काश्मिरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द करा – रामराव आदिक (दे.सामना - ४ आँगस्ट २०००)

जम्मूृ-काश्मिर विधीमंडळाने मंजूर केला असला जम्मू- काश्मीरला अधिक स्वायत्तता द्यावी असा ठराव मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला यांच्या पुढाकाराने २००० साली त्या राज्यातील तरी, या ठरावामध्ये काडीचेही तथ्य़ नाही. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मिर, पूर्वांचल येथील काही राज्ये यांना विशेष दर्जा देण्यासाठी तात्पुरते तयार करण्यात आलेले ३७०वे कलमही रद्द करण्याची वेळ आलेली आहे असे प्रतिपादन अँड. रामराव आदिक यांनी मला दिलेल्या मुलाखतीत केले होते. ही मुलाखत दै. सामनामध्ये ४ आँगस्ट २००० रोजी प्रसिद्ध झाली होती. या मुलाखतीची जेपीजी फाईल वर दिली आहे.

काश्मिरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द करा – रामराव आदिक

-    समीर परांजपे

-    paranjapesamir@gmail.com

-     

विधीमंडळाने मंजूर केला असला जम्मू- काश्मीरला अधक स्वायत्तता द्यावी असा ठराव मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला यांच्या पुढाकाराने त्या राज्यातील तरी, या ठरावामध्ये काडीचेही तथ्य़ नाही. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मिर, पूर्वांचल येथील काही राज्ये यांना विशेष दर्जा देण्यासाठी तात्पुरते तयार करण्यात आलेले ३७०वे कलमही रद्द करण्याची वेळ आलेली आहे अशी स्पष्ट भूमिका काँग्रेसचे नेते अँड. रामराव आदिक यांनी आज दै. `सामना’शी बोलताना घेतली.

१९७५ साली शेख अब्दुल्ला व इंदिरा गांधी यांच्यामध्ये झालेल्या समझोत्यानूसार जम्मू-काश्मिर सरकारला मोठ्या प्रमाणात स्वायत्तता देण्यात आली होती. याशिवाय केंद्र-राज्य सरकार संबंधांवर आधारित न्या. सरकारिया आयोगाच्या अहवालामध्ये जम्मू-काश्मिरला स्वायत्तता नव्हे तर चांगले सरकार मिळण्याची आवश्यकता आहे असे म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी फारुक अब्दुल्ला यांचा ठराव घटनाबाह्य नाही असे म्हणतानाच काश्मीर स्वायत्ततेबाबत घटनेनूसारच निर्णय घेऊ असे वरपांगी विसंगत वाटणारे विधान केलेले आहे.

या निमित्ताने  ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अँड. रामराव आदिक म्हणाले की, जम्मू-काश्मिर, पूर्वांचलातील काही राज्ये यांना विशेष दर्जा देण्यासाठी ३७० कलमाची तात्पुरती निर्मिती करण्यात आली होती. आता हे कलम रद्द करण्याची गरज आहे. जम्मू- काश्मिरसाठी अधिक स्वायत्तता मागण्याबाबत फारुक अब्दुल्लांनी विधीमंडळात मंजूर करुन घेतलेल्या ठरावामुळे देशातील आणखी काही राज्यांतूनही अधिक स्वायत्तता मागण्यासंदर्भात आग्रह केला जाईल.

राज्यघटनेमध्ये केंद्राचे, राज्याचे अधिकार वेगवेगळे दिलेले आहेत. तसेच केंद्र व राज्याचे एकत्रित अधिकारही देण्यात आलेले आहेत असे सांगून अँड. रामराव आदिक म्हणाले की, सत्तेचे विक्रेंद्रीकरण व्हावे अशी भावना आपल्याकडे प्रबळ आहे. केंद्राने आपल्याकडे अनेक अधिकार घेतले आहेत असे अनेक राज्यांना वाटते. वस्तुस्थितीही तशीच आहे. केंद्राकडे आयकर, अबकारी, कस्टम असे अनेक विभाग आहेत. त्यामुळे न्याय मागण्यासाठी राज्यांना केंद्राकडे हात पसरावे लागतात. यासाठी यापैकी काही विभाग राज्यांकडेही देण्यात यावेत अशी मागणी केंद्र-राज्य संबंधांवरील सरकारिया आयोगाकडे करण्यात आलेली होती.

