ब्रिक्स’ देशांचे पुढचे पाऊल - दिव्य मराठीच्या ४ जुलै २०१४च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला लेख.

 

ब्रिक्स देशांची परिषद ब्राझिलमध्ये येत्या १४ ते १६ जुलै रोजी होत असून त्या विषयावर मी लिहिलेला लेख दै. दिव्य मराठीच्या ४ जुलै २०१४च्या अंकात प्रसिद्ध झाला अाहे. त्या लेखाच्या दोन लिंक्स, जेपीजी फोटो पुढे दिले अाहेत.
http://divyamarathi.bhaskar.com/article/EDT-sameer-paranjape-article-about-brics-4668276-NOR.html
http://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/nashik/247/04072014/0/6/
-----‘
ब्रिक्स’ देशांचे पुढचे पाऊल
-------------------
- समीर परांजपे
paranjapesamir@gmail.com
----------
जागतिक राजकारण व अर्थकारणामध्ये भारत, रशिया, चीन, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका या पाच देशांनी मिळून स्थापन केलेल्या ‘ब्रिक्स’ या गटाला खास महत्त्व आहे. त्यातील भारत, चीन, ब्राझील हे देश संभाव्य आर्थिक महाशक्ती म्हणून जागतिक क्षितिजावर उदयास येत आहेत. या ब्रिक्स देशांची सहावी परिषद ब्राझीलमधील फोर्टालेझा शहरामध्ये येत्या १४ ते १६ जुलै रोजी आयोजिण्यात आली आहे. ब्राझील व अवघे जग सध्या विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेच्या रंगात न्हाऊन निघालेले आहे. या स्पर्धेचा अंतिम सामना १३ जुलैला होणार असून त्यामध्ये फुटबॉल स्पर्धेतील विश्वविजेता ठरेल.
एवढ्या मोठ्या प्रसंगाचे साक्षीदार होण्यासाठी ब्राझीलचे अध्यक्ष दिल्मा रौसेफ यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सन्मानपूर्वक आमंत्रण दिले. मात्र या अंतिम सामन्याला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय मोदी ‘नाट्यपूर्णरीत्या’ घेण्याची शक्यता आहे.
असा निर्णय त्यांनी घेतलाच तर त्यामागची तर्कसंगती न लक्षात येण्यासारखी असेल. लोकसभा निवडणुकीत विजय संपादन करून नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर भारतीय राजकारणाचा तोंडवळाच बदलून गेला आहे. सार्क, नाम, ब्रिक अशा राष्ट्रगटांमध्ये काँग्रेसच्या राजवटीत सहभागी होताना भारताची जी भूमिका असे, त्यापेक्षा खचितच थोडी वेगळी भूमिका भाजपप्रणीत केंद्र सरकारची असण्याची शक्यता आहे. ती नेमकी काय असेल याची उत्सुकता आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासकांना आहेच.
परस्परांच्या हितसंबंधांना धक्का न लावता आपली समान उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी युरोपातील राष्ट्रांनी एकत्र येऊन युरोपीय महासंघ स्थापन केला. जी-२० , जी-आठ, नाटो असेही राष्ट्रगट स्थापन होण्यामागे हीच प्रेरणा होती. ब्रिक्स गटाची उभारणीही याच तत्त्वावर झाली आहे. त्यामागे प्रमुख प्रेरणा आहे ती आर्थिक सहकार्याची.
