दोन पावले पुढे... चार पावले मागे - समीर परांजपे - ९०वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनावर लेख - दै. दिव्य मराठी १२ फेब्रुवारी २०१७

दि. ३ ते ५ फेब्रुवारी २०१७ रोजी डोंबिवली येथे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या साहित्य संमेलनाचे वृत्तांकन करताना या संमेलनाचे अनेक अनुभव आले. त्यातून या साहित्य संमेलनाचे वाचक व साहित्य विश्वाला काय फलित लाभले याचा विचार करुन मी लिहिलेला हा लेख दै. दिव्य मराठीच्या वेबसाइटवर दि. १२ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रसिद्ध झाला. त्याची वेबलिंक व मजकूर पुढे देत आहे. हाच लेख दि. १७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी दै. दिव्य मराठीच्या नाशिक आवृत्तीत अक्षरा पानावरही प्रसिद्ध झाला आहे. त्याचीही 'टेक्स्ट व वेबपेज लिंक सोबत दिली आहे.
http://divyamarathi.bhaskar.com/news/MAG-samir-paranjape-writes-about-marathi-sahitya-sammelan-5526443-PHO.html
http://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/nashik/247/17022017/0/7/
http://divyamarathi.bhaskar.com/news/MAG-samir-paranjape-writes-about-marathi-sahitya-sammelan-5526443-PHO.html
-----
दोन पावले पुढे... चार पावले मागे
----
- समीर परांजपे
paranjapesamir@gmail.com
-----
डोंबिवली येथे पार पडलेल्या ९० व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाने मराठी साहित्याला आणखी चार पावले पुढे नेण्यासाठी काय भर घातली,यावर आता उदंड चर्चा सुरु आहे. प्रथमदर्शनी पाहाता या संमेलनाकडे डोंबिवली तसेच ठाणे, मुंबईतील साहित्यरसिक मोठ्या संख्येने फिरकले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. शिवाय सध्या राज्यात महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा यांच्या निवडणुकांनी वातावरण ढवळून निघाले असल्याने या साहित्य संमेलनात उपस्थित राहाणार म्हणून जी नावे जाहीर झाली होती, त्यापैकी शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ही नेतेमंडळी तिथे फिरकली नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संमेलनाचे उद्घाटन केले. या उद्घाटन व समारोप कार्यक्रमात ठाणे जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांनी संमेलन व्यासपीठाचा जणू ताबा घेतल्याचे लपून राहिले नाही. त्यामुळे काही प्रमुख नेते आले नसले तरी संमेलन लहान-मोठ्या राजकीय नेत्यांनी गजबजलेच.
राजकारण्यांनी संमेलनात रसिक म्हणून यायला कोणाचाही आक्षेप नाही. पण त्यांनी व्यासपीठे अडवू नयेत, ही सामान्य साहित्यरसिकांची अपेक्षा. मात्र असेे सांगण्याचे नैतिक धैर्य आज कोणाकडेही उरलेले नाही. ते नैतिक धैर्य पु. ल. देशपांडेंनी १९७४मध्ये इचलकरंजी येथे भरलेल्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार सांभाळताना दाखवले होते. राजकारण्यांनी संमेलनात व्यासपीठावरील खुर्च्या अडवाव्यात, यास पुलंचा सक्त विरोध होता. त्यामुळे संमेलनाला येणार असाल तर श्रोते म्हणून या, असा निरोप त्यांनी त्या वेळचे केंद्रीय मंत्री यशवंतराव चव्हाणांकडे पोहोचवला होता. चव्हाणांनी पुलंचा मतांचा आदर करत खरोखर प्रेक्षकांमधून संमेलन अनुभवले होते. आता यशवंतरावांसारखे सुसंस्कृत आणि मर्यादांचे भान असलेले राजकारणीही नाहीत, आणि पुलंसारखे नैतिक अधिष्ठान असलेले संमेलनाध्यक्षही नाहीत.
साहित्यिक हा कोणाचाही मिंधा नसावा, त्याने समाजातील खटकणाऱ्या गोष्टींबाबत ठाम भूमिका घ्यायला हवी ही, अपेक्षा चुकीची नक्कीच नाही. या अपेक्षेला जागून संमेलनाध्यक्ष अक्षयकुमार काळे यांनी आपल्या भाषणात पुण्यामध्ये राम गणेश गडकरी यांचा पुतळा उद्ध्वस्त करणाऱ्यांचा तीव्र निषेध नोंदवायला हवा होता, असे जे आता उच्चरवाने सांगत आहेत त्यांनी संमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात गडकरी पुतळा उद्ध्वस्तीकरणाचा एका ठरावाद्वारे तीव्र निषेध करण्यात आला, या वास्तवाकडे मात्र डोळेझाक केलेली दिसते. त्याचबरोबर महाराष्ट्र सरकार हे लेखक, कलावंत, पत्रकार अशांचे रक्षण करुन त्यांच्या अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य टिकविण्यासाठी त्यांच्यामागे खंबीरपणे उभे राहात नाही हे कबूल करण्याची वेळ महाराष्ट्राच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांवर येणे ही फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या पुरोगामी म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्राला खाली मान घालायला लावणारी परिस्थिती आहे. यापुढे तरी अशी वेळ महाराष्ट्र सरकारवर येऊ नये,याची दक्षता गृहखात्याने घ्यावी, असा ठराव ९० व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात एकमताने संमत करण्यात आला.
