बांगलादेशी घुसखोरांची अक्राळविक्राळ समस्या
Posted: ऑक्टोबर 4, 2009 in राजकारणTags: आव्हाने, भारत, राजकारण
ब्रिगेडिअर (निवृत्त) हेमंत महाजन, अनुवाद – समीर परांजपे, लोकसत्ता
हा लेख मी अनुवादित केला होता. व तो दै. लोकसत्ताच्या ४ आँक्टोबर २००९ रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध झाला होता. त्या लेखाची लिंक ही पुढे दिली आहे.
आपली व्होटबँक फुगविण्यासाठी गेल्या तीस वर्षांपासून डाव्या आघाडीचे राज्य सरकार व पूर्वाचलातील राज्य सरकारांनी पश्चिम बंगाल व पूर्वाचलामध्ये बांगलादेशी नागरिकांची मोठय़ा प्रमाणावर घुसखोरी होऊ दिली आहे..
भारतातील पूर्वाचलीय राज्ये व बंगाल यांचे बांगलादेशीकरण करण्यासाठी डीजेएफआय व आयएसआयने मिळून गेल्या ३० वर्षांपासून पश्चिम बंगाल व आसाममधील लोकसंख्येची प्रतवारी बदलण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न चालविला आहे. भारतीय नागरिक असल्याची कागदपत्रे, शिधावाटप पत्रिका, मतदार ओळखपत्रे मिळवून सुमारे तीन कोटी बांगलादेशी घुसखोर भारतात स्थायिक झाले आहेत. बांगलादेशमध्ये सीमेवर असलेल्या शहरांमध्ये असे एजंट कार्यरत आहेत, जे भारतामध्ये मानवी तस्करी करण्याच्या कामात गुंतलेले आहेत. पश्चिम बंगालमधील राजकीय एजंटांशीही त्यांनी घनिष्ठ संबंध निर्माण केले आहेत. त्यामुळे एकदा भारताच्या सरहद्दीतून घुसखोरी केली की त्या बांगलादेशी नागरिकाला कुठे व कसे जायचे हे सगळे व्यवस्थित माहिती असते! ते स्थानिक राजकारण्यांच्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधतात. नोकरशहा व पोलीस यांच्याशी बोलणी करण्यासाठी स्थानिक राजकारण्यांनीही काही माणसे बाळगलेली असतात, शिधावाटप पत्रिका, मतदार ओळखपत्र मिळविणे, मतदार यादीत नाव नोंदवून घेणे, भारतीय नागरिक असल्याने सिद्ध करणारी कागदपत्रे तयार करणे असे सर्व उद्योग या मंडळींच्या माध्यमातून पार पाडले जातात. आपली व्होटबँक फुगविण्यासाठी गेल्या ३० वर्षांपासून डाव्या आघाडीचे राज्य सरकार व पूर्वाचलातील राज्य सरकारांनी पश्चिम बंगाल व पूर्वाचलामध्ये बांगलादेशी नागरिकांची मोठय़ा प्रमाणावर घुसखोरी होऊ दिली आहे.
