मुंबई विद्यापीठाच्या शैक्षणिक क्षेत्राशी संबंधित तीन बातम्या ( दै. सांज लोकसत्ता - जून ते आँगस्ट १९९३ )

मुंबई विद्यापीठाच्या शैक्षणिक क्षेत्राशी संबंधित या तीन बातम्या मी दै. सांज लोकसत्तामध्ये १९९३ सालातील जून ते आँगस्ट या कालावधीत दिल्या होत्या. त्या तीनही बातम्या खाली दिल्या आहेत. या तीनही बातम्यांची एकत्रित जेपीजी फाईल वर दिली आहे.

विद्यापीठ शिक्षण समितीत विरोध होणार

महाविद्यालय स्वायत्तता प्रस्तावावर आज चर्चा

----------

मुंबई  (२३ जून १९९३ – समीर परांजपे यांजकडून ) - मुंबई विद्यापीठाच्या शैक्षणिक कार्यकारिणीच्या आज दुपारी होणार्या बैठकीत महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्यासंदर्भातील ठरावावर चर्चा होणार असून त्यातील अनेक उणीवांमुळे शैक्षणिक कार्यकारिणीचे सदस्य या ठरावाला तीव्र विरोध करण्याची शक्यता आहे. कुलपती व राज्यपाल डाँ. पी. सी. अलेक्झांडर यांनीही या ठरावातील उणीवांवरही बोट ठेवले आहे व हा प्रस्ताव विद्यापीठ कार्यकारिणीकडे पुनर्विचारार्थ परत पाठविला आहे.

या ठरावात म्हटले आहे की, ज्या महाविद्यालयांना स्वायत्ततेसाठी अर्ज करावयाचा आहे त्यांनी २५ हजार रुपये अमानत रक्कम सोबत भरणे आवश्यक आहे. एखादे महाविद्यालय स्वायत्तता देण्यासाठी पात्र आहे हे ठरविण्यासाठी काही निकष लावण्यात येणार आहेत. अर्ज केल्यानंतर त्या आधीच्या पाच वर्षांत सदर महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचा निकाल कसा लागत होता याची तपासणी केली जाणार आहे. महाविद्यालयातील सर्व शिक्षक, प्राध्यापक उच्चविद्याविभूषित आहेत की नाही, त्याचप्रमाणे महाविद्यालयात या आधी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे तर घडली नाहीत ना याचीही चौकशी केली जाणार आहे. स्वायत्तता मिळालेल्या महाविद्यालयांना मुलांना प्रवेश देण्याबाबतचे धोरण ठरविण्यात स्वातंत्र्य देण्यात येईल तसेच विद्यापीठाने घालून दिलेल्या मर्यादित विद्यार्थ्यांना किती फी आकारायची याचा निर्णयही महाविद्यालय स्वतंत्रपणे घेऊ शकेल.

स्वायत्तता मिळालेल्या महाविद्यालयांना स्वत:च्या परीक्षा स्वत:च घेण्याचा अधिकार राहिल. महाविद्यालयात नवीन अभ्यासक्रम सुरु करण्याबाबतही त्यांना विद्यापीठाची परवानगी घ्यावी लागणार नाही. स्वायत्ततेसाठी अर्ज करणार्या महाविद्यालयास सुरु होऊन किमान १० वर्षे झाली असली पाहिजेत. एखाद्या महाविद्यालयाला प्रथम ५ वर्षांसाठी स्वायत्तता प्रदान करण्यात येईल.

स्वायत्त महाविद्यालयाला स्वत:च स्वत:चा आर्थिक निधी उभारावा लागेल. त्यासाठी विद्यार्थ्यांवर जादा फी आकारावी लागेल व याला या स्वायत्ततेच्या ठरावात मंजुरी दिलेली आहे. या तरतुदीला कुलपतींनी विरोध दर्शविला आहे. स्वायत्तता मिळालेल्या महाविद्यालयाची एका वर्षाने तपासणी केली जाईल. या तपासणीत महाविद्यालयाची प्रगती समाधानकारक न आढळल्यास प्राथमिक तत्त्वावर ५ वर्षे देण्यात आलेली स्वायत्तता रद्द करण्याचा अधिकार विद्यापीठाने स्वत:कडे घेतला आहे. म्हणजे विद्यापीठाने स्वत:च्या अंगावर आणखी एक जबाबदारी वाढवून घेतली आहे. स्वायत्ततेच्या ठरावातील या बाबींनाही कुलपतींनी विरोध दर्शविला आहे.

हा प्रस्ताव अर्धा कच्चा असल्याची शिक्षणक्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांची भावना आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या शैक्षणिक कार्यकारिणीचा एक सदस्य या संदर्भात म्हणाला की, परदेशातील कल्पना अर्धवट स्वरुपात राबविण्याचे काम मुंबई विद्यापीठ कसे करते ते स्वायत्ततेच्या ठरावातून उघड होते.

--------------------

सात नामांकित महाविद्यालये स्वायत्ततेसाठी अर्ज करणार

----------

मुंबई  (३० जून १९९३ – समीर परांजपे यांजकडून ) - मुंबई विद्यापीठ कार्यकारिणीच्या आज दुपारी होणार्या बैठकीत महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर होण्याची शक्यता आहे. स्वायत्तता मिळविण्यासाठी मुंबईतील सात नामांकित महाविद्यालये विद्यापीठाकडे अर्ज करणार असल्याचे समजते.

मुंबई विद्यापीठाच्या कार्यकक्षेतील महाविद्यालयांना स्वायत्तता मिळविण्यासाठी स्वत:च्या सुसज्ज प्रयोगशाळा, ग्रंथालय असणे निकडीचे मानले जाते. मुंबईतील रुईया, पोद्दार, सिडनेहँम, सेंट झेवियर्स, सोमय्या विद्यासंकुल, मुलुंडचे वझे-केळकर महाविद्यालय, विलेपार्ले येथील साठ्ये महाविद्यालय अशी एकंदर सात महाविद्यालये स्वायत्तता मिळविण्यासाठी विद्यापीठाच्या कुलसचिवांकडे अर्ज करणार असल्याचे कळते. या महाविद्यालयांना अर्जासोबत २५ हजार रुपये अनामत रक्कम भरावी लागणार आहे.

आज विद्यापीठ कार्यकारिणीच्या बैठकीत राज्यपालांनी स्वायत्तता प्रस्तावातील बोट ठेवलेल्या उणीवा दूर केल्या जाणार आहेत. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास अशी योजना राबविणारे मुंबई विद्यापीठ हे भारतातील पहिले विद्यापीठ ठरेल.

-----------

वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ इच्छिणार्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला

------------

मुंबई  (१३ आँगस्ट १९९३ – समीर परांजपे यांजकडून ) - राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळविण्यासाठी ज्या मागासवर्गीय व अन्य मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत त्या सर्वांच्या मुलाखती अचानक पुढे ढकलण्यात आल्याने या सुमारे दीड हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रवेशाबाबत नुकत्याच दिलेल्या निकालात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत विशेष काळजी घेण्याचे आदेश वैद्यकीय महाविद्यालयांना दिले होते. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणार्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती दि. ८ ते १४ आँगस्ट १९९३ रोजी होणार होत्या.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेशांबाबत कायदेशीर समस्या निर्माण झाल्या असून शासकीय नियम, कायदेशीर बाबी यांचा तपशीलवार अभ्यास करण्यासाठी सवड मिळावी म्हणूनच या विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला असे राज्य आरोग्य संचालनालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.