महाराष्ट्रात आज सर्व समाजांच्या आक्रंदनातून निघणाऱ्या मोर्चामुळे ढवळून निघत आहे. अशा सर्वच अन्यायग्रस्त जातीजमातीच्या प्रश्नांबद्दल या साहित्य संमेलनात चिंता व्यक्त करण्यात आली. अन्यायग्रस्तांची, त्यांच्या प्रश्नांची केंद्र सरकारने तातडीने दखल घेऊन ते सोडविण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करावी, अशी मागणी एका ठरावाद्वारे झाली. केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन ताब्यात घेण्यापूर्वी संबंधित सरकारांनी जमीन मालक कुटुंबाचे संपूर्ण पुनर्वसन करावे, जमिनीच्या बाजारभावाप्रमाणे हप्त्या-हप्त्याने मूल्य न देता एक रकमी मोबदला द्यावा आणि संबंधित घरातील सर्व मुला-मुलींना सरकारी नोकरीत सामावून घ्यावे,असा आग्रही मागणी असलेला ठरावही या प्रसंगी मांडण्यात आला. जमिनी ताब्यात घेतल्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांवर राजकारण्यांच्या हस्तकांकडून व भांडवलदारांच्या दलालांकडून दबाव येणार नाही, यासाठी राजपत्रित व सनदी अधिकाऱ्यांना कडक सूचना द्याव्यात, अशी मागणी एका ठरावाद्वारे राज्य व केंद्र सरकारकडे करण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाने ७ सप्टेंबर २०१६ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार कल्याण डोंिबवली महानगरपालिकेतून जी २७ गावे वगळून वेगळी महानगरपालिका अथवा नगरपरिषद स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. या ठरावाला कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी या खुल्या अधिवेशनात विरोध केला. त्यावर साहित्य संमेलनातील खुल्या अधिवेशनात करण्यात येणाऱ्या ठरावांपैकी एखाद्या ठरावाला विरोध करण्याची घटना संमेलनाच्या इतिहासात अनेक वर्षांनी घडली आहे, याचे स्मरण तत्काळ साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीपाद जोशी यांनी करुन दिले. सीमा प्रश्नाच्या एका ठरावावरही महापौर देवळेकरांनी आक्षेप घेऊन बेळगाव, कारवार, निपाणीसह अखंड महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, असा प्रस्ताव मांडून तो संमत करुन घेतला. ठरावांमध्ये प्रतिबिंबित झालेले हे विषय साहित्यबाह्य असले तरी मराठी समाजाच्या दैनंदिन जीवनाशी खूप जवळीक साधणारे आहेत. त्याची दखल डोंबिवली साहित्य संमेलनात आवर्जून घेतली गेली, ही घटना खूप महत्वाची आहे.
राज्य सरकारच्या अनुदानाविना साहित्य संमेलन आयोजित करणे शक्य व्हावे म्हणून मालवण येथे १९५८ साली झालेल्या साहित्य संमेलनात कवी अनिल यांनी एक संकल्पना मांडली होती. या संकल्पनेच्या अाधारे १९९९ साली मुंबईत वसंत बापटांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या साहित्य संमेलनामध्ये महाकोश प्रकल्पाची घोषणा साहित्य महामंडळाच्या तत्कालीन अध्यक्ष वसंुधरा पेंडसे नाईक यांनी केली होती. पण त्यानंतर या महाकोशात एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा होऊ शकलेली नाही. इतक्या रकमेत साहित्य संमेलनांचे आयोजन करणे कठीणच आहे. याला दुसरी बाजू अशी आहे की, मराठी माणूस साहित्य संस्कृतीच्या मोठमोठ्या गप्पा मारतो. पण सांस्कृतिक उपक्रमांना खिशात हात घालून भरीव आर्थिक मदत करण्याची दानत मराठी माणसांकडे, मराठी उद्योजकांकडे अभावानेच आहे. मराठी साहित्य संमेलनाला ज्यांचा विरोध आहे त्यांनी निदान विद्रोही सांस्कृतिक च‌ळ‌वळ आयोजित करत असलेल्या संमेलनाला भरीव आर्थिक मदत करावी. पण तसे काही होताना दिसत नाही. साहित्य संमेलन तीन दिवस आयोजित करण्यापेक्षा एक दिवसच आयोजित करण्याचा पर्याय चर्चिला जातो. पण अशा पर्यायांवर मराठी समाजात बौद्धिक चर्चा झाली आहे ,असे फारसे सध्या आढ‌‌ळत नाही. त्यामुळे कृतीची अपेक्षाही शून्यच आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून मराठी साहित्य संमेलने ही बहुतेक शहरांतच भरविली जात आहेत. ही संमेलन अस्सल ग्रामीण भागात भरविली गेली तर तिथे साहित्यप्रेमींचा नक्कीच उदंड प्रतिसाद मिळेल. सध्या मराठी वाचनाची भूक शहरांपेक्षा ग्रामीण भागात जास्त आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने त्यादृष्टीने साहित्य संमेलनाची स्थळे भविष्यात निश्चित करणे गरजेचे आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलने तर यापुढेही व्हायलाच हवीत. परंतु ती भपकेबाज नव्हे साहित्यरसिकांच्या अभिरुचीला साजेशी व्हावी. ते ध्येय निश्चितच साध्य करता येईल. परंतु, महाराष्ट्रात २७०हून अधिक विविध प्रकारची साहित्यसंमेलने होतात. त्या सर्व संमेलनांना एकत्र गुंफणारा धागा म्हणून मराठी साहित्य संमेलनास भूमिका बजावावी लागेल. तसे चित्र डोंबिवलीतील साहित्य संमेलनात काही दिसले नाही. ही सुबुद्धी पुढच्या संमेलनात होवो, म्हणजे मिळवली.