पश्चिम बंगालमधील २९४ विधानसभा मतदारसंघांपैकी ५४ मतदारसंघांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या खूपच जास्त आहे. आसाममध्ये ४० विधानसभा मतदारसंघ असे आहेत की, जिथे बांगलादेशी घुसखोरांच्या मतांवर निवडणुकातील उमेदवारांचे भवितव्य ठरते. बांगलादेशमधून होणाऱ्या घुसखोरीसंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केलेल्या पाहणीतून हे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. टास्क फोर्स ऑफ बॉर्डर मॅनेजमेंटने दिलेल्या विश्वासार्ह आकडेवारीचा वापर करूनच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हा अहवाल तयार केला आहे. बांगलादेशी मुस्लिम हे पश्चिम बंगालच्या विधानसभेवर दबाव राखून आहेत. त्या पोटी ते राज्य सरकारपुढे काही मागण्या करतात. हिंदू मतदारांच्या बहुसंख्येबाबत चिंता वाटावी, अशी स्थिती पश्चिम बंगालमघ्ये निर्माण झाली आहे. या राज्यातील माल्दा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपूर या तीन जिल्ह्य़ात तर बांगलादेशी घुसखोरच बहुसंख्याक मतदार म्हणून पुढे आले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिमांच्या संख्येत अस्वाभाविकरीतीने वाढ होत आहे. बांगलादेशी घुसखोरीमुळे या राज्यातील मुस्लिमांच्या संख्येत ३० टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
पश्चिम बंगालमधील सीमेलगतच्या जिल्ह्य़ांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांनी जमीन, पैसे व मतदानाचा हक्क या गोष्टी हिसकावून घेतल्या आहेत. केंद्रातील यूपीए सरकार व राज्यातील डाव्या आघाडीचे सरकार यांचा पाठिंबा तसेच बांगलादेशी घुसखोरांची एकगठ्ठा मते मिळविण्यासाठी पश्चिम बंगालमधील सर्व राजकीय पक्षांनी दिलेला पाठिंबा यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली आहे. डीजीएफआय व आयएसआय यांना पश्चिम बंगालमध्ये आपल्या कारवाया पार पाडण्यासाठी ही आयतीच संधी मिळाली. पश्चिम बंगालमधील लोकसंख्येची प्रतवारी वाढवणे, तेथील निवडणूक यंत्रणाच आपल्या कह्य़ात आणणे इतक्यापुरतेच डीजीएफआय व आयएसआयचे हे यश मर्यादित नाही तर अंमली पदार्थ, गुरेढोरे यांची तस्करी, सीमेपलीकडून चोरांनी येऊन लूटमार करणे, हुजी-बी, लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मदच्या सहाय्याने दहशतवादी कारवाया पार पाडणे अशा सर्व प्रकारांमध्ये या दोन्ही संघटना बांगलादेशीय सीमाभागात गुंतलेल्या आहेत.
बांगलादेशची गुप्तहेर संघटना डीजीएफआय व आयएसआयने आता कोलकाता, हावडा व अन्य जिल्ह्य़ांचे बांगलादेशीकरण करण्याचे कारस्थान रचले आहे. या कामासाठी अरब देशांतून पेट्रो डॉलर्स पुरविले जात आहेत. पाकिस्तान व बांगलादेशमधून बनावट भारतीय चलनाचाही पुरवठा होत असतो. त्यातूनच भारतातील बांगलादेशी नागरिकांच्या घुसखोरीला प्राणवायू पुरविला जातो. आता तर या घुसखोरांचे पश्चिम बंगाल विधानसभेतच थेट संबंध आहेत. या सर्व शोकांतिकेकडे पश्चिम बंगालमधील मतांच्या राजकारणापायी दुर्लक्ष केले जात आहे. बांगलादेशी घुसखोरांना राजरोसपणे मतदार ओळखपत्रे दिली जातात.
पूर्वाचल राज्ये ही भारताला ‘सिलिगुडी कॉॅरिडॉर’ या चिंचोळ्या भूपट्टीद्वारे जोडली गेली आहेत. पूर्वाचल राज्यांना अन्य भारतीय प्रदेशापासून अलग करण्याचे कारस्थान आयएसआयने रचले आहे. या कटाला ‘ऑपरेशन पिनकोड’ असे नाव देण्यात आले आहे. युद्धप्रसंगी पूर्वाचल राज्यांमध्ये तीन हजार जिहादींची घुसखोरी करण्याची योजनाही त्यामध्ये अंतर्भूत आहे. भारत व बांगलादेशाच्या सीमावर्ती भागात, भारतीय हद्दीत ९०५ मशिदी व ४३९ मदरसे आहेत. तेथे राहत असलेल्या लोकसंख्येच्या मानाने या प्रार्थनास्थळांची व मदरशांची संख्या जरा जास्तच आहे.