रामराव आदिक पुढे म्हणाले की, केंद्राकडे संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार अशी मोजकीच खाती ठेवून आम्हाला अधिकाधिक स्वायत्तता द्या अशी मागणी यापुढे विविध राज्यांमधून होण्याची शक्यता आहे. देशाच्या संघराज्य पद्धतीत ते निश्चितच धोकादायक आहे. आज फारुक अब्दुल्ला यांनी जम्मू-काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे असे म्हणत अधिक स्वायत्तता मागितली आहे. हे जरी खरे असले तरी या ठरावास संसदेत नक्कीच मंजूरी मिळणार नाही.

१९५३ पूर्वीची स्थिती निर्माण करणे धोकादायक – अँड. बाळासाहेब आपटे

जम्मू-काश्मिरला अधिक स्वायत्तता देण्याच्या ठरावाबाबत बोलताना ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ व आमदार बाळासाहेब आपटे म्हणाले की, ३७० कलम रद्द केले पाहिजे ही आमची मागणी आहेच. पण व्यवहारात असे धरुन चाला की, हे कलम रद्दच झाले नाही तर काय होईल? फारसा फरक पडणार नाही. जम्मू-काश्मिरमध्ये आज देशाच्या राज्यघटनेतील सुमारे दीड हजारवर कायदे लागू होतात. फारुक अब्दुल्ला यांनी या ठरावाव्दारे जम्मू-काश्मीरमध्ये १९५३ पूर्वीची स्थिती निर्माण करण्याची केंद्राकडे केलेले मागणी ही अधिक धोकादायक आहे. मुळात १९५५ साली काश्मीरमध्ये त्यांची राज्यघटना लागू झाली. त्याआधी भारतीय राज्यघटनेत जम्मू-काश्मिरचा सहभाग नव्हता असे म्हणत फारुक अब्दुल्ला यांनी जो ठराव संमत केला तो अधिक घातक होता.

बाळासाहेब आपटे पुढे म्हणाले की, भारतात काश्मीरचे पूर्ण विलिनीकरण झाले आहे. राज्यघटनेत ट्रायबल हिल डिस्ट्रिक्टच्या भागांसाठी काही स्वायत्तता देण्याची तरतूद आहे. आसामामध्ये बोडो बंडखोर याच तरतुदीचा आधार घेऊन स्वायत्ततेची मागणी करीत असतात. परंतु ही तरतुद सर्वच राज्यांसाठी वा भागांसाठी लागू नाही हे आपण लक्षात घेऊनच जम्मू-काश्मिरच्या अधिक स्वायत्ततेच्या मागणीकडे पाहिले पाहिजे. जम्मू-काश्मिरमध्ये १९५३ पूर्वीची परिस्थिती आज आणणे शक्य नाही. त्या मागणीला विरोधच केला पाहिजे.

काश्मिर प्रश्न नेहरुंनी चिघळविला.

यासंदर्भात खासदार व ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अँड. अधिक शिरोडकर यांनी सांगितले की, जम्मू-काश्मिरला अधिक स्वायत्तता देण्याचा मंजूर केल्या गेलेल्या ठरावाला कोणताही कायदेशीर आधारच नाही. शिवसेना, काँग्रेस, भाजप यांसह अनेक पक्ष या ठरावाच्या विरोधात असल्याने संसदेच्या पटलावर ही मागणी निश्चितपणे फेटाळली जाईल. देशांच्या अन्य राज्यांपेक्षा काश्मिरला १० ते १५ पट अधिक सबसिडी मिळते. काश्मिर विलिनीकरणासंदर्भात पं. नेहरुंनी चुकीची भूमिका घेऊन हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांमध्ये नेला व चिघळविला. फारुक अब्दुल्लांनी केलेल्या ठरावाला किंमत दिली नाही म्हणून वाजपेयी सरकारला कोणताही धोका निर्माण होईल असे वाटत नाही. ज्या काश्मिरी लोकांना आपण सर्वाधिक सुविधा देतो, तेच काश्मिरी भारताविरुद्ध धर्माच्या नावाने लढतात हे अत्यंत बेशरमपणाचे आहे असेही अँड. अधिक शिरोडकर पुढे म्हणाले.