अयोग्य जनहित याचिकांना वेसण! - समीर परांजपे - दै. दिव्य मराठी ३ मे २०१७

दै. दिव्य मराठीच्या दि. ३ मे २०१७च्या अंकातील प्रासंगिक सदरात माझा प्रसिद्ध झालेला हा लेख.
http://divyamarathi.bhaskar.com/news/EDT-sameer-paranjape-writes-about-public-interest-litigation-5588633-NOR.html
http://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/auran…/…/03052017/0/6/
----
अयोग्य जनहित याचिकांना चाप!
---
- समीर परांजपे
paranjapesamir
---
न्यायाधीशांची चौकशी करण्यासंदर्भातल्या कायद्यातील तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेविषयी प्रश्न उपस्थित करणारी सुरज इंडिया ट्रस्ट या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष राजीव दहिया यांनी केलेली जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावलीच. शिवाय या संस्थेला व तिच्या अध्यक्षांना आता यापुढे आयुष्यभरात कधीही जनहित याचिका दाखल करता येणार नाही असा आदेशही दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने इतका कठोर निर्णय यासाठी घेतला की, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरोधात आरोप करणाऱ्या तब्बल ६४ जनहित याचिका २०१० सालापासून सुरज इंडिया ट्रस्टने दाखल केल्या होत्या. पण या साऱ्या जनहित याचिका अयोग्य वाटल्याने त्या वेळोवेळी फेटाळण्यात आल्या होत्या. अशा जनहित याचिका करुन सर्वोच्च न्यायालयाचा अमुल्य वेळ वाया घालविल्यामुळे शिक्षा म्हणून सुरज इंडिया ट्रस्टला २५ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला. सरन्यायाधीश जे. एस. केहर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड व न्या. संजय किशन कौल यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालाने कायद्यातील तरतुदींचा आपल्या स्वार्थासाठी वापर करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था व व्यक्तिंना जरब बसेल अशी आशा करायला हरकत नाही. जनहिताचे रक्षण करण्यासाठी कोणताही नागरिक, स्वयंसेवी संस्था यांना न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे थेट दाद मागता येईल अशी तरतुद राज्यघटनेच्या ३२ व्या कलम करण्यात आलेली आहे. एखाद्या ज्वलंत प्रश्नावर तोडगा शोधण्यासाठी कार्यकारी व विधिमंडळाकडून कोेणतीही परिणामकारक पावले उचलली जात नाहीत किंवा त्या प्रश्नाकडेच दुर्लक्ष केले जाते, माहिती दडविली जाते तेव्हा सामान्य जनतेच्या हाती जनहित याचिका हे एक महत्वाचे अस्त्र असते. मात्र त्या अस्त्राचा दुरुपयोग असल्याची प्रकरणे वाढू लागल्याने सर्वोच्च न्यायालयाला त्याबाबत कठोर भूमिका घेणे क्रमप्राप्त झाले. देशामध्ये असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांचा वापर राजकीय नेते, पक्ष तसेच हवशे-गवशे आपल्या स्वार्थी हेतूंसाठी करतात. स्वयंसेवी संस्थांपैकी अनेकांचा कारभार हा गडबडघोटाळ्याचा असतो. स्वयंसेवी संस्था किंवा व्यक्ती जेव्हा जनहित याचिका दाखल करतात व तिच्या गुणवत्तेविषयी न्यायालयात ठोस युक्तिवाद करु शकत नाहीत, ती सारी प्रक्रियाच न्यायालयाचा विनाकारण वेळ खाणारी असते. त्याला वेसण बसणे गरजेचेच होते. कोणत्याही जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने कार्यकारी व विधिमंडळाच्या अधिकारांवर गदा येत नाही असा महत्वपूर्ण निकाल एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १० एप्रिल २००८ रोजी दिला होता. मात्र बेछुट आरोप केलेली जनहित याचिका फेटाळून लावली जाईल अशी तंबीही तेव्हा न्यायालयाने दिलेली होती. या पूर्वीच्या निकालाचे नेमके भान सुरज इंडिया ट्रस्टला उरले नाही. आपली ताजी जनहित याचिका कशी योग्य आहे हे समजावून सांगण्यासाठी न्यायालयाने या ट्रस्टचे अध्यक्ष राजीव दहिया यांना कामकाजादरम्यान दीड तास दिला होता. पण दहियांच्या युक्तिवादात काहीच राम नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना धडा शिकविला. न्याययंत्रणेमध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी आपण सतत प्रयत्नशील असतो असा दहिया यांना अहंगंड होता. त्यांचे विमान सर्वोच्च न्यायालयाने जमिनीवर आणले. सर्वोच्च न्यायालय याचिकाकर्त्यांच्या हेतूंची खूपच बारकाईने तपासणी करीत आहे. घरमालकाविरोधात ३३ वर्षे विविध न्यायालयात योग्य कारणांमुळे खटला हारल्यानंतरही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात खटल्याचे घोडे दामटणाऱ्या एका भाडेकरुला सर्वोच्च न्यायालयाने १ मार्च रोजी पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. निरर्थक याचिका दाखल करुन न्यायालयाचा अमुल्य वेळ वाया घालविल्याबद्दल गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात बिहारमधील राजदचे आमदार रविंद्रसिंग यांना सर्वोच्च न्यायालयाने १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. अशाच एका प्रकरणात महाराष्ट्रातील एका प्राध्यापकालाही १ लाख रुपयांचा दंड न्यायालयाने ठोठावला. ही सारी उदाहरणे आजूबाजूला घडत असतानाही न्यायालयात उठसूठ धाव घेणाऱ्यांची संख्या कमी होत नाही हे दुर्दैवच आहे. एखादी समस्या सोडविण्यासाठी कार्यकारी, विधिमंडळ यांच्याकडे पुरेसे प्रयत्न करण्याचा, या यंत्रणांना काही वेळ देण्याचा संयमही सध्या अनेकांना राहिलेला नाही. त्यातच देशात विविध न्यायालयांत लक्षावधी खटले वर्षानुवर्षे निकालाविना तुंबून राहात असून त्यामुळेही लोकांच्या मनात निराशा दाटून येते. त्यातून जनहित याचिकेच्या माध्यमातून तरी झटपट न्याय मिळेल अशी पळवाट काढली जाते. मात्र दस्तुरखुद्द सर्वोच्च न्यायालयात १५९८ जनहित याचिका अजूनही निकाली निघालेल्या नाहीत. त्यातील एक याचिका तर २३ वर्षे जुनी आहे. न्याययंत्रणेत असलेल्या त्रुटी दूर केल्यास सामान्य याचिका तसेच जनहित याचिकांची संख्याही कमी होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने याबद्दलही गांभीर्याने विचार करायला हवा.