पूर्वाचल राज्ये ही भारताला ‘सिलिगुडी कॉॅरिडॉर’ या चिंचोळ्या भूपट्टीद्वारे जोडली गेली आहेत. पूर्वाचल राज्यांना अन्य भारतीय प्रदेशापासून अलग करण्याचे कारस्थान आयएसआयने रचले आहे. या कटाला ‘ऑपरेशन पिनकोड’ असे नाव देण्यात आले आहे. युद्धप्रसंगी पूर्वाचल राज्यांमध्ये तीन हजार जिहादींची घुसखोरी करण्याची योजनाही त्यामध्ये अंतर्भूत आहे. भारत व बांगलादेशाच्या सीमावर्ती भागात, भारतीय हद्दीत ९०५ मशिदी व ४३९ मदरसे आहेत. तेथे राहत असलेल्या लोकसंख्येच्या मानाने या प्रार्थनास्थळांची व मदरशांची संख्या जरा जास्तच आहे.
पूर्व सीमेवरील लोकसंख्याविषयक सर्वेक्षण अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, ‘‘सीमा भागामध्ये मशिदी व मदरशांची संख्या वाढत असून या परिसरात बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे ते निदर्शक आहे. या संदर्भात शेवटची पाहणी काही वर्षांपूर्वी इंटेलिजन्स ब्युरो व गृहमंत्रालयाने संयुक्तरीत्या केली होती. बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या अदमासे अडीच ते तीन कोटींच्या दरम्यान आहे. आता यासंदर्भात नव्याने सर्वेक्षण करण्याची वेळ आली आहे. दहशतवादी मदरसे व मशिदींमध्ये आश्रय घेतात व आपल्या कारवाया पार पाडतात, असे इशारे गुप्तचर यंत्रणांनी वारंवार दिले आहेत. या वास्तूंमध्ये शस्त्रे व दारुगोळ्याचा साठाही केला जातो. नेपाळ, आसाम, पश्चिम बंगालच्या सीमा भागांत मशिदी व मदरसे मोठय़ा संख्येने उभारले गेले आहेत.
यासंदर्भातील अन्य एका सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, बंगालच्या सीमाभागातील ४० टक्के गावांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांची बहुसंख्या आहे. या गावांमध्ये बांगलादेशींसह अल्पसंख्याक समुदायाची संख्या वाढू लागल्याने तेथील बहुसंख्याकांनी शहराकडे स्थलांतर सुरू केले आहे. नेपाळच्या सीमेलगत मदरसे व मशिदींच्या उभारणीबरोबरच अनेक स्वयंसेवी संस्थाही उगविल्या आहेत. पाकिस्तानचा पाठिंबा असलेल्या दहशतवाद्यांकडून मदरशांचा वापर भारतविरोधी घातपाती कारवाया पार पाडण्यासाठी केला जातो. मुस्लिम समुदायाच्या कल्याणासाठी काम करतो आहोत, असे येथील स्वयंसेवी संस्था दाखवीत असल्या तरी त्यांना सौदी अरेबिया, कुवैत, लिबिया व अन्य इस्लामी देशांकडून बेकायदेशीर मार्गाने मोठय़ा प्रमाणावर निधी पुरविला जातो.
आसाममधील २४ जिल्ह्य़ांपैकी सहा जिल्ह्य़ांमध्ये ६० टक्के लोकसंख्या ही बांगलादेशी घुसखोरांची आहे. विधानसभेतील १२४ जागांपैकी ५४ जागांमधील आमदारांचे निवडून येण्यासंदर्भातले भवितव्य बांगलादेशी घुसखोरांच्या मतांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे बांगलादेशी घुसखोरांचा एक प्रभावी गट तयार झाला आहे. हा दबाव गट आसामच्या मुख्यमंत्रीपदी कोण व्यक्ती हवी हे ठरवीत असतो. आसाममधून बांगलादेशी घुसखोरांना हुडकून काढून त्यांची पुन्हा मायदेशी रवानगी करण्यासंदर्भातील त्या राज्याचे धोरण काय असावे यावरही त्यांचा अंकुश असतो.