भारत, रशिया, ब्राझील, चीन या चार देशांचे परराष्ट्रमंत्री २००६ च्या सप्टेंबर महिन्यात न्यूयॉर्क येथे जमले होते. या गटाला प्रथमत: ‘ब्रिक’ गट असे म्हटले गेले. १६ मे २००८ रोजी रशियातील येकतेरिनबर्ग येथे ब्रिक देशांची खर्‍या अर्थाने म्हणता येईल अशी राजनैतिक बैठक झाली. त्यातूनच ब्रिक गटाची पहिली परिषद येकतेरिनबर्ग याच शहरात १६ जून २००९ रोजी भरली होती. २००८ मध्ये अमेरिकेत आलेल्या आर्थिक मंदीचा फटका अनेक देशांना बसला होता. युरोपातील ग्रीस, पोर्तुगालसारखे देश डबघाईला लागण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत होते. भारताला या मंदीचा काही प्रमाणात फटका बसला असला तरी त्याच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया मात्र डळमळीत झाला नाही. या आर्थिक मंदीच्या काळात चीननेही स्वत:ला नीट सावरले होते.
भारत, चीन, ब्राझील या मोठ्या बाजारपेठा म्हणूनही विकसित होत आहेत. १९९१ मध्ये सोव्हिएत रशियाचा डोलारा कोसळल्यानंतर अमेरिका हे जगातील सर्वात बलाढ्य राष्ट्र म्हणून पुढे आले. रशियाला अंतर्गत समस्यांबरोबरच आर्थिक प्रश्नांनी भंडावून सोडले असून आपली अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी त्यालाही भारत, चीन, ब्राझीलसारख्या मोठ्या बाजारपेठांची गरज आहेच. अशा परस्पर उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी ब्रिक देशांनी २००९च्या आपल्या पहिल्या परिषदेत जागतिक अर्थव्यवस्था अधिक सुदृढ करण्यासाठी नेमक्या काय उपाययोजना करता येतील याची मूलगामी चर्चा केली होती. त्याचप्रमाणे जागतिक स्तरावर नवे स्थिर स्वरूपाचे राखीव चलन असणे आवश्यक असल्याचेही प्रतिपादन केले होते. जागतिक स्तरावर अमेरिकेच्या डॉलरचे निर्विवाद वर्चस्व असून त्याच्या तुलनेत अन्य महत्त्वाच्या चलनांचे होत असलेले अवमूल्यन ही चिंतेची बाब ठरत आहे. या वर्चस्ववादाविरोधात ब्रिक राष्ट्रांच्या पहिल्या परिषदेत नाराजीचा सूर निघाला होता. २४ डिसेंबर २०१० रोजी ‘ब्रिक’मध्ये दक्षिण आफ्रिका हा देश सहभागी झाल्यापासून हा गट ‘ब्रिक्स’ या नावाने ओळखला जाऊ लागला.
जागतिक अर्थकारणाला ग्रासणार्‍या समस्या, त्यामुळे या अर्थकारणाच्या वाढीला येणार्‍या मर्यादा, तसेच या अर्थकारणाला गती देण्यासाठी आवश्यक असणारा कौशल्यपूर्ण कारभार या सगळ्यांची परिपूर्ती करण्यासाठी ब्रिक्स देशांच्या अर्थव्यवस्था महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. ब्रिक्स गटामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे लोकशाहीकरण होण्याच्या प्रक्रियेसही चालना मिळाली आहे. जगातील एकूण भूप्रदेशापैकी ३० टक्के भूप्रदेश व जगातील लोकसंख्येपैकी ४० टक्के लोकसंख्या ब्रिक्स देशांमध्ये एकवटलेली आहे. या गटातील देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा झपाट्याने विकास होत आहे. त्याचा फायदा जागतिक अर्थव्यवस्थेतील साधनांच्या सुसूत्रीकरणासाठी नक्कीच होऊ शकेल.
जागतिक जीडीपीमध्ये ब्रिक्स देशांचा वाटा २७ टक्के म्हणजे रकमेच्या स्वरूपात १५.४ ट्रिलियन डॉलर इतका आहे. गेल्या दहा वर्षांत या गटातील देशांच्या अर्थव्यवस्थेत सुमारे चार पट वाढ झाली आहे. म्हणजेच जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमध्ये या देशांचा ५० टक्के इतका वाटा राहिला आहे. गेल्या वर्षी जीडीपीच्या सरासरी वाढीत ब्रिक्स देशांचा वाटा ४ टक्के इतका राहिला आहे. त्या तुलनेत जी-७ देशांचा वाटा अवघा ०.७ टक्के इतका होता.
