडून मोकळा होऊ शकतो. स्वत: निरागसपणाचे सोंग घेऊन सहकार्य नाकारु शकतो. जर राज्यपालाने विधानसभा विसर्जित केली व ३५६ कलम राष्ट्रपतीने लागू केले तर हा पक्ष ही तक्रार घेऊन मतदारांसमोर जाऊ शकतो. राज्यसरकार विरुद्ध राज्यपाल (म्हणजेच पर्यायाने केंद्रसरकार) अशी भूमिका मतदारांसमोर मांडून प्रादेशिक राष्ट्रीयत्वाला जागे करु शकतो.

घटक राज्यांतील आणीबाणी

४२ व्या घटनादुरुस्तीव्दारे घटक राज्यांतील सरकारे बरखास्त करुन तेथे आणिबाणी लादावयाच्या प्रक्रियेमध्ये काही सुधारणा केल्या गेल्या. ३५६व्या कलमान्वये एखाद्या राज्यात लागू केलेल्या आणीबाणीची मर्यादित मुदत संपल्यानंतर पुन्हा ती सहा महिन्यांनी वाढविण्याचा अधिकार पूर्वी संसदेस होता. ४२व्या घटनादुरुस्तीव्दारे एकेका वर्षाने ती मुदत वाढविण्याचा अधिकार दिला होता. आणि ही आणिबाणी उठवल्यानंतरसुद्धा आणिबाणीत कायदे विशिष्ट मुदतीनंतर आपोआप संपुष्टात येण्याऐवजी उचित विधिमंडळाने रद्द ठरविले जाईपर्यंत अंमलात येणार होते. ३५६व्या कलमाच्या वापरामुळे तर घटक राज्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर आणली जातात अशी टीका एका टीकाकाराने केली आहे. आणिबाणीच्या तरतुदीमुळे राज्यांच्या स्वायत्ततेवर अनिष्ट स्वरुपाचा परिणाम होऊ शकेल. संघराज्याच्या चौकटीत त्या बसू शकत नाहीत. राष्ट्रीय आणिबाणी तर राज्यांच्या स्वायत्ततेप्रमाणेच व्यक्तींच्या मुलभूत हक्कांवरही गंभीर मर्यादा टाकते. त्या आणीबाणीसाठी निश्चित कालमर्यादाही राज्यघटनेने आखून दिलेली नाही. म्हणजेच अमर्याद काळाकरिता राष्ट्रपती व संसद राज्यांच्या स्वायत्ततेवर व व्यक्तींच्या मुलभूत हक्कांवर अवाजवी निर्बंध लादू शकतात. ही परिस्थिती बदलणे आवश्यक आहे. त्यासाठी एकच मार्ग आहे तो म्हणजे योग्य राजघटनादुरुस्तीचा.