राजकीय हितसंबंधांमुळे आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई हे बांगलादेशी घुसखोरांना पूर्ण संरक्षण देत आहेत. आसाममधील स्थानिक लोकांवर आता बांगलादेशी घुसखोर जणू हुकमत गाजवत आहेत. मुस्लिमांच्या या वाढत्या संख्येमुळे आसामवर ताण आला आहे व स्थानिक नागरिकांना याचा जाच वाटू लागला आहे. बांगलादेशी घुसखोर स्थानिक आसामी नागरिकांच्या रोजगारावर डल्ला मारत आहेत. आसाममधील जनजाती संघटित नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या जमिनी व वनक्षेत्रावरही बांगलादेशी घुसखोरांकडून कब्जा केला जात आहे. त्यातूनच १९८३ साली नेल्ली येथे बांगलादेशी घुसखोर व आसामी नागरिकांमध्ये मोठा संघर्ष झाला होता. त्यातून झालेला नरसंहारही तितकाच मोठा होता.
भारत-बांगलादेश सीमेवर सध्या बीएसएफच्या ७० बटालियन (एक लाख सैनिक) तैनात करण्यात आल्या आहेत. या सीमेवर कुंपण घालण्याचे काम गेल्या १० वर्षांपासून रखडले आहे. याबाबतीत बीएसएफ व केंद्रीय गृहमंत्रालय अत्यंत धीम्या गतीने पावले उचलत आहे. बांगलादेश सीमा पार करून भारतीय हद्दीत होणारी दहशतवाद्यांची घुसखोरी बंद करू, असे आश्वासन बीएसएफने काही वर्षांपूर्वी दिले होते. पण अजूनही तो दिवस उजाडलेला नाही. बांगलादेशमधून तीन कोटी लोकांनी भारतात घुसखोरी केली ही वस्तुस्थिती बीएसएफची अकार्यक्षमता सिद्ध करण्यास पुरेशी आहे. भारत-बांगलादेश सीमेवर कुंपण उभारण्याचे काम २०१३ सालपर्यंत पूर्ण होईल असे सांगितले जाते. तीन कोटी बांगलादेशींनी घुसखोरी केल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आली असून या परिस्थितीस जबाबदार असलेल्या बीएसएफ व केंद्रीय गृहमंत्रालयाला स्पष्ट शब्दात जाब विचारण्याची आवश्यकता आहे.
बांगलादेश नॅशनल पार्टीच्या नेत्या बेगम खलिदा झिया यांच्यापेक्षा अवामी लीगचे सरकार भारताशी सौख्याचे संबंध अधिक राखून असते. दोन्ही देशात असलेले प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडविण्यासाठी त्यामुळेच उत्तम संधी उपलब्ध झालेली आहे. भारतामध्ये घुसखोरी करण्यास प्रोत्साहन देणारे अनेक गट बांगलादेशमध्ये सक्रिय असून तोच चिंतेचा मुख्य विषय आहे. बांगलादेशमधून सतत घुसखोरी सुरूच असल्याने पूर्वाचलातील लोकसंख्येचे संतुलन ढासळले आहे. भारतामध्ये हुजी या संघटनेने घातपाती कारवाया घडविल्या आहेत. बांगलादेशशी असलेले मतभेद व प्रश्न सोडविण्यासाठी भारताने चार पावले आणखी पुढे जायला हवे. या दोन्ही देशांमधील लष्करांमध्ये थेट संपर्क व संवाद होणेही आवश्यक आहे. सीमाविषयक तंटे लवकरात लवकर सोडविण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे झाले आहे.भारतात बांगलादेशींना घुसखोरी करण्यास सक्रिय मदत करणाऱ्या गटावर बांगलादेश सरकारने कडक कारवाई करणे आवश्यक बनले आहे. मुस्लिम मूलतत्त्ववादी बांगलदेशाच्या भूमीचा वापर करून कारवाया करीत असून त्यांच्यावरही बांगलादेशने कारवाई करणे आवश्यक आहे. सीमेवर कुंपण घालणे, सीमेवरील भारतीय नागरिकांना ओळखपत्रे देणे, आर्थिक गरजांसाठी स्थलांतरण करणाऱ्यांना वर्क परमिट देणे असे उपाय भारताने योजून बांगलादेशमधून होणाऱ्या घुसखोरीला प्रतिबंध केला गेला पाहिजे. बांगलादेशी घुसखोरांना मिळालेला मतदानाचा हक्क काढून घेतला पाहिजे. सीमेपलीकडून होणाऱ्या घुसखोरीला व जिहादी दहशतवादाला रोखण्यासाठी कडक उपाय अवलंबले पाहिजेत. भारतातील पूर्वाचल राज्ये व पश्चिम बंगालला या बांगलादेशी घुसखोरीमुळे मोठे नुकसान सोसावे लागले आहे. भारतामध्ये घडलेल्या काही घातपाती कारवायांचे मूळ ते सरतेशेवटी बांगलादेशातून होणाऱ्या घुसखोरीत असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे.
