दिल्लीतील पाव व ब्रेडमध्ये कर्करोगकारक घटक असल्याचा आक्षेप सीएसई या संस्थेने घेतला होता. त्या पार्श्वभूमीवर दै. दिव्य मराठीच्या दि. २५ मे २०१६च्या अंकात मी लिहिलेल्या लेखाची ही फाइल व मुळ लेखाचा मजकूर व वेब पेज लिंक.
----
http://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/aurangabad/241/25052016/0/6/
---
दर्जा ठरविण्याची आलेली `सुसंधी'
---
दिल्लीतील ब्रेड व पावाच्या नमुन्यांमध्ये कर्करोगकारक रसायने सापडल्याचा निष्कर्ष सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हॉयरमेन्ट (सीएसई) या स्वयंसेवी संस्थेने एका पाहाणीतून काढल्यामुळे खळबळ माजणे स्वाभाविकच आहे. केएफसी, डॉमिनोज, स्लाइस ऑफ इटली, हार्वेस्ट गोल्ड, ब्रिटानिया, पिझ्झाहट, मॅकडोनाल्डसह एकुण ३८ कंपन्यांच्या पाव, बन, ब्रेड यांचे नमुने तपासण्यात आले. त्यापैकी ८० टक्क्यांहून अधिक पॅकबंद पावांमध्ये पॉटॅशियम आयोडेट, पोटॅशियम ब्रोमेट ही कर्करोगकारक रसायने सापडली या सीएसइने केलेल्या दाव्याची केंद्रीय आरोग्य खाते सर्वंकष चौकशी करणार आहे. त्यातून जे निष्कर्ष सरकारच्या हाती येतील ते त्वरित जनतेच्या माहितीसाठी जाहीर झाले पाहिजेत. सीएसईने आक्षेप घेतलेल्या पाव, ब्रेडच्या उत्पादनांमधील अनेक ब्रँड हे बहुराष्ट्रीय आहेत. त्यांच्या उत्पादनांविरुद्ध सीएसईने केलेला दावा जर खरा ठरला तर या कंपन्यांविरोधात भारतामध्ये वातावरण तयार होण्याची शक्यता आहे. मात्र या दाव्यात फारसे तथ्य न आढळल्यास बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या नजरेत भारताबद्दलची प्रतिमा अजून खालावण्याची शक्यता आहे. सीएसईने ज्यांच्या उत्पादनांवर आक्षेप घेतला आहे त्यांत देशी उत्पादकही अाहेत. त्यांच्यावरील आक्षेप खोटे ठरले तर, तेही सरकारला घरचा आहेर देऊ शकतात. नेस्टले कंपनी बनवत असलेल्या मॅगी नूडल्सबाबत केंद्र सरकार व विविध राज्ये कशी तोंडावर आपटली होती हा इतिहास तर ताजा आहे. मॅगीच्या नूडल्सच्या उत्पादनात शिसे व अन्य घटकांचे मानवी आरोग्यास अपायकारक ठरु शकेल इतके प्रमाण असल्याचा दावा उत्तर प्रदेशच्या अन्न व औषधी नियंत्रण प्राधिकरणाने गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये केला होता. उत्तर प्रदेशमध्ये मॅगी नूडल्सची दोन लाख पाकिटे विक्रीप्रक्रियेतून माघारी बोलावण्याचा आदेश नूडल्स कंपनीला या प्राधिकरणाने दिला होता. त्यानंतर मॅगी नूडल्सच्या विरोधात जे वादळ उठले त्याचे लोण संपूर्ण देशभर पसरले. विदेशी कंपन्यांची नूडल्स कशी विषारी असतात असा प्रचार करत एका अध्यात्मिक बाबाने आपली स्वदेशी नूडल्स बाजारात आणली. मॅगी नूडल्सच्या वादात दिल्ली, उत्तर प्रदेशपासून विविध प्रयोगशाळांचे अहवाल हे काही वेळेस परस्परभिन्न आल्याने आपल्याकडे वस्तुंच्या दर्जा ठरवण्याबाबत समान धोरण नसल्याचेही लक्षात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने मॅगी नूडल्सवरील िवक्री बंदी हटविल्यानंतर या उत्पादनाच्या विक्रीमध्ये भारतात आणखी वाढ झाली. याचा अर्थ स्पष्ट होता की, मॅगीच्या विरोधात काही संस्था किंवा प्रयोगशाळांनी घेतलेले आक्षेप सामान्य जनतेने फारसे मनावर घेतले नव्हते इतका या ब्रँडच्या दर्जाबाबत तिच्या मनात विश्वास निर्माण झालेला आहे. भारतात सध्या वातावरण असे आहे की, कोणतीही व्यक्ती, संस्था उठते व नावडत्या उत्पादनांच्या दर्जाबाबत आक्षेप घेते. भारतात विकल्या जाणाऱ्या स्वदेशी व विदेशी ब्रँडच्या सर्व लहानमोठ्या वस्तू, खाद्यपदार्थांच्या दर्जाबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जी मानके आहेत ती आपल्या देशातही अत्यंत काटेकोरपणे पाळली जातील याची दक्षता सरकारने घेतली पाहिजे. किंवा अशी मानके स्वत: तयार केली पाहिजेत की ज्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मि‌‌‌ळेल. पण यापैकी फारसे काही करण्यास केंद्र सरकार उत्सुक नसल्याने व राज्य सरकारेही आंधळेपणाने निर्णय घेत असल्याने मॅगी प्रकरणात जी नाचक्की झाली त्याचीच पुनरावृत्ती ब्रेड, पाव यांच्या दर्जाबाबत जे आक्षेप घेतले जात आहेत त्याबाबतही होण्याची शक्यता नाकारण्यात येत नाही. पिठावर प्रक्रिया करण्यासाठी पोटॅशियम आयोडेट तर पाव लुसलुशीत करण्यासाठी पोटॅशियम ब्रोमेट वापरले जाते. या दोघांच्याही वापरावर जगातील अनेक देशांत बंदी आहे. हे घटक आपण पाव बनवताना वापरत असल्याचा दावा मॅकडोनाल्ड, ब्रिटानिया आदी उत्पादकांनी केला आहे. मॅगीच्या प्रकरणात तोंडघशी आपटलेली भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (एफएसएसएअाय) ही केंद्र सरकारची संस्था पाव, ब्रेड उत्पादनांबाबत सीएसइने घेतलेल्या आक्षेपांबाबत नेमकी काय भूमिका घेते हेही महत्वाचे ठरणार आहे. पाव, ब्रेड यांच्याबाबत घेण्यात आलेल्या आक्षेपानंतर खाद्यपदार्थांच्या दर्जाबाबत भारतात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची मानके निश्चित करण्याची मोठी संधी सरकार व एफएसएसएआयकडे चालून आली आहे. या दोघांनीही ही संधी वाया दडवू नये.
No comments:
Post a Comment