बलाढ्य अमेरिकेला ब्रिक्स गटातील देश २०१८ पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या मागे टाकतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतो. तर २०२० पर्यंत ब्रिक्स गटातल्या प्रत्येक देशाची अर्थव्यवस्था ही कॅनडा या देशापेक्षा मोठी झालेली असेल. गोल्डमॅन सॅच या आर्थिक पाहणी संस्थेने असा अंदाज व्यक्त केला आहे की, ब्रिक्स गटातील पाच देश २०५० पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्था व पतव्यवस्थापनात अग्रणी भूमिका बजावू लागलेले असतील.
दक्षिण आफ्रिकेतील दरबान येथे २०१३ मध्ये झालेल्या पाचव्या परिषदेमध्ये ब्रिक्स देशांनी १०० अब्ज डॉलरचा सामायिक राखीव चलननिधी उभारण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. आर्थिक संकटाच्या काळात हा निधी ब्रिक्स गटांतील देशांना तारणहार ठरू शकेल, ही या निर्णयामागची प्रेरणा आहे. ब्रिक्स गटातील कोणत्याही देशावर आर्थिक दुरवस्था ओढवली तर या निधीतून त्या देशाला तत्काळ मदत करून त्याची अर्थव्यवस्था सावरता येऊ शकेल. विद्यमान काळात आर्थिक पेचप्रसंगात सापडलेल्या देशांना इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड (आयएमएफ) या संस्थेकडून अर्थसाहाय्य केले जाते.
आयएमएफमधील आपल्या अधिकारांत वाढ केली जावी, अशी मागणी वारंवार ब्रिक्स देशांनी केलेली होती. डॉलर, येन, ब्रिटिश पौंड, युरो ही चलने आयएमएफने रिझर्व्ह करन्सी गटात ठेवली असून त्यात युआन या आपल्या चलनाचा समावेश करावा, अशी मागणी चीनने लावून धरली आहे.
ब्रिक्स देशांनी एकत्र येऊन नवी डेव्हलपमेंट बँक स्थापन करण्याचाही विचार आहे. या बँकेने ब्रिक्स देशांमधील विविध प्रकल्पांमध्ये दीर्घकालीन आर्थिक गुंतवणूक करणे अपेक्षित आहे. या गटातील देशांना आपापल्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये पुरेशी व दीर्घकालीन थेट परकीय गुंतवणूक मिळविण्यात अनेक अडचणी येतात. त्याकरिता ही डेव्हलपमेंट आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सिरियाच्या प्रश्नाने उग्र स्वरूप धारण केले असून तेथे आंतरराष्ट्रीय लष्करी कारवाई केली जाऊ नये, अशी भूमिका ब्रिक्स देशांनी घेतली होती. इतकेच नव्हे तर लिबिया, सुदान, आयव्हरी कोस्ट, सोमालिया या देशांतील समस्यांबाबतही ब्रिक्स गटांनी सामायिक व समंजस भूमिका घेतली होती.
या गटातील देशांमध्ये आरोग्य, ऊर्जा, शिक्षण, क्रीडा, पर्यटन, दहशतवादाविरुद्ध लढा, माहिती-तंत्रज्ञान विकास, भ्रष्टाचार निर्मूलन, अमली पदार्थांची तस्करी रोखणे, अशा क्षेत्रांमध्ये परस्परांना उत्तम सहकार्य करण्याचेही ठरले आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारण व अर्थव्यवस्थेत विशेष भूमिका बजावणार्‍या ब्रिक्स देशांची येत्या १४ ते १६ जुलै या कालावधीत होणारी परिषद सर्वार्थाने लक्षणीय ठरेल.