लालगढ येथे नक्षलवाद्यांनी केलेल्या कारवायांमध्येही बांगलादेशातून होणाऱ्या घुसखोरीचा संबंध आहेच.भारत-बांगलादेश सीमेवरील स्थिती बिघडू नये, तेथून होणारी घुसखोरी बंद व्हावी, दहशतवादी कारवाया रोखल्या जाव्यात यासाठी राज्य सरकार, विविध राजकीय पक्ष, स्थानिक पोलीस, न्याययंत्रणा व मुख्य म्हणजे सीमेवर तैनात असलेल्या सैनिकांनी अत्यंत सतर्क असणे आवश्यक आहे. बीएसएफ हे कार्यक्षम दल म्हणून कधीच प्रसिद्ध नव्हते. सीमेपलीकडून होणाऱ्या तस्करीमध्ये नागरिकांचेही हितसंबंध गुंतलेले असतात. त्यामुळे सीमेवर बीएसएफला तैनात केल्याबद्दल तीव्र विरोध केला जातो.
बांगलादेशी घुसखोर ज्या मार्गानी भारतीय हद्दीत येतात, उद्या त्याच मार्गाचा वापर करून दहशतवादीही भारतात मोठय़ा प्रमाणावर येऊ लागले तर त्यात नवल ते काय ! १९७१ सालच्या युद्धात पाकिस्तानी लष्कराला पाठिंबा देणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांना ढाक्यानजीक तीन कॉन्स्न्ट्रेशन कँपमध्ये ठेवण्यात आले होते. त्यांना परत घेण्यास पाकिस्तानने सरळ नकार दिला. बांगलादेशच्या लोकसंख्यावाढीचे प्रमाण लक्षात घेता, इतक्या कालावधीत या लोकांची संख्या ३० लाखांहून जास्त झाली असणे सहज शक्य होते. पण आता बांगलादेशात त्यांची संख्या अवघी एक लाखपर्यंतच उरली आहे. मग बाकीचे सारे गेले कुठे? फार विचार करू नका. उत्तर सहज सापडण्यासारखे आहे.
बांगलादेशी घुसखोर ज्या मार्गानी भारतीय हद्दीत येतात, उद्या त्याच मार्गाचा वापर करून दहशतवादीही भारतात मोठय़ा प्रमाणावर येऊ लागले तर त्यात नवल ते काय ! १९७१ सालच्या युद्धात पाकिस्तानी लष्कराला पाठिंबा देणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांना ढाक्यानजीक तीन कॉन्स्न्ट्रेशन कँपमध्ये ठेवण्यात आले होते. त्यांना परत घेण्यास पाकिस्तानने सरळ नकार दिला. बांगलादेशच्या लोकसंख्यावाढीचे प्रमाण लक्षात घेता, इतक्या कालावधीत या लोकांची संख्या ३० लाखांहून जास्त झाली असणे सहज शक्य होते. पण आता बांगलादेशात त्यांची संख्या अवघी एक लाखपर्यंतच उरली आहे. मग बाकीचे सारे गेले कुठे? फार विचार करू नका. उत्तर सहज सापडण्यासारखे आहे.
No comments:
Post a Comment